भूराजकारणाचा ‘खगोलीय अंक’

भू-राजकारण ही एक संचयी प्रक्रिया आहे आणि तिने आता ‘ॲस्ट्रोपॉलिटिक्स’ किंवा ‘खगोलीय राजकारण’ या पूर्णपणे नवीन विषयाचे स्वरूप धारण केले आहे. मानवाच्या हालचाली आता अवकाशापर्यंत विस्तारल्या आहेत. बाह्य अवकाशात आणि त्यापलीकडे जाणे-येणे ही आता अक्षरशः दैनंदिन बाब बनली आहे. वाहतुकीच्या क्षेत्रात मानवाने प्रचंड प्रगती केली आहे. कृत्रिम उपग्रह, चंद्रावरील लँडिंग, ग्रहांचा अभ्यास करणारी याने (probes) आणि ‘व्हॉयेजर’सारखी आंतरतारकीय प्रवासाची उपकरणे यांच्यामुळे मानवी अस्तित्वाची कक्षा आता ताऱ्यांच्या विश्वापर्यंत (interstellar) विस्तारली आहे. केवळ राष्ट्र-राज्येच नव्हे, तर प्रचंड सामर्थ्य असलेल्या खासगी कंपन्याही आता बाह्य अवकाशातील उपक्रमांचा भाग बनल्या आहेत.

आतापर्यंत, अमेरिका, रशिया आणि चीन हे देश मानवासह अंतराळ मोहिमा राबवण्यात यशस्वी झाले आहेत. २००३ मध्ये, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (चीन) हा अंतराळात मानवाला पाठवणारा तिसरा देश बनला. भारतही या क्षेत्रात आपल्या वेगळ्या शैलीत एक मोठी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. मंगळाच्या कक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात अंतराळयान (प्रोब) पाठवणारा भारत हा पहिला देश ठरला. २०१७ मध्ये एकाच रॉकेटद्वारे १०४ उपग्रह प्रक्षेपित करून भारताने इतिहास घडवला. शिवाय, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर आपले अंतराळयान उतरवणारा भारत हा एकमेव देश आहे. एलन मस्क (SpaceX) आणि सर रिचर्ड ब्रॅन्सन (Virgin Galactic) यांनीही अंतराळ क्षेत्रात पाऊल टाकले आहे. निरभ्र आणि चांदण्यांनी भरलेल्या रात्री आकाशाकडे पाहिल्यास, पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालतानाचा मार्ग (कंस) आखणारे कृत्रिम उपग्रह सहज दिसू शकतात.

बाह्य अवकाशाच्या बाबतीत विविध देशांनी बऱ्याच काळापूर्वीच करार केले आहेत. या करारांद्वारे विविध देशांच्या अवकाशातील कृतींचे नियमन केले जाते. या नियमनाची तत्त्वे करारामध्ये नमूद आहेत. हा करार ‘बाह्य अवकाश करार, १९६७’ (Outer Space Treaty, 1967) म्हणून ओळखला जातो. या करारानुसार, अवकाशात संशोधन, मुक्त प्रवेशाचा सर्वांना समान अधिकार आहे. याबरोबरच पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत किंवा अवकाशातील कोणत्याही खगोलीय पिंडावर अण्वस्त्रे किंवा सर्वसंहारक शस्त्रे तैनात करण्यास मनाई केली आहे. सर्व देशांनी अवकाशाचा वापर केवळ शांततापूर्ण उद्देशांसाठीच करावा, लष्करी हालचालींना मनाई, अंतराळवीरांना मानवजातीचे दूत मानले जावे आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांना मदत पुरवावी, अवकाशात सोडलेल्या एखाद्या वस्तूमुळे जर एखाद्या देशाचे किंवा तेथील कायदेशीर व्यक्तींचे (संस्थांचे) नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई अवकाशात संबंधित उपग्रह/यान सोडणाऱ्या देशाने द्यावी, अशा इतर काही तरतुदी आहेत. अवकाशात उपग्रह/यान जो देश सोडतो त्याचे त्यावर आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांवर अधिकारक्षेत्र कायम राहते.

१९५० च्या दशकात अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ यांच्यात अवकाश क्षेत्रामध्ये सुरू झालेली स्पर्धा ही महत्त्वपूर्ण घटना ठरली. १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला याला एक आक्रमक धोरणात्मक वळण मिळाले. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी अमेरिकेसाठी ‘स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स इनिशिएटिव्ह’ सुरू केले. ‘स्टार वॉर्स प्रोग्राम’ म्हणूनही त्याला ओळखतात. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ हे जुन्याच ‘स्टार वॉर्स’ प्रकल्पाचे आधुनिक रूप मानायला हरकत नाही. त्या वेळी ‘स्टार वॉर्स’ प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नाही. पण, नंतरच्या काळात अवकाश क्षेत्रात इतक्या व्यापक घडामोडी घडल्या, की अवकाश ही सर्व मानवजातीसाठी केवळ शांतता, विकासाची संधी न राहता संधीच्या या ‘अवकाशा’चे रूपांतर अवकाश शस्त्रीकरणात होऊ लागले आहे. त्याचे स्वरूप मर्यादित असले, तरी या प्रक्रियेला खूप आधीच सुरुवात झाली आहे.

आताच्या काळाचा विचार करता, अमेरिका, रशिया, भारत आणि चीन हे देश ‘अँटी-सॅटेलाइट’ (उपग्रह-विरोधी) मोहिमा राबवण्यास सक्षम आहेत. अलीकडेच, २०१९ मध्ये, अमेरिकेने ‘युनायटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स’ (USSF) ची स्थापना केली. अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांच्या हितांचे रक्षण करणे तसेच ‘जॉइंट फोर्स’ला (संयुक्त लष्करी दलाला) अवकाशविषयक क्षमता पुरवणे, या उद्देशांनी या दलाची उभारणी करण्यात आली. लष्करी अवकाशतज्ज्ञांना घडवणे, लष्करी अवकाश प्रणाली प्राप्त करणे, अवकाश सामर्थ्यासाठी लष्करी सिद्धांत विकसित करणे आणि अमेरिकेच्या लढाऊ कमांडोंसाठी अवकाश दलांचे संघटन करण्याचे काम हे दल करते. भारतानेही २०१९ मध्ये, डिफेन्स स्पेस एजन्सीची स्थापना केली आहे.

‘अवकाश-राजकारणा’मधील (ॲस्ट्रोपॉलिटिक्स) विकासाचा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘उपग्रह-विरोधी शस्त्रे’ (अँटी-सॅटेलाइट वेपन्स) होय. ‘अँटी-सॅटेलाइट वेपन’ (ASAT) ही प्रणाली पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या कृत्रिम उपग्रहाला लक्ष्य करून नष्ट करू शकते. यात प्रामुख्याने प्रक्षेपक, रॉकेट आणि वॉरहेड (बहुतेकदा ‘कायनेटिक किल’ किंवा धडकेद्वारे नष्ट करणारे उपकरण) यांचा समावेश असतो. अमेरिकेने १९८५ मध्ये आपलाच एक निकामी झालेला उपग्रह नष्ट केला. या मोहिमेसाठी, ‘F-15A’ या लढाऊ विमानातून उपग्रहाच्या दिशेने क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. चीनने जानेवारी २००७ मध्ये ध्रुवीय कक्षेत आपलाच एक निकामी हवामान उपग्रह नष्ट करून आपल्या पहिल्या उपग्रहविरोधी शस्त्राची यशस्वीपणे चाचणी केली. अमेरिकेच्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये, चीनने जमिनीवरून मारा करणाऱ्या उपग्रहविरोधी प्रणाली यशस्वी चाचणी केली. फेब्रुवारी २००८ मध्ये, अमेरिकेने बिघाड झालेला आपलाच एक हेरगिरी करणारा उपग्रह ‘अँटी-बॅलिस्टिक मिसाईल’ डागून नष्ट केला. येथे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की अमेरिकेने २००१ मध्ये ‘अँटी-बॅलिस्टिक मिसाईल करारा’तून माघार घेतली होती. हा करार १९७२ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत संघाबरोबर करण्यात आला होता. रशियानेही गेल्या दशकात उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेतल्या आहेत. भारताने, मार्च २०१९ मध्ये, पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून स्वतःच्याच एका उपग्रहाला नष्ट केले आणि कक्षेत असलेल्या उपग्रहांना नष्ट करण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली. भारत नेहमीच अवकाशाच्या शस्त्रीकरणाच्या विरोधात राहिला आहे. तरीही, २०१९ मधील उपग्रह-विरोधी क्षेपणास्त्र चाचणीमुळे भारत अवकाश क्षेत्रातील महासत्तांपैकी एक बनला आहे. भारताने अवकाश क्षेत्राच्या भूमिकेबाबत स्पष्टपणे जाहीर केले आहे, की आपली अवकाश क्षमता केवळ स्वतःच्या सुरक्षेच्या उद्दिष्टांसाठीच असून, तिचा वापर इतर कोणत्याही देशाविरुद्ध केला जाणार नाही.

उपग्रहविरोधी चाचण्यांमध्ये भारतासह अमेरिका, रशिया, चीन यांना यश आले असले, तरी प्रत्यक्ष युद्धसदृश परिस्थितीत उपग्रहविरोधी प्रणालीच्या १०० टक्के यशाबाबत काही तांत्रिक मर्यादा आहेत. विविध कृत्रिम उपग्रह पृथ्वीभोवती ठराविक उंचीवर आणि वेगाने प्रदक्षिणा घालतात. काही उपग्रह सुमारे २०० ते २००० किलोमीटर उंचीवर (लो अर्थ ऑर्बिट), काही मध्यम कक्षेत (मीडियम अर्थ ऑर्बिट – २० हजार किलोमीटर उंचीवर), तर काही जिओस्टेशनरी कक्षेत (३६ हजार किलोमीटर उंचीवर) उंचीवर प्रदक्षिणा घालतात. उपग्रहविरोधी प्रणालीचा वापर केला, तरी उपग्रहाच्या कक्षिकेचा कोन (inclination) आणि/किंवा उंची यामध्ये अगदी थोडासा बदल करून केलेल्या बचावात्मक उपायांमुळे, उपग्रहविरोधी शस्त्रांचा अचूक मारा चुकवला जाऊ शकतो आणि उपग्रह नष्ट करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरू शकतात.

खगोलीय राजकारणाच्या या टप्प्यावर अवकाशातील रस्सीखेच अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने अवकाशातील कक्षांत अवकाश-नियंत्रण शस्त्रे तैनात केल्याचे जाहीरपणे नुकतेच मान्य केले. ही शस्त्रे नेमकी कुठली आहेत, हे अमेरिकेने उघड केलेले नाही, परंतु या क्षमतांमुळे आक्रमक आणि बचावात्मक असे दोन्ही पर्याय अमेरिकेचे मजबूत झाले आहेत. युद्धकाळात शत्रूवर कारवाई करताना त्याचा अमेरिकेला निश्चितच उपयोग होईल.

आपले जग आज पृथ्वीभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या कृत्रिम उपग्रहांवर पूर्णपणे अवलंबून आहे. ‘माहिती, दळणवळण आणि वाहतूक’ हे कोणत्याही देशाच्या विकासाचा आणि लष्करी रणनीतीचा कणा आहेत. रॉकेट तंत्रज्ञानाने दळणवळण आणि वाहतुकीच्या जगात क्रांती घडवून आणली. रॉकेटमुळे मानवाला पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत कृत्रिम उपग्रह स्थापित करणे, बाह्य आणि खोल अंतराळात शोधमोहिमा (probes) पाठवणे आणि मानवतेच्या व्यापक हितासाठी चंद्रावर पाऊल ठेवणे शक्य झाले. मात्र, अवकाशातील शस्त्रीकरणाचा वेग चिंता उत्पन्न करणारा आहे. जगात किमान दहा देशांकडे आज आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र क्षमता असू शकते. अशा वेळी ही चिंता अधिकच वाढते. बाह्य अवकाशातील युद्ध आणि कृत्रिम उपग्रह प्रणालीचा विनाश मानवजातीला पुन्हा अश्मयुगात घेऊन जाईल.

(लेखक संरक्षण आणि सामरिक शास्त्रतज्ज्ञ असून, पुण्यातील ‘अथीना ॲकॅडमी ऑफ जिओपॉलिटिक्स’चे संस्थापक संचालक आहेत.)
Kgb2120@gmail.com