भाजपाची आसामवर भक्कम पकड

पण २०१४मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोनच वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने ६० जागा जिंकत मित्र पक्षांच्या साहाय्याने पहिल्यांदाच सरकार स्थापन केले. गेल्या निवडणुकीतही भाजपाला ६०च जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी मात्र, पक्षाने खणखणीत यश मिळवताना काँग्रेसची स्थिती अधिक दयनीय केली आहे.

राज्यात भाजपाच्या विजयाची कारणे ओळखणे फारसे अवघड नाही. कट्टर हिंदुत्वाच्या जोडीला महिलांना डोळ्यासमोर ठेवून आखलेल्या कल्याणकारी योजना, बांगलादेशी घुसखोर या मुद्द्यांच्या आधारे संघटनात्मक पातळीवर कमकुवत झालेल्या काँग्रेसला हरवणे त्यांना सहज शक्य झाले. बंगाली लोकांमुळे आसामी संस्कृती, अस्मितेला धोका निर्माण झाल्याचे आसामी जनतेच्या मनावर बिंबवण्यात आणि आसामी विरुद्ध बंगाली या संघर्षाला हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे स्वरूप देण्यात भाजपाला यश मिळाले.

गेल्या १० वर्षांच्या कालावधीत हिमांता बिस्वा सरमा हे कट्टरवादी हिंदुत्वाचा चेहरा झाले आहेत. त्यांच्या काही कृती आणि वक्तव्यांमुळे वाद झाले, पण मतदारांवर त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. मतदार ध्रुवीकरणाचे लक्ष्य पूर्णपणे गाठण्यात भाजपला यश आले आहे. भाजपवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. दिमा हसाओ या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात सिमेंट कारखाना उभारण्यासाठी एका खासगी कंपनीला तीन हजार बिघा जमीन देण्याच्या निर्णयावर गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. खुद्द मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा यांच्या लोकप्रियतेत घट झाल्याचे दिसत होते. पण काँग्रेसला याचा फायदा करून घेता आला नाही.

पायाभूत सुविधा

काँग्रेसच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप भाजपाने नेहमीच केला आहे. गेल्या १० वर्षांच्या कालावधीत राज्यात अनेक मोठे पूल, उड्डाणपूल, रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली. दिब्रुगड आणि धेमाजीला जोडणारा ब्रह्मपुरा नदीवरील बोगीबील हा जवळपास पाच किमी लांबीचा पूल आणि नऊ किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा भूपेन हजारिका सेतू ही ठळक उदाहरणे आहेत.

बोगीबील पुलाच्या कामाला डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात सुरुवात झाली होती. पण काँग्रेस सरकारला त्याचे श्रेय मिळणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी उद्घाटना दरम्यान घेण्यात आली. याबरोबरच रेल्वे, धरणे, विद्युत प्रकल्प असे सहज नजरेत भरणारे प्रकल्पही धडाक्यात सुरू आहेत. काही प्रकल्पांना पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला, पण त्याचा उपयोग झाला नाही.

कल्याणकारी योजना

महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना आखण्यात आल्या. अरुणोदय योजनेअंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील ३८ लाख कुटुंबांना दरमहा १,२५० रुपये मदत; मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजनेअंतर्गत लहान उद्योग उभारण्यासाठी ग्रामीण महिलांना मदत; अरुंधती सुवर्ण योजनेच्या माध्यमातून वधूंना सोने खरेदीसाठी आर्थिक मदत; वीणकाम करणार्‍या महिलांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वनिर्भर नारी योजना; आसाम आरोग्य निधीच्या माध्यमातून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना वैद्यकीय मदत, यासारख्या योजनांमुळे महिलांमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्यास भाजपला मदत झाली.

तरुणांना रोजगारक्षम करण्यासाठी स्वामी विवेकानंद सक्षमीकरण योजना आणि जीवनज्योती स्वनियोजन योजना, १२वीत पहिल्या श्रेणीत उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थिनींना स्कूटरवाटप या योजनांचा पक्षाला फायदा झाला. चहामळ्यांतील कामगार, करोना महासाथीत पतीचे निधन झालेल्या महिला, यासारख्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचण्यास योजनांची मदत झाली असे म्हणता येईल.

राखीव मतदारसंघांमध्ये प्राबल्य

आसामच्या लोकसंख्येमध्ये १२.४ टक्के प्रमाण अनुसूचित जमातींचे आहे. या प्रवर्गासाठी १२६ मतदारसंघांपैकी १६ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. २००६पर्यंत भाजपला या प्रवर्गात एकही जागा मिळवता आली नव्हती. मात्र, २०१४मध्ये केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर २०१६मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मोठे यश मिळवले. त्या वर्षी भाजपने ६० जागा मिळवताना अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या आठ तर २०२१मध्ये नऊ जागांवर विजय मिळवला होता.

काँग्रेसपुढील समस्या

भाजप सतत निवडणुकीच्या मन:स्थितीत असतो, असे कौतुक किंवा टीका त्यांच्यावर होते. आसाम हे राज्यही त्याला अपवाद नाही. दुसरीकडे, इतर अनेक राज्यांप्रमाणे आसाममध्येही कमकुवत संघटना हे काँग्रेससमोरील सर्वांत मोठे आव्हान ठरले. लोकसभेत खणखणीत कामगिरी बजावणारे गौरव गोगोई यांच्या पराभवातून पक्षाची अवस्था किती बिकट झाली आहे ते समजू शकते.

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या मदतीने भाजपने काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना जेरीस आणले आहे. वैयक्तिक संघर्ष करताना पक्षासाठी काम करण्याची ताकद किंवा इच्छा किंवा दोन्ही गमावून बसलेले नेते हे अन्य राज्यांप्रमाणेच आसाममधीलही सामान्य चित्र आहे. भूपेन कुमार बोरा या माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांसारख्या काही नेत्यांनी सरळ भाजपचा रस्ता धरला आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला यापुढे राज्यात अस्तित्वाची लढाई लढावी लागेल असे दिसते.