डॉ. नितीन जाधव अंगणवाडय़ा या आस्थापना आहेत आणि अंगणवाडी सेविका- मदतनीस ही वैधानिक पदे आहेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयाच्या कायदेशीर संदर्भाविषयी.. महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांच्या व्यापक चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारे पैसे म्हणजेच ‘ग्रॅच्युईटी’ ती मिळण्यास अंगणवाडी सेविका-मदतनीस या पात्र आहेत, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय गुजरातमधील सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकांच्या याचिकेवर देण्यात आला असला, तरी भविष्यात इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या हक्कासाठी लढा देण्यास या निर्णयामुळे नक्कीच बळ मिळेल. या दृष्टिकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आणि त्यामागची भूमिका जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. एकात्मिक बाल विकास योजना आणि अंगणवाडी केंद्र महिला आणि बालकल्याण खात्याअंतर्गत २ ऑक्टोबर १९७५पासून राबविल्या जाणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत (आयसीडीएस) स्थापन केलेल्या अंगणवाडय़ांमध्ये अंगणवाडी सेविका-मदतनीस गेली ४७ वर्षे अविरत काम करत आहेत. बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आणि त्यांचा शारीरिक- मानसिक विकास साधण्यासाठी राबवण्यात येणारी जगातील सर्वात मोठी योजना म्हणून आयसीडीएस ओळखली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील साधारण १६ कोटी मुले, गर्भवती- स्तनदा माता या योजनेचा लाभ घेतात. या योजनेत, पूरक आहार, पूर्व-शालेय अनौपचारिक शिक्षण, पोषण आणि आरोग्य शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि गंभीर रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यासाठी संदर्भसेवेचा समावेश आहे. या सेवा अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांच्या मार्फत देशातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी भागांत दिल्या जातात. देशात १३ लाख ६३ हजार अंगणवाडय़ा असून त्या साधारण २७ लाख अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांच्या माध्यमातून चालवल्या जात असल्याचे २०१८ साली जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सेविका- मदतनीस देशाचा पाया मजबूत करण्याचे आणि भविष्य घडवण्याचे काम करत असल्याचा उल्लेख या याचिकेचा निर्णय देताना केला आहे. कल्याणकारी की आस्थापना? या याचिकेत गुजरात राज्य सरकारने न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडताना, ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट, १९७२’च्या तरतुदी ‘आयसीडीएस’ योजना आणि अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांना लागू होत नाहीत, आयसीडीएस ही कल्याणकारी योजना असून तिचा समावेश आस्थापनांमध्ये होत नाही, असा दावा केला होता. कायद्यानुसार, कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी, निम-सरकारी किंवा खासगी दुकान/ संस्थेमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी नोकरी करत असतील तर त्यास आस्थापना म्हटले जाते. अशा व्यक्तींना १९७२ च्या कायद्याचे लाभ मिळणे, हा त्यांचा हक्क आहे. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट, १९७२’ हा सामाजिक सुरक्षा कल्याण कायदा आहे. या कायद्याने हे मान्य केले आहे की, समाजातील व्यक्ती वृद्धापकाळामुळे अथवा अन्य कारणांमुळे काम करण्यास असमर्थ ठरून बेरोजगार झाल्यास त्यांना उत्पन्न नुकसानीपासून संरक्षण मिळायला हवे. सध्या राज्यात १० पेक्षा जास्त अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांची सरकारने नेमणूक केली आहे. या नेमणुका राज्य सरकारने केल्या असून त्यांना दरमहा मानधनही दिले जाते. या मुद्दय़ाला आणखी पुष्टी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अ‍ॅक्ट, १९७०’, ‘द कोड ऑफ वेजेस २०१९’ आणि ‘द कोड ऑन सोशल सेक्युरिटी, २०२०’ यामध्ये दिलेल्या ‘आस्थापना’ या व्याख्येचादेखील संदर्भ दिला आहे. शासकीय यंत्रणेत पद कोणते? या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक मुद्दा स्पष्ट केला. तो मुद्दा म्हणजे अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांचे शासकीय यंत्रणेतील पद कोणते? यासंदर्भात गुजरात राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांची पदे वैधानिक (स्टॅच्युटरी) म्हणजेच कायद्यानुसार निर्माण केलेली नसून त्यांची नेमणूक तात्पुरती, केवळ आयसीडीएस या योजनेसाठी केली गेली आहे. त्यामुळे या सेविका राज्य सरकारच्या कर्मचारी नाहीत. त्या अर्धवेळ ऐच्छिक पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार आहेत. त्यांचे काम दिवसातून फक्त चार तासांचे आहे, म्हणून त्यांना पगार न देता मानधन दिले जाते. त्यांचे काम लोकांना एकत्रित आणण्याचे असून त्यांचे नाव ‘एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज’मध्ये नोंदवलेले नाही. त्यांची पदे रीतसर जाहिरात देऊन भरली जात नाहीत. त्यांच्यासाठी वैधानिक नियुक्तीचे कोणतेही नियम लावले जात नाहीत, अशी भूमिका गुजरात सरकारने मांडली. यावर कडी म्हणजे राज्यात सध्या ५१ हजार ५६० अंगणवाडी सेविका आणि ४८ हजार ६९० मदतनीस कार्यरत आहेत आणि या सर्वाना ग्रॅच्युईटी द्यायची झाल्यास साधारण २५ कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागेल, अशी माहिती गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार असल्याचा दावाही सरकारने केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३’चा संदर्भ देऊन या कायद्यानुसार आयसीडीएस योजनेला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे, त्यामुळे अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांची नियुक्ती तात्पुरती नसल्याचे म्हटले. राज्य घटनेच्या कलम ४७ नुसार, राज्य सरकारच्या लोकांप्रति सेवा पुरवण्याच्या वेगवेगळय़ा जबाबदाऱ्यांच्या अनुषंगाने अंगणवाडी केंद्रांची स्थापना केली आहे. त्यावरून अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांची पदे राज्यघटनेनुसार वैधानिक आहेत, असे ठोसपणे म्हणता येईल असेही न्यायालयाने म्हटले. गुजरात सरकारने २०१९ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांच्या नियुक्तीचे निकष, त्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता, नियुक्तीची प्रकिया, त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ, त्यांना पदावरून कमी करण्याचे निकष या सगळय़ाची सविस्तर माहिती दिली आहे. या साऱ्याची लिखित नोंद असताना त्यांची नेमणूक ऐच्छिक पद्धतीने आहे, असे राज्य सरकार कसे म्हणते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. अंगणवाडी सेविका- मदतनीस सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना, गर्भवती आणि स्तनदांना जेवण देण्याचे महत्त्वाचे काम करत आहेतच. पण त्याचबरोबर मुलांना पूर्व-शालेय शिक्षणदेखील देत आहेत. ‘शिक्षणाचा अधिकार’ या कायद्याच्या कलम ११ नुसार, मुलांना पूर्व-शालेय शिक्षण देणे हे वैधानिक कार्य आहे. ते अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांच्यामार्फत केले जात आहे, त्यामुळे त्या वैधानिक कार्य करत आहेत. अंगणवाडी सेविका-मदतनीस या देशातील मुले, गर्भवती, स्तनदा यांच्याशी निगडित पोषण- आरोग्याचे आणि शिक्षणाचे अत्यंत व्यापक कार्य करत आहेत. त्यामुळे त्यांना अर्धवेळ कामगार म्हणणे अजिबात योग्य नाही. त्यांचे काम नक्कीच पूर्णवेळेचे असूनदेखील त्यांना राज्य सरकारकडून अत्यंत तोकडे मानधन दिले जात आहे, असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट, १९७२’ मधील तरतुदी अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांना लागू होतात. म्हणून या कायद्यानुसार दिल्या जाणाऱ्या सुविधा येत्या तीन महिन्यांत सर्व पात्र अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांना देण्याची तरतूद राज्य सरकारने करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरते शेवटी, हा निर्णय फक्त गुजरात राज्यापुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांनाही नक्कीच लागू होतो. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर संघटित- असंघटित कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे सामाजिक सुरक्षेचा हक्क मिळवण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतील. (या लेखासाठी कॉ. एम. ए. पाटील, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समिती यांनी साहाय्य केले आहे.) लेखक आरोग्य हक्क कार्यकर्ते आहेत. docnitinjadhav@gmail.com
