प्राध्यापक भरतीत पीएच.डी.च्या गुणवत्तेचे मुल्यांकनही आवश्यक

आज महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या सहायक प्राध्यापक भरतीत गुणवत्ताहीन पीएच.डी.च्या आधारे सहायक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती रोखण्याचे गंभीर आव्हान असणार आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी पीएच.डी. पदवीची वास्तविक गुणवत्ता, संशोधनाची मौलिकता आणि पदवी प्राप्त करण्याची प्रक्रिया यांची काटेकोर पडताळणी होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा केवळ कागदोपत्री पीएच.डी.च्या आधारे गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये मोठा लाभ मिळविणाऱ्या उमेदवारांना सहायक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती मिळण्याची गंभीर शक्यता निर्माण होऊ शकते.

पीएच.डी. ही केवळ शैक्षणिक पात्रता नसून उच्च दर्जाच्या स्वतंत्र संशोधनाचे प्रमाण मानली जाते. त्यामुळे सहायक प्राध्यापक भरतीमध्ये पीएच.डी.ला मोठ्या प्रमाणावर गुण दिले जात असल्याने, पीएच.डी. मागील संशोधनाची मौलिकता, शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन पद्धती, प्रकाशने,संदर्भग्रंथ, वाड्‍ःमयचौर्य (प्लेझेरिझम), प्रबंध मूल्यांकन आणि मौखिक परीक्षा (व्हायवा व्होसे) प्रक्रिया यांची स्वतंत्र व डिजिटल पद्धतीने पडताळणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वास्तविक संशोधनक्षमता असलेल्या उमेदवारांपेक्षा केवळ पीएच.डी. पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अन्यायकारक स्पर्धात्मक लाभ मिळू शकतो.

पीएच.डी.आणि संशोधन प्रकाशनांना गुणवत्ता यादीमध्ये लक्षणीय वजन दिले जात असल्याने, त्या गुणांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी पीएच.डी./संशोधन प्रकाशनाच्या गुणवत्तेचे स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आणि तांत्रिक मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र पडताळणी यंत्रणा असणे अपरिहार्य आहे.

नेट/सेट/ स्लेट सारख्या पात्रता परीक्षांद्वारे विषयाचे मूलभूत ज्ञान व अध्यापनासाठी आवश्यक शैक्षणिक क्षमता तपासली जाते. त्याच वेळी पीएच.डी.द्वारे संशोधनक्षमता तपासली जाते.म्हणूनच कोणत्याही एका पात्रतेला अंधपणे जास्त गुण देण्याऐवजी, उमेदवाराचे विषय ज्ञान, अध्यापनक्षमता, संशोधनाची गुणवत्ता, प्रकाशने आणि शैक्षणिक योगदान यांचे संतुलित व स्वतंत्र मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, पात्रता परीक्षांमध्ये अपेक्षित कामगिरी करू न शकणाऱ्या उमेदवाराला केवळ पीएच.डी.च्या आधारे गुणवत्तायादीत मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

‘पीएच.डी. आहे’ एवढेच पुरेसे नसावे. सहायक प्राध्यापक पदासाठी पीएच.डी.ला गुण दिले जात असतील, तर संबंधित उमेदवाराची पीएच.डी. प्रत्यक्षात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अधिकृत विद्यापीठातून आणि निर्धारित शैक्षणिक प्रक्रियेचे पालन करून प्राप्त झाली आहे का, हे तपासले गेले पाहिजे. त्यासाठी पीएच.डी. प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठाची वैधता व अधिकार, संबंधित संशोधन मार्गदर्शकाची पात्रता व मान्यता, संशोधन विषयाची मंजुरी, संशोधन पद्धतीविषयक अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचा पुरावा, संशोधन कालावधी व उपस्थितीची नोंद, संशोधनातील मौलिकता व वाड्‍ःमयचौर्य बाबत अहवाल इत्यादी बाबी तपासणे गरजेचे ठरते. त्याचप्रमाणे पीएच.डी. प्रबंधाचे स्वतंत्र बाह्य परीक्षकांकडून मूल्यांकन व मौखिक परीक्षा (व्हायवा व्होसे)चे अधिकृत अभिलेख पाहणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाच्या रिपॉझिटरीमध्ये प्रबंधाची उपलब्धता म्हणजे विद्यार्थ्याचा अंतिम शोधनिबंध विद्यापीठाच्या ऑनलाइन डिजिटल ग्रंथालयात जतन केलेला आहे आणि तो इतरांना पाहता व वाचता येतो का, हे पण बघितले पाहिजे. त्याचप्रमाणे संशोधनातून प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची सत्यता व गुणवत्ता तपासली गेली पाहिजे. संशोधन प्रकाशने भक्षक नियतकालिकांमध्ये (प्रिडेटरी जर्नल) तर प्रकाशित केले गेले आहेत का,हे पण तपासणे महत्त्वाचे. एखादा शोधनिबंध अशा बनावट, कमी दर्जाच्या नियतकालिकात प्रकाशित झाला आहे का, जे पैशासाठी शैक्षणिक विश्वासार्हतेचा सौदा करतात, याची पडताळणी करणे होय.

राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र केंद्रीकृत डिजिटल पीएच.डी. पडताळणी पोर्टल निर्माण करणे अत्यंत उपयुक्त ठरेल.या पोर्टलवर प्रत्येक उमेदवाराच्या पीएच.डी.ची तपासणी करता येईल. त्यात उमेदवाराचे विद्यापीठ, संशोधन मार्गदर्शक, नोंदणी, अभ्यासक्रम, प्रबंध, वाङ्मयचौर्य,बाह्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, पदवी, संग्रहण इत्यादी प्रत्येक टप्प्याची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असेल व त्यामुळे बनावट कागदपत्रे, खोटी संशोधन प्रकाशने किंवा संशयास्पद पीएच.डी.ची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल.

ज्या पीएच.डी.बाबत प्रथमदर्शनी संशय निर्माण झाला अशा उमेदवारांना नियुक्ती देण्यापूर्वी, त्यांच्या शोधप्रबंधाची स्वतंत्र शैक्षणिक पडताळणी समितीमार्फत तपासणी करण्यात यावी. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित प्रकरणाची माहिती सक्षम विद्यापीठ प्राधिकरण, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित कायदेशीर/शासकीय प्राधिकरणाकडे पाठविण्याची व्यवस्था असावी.

सहायक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत केवळ कागदपत्रे स्वीकारून गुण देण्याऐवजी प्रत्येक उमेदवाराचे शैक्षणिक सचोटी लेखापरीक्षण अनिवार्य करावे ज्यात शैक्षणिक पात्रतेची पडताळणी, पीएच.डी. पडताळणी, प्रकाशनाची पडताळणी, वाङ्मयचौर्य तपासणी, संशोधनाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन व योग्यतेची पडताळणी हे सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करण्यात यावी.

एकंदरीत, शासनाने सहायक प्राध्यापक भरती आधी स्पष्ट सुरक्षा-कवच निर्माण करावे. सहायक प्राध्यापकांची भरती ही हजारो तरुणांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भविष्याशी संबंधित बाब आहे. यामुळे केवळ रिक्त पदे भरण्याच्या उद्देशाने घाईघाईने प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी गुणवत्तेची हमी, पात्रतेची पडताळणी आणि शैक्षणिक प्रामाणिकता यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.

बनावट किंवा संशयास्पद पीएच.डी.च्या आधारे पात्रता गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांना अनवधानाने किंवा अपुऱ्या पडताळणीमुळे सहायक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती मिळाली, तर त्याचा परिणाम केवळ एका भरती प्रक्रियेपुरता मर्यादित राहणार नाही तर त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, विद्यापीठांच्या शैक्षणिक विश्वासार्हतेवर आणि संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर होईल. म्हणून महाराष्ट्र राज्य शासनाने तातडीने पीएच.डी. पडताळणी, संशोधन गुणवत्ता तपासणी, प्रकाशन पडताळणी, शैक्षणिक सचोटी तपासणी व केंद्रीकृत डिजिटल भरती ही पाच-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचा गांभीर्याने विचार करावा.

पीएच.डी. पदवी ही गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र असायला हवी; केवळ गुणवत्ता यादीत अतिरिक्त गुण मिळवण्याचे साधन नव्हे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक नियुक्ती पारदर्शक,गुणवत्ताधारित, भ्रष्टाचारमुक्त आणि न्याय्य असणे ही विद्यार्थ्यांची, पात्र उमेदवारांची आणि समाजाची मूलभूत अपेक्षा आहे. त्यामुळे, आवश्यक पडताळणी यंत्रणा स्थापन न करता सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पुढे नेण्याऐवजी, सर्वप्रथम शैक्षणिक पात्रता आणि संशोधनाची सत्यता सुनिश्चित करणे अधिक उचित ठरेल.

माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
sanjaytkhadak@gmail.com