माध्यमांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून वाचक वा प्रेक्षकांच्या मनात देशभरातील राजकीय स्थितीविषयी दोन टोकाची आणि परस्परविरोधी चित्रे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. (१) हा विराट विजय केवळ एका राज्यापुरता नसून ते भाजपची देशव्यापी घोडदौड पुन्हा एकदा सुरू झाल्याचे लक्षण आहे. (२) निवडणुका निरर्थक आहेत. अशा निवडणुकांत सहभागी होऊन त्या वैध ठरवून अधिकारशाहीचा सामना करता येणार नाही, हे बिहारने सिद्ध केले आहे. या दोन्ही निष्कर्षांत कणभर तथ्य आणि मणभर मिथ्य आहे. राजकीय शक्यतांच्या क्षितिजाविषयी मर्यादित दृष्टिकोन आणि मतदारांच्या वर्तनाविषयीची अल्प समज यावर ती आधारलेली आहेत.
बिहारची राजकीय वाटचाल उर्वरित हिंदीभाषक पट्टयाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, उर्वरित भारताचे प्रतिनिधित्व तर दूरच राहिले. भाजपला तुल्यबळ पक्षाशी आघाडी करण्यास भाग पाडणारे बिहार हे उत्तर भारतातील एकमेव राज्य आहे. बिहारमधील कलांचे प्रतििबब शेजारच्या झारखंडमध्येही पडत नाही, पश्चिम बंगाल तर दूरच राहिला. दुसरी गोष्ट अशी की बिहारमधील जनमताचा कौल गतवर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी विरुद्ध दिशेने जाणाराही नाही. रालोआने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत रालोआने १७४ विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी घेतली होती. मतांच्या टक्केवारीतही रालोआ महागठबंधनपेक्षा आठ टक्क्यांनी पुढे होती. विधानसभा निवडणूक निकालांची अंतिम आकडेवारीही त्याचेच प्रतििबब दर्शवते. रालोआच्या पारडयात पडलेल्या २०२ जागांचा आकडा अविश्वसनीय वाटत असला, तरीही हा सारा रालोआ आणि महागठबंधनमधील केवळ १.२ टक्के मतांच्या तफावतीचा खेळ आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोठे बदल अनुभवलेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या श्रेणीत बिहारला नेऊन ठेवता येणार नाही.
जे बिहारच्या राजकारणाची मूलभूत तत्त्वे जाणून आहेत, त्यांच्यासाठी या निकालात अनपेक्षित असे काहीच नव्हते. २००५ पासून, आरजेडी, जेडीयू आणि भाजप या तीन प्रमुख पक्षांपैकी दोन पक्षांच्या युतीने प्रत्येक निवडणुकीत सहज विजय प्राप्त केला आहे. अपवाद केवळ २०२०चा. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी महागठबंधनपेक्षा रालोआ ही एक खूप मोठी राजकीय आघाडी होती, हे स्पष्टच आहे. ही तफावत सुमारे पाच टक्क्यांची होती.
महागठबंधनची मुख्य मतपेढी (मुस्लीम आणि यादव एकूण ३२ टक्के) ही एनडीएच्या मुख्य जात-समुदायांच्या आघाडीपेक्षा (फॉरवर्ड, कुर्मी, कुशवाह, बनिया / तेली, पासवान मिळून २८ टक्के) मोठी असू शकत होती. मात्र महागठबंधनला मिळणारा पूरक पािठबा (मल्लाह, रविदासी, तंटी/ पान) हा रालोआकडे झुकलेल्या २० टक्के हिंदू आर्थिक दुर्बळ घटकांपेक्षा खूपच कमकुवत होता.
साहजिकच रालोआसाठी सुरुवातीपासूनच वातावरण अनुकूल होते. त्यामुळे नव्या सामाजिक गटांनाना आपल्याकडे वळवून किंवा जातीच्या भिंती पाडून टाकत प्रभावी मोहीम राबवून हे समीकरण बदलण्याची जबाबदारी महागठबंधनवर होती. आर्थिक दुर्बळ घटकांना चुचकारून आणि सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन देत महागठबंधनने त्या दिशेने काही प्रमाणात पावले उचलली होती, मात्र ती फारशी प्रभावी नव्हती आणि त्यात प्रचंड वेळकाढूपणा केला गेला.
त्याऐवजी, शेवटच्या क्षणी १० हजार रुपयांची लाच (शिवाय निवृत्ती वेतन योजनांच्या लाभात वाढ आणि वीज बिलांमध्ये कपात) दिल्याने एनडीएने महिला मतदारांमध्ये निवडणुकीत कष्टाने निर्माण केलेला पािठबा अधिक मजबूत झाला. या मूलभूत बाबींशिवाय सरकारकडून फारशा अपेक्षाच नसणे आणि नितीश कुमार यांच्या प्रस्थापित सत्तेविरुद्ध स्पष्ट लाट नसणे, यावरून बिहारच्या निकालाचे स्वरूप स्पष्ट होते. राजद आणि काँग्रेसने केलेले सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले किंवा भाजपचे प्रत्येक पाऊल हा ‘मास्टरस्ट्रोक’ होता, असे गृहीत धरण्याची गरज नाही. निकालानंतर माध्यमांनी दाखवलेला विस्मय वा धक्का हा खास निर्माण केला गेला असावा.
विरोधकांना बसलेला धक्काही अतिरंजित असू शकतो. समाजमाध्यमांत उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांमुळे आणि निवडणुकांकडे दुरून पाहिल्यामुळे महागठबंधन रालोआवर मात करेल, असा व्यापक गैरसमज निर्माण झाला होता.
अंतिम निकालाच्या जबरदस्त धक्क्यामुळे आणि निवडणूक आयोगासंदर्भातील विश्वासार्हतेच्या अभावामुळे सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल निकाल ‘लावण्यात’ आले, या संशयाला बळ मिळाले. काही विशिष्ट वर्तुळांतून देण्यात आलेली भविष्यातील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याची हाक, ही त्याचीच परिणिती आहे. अन्यायकारक आणि फसव्या निवडणुकीतील फरक ओळखणे महत्त्वाचे आहे.
भारतात आता निवडणुका निष्पक्ष राहिलेल्या नाहीत. सर्व पक्षांना समान पातळीवरून लढण्याची संधी मिळत नाही, यात काहीच शंका नाही. बिहार निवडणुकीने पद्धतशीर पक्षपाताचे बक्कळ पुरावे मांडले. याची सुरुवात मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) या टुकार प्रक्रियेपासून झाली. यात ६८ लाख मतदारांना वगळण्यात आले आणि २४ लाख मतदारांची भर पडली.
आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाला निवडणूक आयोगाने मोकळे रान दिल्याचे अनेकदा दिसून आले. जातीपातीच्या मुद्दय़ांवर प्रचार, बेकायदा स्थलांतराचे आरोप, प्रचारकाळातही १० हजार रुपयांची ‘लाच’ देण्याची परवानगी आणि इतर राज्यांमधून भाजपच्या मतदारांना बिहारला घेऊन जाण्यासाठी सोडण्यात आलेल्या विशेष रेल्वे गाडया हे या उल्लंघनाचे काही दाखले. त्यातच, सरकारचे माध्यमांवरील नियंत्रण आणि निवडणुकीदरम्यान करण्यात आलेली पैशांची उधळण हे मुद्दे निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष नव्हत्या हे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत. विरोधी पक्षाची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाही, परंतु त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार हे निश्चित.
बिहारमधील मतदानाच्या आकडेवारीवर अनेक शंका व्यक्त केल्या गेल्या (मतदानाच्या आकडेवारीची उशिरा घोषणा, टपाली आणि ईव्हीएममधील मतांतील तफावत, मतदारांची नावे मोठया प्रमाणात वगळली जाणे), परंतु मतदान प्रक्रियेवर गंभीर आरोप करण्यासाठी पुरेसे ठरतील, असे ठोस पुरावे अद्याप हाती लागलेले नाहीत. आणि वर मांडलेले मुद्दे पाहता, निवडणूक घोटाळयाचे पुरावे शोधण्यासाठी बिहार हे योग्य ठिकाण असू शकत नाही.
विरोधी पक्षांचे असे ढेपाळणे हा देशात लोकशाही पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वांना नि:संशय धक्का आहे. मात्र पुढील टप्प्यातील निवडणुका, विशेषत: पश्चिम बंगालमधील निवडणूक मतदान प्रक्रियेतील सचोटीची उत्तम लिटमस टेस्ट ठरू शकेल, तर उत्तर प्रदेशातील निवडणूक एकंदर राजकीय परिप्रेक्षाचे खरे संकेत देणारी ठरेल. स्वराज इंडियाचे सदस्य आणि भारत जोडो अभियानाचे राष्ट्रीय समन्वयक
