प्राध्यापक भरती : भविष्यलक्ष्यी संधी की ‘फिस्क’ झालेली मॅच?

म्हणूनच या भरतीचे गंभीर विश्लेषण करणे अत्यावश्यक ठरते. ही भरती खरोखरच उच्च शिक्षणाच्या भविष्याचा मजबूत पाया घालणार आहे का, की अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या समस्येवर केवळ तात्पुरता उपाय म्हणून पुन्हा एकदा पात्रताधारक तरुणांना आशेची किरणे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे? की सत्ताधारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रभावशाली मंडळी आपल्याशी जवळीक असलेले, आर्थिक व्यवहार करण्यास तयार असलेले किंवा विशिष्ट विचारधारेचे लोक या प्रक्रियेच्या माध्यमातून पुन्हा संस्थांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत? कारण मागील भरतींच्या कटू अनुभवांकडे पाहता, अशी शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.

प्राध्यापक भरतीची आधीच ‘मॅच फिक्स’

या प्रस्तावित प्राध्यापक भरतीबाबत ‘मॅच फिक्स’ असण्याची शंका का व्यक्त होते, याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे अलीकडील गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया. या भरतीकडे पाहता ती जणू आधीच ठरवून ठेवलेली फिक्स मॅच असल्याचा संशय निर्माण झाला. पात्र उमेदवारांची निवड गुणवत्ता किंवा शैक्षणिक निकषांवर न होता, आर्थिक देवाणघेवाण आणि वशिलेबाजीच्या आधारे आधीच निश्चित करण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र होती. मुलाखतीचा टप्पा हा केवळ औपचारिकता उरकण्यासाठी राबवल्याचे चित्र दिसले. शेवटी ज्यांची निवड आधीच ठरलेली होती त्यांनाच ई-मेलद्वारे नियुक्तीसाठी बोलावण्यात आले. या प्रक्रियेत सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, भरतीसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा API (Academic Performance Indicator) गुणांक. अनेक प्रकरणांमध्ये अधिक एपीआय असलेल्या पात्र उमेदवारांना डावलून तुलनेने कमी पात्रता असलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. परिणामी पात्रताधारक उमेदवारांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि संताप निर्माण झाला. या भरतीविरोधात आंदोलनांची मालिका सुरू झाली, अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आणि अखेरीस हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

या पार्श्वभूमीवर चौकशी समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्या काळातील राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी स्पष्टपणे सूचित केले की, पुढील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पारदर्शक राहण्यासाठी ती एमपीएससीमार्फत (MPSC) राबवण्याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. परंतु शासनाने या सूचनेकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. उलट पारदर्शकतेचे निकष ठरविण्यासाठी स्वतंत्र शासकीय निर्णय (GR) जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार निवड प्रक्रियेत ७५ गुण अकॅडेमिक आणि संशोधन कामगिरीसाठी, तर २५ गुण मुलाखतीसाठी ठेवण्यात आले. या निकषांवरही मोठा वाद निर्माण झाला, कारण मुलाखतीचा भाग कमी असल्याने किंवा कधीकधी त्याचा वापर मनमानीसाठी होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. नंतर शासनाने काही सुधारणा करत नवीन शासकीय निर्णय काढला आणि गुणांचे प्रमाण ६०:४० असे केले. परंतु या बदलानंतरही मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. पारदर्शकता, स्पष्ट निकष, आणि निवड प्रक्रियेतील उत्तरदायित्व या बाबींबाबत अजूनही अनेक त्रुटी कायम आहेत. त्यामुळे नवीन भरती प्रक्रियेबाबत शंका आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे हे स्वाभाविक आहे.

निकषांचे तकलादू शासन निर्णय

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अकृषी विद्यापीठांतील ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राध्यापक भरतीसाठी ६०-२०-२० गुणांकन पद्धती जाहीर केली असली तरी तिच्या रचनेत अनेक गंभीर विसंगती दिसून येतात. या पद्धतीनुसार ६० टक्के गुण शैक्षणिक व संशोधन कामगिरीसाठी, २० टक्के शैक्षणिक-तांत्रिक कौशल्यासाठी आणि २० टक्के मुलाखतीसाठी ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात या ६० टक्के गुणांना NIRF रँकिंगनुसार १, ०.९ किंवा ०.८ ने गुणण्याची अट घालण्यात आली आहे. परिणामी उमेदवाराची गुणवत्ता किंवा परिश्रम यापेक्षा त्याने शिक्षण कोणत्या विद्यापीठातून घेतले यावर अंतिम गुण ठरणार आहेत. समान पात्रता असतानाही वेगवेगळ्या विद्यापीठांतून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमध्ये कृत्रिम दरी निर्माण करणारी ही तरतूद ठरते. त्यातच JRF, NET, SET आणि PhD यांना दिलेले असमान गुणांकन, जुन्या व नव्या शिक्षण पद्धतीतील फरक, NIRF सुरू होण्यापूर्वी शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांचे मूल्यांकन कसे करायचे याबाबतची अस्पष्टता आणि दरवर्षी बदलणाऱ्या रँकिंगचा परिणाम या बाबींमुळे संपूर्ण प्रणालीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या UGC नियमावलीत राज्य सरकार मनमानी बदल करू शकत नाही, या तत्त्वाशीही या निर्णयातील काही तरतुदी विसंगत असल्याची टीका होत आहे. शिवाय मुलाखतीसाठी किती उमेदवारांना बोलवायचे हा अधिकार थेट विद्यापीठांना दिल्याने आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतही गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञांच्या मते विद्यापीठीय प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्रीकृत, पारदर्शक आणि एकसमान निकषांवर घेणे हा अधिक विश्वासार्ह आणि न्याय्य मार्ग ठरू शकतो.

भरती पारदर्शक का नाही?

मग असा सरळ प्रश्न उभा राहतो की, विद्यापीठीय प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केंद्रीकृत आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यास महाराष्ट्र शासन घाबरत का आहे? जर खरोखर पारदर्शकता हवी असेल, तर UGC च्या स्पष्ट नियमांना डावलून असा तकलादू शासन निर्णय काढण्याची गरजच काय? पात्रताधारक तरुण इतकेही भोळे नाहीत की त्यांना या प्रक्रियेतील गणित समजणार नाही. नियम आपणच तयार करायचे, ते आपल्या नियंत्रणातील यंत्रणांमार्फत राबवायचे आणि त्या चौकटीत आपल्याच लोकांना पात्र ठरवायचे अशी शंका निर्माण करणारी ही संपूर्ण रचना दिसते. अशा व्यवस्थेत गरीब घरातून आलेले, केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर उभे असलेले पात्रताधारक किती जण प्राध्यापक होऊ शकतील? कारण त्यांच्याकडे ना आर्थिक व्यवहार करण्याची ताकद असते, ना वशिलेबाजीची आणि दुर्दैवाने आजच्या भरती प्रक्रियेत याच गोष्टी ‘अघोषित पात्रता’ ठरत आहेत. त्यातच शासनाच्या जीआरमध्ये QS रँकिंग, NIRF रँकिंग आणि राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना वेगवेगळे गुण देण्याची तरतूद करून आणखी भेदभावाची दरी निर्माण केली आहे. भारतात मोजकीच विद्यापीठे QS रँकिंगमध्ये आहेत; इतकेच नव्हे तर शासन निर्णयात उदाहरण देण्यासाठी शासनाला परदेशातील शांघाय विद्यापीठाचा उल्लेख करावा लागतो यावरूनच या निकषांत आणि वास्तवात किती तफावत आहे, हे दिसून येते. महाराष्ट्रातील किंवा भारतातील सामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील किती विद्यार्थी अशा विद्यापीठांत शिक्षण घेऊ शकतात? दुसरीकडे, नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेल्या NIRF रँकिंगचा आधार घेऊन महागड्या खासगी विद्यापीठांतून शिक्षण घेणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष प्राधान्य दिले जात आहे, तर ज्या राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांतून बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेतात त्यांनाच दुय्यम स्थान दिले जात आहे. मग अशा निकषांवर उभी राहणारी ही भरती खरोखर गुणवत्ता आणि न्याय यांवर आधारित आहे का? की आधीच ठरवून ठेवलेल्या ‘मॅच फिक्स’ प्रक्रियेची तयारी आहे? म्हणूनच अनेक पात्रताधारकांच्या मनात ही भीती निर्माण झाली आहे की ही भरती भूमिपुत्र आणि सामान्य कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दूर सारणारी ठरू शकते.

विद्यापीठांची ढासळलेली गुणवत्ता

आज वास्तव इतकेच आहे की महाराष्ट्रातील सार्वजनिक उच्च शिक्षण व्यवस्थेची अवस्था आधीच गंभीर झाली आहे. एकेकाळी देशभर गुणवत्तेचे प्रतीक मानली जाणारी पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ यांसारखी विद्यापीठे आज राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय अहवालांमध्ये मागे पडत आहेत. मग या अधोगतीची कारणे शोधण्याचे कष्ट शासनाने, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी आणि शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतले आहेत का? विद्यापीठांची गुणवत्ता का घसरत आहे, संशोधन का कमी होत आहे, जागतिक स्पर्धेत आपण मागे का पडत आहोत- या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न तरी झाला आहे का? त्यावर कोणत्या ठोस उपाययोजना राबवल्या जात आहेत? त्या उपाययोजनांचे परिणाम मोजण्यासाठी कोणती जबाबदार यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे का? कारण महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल, तर व्यवस्थेत उत्कृष्ट, स्वतंत्र आणि गुणवत्ताधारित प्राध्यापक येणे अत्यावश्यक आहे. पण जर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेऐवजी विचारधारा, वशिलेबाजी, आर्थिक व्यवहार आणि बंद दरवाज्यातील निर्णय यांनाच स्थान मिळणार असेल, तर अशा प्रक्रियेतून विद्यापीठांची गुणवत्ता उंचावेल की आणखी ढासळेल, हा प्रश्न शासनाने आणि शिक्षण क्षेत्रातील नेतृत्वाने स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आलेली नाही का?

प्राध्यापक भरतीचा निर्णय नक्कीच आवश्यक आहे; परंतु केवळ पदे भरणे म्हणजे भविष्य घडविणे नव्हे. ‘भविष्यलक्ष्यी’ हा शब्द वापरायचा असेल, तर त्यामागे स्पष्ट शैक्षणिक धोरण, दीर्घकालीन नियोजन, पारदर्शक निवड प्रक्रिया आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी ठाम भूमिका असली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध उच्च शिक्षण परंपरेचा भक्कम वारसा पुढे नेण्यासाठी केवळ घोषणांची नव्हे तर प्रामाणिकपणाची गरज आहे. प्रश्न इतकाच आहे आपण खरोखर गुणवत्ताधारित विद्यापीठे उभी करू इच्छितो आहोत, की व्यवस्थेवर विश्वास ठेवलेल्या हजारो पात्रताधारक तरुणांच्या स्वप्नांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे करणार आहोत?

(लेखक एम.एससी. (भौतिकशास्त्र), पीएचडी आहेत.)

vivekkorde0605@gmail.com