निशिकांत भालेराव

नामांतरातून काही साधते, असे आता जनतेला वाटत नाही. कारण त्या संदर्भातील निर्णयांमुळे कोणताच फायदा संभवत नाही. त्यापेक्षा पाणी, रस्ते, आरोग्याच्या प्रश्नांवर भूमिका घेणे अधिक लाभदायक ठरले नसते का?

Prakash Ambedkar
प्रकाश आंबेडकरांनी काढला नवा मुद्दा, म्हणाले, “आम्ही घराणेशाहीचा..”
prakash ambedkar, manoj jarange patil, maratha reservation, vanchit bahujan aghadi, politics, maharashtra,
आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता मराठा समाजाने निवडणुका लढवाव्या; प्रकाश आंबेडकर यांचा सल्ला
Nitisha Kaul sent back to uk
युकेतून भारतात आलेल्या काश्मिरी पंडित प्राध्यापिकेला इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी परत पाठवलं मायदेशी; नेमकं प्रकरण काय?
controversy between vice chancellor and student union
कुलगुरू-विद्यार्थी संघटनांमध्ये वादाचे निखारे; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला छावणीचे स्वरूप

राजकीय योगायोग म्हणा वा साधर्म्य. उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येताच राजीनामा देण्यापूर्वी आपल्या मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक घेताना औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराचे नामांतर केले आणि नवी मुंबई विमानतळाला नवे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. संभाजीनगर, धाराशीव आणि दि. बा. पाटील विमानतळ ही ती तीन नवी नावे. १९७८ला वसंतदादा पाटील सरकार पडताना त्यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने करण्याची शिफारस केली. शरद पवार सत्तेवर येणार असल्याने हा गुंता ते सोडवत बसतील, अडकतील! नामांतर झाले तर श्रेय आपले आणि न झाले तर ते अपयश पुढच्याच्या माथी

असा हा डाव होता. उद्धव ठाकरे यांनीही नामांतरांचा निर्णय घेताना तसेच केले, असे म्हणायला जागा आहे. फरक इतकाच की विद्यापीठ नामांतराची मागणी ‘सामाजिक समतेच्या’ लढय़ाशी, परिवर्तनाशी जोडली गेली होती, तर संभाजीनगर, धाराशीव हे नामांतर धार्मिक ध्रुवीकरण गडद करून हिंदूत्वाच्या सत्त्वपरीक्षेतून आले आणि मान्यही केले गेले.

विद्यापीठ नामांतर प्रश्नात जो संघर्ष झाला तो निजामशाहीच्या जुलमी राजवटीविरुद्ध संग्राम करून विनाअट महाराष्ट्रात सामील झालेल्या मराठवाडा प्रदेशाच्या अस्मितेशी! दोन शहरांच्या नामांतराबाबत असे काही म्हणता येत नाही. १९८६ नंतर शिवसेनेला मुंबई-ठाण्याबाहेर जाणीवपूर्वक नेताना औरंगाबादची निवड करण्यात आली. १९५२ ते १९८५ या काळातील विधानसभा, नगरपालिका, लोकसभा निवडणुकीत मुस्लीम उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण, मुस्लीम लोकसंख्या, त्यांची दंडेली, बिगरकाँग्रेसी पक्षांची जर्जरता, औरंगाबादचे मराठवाडय़ाच्या सात जिल्ह्यांतील स्थानमाहात्म्य, औरंगाबादला धक्का दिला की जालना, परभणी, नांदेड उस्मानाबादपर्यंत त्याची कंपने कशी आणि कोणत्या मुद्दय़ांवरून उठू शकतात याचा अभ्यास त्या वेळी शिवसेना नेतृत्वाने केला. मुस्लीमविरोध बळकट करून प्रत्येक निवडणुकीत हिंदूंच्या प्रतिक्रिया उमटाव्यात या दृष्टीने रणनीतीच आखली. १९८७ ते १९९५ या काळातील बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषणे ऐकली, आदेश पाहिले तर हे लक्षात येईल. औरंगाबाद म्हणजे औरंगजेब, त्याचा जिझिया कर, त्याचे अत्याचार, त्याच्या जोडीला निजाम, रझाकार यावरील उतारा म्हणून मग संभाजीमहाराज यांचा छळ आणि म्हणून ‘संभाजीनगर’ इतके सोपे गणित शिवसेना नेत्यांनी मांडले.

शिवसेना औरंगाबाद महापालिका ताब्यात घेऊ शकते, त्यामुळे मराठवडय़ातील प्रत्येक जिल्ह्यात, ग्रामपंचायतीवर भगवा फडकवण्याची निमंत्रणे चालून येतील, असे आडाखे बांधण्यात आले. या माध्यमातून मोगलाईच्या खुणा पुसून शिवकालीन प्रतीके पर्याय म्हणून आणणे आणि मतदारांच्या भावना अधिक संवेदनशील होतील, यासाठी प्रयत्न करणे त्यावेळच्या सेना नेतृत्वाला सोपे वाटले. कोणीही मागणी केली नसताना, चळवळ नसताना ‘आमच्यावर विश्वास टाकलाय, मी करून देतो नामांतर संभाजीनगर,’ असे अचानक ठाकरेच म्हणाल्याने पुढे साहजिकच यातून अनेक ताणतणाव निर्माण झाले. हासुद्धा शिवसेना नेतृत्वाच्या अस्मितेचा- अस्तित्वाचा मुद्दा झाला. धाराशीवबाबतही हेच. हे नाव सतराव्या- अठराव्या शतकातील अनेक सनदींमध्ये आहेच. धारासुरमर्दिनीची आख्यायिका, तिने केलेला धारासुराचा वध, पुढे सातव्या निजामाने मीर उस्मानअलीने आपलेच नाव देऊन टाकणे हा इतिहासक्रमसुद्धा संभाजीनगरशी साधर्म्य राखणारा असल्याने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव करण्यात आले.

१९६२ ला नगर परिषदेने धाराशीवचा ठराव करून राज्य सरकारला पाठवला होता. अल्पसंख्याक दुखावले जातील या शंकेने कोणत्याही सरकारने त्या संदर्भात पावले उचलली नाहीत. शिवसेनेला ही संधी वाटली आणि त्यातून वादमुद्दा घडविला गेला. उस्मानाबाद येथेही नामांतरावरून निजामाविरुद्धच्या अस्मितेला २० वर्षे फुंकर घातली गेली परिणामी आजवर किमान पाच वेळा ठिणग्या पडल्या.

पनवेल येथील विमानतळाच्या नावाबाबत नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या काही मागण्या होत्या. त्यापैकी एक मागणी म्हणजे विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देणे. त्यासाठी नवी मुंबईत जोरकस आंदोलनेही झाली. मनसे आणि अन्य संघटनांनी छत्रपती शिवाजी, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा आग्रह धरून सध्याच्या शिवसेना नेतृत्वाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण स्थानिक संघर्ष समितीने स्वत:ची मागणी जोरकसपणे लावून धरल्यामुळे दि. बा. पाटील यांच्या नावाला ‘जाता जाता’ मंजुरी मिळाली. प्रकल्पग्रस्तांच्या अन्य मागण्या पूर्ण करणे अवघड असल्याने आणि नामकरणाची मागणी भावनात्मक, अस्मितेची आणि पूर्ण करायला सोपी असल्याने दोन शहरांच्या नामांतराबरोबर हे ‘बारसे’सुद्धा उरकून घेण्यात आल्यासारखे वाटते.

शहरांचे, वास्तूंचे, रस्त्यांचे नामांतर करण्याने काही फायदा होतो, असे आता कोणालाही वाटत नाही. हा निखळ भावनेशी खेळण्यासाठीचा विषय असून तो वेगवेगळय़ा स्तरांवर वेळोवेळी सर्वच नेत्यांकडून उपस्थित केला जातो. मूळ प्रश्नांकडे जनतेचे दुर्लक्ष व्हावे एवढाच उद्देश असतो, असा समज आता पक्का झाला आहे. त्यामुळे मूठभर जातीय दुहीवादी मंडळींपुढे किती वाकायचे, हे उद्धव ठाकरे यांना समजायला हवे होते.

विद्यापीठाचे नामांतर करून काय फायदा झाला, हे त्यांनी शरद पवार यांच्याकडून जाणून घ्यायला हवे होते. इतका दीर्घकाळ लढा झाला मात्र विद्यापीठाच्या दर्जात काय फरक पडला? येथील संशोधन विज्ञान क्षेत्रात तर जाऊ द्या, सामाजिक शास्त्रे, भाषाशास्त्रात तरी कुठे दिसते का, संशोधन प्रकल्प विभागीय प्रश्नांवर असतात का, ज्या महापुरुषाचे नाव विद्यापीठाला देण्यात आले आहे, त्यांच्याशी संबंधित संविधान आणि समता मूल्यांच्या प्रसारार्थ काही पुढाकार घेतला जातो का, भौतिक तरी वाढ होते का, असे प्रश्न खुद्द नामांतरासाठी आग्रही असलेली मंडळीच विचारताना दिसतात. बरे ज्यांनी धोका पत्करून नामविस्तार केला त्यांच्या तरी जागा वाढल्या का, तर याचेही उत्तर नकारार्थीच येते. असे असताना भावनिक, अस्मितेचे प्रश्न घेऊन समाजात दुही माजवून काय साधले जाणार?

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या पायाभूत सुविधांबाबतच्या समस्या २० वर्षांपासून जैसे थे आहेत, शिवसेना दोन्हीकडे निवडून येत असतानासुद्धा! अपरिहार्यता म्हणून लोक निवडून देतात अशी खूणगाठ मराठवडय़ातील शिवसेना नेत्यांनी बांधलेली दिसते आणि उद्धव ठाकरे यांनाही ते पटल्यानेच त्यांनी जाता जाता महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाला छेद देत नामांतराचे निर्णय घेतलेले दिसतात. यापेक्षा जाता जाता दोन्ही शहरांचा पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत रेंगाळलेले प्रश्न यावर भूमिका घेतली असती तर निदान प्रामाणिकपणा तरी दिसला असता. एवढय़ा वर्षांत सांगण्यासारखे काही केले नाही आणि मग जाता जाता मतांचे संभाव्य ध्रुवीकरण व्हावे यासाठी नामांतराचा निर्णय घेतला, यात वरिष्ठ नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. मोगलाईविषयी इथे कुणालाच आस्था नाही त्यामुळे अस्मितेचा मुद्दा फार टोकाला जाण्याची शक्यताही धूसरच. त्यामुळे जाता जाता घेतलेल्या या निर्णयांमुळे कोणताच फायदा संभवत नाही.

मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करून काय फायदा झाला याचा विचार होणे आवश्यक होते.

लेखक पत्रकार तसेच मराठवाडय़ातील घडामोडींचे जाणकार आहेत.

nishikant.bhalerao@gmail.com