‘एशियाटिक सोसायटी’ची निवडणूक हिमनगाचे टोक फक्त!

उदाहरणार्थ ‘एशियाटिक सोसायटी’ ही नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यास म्हणजे ट्रस्ट आहे. महाराष्ट्राचा सार्वजनिक न्यास कायदा सार्वजनिक न्यासांना लागू होतो. खासगी न्यासांना केंद्रीय कायदा लागतो. राज्यांच्या कायद्याची पंचाहत्तरी (७५ वर्ष) २०२५ मध्ये झाली. त्या कायद्याअंतर्गत नियमावलीला या वर्षी ७५ वर्ष पूर्ण होतील. न्यासांचा व्यवहार स्वच्छ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी या कायद्याची योजना आहे. कायद्याचा हेतू आणि उद्देश न समजता सोयीस्कर अर्थ लावण्याकडे आज वाढता कल आहे. पदाधिकार्‍यांना आपली भूमिका व आपले कर्तव्य याचा विसर पडल्यामुळे त्यांना विश्वस्त म्हणायचे का हा यक्षप्रश्न आहे. विश्वस्त म्हणजे ज्याच्यावर विश्वास ठेवता येईल असा आणि वैश्विकवृत्ती बाळगणारा. सार्वजनिक निधी व संपत्ती सांभाळणे आणि त्याचा विनियोग न्यासाच्या हेतूपूर्तीसाठी करणे हे अत्यंत जोखमीचे व जबाबदारीचे काम आहे.

कायद्यात ‘पर्सन हॅविंग इंटरेस्ट’ या शब्दांचा अर्थ जिला सार्वजनिक न्यासाच्या कार्यातून काही लाभ व फायदा मिळतो अशी व्यक्ती किंवा न्यासाचा विश्वस्त, असा आहे. कायदा या बाबतीत विश्वस्तांच्या कामकाजावर देखरेख व लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करतो. हा कायदा संविधानातील अनुच्छेदांना अनुसरून आहे म्हणून टिकून आहे. संविधानातील नागरिकांच्या अनुच्छेद १९ (१) (क) अन्वये बहाल केलेल्या संस्था स्थापण्याच्या मूलभूत अधिकारात या कायद्याचा उगम आहे. मात्र यावर बंधने घालण्याचा अधिकारातसुद्धा त्याचा स्रोत सापडतो. शासनाला बंधने व नियंत्रणे आणण्याचा अधिकार अनुच्छेद १९(२)(क) द्वारा देताना असे बजावले आहे की नैतिक मूल्यांच्या पुरस्कारार्थ तो बजावता येईल. अधिकाराबरोबरच कर्तव्याची जाणीव करून देणारा हा कायदा बर्‍याच अर्थाने ऐतिहासिक आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीचे स्वरूप मात्र नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारात शासनाचा हस्तक्षेप असे आहे. ऐतिहासिक स्वरूपाच्या कार्यासाठी जिचा सर्वत्र गौरव होतो अशा एशियाटिक सोसायटीची स्थापना चौफेर ज्ञानसाधनेसाठी ब्रिटिश काळात स्थापली. त्याचे आताचे नाव ‘द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई’ असे आहे. आज ती पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत आहे. पी.टी.आर. नं. इ-१०२०/मुंबई हा नोंदणी क्रमांक आहे. संस्थेच्या नियमानुसार कामकाज चालते. नियमावलीला मंजुरी मिळालेली ही स्वायत्त संस्था केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आहे. नियंत्रण म्हणजे लुडबुड करण्याचा परवाना नव्हे. सार्वजनिक न्यास अनेक आहेत परंतु सगळ्यांच्या कामकाजात शासनाला रस नसतो. धार्मिक कार्याला, साहित्यसेवेला, रुग्णसेवेला तसेच शिक्षणाला वाहिलेल्या नामांकित संस्थांत केवळ शासकीयच नव्हे तर राजकीय हस्तक्षेपही आहे. निधी व अनुदान मिळविण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षीय पुढार्‍यांची अरेरावीही खपवून घेतली जाते. मग स्वायत्तता नावालाच उरते. हेच चित्र थोड्याफार प्रमाणात एशियाटिक सोसायटीचे आहे.

या स्वायत्त न्यासाची निवडणूक (पदाधिकारी निवड पद्धतीनुसार) घोषित झाली. सभासद पदाधिकारी निवडतात. सभासदांना निवड करता यावी यासाठी नियमानुसार टप्पे घोषित करण्यात आले. पात्र सदस्यांची / सभासदांची मतदार यादी जाहीर करणे, तत्पूर्वी मतदानासाठी (झालेच तर) किंवा उमेदवारीसाठी निकष व अटी जसे किती कालावधीसाठी सभासदत्व असावे म्हणजे एका तारखेपर्यंत असावे म्हणजे मतदार यादीत नाव समाविष्ट होईल अन्यथा सभासदत्व वैध असेल पण मतदार म्हणून नोंदणी होणार नाही. मतदार यादी अंतिम होण्यापूर्वी आक्षेप घेता येतात. मग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करता येतो. त्यातील टप्पे सर्वज्ञात आहेत. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख व वेळ, त्यांची छाननी व नाकारण्याची प्रक्रिया, नाकारल्यावर त्या कृतीला आव्हान देण्यासाठी मुदत व तदनंतर वैध नामांकन अर्ज प्रकाशित करणे, निवडणुकीतून माघार घेण्यासाठी संधी व वेळ आलीच तर मतदान व त्यासाठी तारीख आणि वेळ आणि सर्वात शेवटी निवडणुकीचे निकाल. कुठलीही निवडणूक असो त्यात सहभागी होण्याचा अधिकार हा कायदेशीर आहे. सामान्य आणि संवैधानिक तर अजिबात नाही. (ए. आय. आर. १९८२ एस. सी. ९८३, ज्योती बसू इतर वि. घोसाल आणि इतर).

मतदानाच्या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर मतदार यादीला आव्हान देऊन संपूर्ण प्रक्रिया खंडित करण्याची आज सवय जडली आहे. उलटा प्रवास कायद्याला मान्य नाही. एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीबाबतीत हेच घडते आहे. त्याला सरकार आणि काही प्रमाणात न्यायालय जबाबदार आहे, असे अत्यंत नम्रपणे म्हणावेसे वाटते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, श्रीमंत घराणी आणि औद्योगिक समूह न्यासांच्या निवडणुकांमध्ये वारेमाप खर्च करतात. मग मतदान प्रक्रिया दूषित होते आणि न्यायालयीन प्रकरणे वाढतात. भांडणे, फोडाफोडी व विशिष्ट राजकीय आणि आर्थिक विचारसरणी लादण्यासाठी जाती-पाती व धार्मिक समूहांचे वर्चस्व हे नित्याचे आहे. काही संस्था सन्माननीय अपवाद आहेत. निवडणूक टाळून तेथे सर्व संमतीने पदाधिकारी निवडले जातात. शहाणी मंडळी समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून संस्था राजकारणाचा अड्डा बनू देत नाहीत. निवडणूक अपरिहार्य असेल तर त्याचा अर्थ कायदा व नियम धाब्यावर बसवावेत असा खचितच नाही. सामंजस्य आणि परिपक्वतेचा अभाव ही निवडणुकीची वैशिष्ट्य झाली आहेत. एशियाटिक सोसायटीच्या बाबतीत तर कायदा आणि नियम वार्‍यावर सोडले आहेत. प्रथम धर्मादाय आयुक्त व त्यांचे कार्यालय यांनी बंधनकारक निकाल-निवाडे बाजूला सारत निवडणुकीसंदर्भातील तक्रारींची दखल घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कलम ३७ ते ४१, ४१-अ यांचा अन्वयार्थ लावताना असे म्हटले की धर्मादाय आयुक्तांना यांचा आधार घेत वरील तक्रारींची दखल घेण्याचा अधिकारच नाही. एशियाटिक सोसायटीच्या बाबतीत याचा दाखला देत उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांचा निकाल रद्दबातल केला. निवडणुकीला दिलेली स्थगिती उठविली. तरीदेखील नंतर धर्मादाय आयुक्तांनी मतदानाच्या तारखेच्या एक दिवसापूर्वी स्थगिती दिली. तिला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने हा आदेश ताबडतोब रद्द करायला हवा होता. मुळातच आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन मतदानात हस्तक्षेप करणे हा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान आणि न दुर्लक्षिण्यासारखा शिस्तभंग होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने धर्मादाय आयुक्तांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला. ज्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात येते तो अधिकारी पक्षकार नसतो. गरज पडल्यास त्याची बाजू शासनाचे वकील मांडू शकतात. हजर राहण्याची अट नाही. धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाची कायद्याच्या कसोटीवर छाननी करायची असते. आदेश व प्रक्रियेची वैधता तपासायची असते. धर्मादाय आयुक्तांशी संपर्क साधून त्यांचा खुलासा घेण्याची आगळीवेगळी कायद्यात नसलेली पद्धत अवलंबिल्यामुळे तातडीचा स्थगिती आदेश उच्च न्यायालयाने दिला नाही. त्यामुळे मतदानाची तारीख (१४ मार्च) जाहीर झाली असतानाही ते होऊ शकले नाही. उच्च न्यायालयाची चूक, ज्याला मतदान नको होते, त्याच्या पथ्यावर पडली. संपूर्ण आदर बाळगून असे म्हणावेसे वाटते की धर्मादाय आयुक्त स्वतंत्र अशी जिल्हा न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती असते. तो शासनाचा प्रतिनिधी नव्हे. त्याने शासन व पक्षकार यांच्याकडे न पाहता आपली न्यायबुद्धी शाबूत ठेवत कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता प्रकरणे हाताळली पाहिजेत. त्याचे कायद्यातील स्थान पाहता तो फक्त वरिष्ठ न्यायालयांना आणि कायद्याची बांधिलकी मानणारा हवा. त्याचे या प्रकरणातील वर्तन तसे नाही. कडक शब्दात चुकांची जाणीव करून देत समज देण्याचे कार्य तेही मतदानाच्या तारखेपूर्वी उच्च न्यायालयाने पार पाडायला हवे होते. योग्य तो संदेश गेला असता आणि धर्मादाय आयुक्त व त्यांच्या कार्यालयाला, इतर सहकार्‍यांना तसेच कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आपल्या पितृस्थानी असलेल्या उच्च न्यायालयाचा अनादर केल्याचा परिणाम उमगेल. वरिष्ठ-कनिष्ठ हे नातेच असे आहे की गैरसमजाला वावच नसतो. अपमान न करताही दुर्व्यवहाराची जाणीव करून देता येते. निवडणूक प्रक्रियेत एवढ्या विलंबाने आणि निर्णायक टप्प्यावर हस्तक्षेप करता येत नसतो हेच वरिष्ठ न्यायालयांच्या निकालाचे सार आहे. धर्मादाय आयुक्तपदी असलेल्या ज्येष्ठ न्यायिक अधिकार्‍याला हे ज्ञात नसेल यावर कुणाचा विश्वास बसेल? कारण तदनंतर उच्च न्यायालयाने त्याने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप केला आणि स्थगिती उठविली. मात्र उच्च न्यायालयात धर्मादाय आयुक्त व शासन यांनी ज्या हिरिरीने भाग घेतला तो प्रकार अनाकलनीय होता. राज्याचे महाधिवक्त्यांना त्यांच्यातर्फे उपस्थित केले गेले. मात्र आता प्रकरण परत धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवू नये. निवडणूक प्रक्रियेबाबतची तक्रार धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत, अधिकारात येत नसते. कलम ४१-अ हे प्रशासकीय अधिकार प्रदान करते व त्यात न्यायिक बाबी विचारात घेतल्या जाऊ शकत नाहीत. धर्मादाय आयुक्तपदी विराजमान होणार्‍या व्यक्तीची उच्च दर्जाची कायदेशीर आणि नैतिक बैठक हवी. संवैधानिक मूल्यांशी समझोता न करणारी कर्तव्यदक्ष व्यक्ती या पदावर असायला हवी. हे पद संपूर्ण राज्यातील सार्वजनिक न्यास, धर्मादाय संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी निर्माण केले आहे. दबावाला बळी न पडता काम करणारी निष्ठावान व्यक्ती नसेल तर कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला अर्थ उरत नाही.

न्यासांचे धर्मादाय संस्था, प्रार्थनास्थळे, सेवाभावी संस्था व इतर धार्मिक व धर्मादाय संस्था असे प्रकार कायद्यात अधोरेखित आहेत. देशातल्या न्यासांची संपत्ती काही लक्ष कोटींची आहे. महाराष्ट्रातील न्यास घेतले तरी कोट्यवधी रुपयांचे मूल्यांकन सहज होईल. या संपत्तीचे खरेदी-विक्री, विशिष्ट कालावधी पार केल्यानंतरचे भाडेकरार यांना धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी लागते. ती सहज मिळत नसते. त्यात सहजता व सुलभता आणण्यासाठी कायद्यात मोठ्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या. तसेच या न्यासांकडे देणग्या, बँकेतील ठेवींवरील व्याज असे रोकडे उत्पन्नही भरपूर आहे. त्यामुळेच हितसंबंधीयांना सार्वजनिक न्यासांमध्ये शिरकाव हवा असतो. शासनाला आणि राज्यकर्त्यांना साहित्य आणि समाजसेवी संस्था यांच्यावर पकड घट्ट करण्यासाठी आपल्या मर्जीचे पदाधिकारी हवेत म्हणून नवीन सभासद करून गटबाजीला ऊत येईल अशी व्यवस्था केली जाते कारण संस्थांच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता ताब्यात घेता येतात. त्यांचे बाजारभाव गगनाला भिडतात तेव्हा बक्कळ कमाई ठरलेली.

यात आणखी दुर्दैवाची बाब म्हणजे शासन मान्यतेशिवाय व फक्त ठरावीक गुंतवणुकीची परवानगी असतानाही सध्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी (क्र. ६१९ दिनांक २१ जुलै २०२५) स्वत:च्या अधिकारात एक परिपत्रक काढले. कायद्याच्या कलम ३५ आणि त्यातील परंतु पलीकडे जात एक आदेश जारी केला व सार्वजनिक न्यासांच्या विश्वस्तांना न्यासाच्या पैशाच्या पन्नास टक्केपर्यंत गुंतवणुकीचे दालन खुले केले. प्रकरणागणिक छाननी व नंतरच परवानगी अशी तरतूद असताना सरसकट शेअर बाजारात गुंतवणुकीची मुभा दिली. कायद्याच्या व न्यासांच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासणारा हा आदेश अजूनही अमलात आहे. त्याला आव्हान देण्यात येणार नाही हे स्पष्टच आहे. परमार्थाची जागा स्वार्थाने आणि समाजोपयोगी कार्याची जागा लाभ व मोह यांनी फार पूर्वीच घेतली आहे. आचार्य विनोबा भावे म्हणतात त्याप्रमाणे:-

‘दुकानावर चालणार्‍या देवळांनी जगात दैवी संपत्तीचा उत्कर्ष होणार नाही. त्याचप्रमाणे व्याजबट्टा, शेअर्स किंवा श्रीमंतांचे दान यांच्या आधारावर जगणार्‍या लोकोन्नतीकारक संस्थांनीही मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठा वाढणार नाही.’

एशियाटिक हे हिमनगाचे फक्त टोक आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश

ranjandharmadhikari132@gmail.com