संदीप देवरे
‘खरात प्रकरणामुळे जादूटोणा प्रतिबंधक कायदयाच्या मर्यादा अधोरेखित ?’ हे ‘लोकसत्ता’मधील विश्लेषण वाचून असे म्हणावेसे वाटते, की माणूस श्रद्धाळू असणे हा दोष नाही. भीती, अनिश्चितता आणि असहायता यांतून जन्मलेली श्रद्धा ही माणसाची एक मूलभूत प्रेरणा आहे. पण श्रद्धेचे शोषणात रूपांतर होते, तेव्हा ती यापुढे श्रद्धा राहत नाही, ती गुन्हा बनते. हा फरक ओळखण्याची क्षमता कायद्याकडे असायला हवी. महाराष्ट्राच्या जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याने नेमकी हीच क्षमता गमावली आहे — आणि खरात प्रकरणाने ते पुन्हा एकदा सिद्ध केले.
तुषार धारकर यांनी यामध्ये हा प्रश्न मांडला तेव्हा ते केवळ एका भोंदूबद्दल बोलत नव्हते. ते बोलत होते एका व्यापक सत्याबद्दल की आपण कायदा करतो, पण त्यातील दात आधीच काढून घेतो. नाशिकचा स्वघोषित बाबा कॅप्टन अशोक खरात तंत्र-मंत्र आणि अघोरी विद्येचा धाक दाखवून महिलांवर अत्याचार करत होता. नकली साप, नकली वाघाचे कातडे हे सगळे थेट मध्ययुगीन वाटावे असे प्रकार एकविसाव्या शतकात घडत होते. हे वाचूप संताप येतोच, पण त्याहून जास्त अस्वस्थता येते जेव्हा लक्षात येते की हे त्याच राज्यात घडत होते जिथे डॉ. दाभोळकरांनी १६ वर्षे लढून जादूटोणाविरोधी कायदा आणला होता. तर्कशुद्धपणे विचार केला तर प्रश्न हा उरतो, कायदा असूनही हे का थांबले नाही?
उत्तर कायद्याच्या इतिहासात आहे. डॉ. दाभोळकर यांनी हा मसुदा २००३ मध्ये तयार केला. पुढे दहा वर्षे तो विधानसभेत धूळ खात पडला. तीनदा मांडला गेला, तीनदा पारित होण्यात अपयश आले. हे नुसते राजकीय दिरंगाईचे उदाहरण नाही, हे एका समाजाचे आपल्याच माणसांच्या शोषणाकडे पाठ फिरवण्याचे उदाहरण आहे. अखेर दाभोळकरांची हत्या झाली, आणि सहाच दिवसांत सरकारला “जाग” आली. या एकाच तपशिलात संपूर्ण राजकीय इच्छाशक्तीचे खरे चित्र दिसते. शिवाय हा कायदा पारित होण्यापूर्वी तब्बल २९ वेळा सुधारित करण्यात आला. प्रत्येक सुधारणेत एक एक कलम सौम्य केले गेले. परिणामी जो कायदा शेवटी पारित झाला तो इतका पोकळ होता की श्रद्धा आणि शोषण यातील सीमारेषाच कायद्याला ओळखता येईना.
येथे एक तात्विक प्रश्न उपस्थित होतो, श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील फरक कोण ठरवणार? हा प्रश्न जाणूनबुजून गुंतागुंतीचा करून ठेवला जातो, कारण त्यातच राजकीय सोय असते. पण हे उत्तर अवघड नाही. जिथे शोषण आहे, फसवणूक आहे, शारीरिक किंवा मानसिक इजा आहे — तिथे श्रद्धा संपते आणि गुन्हा सुरू होतो. कर्नाटकाने हे नेमके ओळखले. त्यांनी २०१७ मध्ये तब्बल २३ अघोरी प्रथा नावानिशी सूचीबद्ध केल्या. आसामने “डायन म्हणणे” हेच गुन्हा ठरवले. बिहारने १९९९ मध्येच हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र केले. राजस्थानने संपूर्ण वस्तीत असे प्रकार घडत असतील तर सामूहिक दंड लावण्याचा अधिकार दिला. या राज्यांनी “श्रद्धेला धक्का लागेल” ही भीती बाळगली नाही कारण “श्रद्धेला खरा धोका अंधश्रद्धेपासूनच असतो, कायद्यापासून नाही.”
मग महाराष्ट्राने काय करायला हवे? पहिले म्हणजे कायद्यात कर्नाटकाप्रमाणे किमान २५ ते ३० प्रथा स्पष्ट नावानिशी नमूद कराव्यात. सीमारेषा स्पष्ट असेल तर पोलिसांना “हे धार्मिक आहे का?” असा प्रश्नच पडणार नाही. दुसरे म्हणजे स्वतंत्र तपास सेल हवा — आज तक्रार गेली की ती “धार्मिक प्रकरण” म्हणून बाजूला ठेवली जाते, हे थांबायला हवे. तिसरे म्हणजे पोलिसांना सक्तीचे प्रशिक्षण हवे. आणि सर्वात महत्त्वाचे — राजकीय आशीर्वाद असलेल्या भोंदूंवरही कायदा तितक्याच ताकदीने लागू व्हायला हवा. समाजाला श्रद्धास्थाने असतात पण कायद्याला नसावीत.
२०२१ मध्ये भारतात जादूटोण्याच्या नावाखाली ६८ हत्या झाल्या. आजही देशाकडे एकही केंद्रीय कायदा नाही. दाभोळकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या माणसांनी “विवेकाच्या” लढाईत प्राण दिले. त्यांच्यानंतर आपण कायदा केला खरा पण कायदा करणे म्हणजे लढाई जिंकणे नाही, ती तर नुकतीच सुरू होते. चिकित्सा करण्याची वेळ आली की समाज मागे सरकतो. पण किमान कायद्याने तरी मागे सरकू नये.
खरात प्रकरण एका भोंदूची गोष्ट नाही. ती आपल्या सामूहिक सोयीच्या मुग्धतेची गोष्ट आहे. धारकर यांनी हा प्रश्न विचारला. आता उत्तर मागण्याची जबाबदारी आपली, आणि ते देण्याची जबाबदारी सरकारची.
sandeepdeorexvii@gmail.com
