अशोक सिंघल यांच्याकडेही समग्रतेनेच पाहावे…

सिंघल हे केवळ आध्यात्मिक संघटक नव्हते. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते आणि विश्व हिंदू परिषदेला आक्रमक, देशव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप देणाऱ्या प्रमुख व्यक्तींमध्ये होते. १९८१च्या मीनाक्षीपुरममधील दलितांच्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटनेनंतर त्यांनी हिंदू समाजातील असुरक्षिततेची भावना संघटित केली. त्या पार्श्वभूमीवर ‘विराट हिंदू समाज’ उभा राहिला आणि धर्मसंसदेच्या माध्यमातून अयोध्येचा प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला गेला.

येथे मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. दलितांनी धर्मांतर का केले ? केवळ दुसऱ्या धर्माच्या आकर्षणात उत्तर शोधणे अपुरे आहे. मीनाक्षीपुरम मधील धर्मांतरा मागे समानता आणि सन्मानाची मागणी होती. पण त्या घटनेला हिंदू असुरक्षिततेच्या राजकारणात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी ठरली. सिंघल त्या प्रक्रियेतील प्रमुख संघटक होते. यातून रामजन्मभूमी आंदोलन उभे राहिले. त्या आंदोलनाने भारतीय राजकारणाचा प्रवाह बदलला. पण त्याचबरोबर धार्मिक ओळख राजकीय संघटनाचे प्रभावी साधन बनली, समाजातील धार्मिक विभागणी तीव्र झाली आणि ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये वादग्रस्त भूमी मंदिरासाठी देण्याचा निर्णय दिला, ही न्यायालयीन वस्तुस्थिती आहे. पण त्या निकालाचा अर्थ १९९२ची घटना किंवा त्या काळातील कृतींना घटनात्मक मान्यता मिळाली, असा अजिबात नाही.

श्रद्धेच्या नावाने कायदा आणि घटनात्मक व्यवस्था दुय्यम ठरू शकत नाही, ही भारतीय लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. सिंघल यांचे नाव त्या संपूर्ण आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होते. १९९२नंतर त्यांच्या काही विधानांमध्ये बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेचे समर्थन किंवा त्याचे पुनर्वाचन दिसते.

याच संदर्भात सिंघल यांच्या राजकीय प्रवासातील विरोधाभास स्पष्ट होतो. अयोध्येच्या प्रश्नावर सरकारने माघार घेतली की ते त्याच सरकारविरुद्ध उभे राहात. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारच्या काळात त्यांनी मंदिरप्रश्नी सरकारवर उघड टीका केली. सरकारने मंदिरासाठी ठोस कायदा करावा, अन्यथा जनादेश मागावा, अशी मागणी केली. वाजपेयी सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप केला. लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे आंदोलनाचे राजकीयीकरण झाले, अशी टीकाही त्यांनी केली. राममंदिराच्या आंदोलनाची कथा एकसंध नव्हती. संघ, विहिंप आणि भाजप यांच्या भूमिकांमध्ये ताण होते. सिंघल यांना आंदोलन भाजपच्या राजकीय चौकटीत बंदिस्त राहावे असे वाटत नव्हते. त्यांनी आंदोलनाची स्वतंत्र आक्रमकता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

काँग्रेस सरकारांशी असलेल्या संबंधांचा इतिहास गौरवगाथेत जाणीवपूर्वक गाळला जातो. राजीव गांधी सरकारने १९८६मध्ये बाबरी मशीदचे कुलूप उघडण्याचा मार्ग मोकळा केला. १९८९मध्ये त्यांच्या सरकारने रामजन्मभूमी परिसराच्या जवळ शिलान्यासाला परवानगी दिली. तत्कालीन गृहमंत्री बूटा सिंह यांनी सिंघल यांच्याशी संवाद साधून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. सिंघल यांनी याबद्दल काँग्रेसचे गुणगान केले नाही. उलट त्यांनी या निर्णयांकडे आंदोलनाच्या विजयाच्या पायऱ्या म्हणून पाहिले. १९८६मध्ये त्यांनी कुलूप उघडण्यामागे राजीव गांधींच्या पातळीवर निर्णय झाल्याचे सांगितले. १९८९मध्ये शिलान्यासाला परवानगी दिल्यानंतर त्यांनी सरकारला आणखी दबावाखाली आणण्याची भाषा केली. त्यांच्या भूमिकेचा आशय स्पष्ट होता सरकारने दिलेली सवलत अंतिम समाधान नव्हे; ती पुढच्या मागणीसाठी मिळालेली जागा होती.

राजीव गांधींनी १९८९च्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात फैजाबादमधून केली आणि ‘रामराज्या’चा उल्लेख केला. त्याच काळात विहिंपला शिलान्यासाची परवानगी मिळाली. अयोध्येच्या राजकारणात काँग्रेसनेही धार्मिक प्रतीकांचा राजकीय उपयोग केला. पण त्या सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या सिंघल यांनी काँग्रेसचे अभिनंदन केले नाही; त्यांनी त्या सवलतीला आपल्या आंदोलनाची पुढची पायरी मानले. अयोध्येचा प्रश्न एका पक्षाने निर्माण केलेला किंवा एका व्यक्तीने सोडवलेला प्रश्न नव्हता. तो अनेक दशकांच्या राजकीय निर्णयांचा, धार्मिक संघटनांचा, न्यायालयीन संघर्षांचा आणि सामाजिक ध्रुवीकरणाचा परिणाम होता. त्यामुळे त्या संपूर्ण प्रवासाचे श्रेय एखाद्या व्यक्तीच्या त्यागाच्या कथेत बंदिस्त करणे म्हणजे इतिहासाला राजकीय स्मारकात रूपांतरित करणे होय.

सामाजिक समतेच्या भूमिकेचाही पुनर्विचार आवश्यक आहे. १९८९मध्ये कामेश्वर चौपाल यांच्या हस्ते शिलान्यासाची पहिली शिला ठेवण्याचा निर्णय सिंघल यांनी घेतला. वंचित समाजातील व्यक्तीला विधीच्या केंद्रस्थानी आणणे हे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वाचे उदाहरण होते. पण सामाजिक समता केवळ धार्मिक विधीत प्रतिनिधित्व देण्याने पूर्ण होत नाही. ती जात, शिक्षण, आर्थिक संधी, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि नागरिकत्वाच्या समानतेतून सिद्ध होते. एका बाजूला वंचित समाजातील व्यक्तीच्या हातून शिलापूजन आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदू समाजाच्या एकत्रीकरणाच्या नावाने धार्मिक ओळखीला राजकीय शक्ती देण्याची प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी इतिहासात नोंदवाव्या लागतील. शिवाय, प्रतीकात्मक समतेची भाषा फक्त आंदोलनाच्या काळातच वापरली जाते, की नंतरही टिकते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

गुजरात दंगलीच्या (२००२) संदर्भात अधिक गंभीर प्रश्न उभा राहतो. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘राजधर्म’ पाळण्याची सार्वजनिक भूमिका मांडली होती. त्याच काळात सिंघल यांनी वाजपेयींच्या खंत व्यक्त करणाऱ्या भूमिकेची खिल्ली उडवणारे विधान केले होते. त्यांनी गुजरातमधील हिंसाचाराचे वर्णन ‘यशस्वी प्रयोग’ आणि ‘धडा’ म्हणून वर्णन केले. सामाजिक सौहार्दाचा पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्तीचे मूल्यमापन करताना हा प्रसंग गौण ठरू शकत नाही. संविधानाच्या दृष्टीने राज्याचे पहिले कर्तव्य कोणत्याही धार्मिक समूहाची प्रतिष्ठा वाढवणे नाही; प्रत्येक नागरिकाच्या जीवित, स्वातंत्र्य आणि समानतेचे संरक्षण करणे हे आहे.

अनुच्छेद १४ समानतेची हमी देतो. अनुच्छेद १५ धर्माच्या आधारावर भेदभावाला प्रतिबंध करतो. अनुच्छेद २५ अंतःकरणाचे आणि धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. या घटनात्मक चौकटीत राष्ट्रवादाची व्याख्या धार्मिक बहुसंख्याकांच्या राजकीय वर्चस्वाशी जोडली गेली, तर प्रश्न केवळ राजकीय राहात नाही; तो नागरिकत्वाच्या समान संकल्पनेशी संबंधित होतो. सिंघल यांच्या अनेक सार्वजनिक विधानांमध्ये ‘हिंदू जागरण’, ‘हिंदू शक्ती’, ‘हिंदू सरकार’ किंवा ‘हिंदू संसद’ यांसारख्या संकल्पना आढळतात. मे २०१४मध्ये त्यांनी ‘८०० वर्षांनंतर दिल्लीत हिंदू सरकार’ अशी भाषा वापरली. त्या भाषेचे समर्थक त्यात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पाहू शकतात टीकाकारांना त्यात धार्मिक बहुसंख्याकवादाचे संकेत दिसू शकतात. पण घटनात्मक राज्याच्या कसोटीवर विचार केल्यास राज्यसंस्थेची वैधता कोणत्याही धर्माच्या बहुसंख्याकत्वातून नव्हे, तर संविधानातून येते.

सिंघल यांनी काँग्रेसच्या सरकारांकडून मिळालेल्या अयोध्याविषयक सवलतींचे स्वागत करून थांबले नाहीत. त्यांनी त्या सवलतींना पुढच्या संघर्षाचे साधन केले. भाजप सरकार मंदिराच्या मागणीवर पुरेसे पुढे जात नाही असे वाटले तेव्हा त्यांनी त्याच भाजप नेतृत्वावर टीका केली. संघ परिवारातील राजकीय नेतृत्व आणि धार्मिक आंदोलन यांच्यातील अंतर त्यांनी अनेकदा स्पष्ट केले.

सदर प्रवास ‘निष्काम तपस्या’ या एका शब्दात सामावणारा नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या एका मोठ्या परिवर्तनाचा इतिहास आहे — ज्यात श्रद्धा आहे, संघटन आहे, राजकीय महत्त्वाकांक्षा आहे, सत्तेशी संघर्ष आहे, सत्तेशी जवळीक आहे, सामाजिक प्रतिनिधित्व आहे, धार्मिक ध्रुवीकरण आहे आणि संविधानासमोर उभे राहणारे मूलभूत प्रश्नही आहेत.

म्हणून अशोक सिंघल यांना समजून घेण्याचा योग्य मार्ग त्यांची आरती करण्याचा नाही; त्यांच्या काळाकडे आरशातून पाहण्याचा आहे. व्यक्ती निघून जातात, आंदोलने संपतात, मंदिरांची उभारणी होते, सरकारे बदलतात. पण त्या प्रक्रियेत समाजाच्या मनावर उमटलेल्या रेषा दीर्घकाळ राहतात. राममंदिर उभे राहिले, हा एका दीर्घ न्यायालयीन आणि सामाजिक संघर्षाचा शेवटचा टप्पा आहे. पण त्या संघर्षाने भारतीय समाजात काय जोडले आणि काय तुटले, हा प्रश्न अजूनही इतिहासासमोर उभा आहे.

जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने सिंघल यांच्या हातातील फुलांचीच नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय प्रवासातून समाजाच्या हाताला लागलेल्या काट्यांचीही आठवण ठेवणे गरजेचे आहे. कारण इतिहासाला महापुरुषांची आरती नको असते; त्याला त्यांच्या काळाचा संपूर्ण हिशेब हवा असतो.

paresh.bang@gmail.com