दारू घोटाळा नव्हे, हा तर ‘सत्ताघोटाळा’!

न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, या प्रकरणात कोणताही गुन्हेगारी कट नव्हता आणि सीबीआय (CBI) या नेत्यांविरुद्ध एकही पुरावा न्यायालयात सादर करू शकली नाही. हा कथित घोटाळा मुळात कधी अस्तित्वातच नव्हता; तो देशाच्या लोकशाहीचा गळा घोटण्यासाठी नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने रचलेला एक ‘सत्ताघोटाळा’ होता.

सुडाचे राजकारण

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात भयंकर आणि वेदनादायक बाब म्हणजे, कोणत्याही पुराव्याविना देशातील एका राजकीय पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला महिनोनमहिने तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले.

(१) मनीष सिसोदिया : दिल्लीचे शिक्षणमंत्री तब्बल १७ महिने तुरुंगात राहिले.

(२) संजय सिंग : संसदेत जनतेची बाजू मांडणारे नेते सहा महिने तुरुंगात राहिले.

(३) अरविंद केजरीवाल : दिल्लीच्या जनतेने बहुमताने निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सरळ कॉलर पकडून तुरुंगात टाकले गेले. मधुमेहाचे रुग्ण असताना, जीवनावश्यक इन्सुलिनसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला. त्यांच्या जीवाशी क्रूरकर्म्याप्रमाणे खेळ केला गेला. आणि ते निर्दोष असूनही तब्बल ५ महिने तुरुंगात ठेवले गेले.

या नेत्यांच्या आयुष्यातील ही मौल्यवान वर्षे, त्यांच्या कुटुंबीयांनी सोसलेला त्रास आणि आम आदमी पक्षाचे देशभरात झालेले राजकीय नुकसान याची भरपाई कोण करणार? सीबीआय आणि ईडीसारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना संपवण्याचे जे उद्योग नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या जोडगोळीने केले आहे, त्याला इतिहासात कधीही क्षमा नाही.

हुकूमशाहीचा कुटील डाव

हा निव्वळ योगायोग नव्हता, तर दिल्लीची सत्ता बळकावण्यासाठी रचलेले एक पद्धतशीर षङ्यंत्र होते. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले.

(१) माध्यमांचा गैरवापर : ‘प्री-ज्युडिशियल ट्रायल’ (Media Trial) चालवून देशभरात ‘दारू घोटाळा’ नावाची बनावट कथा रचून ‘आप’ची प्रतिमा मलिन करण्यात आली.

(२) प्रशासनाचा पक्षपात : दिल्लीचे प्रशासन आणि जनतेने निवडून दिलेले सरकार हेतुपुरस्सर ठप्प करण्यात आले.

(३) निवडणुकीतील गैरफायदा : विरोधकांना नामोहरम करून, त्यांना तुरुंगात डांबून अखेर भाजपने स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधला.

आता गरज आहे ती गुन्हेगारी उत्तरदायित्व कायद्याची (क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ) ‘सत्य जरी उशिरा समोर आले असले, तरी भाजप आणि मोदी-शहा जोडगोळीला जे साध्य करायचे होते, ते त्यांनी साध्य केलेच आहे. या खोट्या आरोपांच्या आणि बदनामीच्या राजकारणामुळे आम आदमी पार्टीची दिल्लीतील सत्ता गेली आणि पक्षाचा देशभरातील विस्तार रोखला गेला. नेत्यांना अकारण मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करत तुरुंगात राहावे लागले. ‘प्रामाणिकपणाचा डोस पाजणारेच भ्रष्ट आहेत,’ अशी खोटी प्रतिमा जनमानसात निर्माण करण्यात भाजपला यश आले.

त्यामुळे, सत्तेचा गैरवापर करण्याच्या या हुकूमशाही ‘मोडस ऑपरेंडी’वर (Modus Operandi) आता एक रामबाण उपाय शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘खोटे गुन्हे दाखल करा, नेत्यांना महिनोनमहिने तुरुंगात डांबा आणि नंतर न्यायालयातून ते निर्दोष सुटले की विषय संपवा,’ ही प्रवृत्ती देशासाठी अतिशय घातक आहे. जर हे नेते निर्दोष आहेत, तर मग या संपूर्ण षङ्यंत्रासाठी आणि बदनामीसाठी खरे दोषी कोण, हे आता निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. यावर कठोर उपाययोजना किंवा कायदा आणला नाही, तर भविष्यातही सत्ताधारी असेच सूडाचे खेळ खेळत राहतील आणि आपल्याच डोळ्यांदेखत लोकशाहीची रोज हत्या होत राहील.

आज न्यायालयाने या सर्व नेत्यांना निर्दोष ठरवून तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि तपास अधिकाऱ्यांवर (IO) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. पण केवळ निर्दोष मुक्तता पुरेशी नाही. सत्तेचा गैरवापर करून कुणालाही तुरुंगात ढकलण्याची ही क्रूर प्रथा कायमची मोडून काढण्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे :

(१) गुन्हेगारी उत्तरदायित्व कायदा (Criminal Accountability Law): जे अधिकारी राजकीय आकसापोटी आणि पुराव्याविना राजकीय दबावाखाली निष्पाप लोकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवतात, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत. जितके महिने नेते बिनबुडाच्या आरोपांखाली तुरुंगात होते, तितकीच शिक्षा त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनाही झाली पाहिजे.

(२) अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करा : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार चुकीचा तपास करणाऱ्या सीबीआय-ईडीच्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांना त्वरित नोकरीतून बडतर्फ करावे.

(३) माध्यमांद्वारे होणाऱ्या सुनावणीवर निर्बंध : तपास सुरू असताना आरोपींची सार्वजनिक बदनामी थांबवण्यासाठी माध्यमांच्या ‘प्री-ज्युडिशियल’ रिपोर्टिंगवर कडक निर्बंध हवेत.

मोदी – शाह जोडीने आणि भाजपने जे पेरले आहे, ते त्यांना एक दिवस नक्कीच फेडावे लागेल. सत्तेचे चक्र कायम फिरत असते. लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावी लागतील. ही लढाई आता केवळ व्यक्तींची राहिलेली नाही; ही लढाई लोकशाही वाचवण्याची आहे. देशाला जिवंत, जागती, उत्तरदायी लोकशाही हवी आहे. सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे, ही आता संपूर्ण देशाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

(लेखक आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश माजी राज्यप्रवक्ता आहेत.)
abgosavi95@gmail.com