लालकिल्ला : महापालिका निवडणुकांतील ‘प्रॉक्सी वॉर’

महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांच्या निकालांनंतर रंगलेले राजकीय नाट्य अॅगाथा ख्रिास्तीच्या रहस्यमय कादंबरीतील गुंतागुंतीच्या, लोकांची उत्कंठा वाढवणाऱ्या, स्तरांवर-स्तर चढत जाणाऱ्या कथानकासारखे झालेले आहे. अशा कादंबऱ्यांत प्रत्येकजण दुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. नेमके तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या होताना दिसत आहे.

महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने छोट्या-मोठ्या अनेक लढाया लढल्या जात आहेत. त्या पक्षीय स्तरावर आहेत, पक्षाअंतर्गत आहेत. त्यातील एक लढाई मुंबई महापालिकेत, दुसरी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये, तर तिसरी दिल्लीतून लढली जात आहे. यामध्ये पुन्हा भाजपअंतर्गत संघर्ष होत आहे, दुसरा संघर्ष शिंदे गट आणि भाजपमध्ये रंगलेला आहे. तिसरा शिंदे आणि ठाकरे गटांत सुरू आहे. या लढायांमध्ये मनसे वगैरे गट आपापल्या पोळ्या भाजून घेत आहेत. यात भाजपच्या नेतृत्वाला म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आनंद इतकाच आहे की, राज्यातील महापालिकांमध्ये भाजपने यश मिळवलेले आहे. त्यांचा हा आनंद जाहीर भाषणातून व्यक्त झालेला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे अस्वस्थ आहेत कारण त्यांना दिल्लीकरांनी २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘तुम्हालाच मुख्यमंत्री करू’ असे आश्वासन दिले होते हे खरे असेल तर, ते पूर्ण झालेले नाही. शिंदेंना त्याचा जाब दिल्लीकरांना विचारता येत नाही. त्यामुळे त्यांची धुसफुस सुरू आहे. त्याचा राग ते संधी मिळेल तिथे काढतात. त्यांना त्यातून एकप्रकारे दबावही निर्माण करायचा असतो. खरेतर शिंदेंना मुंबई महापालिकेचे महापौरपद हवेच असे नाही. त्यांचे खरे लक्ष्य कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर वगैरे महापालिकांची सत्ता कायम ठेवण्याकडे लागलेले आहे.

ठाण्यात त्यांची एकहाती सत्ता आहेच. अंबरनाथ नगरपालिकेत नगराध्यक्ष भाजपचा झाला असला तरी, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार नगरसेवक फोडून उपनगराध्यक्ष आणि विषय समिती ताब्यात ठेवण्यात शिंदे गटाला यश आले. अंबरनाथ आणि या दोन महापालिका कल्याण-डोंबिवली लोकसभा मतदारसंघात येतात. इथून शिंदेंचे पुत्र श्रीकांत निवडून येतात. इथे सत्तेवर पकड मिळाली तरच श्रीकांत शिंदेंचे राजकीय अस्तित्व टिकेल नाहीतर भाजप शिंदे गटावर मात करेल. तसे प्रयत्न झालेही होते. पण दिल्लीकरांच्या दबावामुळे ते अपयशी ठरले. ठाणे जिल्ह्यासाठी शिंदे मुंबई महापालिकेचा वापर करत आहेत. तिथे त्यांना महापौर, स्थायी समिती आणि बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद नको असे नव्हे, पण ते मिळाले नाही तरी त्यांचे काही बिघडणार नाही.

शिंदेंनी रिझॉर्ट राजकारण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण दिल्लीकरांनी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये तुम्हाला हवे ते करा, आम्ही मध्ये येणार नाही असे आश्वासन दिल्यामुळे शिंदेंचे मुंबईतील नगरसेवक हॉटेलमधून घरी गेले. दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडील प्रदेश भाजप नेत्यांच्या बैठकीत शिंदेंना काय करायचे ते करू द्या, तुम्ही बाजूला राहा, असे सांगितले गेल्याचे समजते. पण फडणवीस, चव्हाण काय करतील याचा नेम नाही, त्यामुळे शिंदेंच्या मनातील धाकधूक कायम आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या अवतीभोवती दोन-तीन लढाया लढल्या जात आहेत. मुंबई महापालिकेत निदान बेस्ट समितीचे अध्यक्षपद तरी द्या, अशी शिंदे गटाची मागणी असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिंदे गटाला महापौर व स्थायी समिती द्यायला तयार नाहीत. तसे करायचे तर भाजपला ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये महापौर आणि स्थायी समिती द्यावी लागेल. हे शिंदेंना मान्य होणार नाही. दिल्लीमध्ये मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम आणि शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेला फारसा अर्थ नव्हता.

दुय्यम दर्जाच्या समितीच्या अध्यक्षपदावर चर्चा करून काही मिळत नसते. शिंदे गटाने अडीच-अडीच वर्षे महापौरपद मागितले असले तरी, शिंदे व फडणवीस यांच्या चर्चेमध्ये वा पुढे जाऊन दिल्लीकरांच्या अखेरच्या शब्दानंतर मुंबई महापालिकेचा ताबा भाजपकडे आणि ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीचा हक्क शिंदेंकडे अशी विभागणी होईल. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये शिंदे गटाच्या नेत्यांची पळवापळव किंवा मुंबईमध्ये ७० जागादेखील द्यायची तयारी न दाखवणे यातून फडणवीसांनी शिंदेंना घेरण्याची रणनीती स्पष्ट झाली होती. शहांनी २० जागा वाढवून दिल्या म्हणून शिंदेंना ९० जागा लढवता आल्या. पैकी ६० हरल्या, त्यातून ठाकरे गटाचा फायदा आणि भाजपचे नुकसान झाले. या शिंदे वि. फडणवीस लढाईत फडणवीस आक्रमक भूमिका घेत आहेत.

मात्र दिल्लीकर शिंदेंकडे उपयुक्ततेच्या नजरेने पाहतात. विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर भाजपला शिंदे गटाची गरज उरलेली नाही. तरीही, शिंदे गट हा ठाकरे गटाचे जितके नुकसान करेल तितके चांगले हा हिशेब लावून शिंदे गटाला दिल्लीतून जिवंत ठेवले जात आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर ठाकरे आणखी कमकुवत झाले; पण ते पुरते संपलेले नाहीत. फडणवीस जसे ठाकरेंचा शिंदेंविरोधात वापर करताना दिसतात, तसे दिल्लीकर शिंदेंचा ठाकरेंविरोधात आणि फडणवीस यांना नियंत्रित करण्यासाठीही वापर करतात. ठाकरेंचा फार विस्तार होईल असे भाजपला वाटत नाही. पण, त्यांना शिंदे गटाचाही फार विस्तार होऊ द्यायचा नाही.

विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर आता महापालिका निवडणुकांमधून भाजपने एकप्रकारे ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये अजित पवारांचा धुव्वा उडवून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुसक्याच आवळलेल्या आहेत. शिंदे गटाला महापालिकांमध्ये ३००हून अधिक जागा मिळाल्या असल्यामुळे शिंदेंची ताकद टिकून राहिली आहे, ती वाढू न देण्याची दक्षता भाजपला घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे दिल्लीकर शिंदेंबाबत आवश्यक तिथे जुळवून घेताना दिसतात. त्याचाच भाग म्हणून शिंदेंना मोदी-शहांकडे प्रवेश मिळतो, हे दोन्ही नेते ठाकरेंचे नाक कापण्याच्या हेतूने शिंदेंना भेटीसाठी वेळ देतात. त्यामुळे दिल्लीकरांचा आपल्याला आशीर्वाद आहे असे चित्र निर्माण करण्यात शिंदे कमालीचे यशस्वी झालेले आहेत. मोदी-शहांचा वरदहस्त असल्यामुळे आपण राज्यात कधीही मुख्यमंत्री होऊ शकतो, असे शिंदे आपल्या नेत्यांना भासवत आहेत. हे चित्र कायम ठेवण्यात शिंदे जोपर्यंत यशस्वी होतात, तोपर्यंत शिंदेसेनाही कायम राहील. त्यानंतर शिंदे गटाची शकले होण्यास फार वेळ लागणार नाही. हे सर्वस्वी दिल्लीकरांवर अवलंबून आहे.

या सगळ्या राजकीय मारामारीमध्ये एक निर्णायक वळण येणे बाकी आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची लढाई प्रलंबित आहे, त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये या प्रकरणावर अंतिम निकाल लावू असे सांगितले असले तरी, खटल्यांच्या सुनावणीला न्यायालयाने वेळ दिलेला नाही. शिवसेना हे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणाच्या मालकीचे याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. या सुनावणीची तारीख चार आठवड्यांमध्ये ठरेल. पण, लगेच सुनावणी होईल असे सांगता येत नाही. ती कितीही लांबणीवर पडू शकते. प्रत्यक्ष राजकारण आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रक्रिया यामध्ये थेट कोणताही संबंध नसतो हे खरे, पण दिल्लीकरांच्या मनात काय आहे याची चाचपणी करता येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी होऊन शिंदे गटाला दिलासा मिळाला तर दिल्लीकरांचे आशीर्वाद नजीकच्या भविष्यात तरी शिंदेंच्या पाठीशी असतील.

निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने लागला तर दिल्लीकरांसाठी शिंदेंची उपयुक्तता संपून जाईल. मग, शिंदेंना मुख्यमंत्रीच काय, स्वत:चा पक्ष एकत्र ठेवणेही कठीण होऊन जाईल. शिवसेना हे पक्षनाव ठाकरेंना पुन्हा बहाल होईल. धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह मिळालेच पाहिजे असा ठाकरेंचा आग्रह नसेल. त्यामुळे शिवसेना या नावावर ठाकरेंचा आनंद मानून घेईल. नव्या जोमाने पक्षाची बांधणी करण्यासाठी ते प्रवृत्त होऊ शकतील. मग, शिंदेंना स्वत:ला राजकीयदृष्ट्या वाचवण्यासाठी पक्ष भाजपमध्ये विलीन करावा लागेल. दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे हाच मार्ग कायदेशीरपणे योग्य ठरतो. शिंदेंना दिल्लीकरांनी विलीन करून घेतले तर राज्यात वेगळी राजकीय गणिते मांडली जातील. पण हे सारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल. तोपर्यंत महायुतीतील दोन्ही पक्षांतील लढाई अटीतटीने लढली जाईल. आत्ता तरी मुंबई महापालिकेत शिंदेंच्या काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. त्यांच्यासाठी ठाणे व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्ता भाजपने सोडलेली आहे. शिंदे गटाला त्यावरच समाधान मानावे लागेल. mahesh.sarlashkar @expressindia.com