सरकारला धर्मप्रसाराशिवाय दुसरे काही कामच उरले नाही का?

कारण हा निर्णय वरवर पाहता धार्मिक व्यवस्थापन आणि परंपरा जपण्याच्या हेतूने घेतल्याचा सरकारी दावा असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी धर्माला सरकारी प्रोत्साहन मिळण्यापर्यंत पोहोचते आणि त्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या मूल्यांना तडा जाऊ शकतो. या निर्णयात संयोजकांना नोंदणीकृत मंदिरांमध्ये पौर्णिमा-अमावास्येला सत्यनारायण कथा आणि भगवती पूजा होत आहेत का याची खात्री करणे तसेच लोकांना घरांमध्येही या पूजा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे अशी जबाबदारी दिलेली आहे. म्हणजेच सरकार थेट एका विशिष्ट धार्मिक विधीची शिफारस करत आहे आणि हे भारतीय संविधानाच्या मूळ भावनांच्या सरळ विरोधात जाते.

भारतीय संविधानाच्या कलम २५ मध्ये प्रत्येक व्यक्तीस विचार, आचार, उपासना आणि धर्मप्रसाराचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे; परंतु त्याचवेळी संविधानाने हेही स्पष्ट केले आहे की राज्य स्वतः धर्मप्रसाराचे काम करणार नाही. भारतात धर्मनिरपेक्षता ही केवळ ‘सर्व धर्मांना समान वागणूक’ देणारा सिद्धांत नाही, तर राज्य आणि धर्म यांच्यात संस्थात्मक अंतर राखणे, हा त्याचा गाभा आहे. त्यामुळे राज्य यंत्रणा कोणत्याही धार्मिक क्रियाकलापाला प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. ही स्पष्ट रेषा ओलांडल्यास भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप धोक्यात येते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्याचे धार्मिक बाबतीतील तटस्थ धोरण; राज्य भक्ती, पूजाविधी किंवा धार्मिक प्रचारात सहभागी होत नाही. त्यामुळे बिहार सरकारचा हा निर्णय संविधानातील मूलभूत तत्त्वांनाच विरोध करणारा ठरतो.

या संदर्भात संविधानातील कलम ५१(ज) (नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये) अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या कलमानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकावर ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद व विश्लेषणात्मक विचार विकसित करणे’ हे मूलभूत कर्तव्य म्हणून बंधनकारक आहे. म्हणजेच संविधानाला अपेक्षित आहे की, राज्य आणि नागरिक दोघांनीही एकत्रितपणे समाजात विज्ञाननिष्ठ विचारप्रवाह रुजवावा. परंतु बिहार सरकारचा निर्णय वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्याऐवजी अंधश्रद्धेला व पूजाविधी-आचरणास प्रोत्साहन देतो. राज्य प्रायोजित धार्मिक विधी म्हणजे तर्क, विज्ञान आणि युक्तिवाद यांना बाजूला सारून भक्तिभाव, चमत्कारवाद आणि विधी-केंद्रित मानसिकता समाजावर लादण्यासारखे ठरते. राज्यच जर धार्मिक विधींना प्रोत्साहन देऊ लागले, तर संविधानाला अपेक्षित ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची’ वाटचाल कशी होणार? अशा परिस्थितीत प्रश्नच निर्माण होतो की सरकार नागरिकांचे वैज्ञानिक कर्तव्य बळकट करत आहे की कमकुवत?

भारताचा धर्मनिरपेक्ष पाया ही केवळ एक तात्विक कल्पना नाही. ती भारतीय लोकशाहीची एक मूलभूत ओळख आहे. संविधानाने भारताला सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष म्हणजे सेक्युलर लोकशाहीयुक्त प्रजासत्ताक अशी ओळख दिली आहे. यामध्ये सेक्युलर हा शब्द सरकारची धार्मिक तटस्थता सुनिश्चित करतो. धर्म हा व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचा भाग असून सार्वजनिक धोरणनिर्मितीत त्याला थेट स्थान नाही. पण बिहार सरकारची सनातन धर्मप्रसारासाठी केलेली संयोजकांची योजना राज्याला एका विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीच्या दिशेने ढकलते आणि परिणामी धर्मनिरपेक्षतेचा हेतू साध्य होत नाही. राज्याने कोणत्याही एका धर्माच्या धार्मिक कृत्यांना प्रोत्साहन दिल्यास इतर धर्मांच्या नागरिकांमध्ये असमानता, परकेपणा आणि असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते. यातून संविधानाच्या समता सिद्धांतालाही धक्का बसतो.

तसेच या निर्णयात धार्मिक ट्रस्ट व्यवस्थापनाच्या नावाखाली सरकारी नियंत्रण वाढवण्याचा प्रयत्न दिसतो. मंदिर किंवा मठ या धार्मिक संस्था आहेत; त्यांचे आर्थिक वा व्यवस्थापकीय नियमन राज्य करू शकते, कारण ते ‘पब्लिक ट्रस्ट’ असतात, पण त्यातील धार्मिक कृत्यांचे स्वरूप किंवा वारंवारिता राज्य ठरवू शकत नाही. मंदिरात कोणती पूजा करावी, किती वेळा करावी, कोणती कथा वाचावी, कोणता देवता-उपासना कार्यक्रम घ्यावा, हे ठरवणे पूर्णपणे धार्मिक क्षेत्रात मोडते. राज्याने त्यात हस्तक्षेप करणे म्हणजे धर्मावर राजकीय शिक्का मारणे ठरते. लोकशाही राज्याचे धर्माबाबतचे काम केवळ ‘अंतर आणि नियमन’ एवढेच मर्यादित असते; धार्मिक कर्मकांडांना प्रोत्साहन देणे हा त्याचा भाग कधीच नसतो.

याच्या सामाजिक परिणामांचे विश्लेषण केले असता आणखी मोठा प्रश्न उभा राहतो. भारतातील गरीब, ग्रामीण, सामाजिकदृष्ट्या वंचित गट आधीच अनेक अंधश्रद्धांना बळी पडलेले असतात. राज्य जर धार्मिक विधींना प्रोत्साहन देत असेल, तर हेच गट वैज्ञानिक दृष्टिकोनपासून दूर राहून अंधश्रद्धा, चमत्कारवाद किंवा कर्मकांडवादात अडकतील. जितके सरकार धार्मिक विधींना प्रोत्साहन देईल तितकी विज्ञान, आरोग्य, शिक्षण, वैज्ञानिक पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुधारणा यांकडे लक्ष कमी होण्याची शक्यता वाढते. समाजातील संसाधने धार्मिक विधींकडे झुकतात आणि प्रत्यक्ष विकासकामे मागे पडतात. धर्मनिरपेक्ष राज्याचा उद्देश प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या आर्थिक-सामाजिक उन्नतीसाठी सक्षम करणे हा आहे; त्याउलट धार्मिक विधींचे प्रोत्साहन समाजात अंधभक्ती वाढवते, स्वतंत्र विचार नाही.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर हा निर्णय निव्वळ धार्मिक उपक्रम नसून त्यामागे राजकीय ध्रुवीकरणाची शक्यता दिसते. धार्मिक विधींना प्रोत्साहन देणारे सरकारी उपक्रम अनेकदा निवडणुकीपूर्वी विशिष्ट मतदारगट एकवटण्यासाठी वापरले जातात. बिहारमध्ये सध्या ओबीसी-एससी राजकारण, जातीय समीकरणे आणि हिंदुत्ववादी राजकारण यांच्यात स्पर्धा वाढलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ‘सनातन धर्मप्रसार’ हा कार्यक्रम विशिष्ट राजकीय विचारधारेला पोषक ठरण्यासाठीच राबवला जातो का, असा संशय निर्माण होतो. सरकारची सत्ता जर धार्मिक विधींच्या प्रसाराशी जोडली गेली, तर लोकशाहीही ‘बहुसंख्यांकांच्या ध्रुवीकरणा’कडे झुकू शकते. राज्याने धार्मिक विधी प्रोत्साहित केले तर सरकार मतपेटीतून धर्म आणि मंदिरकेंद्रित संदेश देत असल्याचा आरोप टाळता येत नाही.

संविधानातील कलम २७ नुसार ‘कोणत्याही धर्माच्या प्रचारासाठी करसंकलनावर आधारित निधी वापरता येणार नाही.’ हा एक अत्यंत स्पष्ट अडसर आहे. बिहार सरकारचा संयोजक उपक्रम सार्वजनिक निधीनेच चालणार असल्यामुळे तो संविधानाच्या कलम २७ च्या थेट विरोधात जातो. मंदिरातील व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणे योग्य आहे; परंतु नागरिकांच्या घरोघरी पूजा करवणे किंवा सरकार नियुक्त अधिकाऱ्यांनी धार्मिक विधींचे प्रमाणीकरण करणे हा सार्वजनिक निधीचा धार्मिक वापर ठरतो, त्यामुळे ते संविधानिकदृष्ट्या अस्थिर आणि बेकायदा देखील ठरू शकते.

हा निर्णय केवळ धार्मिक नव्हे तर सांस्कृतिक व शैक्षणिक मागासलेपणा वाढवू शकतो. कारण राज्य प्रोत्साहित धार्मिक विधी नागरिकांच्या विचारविश्वावर प्रभाव टाकतात. समाजात विवेक, प्रश्नवृत्ती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद यांचा प्रसार कमी होऊन धार्मिक कर्मकांड वाढते. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे, तर्क करणे, संशोधन करणे, शासनाची चिकित्सा करणे अत्यावश्यक असते. पण राज्य धार्मिक विधींची जाहिरात करते तेव्हा लोकांची मानसिकता ‘राज्य जे सांगेल तेच योग्य’ या चक्रात अडकते. म्हणूनच भारतातील फुले, आगरकर, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर यांसह अनेक सुधारकांनी राज्य आणि धर्म यांच्यात अंतर राखण्यावर भर दिला होता.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा विचार केल्यास, सत्यनारायण कथा वा भगवती पूजेसारख्या विधी अतार्किक असल्यामुळे त्यांना वैज्ञानिक आधार नसतो. राज्य त्यांना प्रोत्साहन देत असल्यास, तो वैज्ञानिक विचारावर घाला असल्यासारखेच ठरते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार हे केवळ नागरिकांवर लादलेले कर्तव्य नसून ते सरकारच्या धोरणांमध्येही प्रतिबिंबित झाले पाहिजे. वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे समस्यांचे निराकरण पुराव्यांवर आधारित पद्धतीने करणे, तर्कशुद्ध निर्णय घेणे, समाजाला अंधश्रद्धमुक्त करणे, सामाजिक प्रगतीला धार्मिक बंधनांपासून मोकळे करणे. परंतु राज्य जर धार्मिक पूजाविधींना प्रोत्साहन देत असेल, तर विज्ञाननिष्ठ धोरणे राबवण्यापेक्षा धर्मनिष्ठ भावविश्व तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो, जे संविधानाच्या उद्दिष्टांना धोकादायक आहे.

समाजातील अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती-जमाती, धर्मांतरित, धर्मनिरपेक्षतावादी आणि नास्तिक लोकांच्या हक्कांच्या दृष्टीनेही हा निर्णय धोकादायक आहे. कारण सरकारी उपक्रम जर बहुसंख्यांकांच्या धर्माच्या विधींना महत्त्व देत असतील, तर इतर धर्मांच्या अल्पसंख्य लोकांमध्ये परकेपणा आणि भेदभावाची भावना निर्माण होऊ शकते. ‘सरकार आमच्या धर्माकडे दुर्लक्ष करते पण फक्त बहुसंख्यांच्या धर्माचे पोषण करते,’ असा संदेश या निर्णयातून इतर धार्मिक समुदायांना जाऊ शकतो. परिणामी भारताची बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मी समृद्धी धोक्यात येते आणि विविध समुदायांमध्ये अविश्वास वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.

भारताचा लोकतांत्रिक प्रगतिवाद सांगतो की, राज्याचे धर्माशी असलेले नाते धार्मिक क्षेत्रात कुठलाही हस्तक्षेप न करता सर्व धर्मांतील लोकांना समान आदर देणे या सूत्रावर आधारित असते. पण बिहार सरकारचा हा उपक्रम या विचाराच्या विरुद्ध आहे. तो ना समान आदर दाखवतो, ना हस्तक्षेप टाळतो. उलट तो हस्तक्षेप करून एका विशिष्ट धर्माच्या विधींना विशेष महत्त्व देतो. राज्याची सत्ता, लोकांचे कर आणि सरकारी यंत्रणा या तिन्ही गोष्टी धर्मप्रसारासाठी वापरणे हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीत धोक्याचा इशारा आहे.

एकूण पाहता, बिहार सरकारचा हा निर्णय सांविधानिक धर्मनिरपेक्षतेला मारक, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रतिकूल, सामाजिक दृष्टिकोनातून धोकादायक आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित दिसतो. राज्याचे काम धार्मिक विधी प्रोत्साहित करणे नव्हे, तर विज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, समता, न्याय, विवेक, मानवतावाद आणि नागरिकांची भौतिक-मानसिक उन्नती साधणे आहे. संविधानाने नागरिकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची प्रेरणा दिली आहे आणि सरकारवर त्याचप्रमाणे तर्कनिष्ठ, पुराव्यांवर आधारित धोरणे राबवण्याची नैतिक व राजकीय जबाबदारी आहे. पण सरकारच अंधश्रद्धा आणि कर्मकांडवादाला प्रोत्साहन देऊ लागले तर संविधानाची पायाभूत रचना डळमळू लागते. म्हणूनच बिहार सरकारचा हा उपक्रम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिकता आणि सामाजिक प्रगती या तिन्हींच्या विरोधात जातो. राज्याने स्वतः धार्मिक विधींचा प्रचार करणे हा भारताच्या संविधानाला, त्याच्या मूल्यांना आणि शतकानुशतके लढून कमावलेल्या सामाजिक सुधारणा परंपरेलाही धोका निर्माण करणारा निर्णय ठरतो. नागरिक म्हणून, संविधानावर श्रद्धा असलेल्या व्यक्तींनी आणि मानवतावादी, तर्कवादी दृष्टिकोन जोपासणाऱ्यांनी अशा निर्णयांचा ठामपणे विरोध करणे हेच काळाचेही आणि संविधानाचेही मागणे आहे. लोकशाही जिवंत राहावी, अशी इच्छा असेल तर राज्यसरकार पुरस्कृत धार्मिक संयोजनाला सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध करायलाच हवा.

jetjagdish@gmail.com