‘समानीकरणा’त अडकलेला सामाजिक न्याय!

महाराष्ट्र राज्याने मागील दशकात सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशकता आणि शैक्षणिक समतेच्या तत्त्वांना प्राधान्य देत उच्च शिक्षण व संशोधन क्षेत्रात विविध महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या आहेत. महाज्योती, बार्टी, सारथी आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘टीआरटीआय’ यांसारख्या संस्थांच्या माध्यमातून विविध सामाजिक स्तरांतील, विशेषत: वंचित आणि उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न झाला. या योजनांमुळे संशोधनातील सामाजिक प्रतिनिधित्व वाढले, विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. संशोधनाची संधी मिळाली आणि ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण करण्याचा महाराष्ट्राचा प्रयत्न आकाराला आला. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५(४), १६(४) आणि ४६ यांनी अपेक्षित केलेल्या समताधिष्ठित सामाजिक न्यायाची ही प्रभावी अंमलबजावणी मानली जाऊ शकते. मात्र अलीकडील काळात संशोधन फेलोशिप योजनांतील विलंब, निधी वितरणातील अनिश्चितता, बदलते पात्रता निकष, लाभार्थी मर्यादा, समानीकरणाच्या प्रस्तावांमुळे निर्माण झालेली संभ्रमाची स्थिती आणि संशोधनाच्या संधी आकुंचित होत असल्याची भावना यांमुळे या व्यवस्थेसमोर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण- २०२० भारताला संशोधनप्रधान आणि ज्ञानाधिष्ठित राष्ट्र बनविण्याची दिशा देत असताना, राज्याच्या पातळीवरील धोरणात्मक विसंगती सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच नवी कसोटी लावत आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ काही फेलोशिप योजनांचा किंवा काही हजार संशोधकांचा राहिलेला नाही, तो सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक अर्थाचा, सार्वजनिक धोरणांच्या उत्तरदायित्वाचा, संशोधनातील समताधिष्ठित प्रतिनिधित्वाचा आणि महाराष्ट्राच्या ज्ञानाधिष्ठित भविष्याचा प्रश्न बनला आहे.

आजवर बार्टीअंतर्गत ३,१०३, सारथीअंतर्गत ३,०७८, महाज्योतीअंतर्गत १,२३६ आणि टीआरटीआयमार्फत २६० अशा एकूण ७,६७७ संशोधक विद्यार्थ्यांना विविध संशोधन फेलोशिप योजनांचा लाभ मिळाला. परंतु कोणत्याही सार्वजनिक धोरणाचे मूल्यांकन केवळ लाभार्थींच्या संख्येवरून करता येत नाही. सामाजिक न्यायाची खरी कसोटी संधी उपलब्ध करून देण्यात जितकी असते, तितकीच त्या संधी टिकवून ठेवण्यातही असते. संशोधनात प्रवेश मिळणे ही केवळ पहिली पायरी आहे, त्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण संशोधक म्हणून घडवणे, त्यांना आर्थिक स्थैर्य, संस्थात्मक पाठबळ, सक्षम मार्गदर्शन, आधुनिक संशोधन सुविधा आणि धोरणात्मक सातत्य उपलब्ध करून देणे ही शासनाची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. याच टप्प्यावर महाराष्ट्रातील संशोधन व्यवस्थेला अनेक मूलभूत प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. संशोधन हा अल्पकालीन अभ्यासक्रम नसून पाच ते सहा वर्षांचा सातत्यपूर्ण, सखोल आणि अत्यंत श्रमसाध्य बौद्धिक प्रवास असतो. या काळात संशोधकाला आर्थिक स्थैर्य, मानसिक एकाग्रता, शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि संस्थात्मक विश्वासाची आवश्यकता असते. फेलोशिपच्या जाहिरातींमधील विलंब, निधी वितरणातील अनियमितता, प्रशासकीय निर्णयांतील अस्पष्टता, बदलत्या पात्रता निकषांमुळे निर्माण होणारी अनिश्चितता आणि संशोधनाशी संबंधित प्रक्रियांतील विलंब यांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या संशोधन क्षमतेवर होतो. परिणामी संशोधनाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या राज्याची किंवा देशाची संशोधनक्षमता केवळ पीएच.डी.च्या संख्येवर मोजली जात नाही, तर संशोधनातून निर्माण होणारे ज्ञान, नवोन्मेष, पेटंट, सार्वजनिक धोरणांवरील प्रभाव, उद्योग-संशोधन सहकार्य आणि जागतिक दर्जाच्या संशोधन प्रकाशनांच्या आधारे तिचे मूल्यांकन केले जाते.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत बार्टी संस्थेने २०१३ मध्ये ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल रिसर्च फेलोशिप (बीएएनआरएफ)’ ही योजना सुरू केली. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.सारख्या उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेणे आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणे हा या योजनेचा मूलभूत हेतू होता. २०१४ मध्ये १०१ विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला, तर कोविड काळात २०१९ आणि २०२० मध्ये ही संख्या वाढवून २०० करण्यात आली. नंतरच्या शासन निर्णयांनुसार लाभार्थींची संख्या ३०० पर्यंत नेण्यात आली असून, २०१२ ते २०२२ दरम्यान एकूण ३१०३ विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. या फेलोशिपसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अटी वार्षिक उत्पन्नाची आठ लाख रुपयांची मर्यादा, महिलांसाठी ३० टक्के, दिव्यांगांसाठी पाच टक्के आणि अनाथांसाठी एक टक्का आरक्षण या समावेशकतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. एम.फिल./ पीएच.डी.चा शैक्षणिक कालावधी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकूण ७७१ विद्यार्थ्यांनी आपले संशोधन यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. त्यापैकी सात विद्यार्थ्यांना पेटंट प्राप्त झाले असून ही बाब त्यांच्या संशोधनातील नावीन्यपूर्णतेचे आणि गुणवत्तेचे प्रतीक आहे. मात्र, ही फेलोशिप योजना ज्या उद्देशाने राबविण्यात आली, त्याच उद्देशाच्या सातत्याबाबत अलीकडील काळात गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषत: २०२३ नंतर नवीन जाहिराती निघालेल्या नसल्याने नव्या पिढीतील संशोधकांसाठी उपलब्ध होणार्‍या संधींवर मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट होते. ही बाब केवळ प्रशासकीय त्रुटी म्हणून न पाहता, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवरच प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. धोरणांमध्ये अचानक आणि पूर्वसूचना न देता केलेले बदल, तसेच प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव या सर्व बाबी मिळून धोरणात्मक विसंगतीचे ठळक चित्र उभे करतात. परिणामी, ज्या योजनांमधून विद्यार्थ्यांना स्थैर्य, विश्वास आणि संधी मिळायला हवी होती, त्याच योजना त्यांच्या असुरक्षिततेचे कारण बनतात.

सार्वजनिक धोरणांमध्ये ‘समानीकरण’ (युनिफॉर्मिटी) आणि ‘सामाजिक न्याय’ (सोशल जस्टिस) या दोन संकल्पना अनेकदा एकसारख्या मानल्या जातात, परंतु घटनात्मक आणि सार्वजनिक धोरणांच्या दृष्टीने त्या मूलभूतपणे भिन्न आहेत. समानीकरणाचा अर्थ सर्वांना एकाच निकषाने वागवणे असा असतो, तर सामाजिक न्यायाचा गाभा ऐतिहासिक, सामाजिक आणि आर्थिक विषमता लक्षात घेऊन न्याय्य संधी उपलब्ध करून देण्यात आहे. भारतीय राज्यघटनेने समानतेचा अर्थ कधीही यांत्रिक समान वागणूक असा स्वीकारलेला नाही. उलट, अनुच्छेद १४ मधील समानतेचा अधिकार, अनुच्छेद १५(४) आणि १६(४) मधील विशेष तरतुदी, तसेच अनुच्छेद ४६ मधील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांच्या संरक्षणाची जबाबदारी यांमधून स्पष्ट होते की, सामाजिक न्यायाचा उद्देश सर्वांना एकाच चौकटीत बसविणे नसून, ज्यांना इतिहासाने मागे ठेवले त्यांना पुढे येण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. याच पार्श्वभूमीवर संशोधन फेलोशिप योजनांमध्ये सर्व संस्थांसाठी एकसमान लाभार्थी मर्यादा, समान उत्पन्न निकष किंवा इतर एकसारख्या प्रशासकीय अटी लागू करण्याच्या प्रयत्नांकडे केवळ प्रशासनिक सुलभीकरण म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्येक सामाजिक घटकाची लोकसंख्या, शैक्षणिक मागासलेपण, संशोधनातील प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक गरजा आणि ऐतिहासिक वंचितता यांमध्ये लक्षणीय फरक असताना सर्वांवर एकच निकष लादणे हे औपचारिक समानतेचे उदाहरण ठरू शकते, परंतु ते वास्तविक समतेची हमी देईलच असे नाही. एकाच आकाराचे वस्त्र प्रत्येक व्यक्तीस योग्य बसत नाही, त्याचप्रमाणे एकच धोरण प्रत्येक सामाजिक वास्तवाला न्याय देईलच, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. धोरणनिर्मितीमध्ये प्रशासकीय कार्यक्षमता महत्त्वाची असली तरी ती सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत उद्दिष्टांवर वर्चस्व गाजवू नये. संशोधन फेलोशिप ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून ज्ञाननिर्मितीमध्ये वंचित घटकांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे लाभार्थींची संख्या मर्यादित (१ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘प्रत्येक संस्थेसाठी एकूण अधिछात्रवृत्तीधारक (फेलोशिप) संख्या १००’) करणे, संधींवर निर्बंध आणणे किंवा पात्रतेच्या निकषांमध्ये असे बदल करणे ज्यामुळे व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्वावर परिणाम होईल, अशा निर्णयांचे मूल्यांकन केवळ आर्थिक शिस्त किंवा प्रशासकीय सुलभतेच्या चौकटीत करता येणार नाही. त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम संशोधन परिसंस्था, सामाजिक प्रतिनिधित्व, विद्यापीठांतील विविधता आणि राष्ट्राच्या बौद्धिक क्षमतेवरही होऊ शकतात.

अलीकडे चर्चेत आलेला ‘एका कुटुंबातील मर्यादित सदस्यांनाच फेलोशिप’ देण्याचा प्रस्ताव आणि ‘प्रत्येक संस्थेसाठी १००’ हे आता लागू झालेले बंधन, सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत ठरतात. शिक्षण हे मूलत: संधींचे लोकशाहीकरण करणारे साधन मानले जाते; अशा परिस्थितीत संधींवर कृत्रिम बंधने आणणे म्हणजे सामाजिक प्रगतीच्या प्रवाहालाच अडथळा निर्माण करणे होय. संशोधनासारख्या ज्ञानाधिष्ठित क्षेत्रात व्यक्तीची गुणवत्ता, क्षमता आणि जिज्ञासा या बाबींना प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असते, कुटुंबाच्या आधारावर संधींचे वितरण करणे नव्हे. विशेष म्हणजे, इतर कोणत्याही शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक क्षेत्रात अशा प्रकारची ‘कुटुंबनिहाय मर्यादा’ लागू केल्याचे उदाहरण आढळत नाही, त्यामुळे हा प्रस्ताव धोरणात्मक दुटप्पीपणाचे द्योतक ठरतो. शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे ही प्रेरणादायी आणि प्रोत्साहनपर असावीत, ती अडथळे निर्माण करणारी नसावीत. अन्यथा गुणवत्तेला दुय्यम स्थान मिळण्याची भीती निर्माण होते. या संस्थांतील विद्यार्थ्यांनी जूनमध्ये पुणे ते मुंबई असा काढलेला मोर्चा हा केवळ एक आंदोलनात्मक उपक्रम नव्हता, तो व्यवस्थेला दिलेला ठाम इशारा होता. संशोधन क्षेत्रातील निर्माण झालेली अस्थिरता आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत चाललेला असंतोष याकडे केवळ समस्या म्हणून पाहण्याऐवजी, ही प्रणाली अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्याची संधी म्हणून स्वीकारणे गरजेचे आहे.

 म्हणूनच, अशा प्रकारच्या प्रस्तावांचा विचार करताना सामाजिक न्यायाच्या व्यापक आणि समताधिष्ठित दृष्टिकोनातून पुनर्मूल्यांकन करणे अत्यावश्यक ठरते. संधींचे वितरण हे मर्यादित करण्याऐवजी अधिक व्यापक करण्याच्या दिशेने प्रयत्न झाले पाहिजेत. सामाजिक न्यायाचा अर्थ सर्वांना समान परिणाम देणे नव्हे, तर सर्वांना न्याय्य संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे संशोधन क्षेत्रातील धोरणे तयार करताना ‘एकच निकष सर्वांसाठी’ या दृष्टिकोनापेक्षा ‘समान संधी, न्याय्य प्रतिनिधित्व आणि गरजाधिष्ठित साहाय्य’ या घटनात्मक तत्त्वांना प्राधान्य देणे अधिक आवश्यक आहे.