– अक्षय जोशी
भारतीय जनता पक्षाचे नवे अध्यक्ष नितीन नबीन हे अवघ्या ४५ वर्षांचे असल्यामुळे ‘पक्षात पिढीबदल झाला’ अशी चर्चा होत आहे किंवा केली जाते आहे. या चर्चेची सविस्तर आणि तटस्थ चिकित्सा व्हायला हवी. राजकीय पक्षांमध्ये याआधीही पिढीबदल झाला आहे, तो अनुभव जमेस धरून भाजपच्या या कथित तरुण नेतृत्वाचे विश्लेषण केल्यास काय दिसते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे हा अशा चिकित्सेचा एक भाग ठरेल.
तरुण नेतृत्वामुळे एखाद्या राजकीय पक्षाला त्या-त्या काळाशी सुसंगत दिशा मिळण्याचा आपल्या देशातला इतिहास फार जुनाही नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसमध्ये महात्मा गांधी हेच निर्विवाद नेते असताना पं. जवाहरलाल नेहरू आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे त्या वेळचे ‘तरुण नेते’ होते. दोघांकडेही स्वत:चे विचार होते, स्वत:चे मार्गही होते. यातूनच, ‘ग्रामस्वराज’, गावापुरते उत्पादन आणि गावातच त्याचा विनिमय हा गांधीविचाराचा गाभा असूनही तो स्वीकारला गेला नाही, एकंदर आधुनिकतेचे गांधीजींना वावडे असूनही नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारताची वाटचाल आधुनिकतावादाच्या आधारे झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेसला विरोध करणारे नेतृत्व राममनोहर लोहियांपासूनच होते. मात्र समाजवादी धोरणे भारतीय समाजव्यवस्थेत रुजायची असतील तर जातिव्यवस्थेने ओबीसींवर केलेल्या आर्थिक/ सामाजिक व राजकीय अन्यायाची दखल घ्यावीच लागेल, हे लालूप्रसाद यादव यांनी ओळखले. या लालूंचीच धोरणे आज त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव चालवत आहेत, त्यांना कोणी ‘नव्या पिढीचे नेतृत्व’ म्हणत नाही- तसे म्हटले तर घराणेशाहीचा निर्देश केल्यासारखे दिसेल म्हणून नव्हे, तर तेजस्वी यांच्यामुळे काही धोरणात्मक फरक पडलेला नाही म्हणून त्यांना ‘नव्या पिढीचे’ म्हणता येत नाही.
घराणेशाही असणे आणि नसणे हीच मोजपट्टी लावायची तर, आजघडीला देशभरातील भाजपच्या एकंदर दोन हजार आमदार वा खासदारांपैकी तब्बल १८ टक्के जरी कुणा ना कुणा प्रस्थापित नेत्यांचेच वंशज असले आणि जरी हे प्रमाण अन्य कोणत्याही पक्षापेक्षा सर्वाधिक असले, तरीसुद्धा ‘पुढल्या पिढी’कडे नेतृत्व सोपवण्याचे श्रेय भाजपला द्यावेच लागेल. एकंदरीत, संघविचाराचा भाजप आणि ‘शास्त्रीय समाजवादा’शी वैचारिक नाते सांगणारे कम्युनिस्ट या दोनच पक्षांमध्ये कार्यक्षमतेच्या आधारे नव्या नेतृत्वाला वाव दिला जातो, हे एरवीही अनेकांना पटत असते. भाजपमधला उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ आणि आसामचे हिमंत बिस्वा शर्मा या मुख्यमंत्र्यांचा उदय हे असा वाव असण्याचे उदाहरण हल्ली नेहमी दिले जाते. भाजपदेखील जे कोण-कुठले कुणाला माहीत नाहीत अशांना पदे देऊन, ‘नव्या नेतृत्वाला संधी देणारा पक्ष’ ही कीर्ती वाढवण्याच्या प्रयत्नात नेहमीच दिसतो. मोदी-शहांनी गेल्या दशकभरात नेमलेले गुजरातचे विविध मुख्यमंत्री काय किंवा आताचे पुष्करसिंह धामी, रेखा गुप्ता, मोहनचरण माझी हे मुख्यमंत्री काय, ही याच ‘नव्यांना संधी’च्या नव्या शैलीची उदाहरणे ठरतात, याच मालिकेत आता नितीन नबीन यांचे नाव घ्यावे लागेल.
या गवगव्यात एक प्रश्न मोठ्या प्रमाणात बाजूलाच राहातो, तो म्हणजे ‘तरुण नेते’ आल्यामुळे खरोखर नवे काही दिसले का? आधीच ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणवणाऱ्या या पक्षात या नेत्यांमुळे काही वेगळेपण दिसते का?
मोदी-शाह यांचा भाजप किमान तीन बाबतींत अडवाणी-वाजपेयी यांच्या भाजपपेक्षा मूलभूतपणे वेगळा ठरतो. पहिली म्हणजे, सत्तेचे विकेंद्रीकरण होण्याऐवजी सत्तेचे शीर्षस्थानी केंद्रीकरण झाले आहे. अडवाणी आणि वाजपेयी या दोघांचेही पक्षात, मित्रपक्षांमध्ये आणि अगदी मतदारांमध्येही स्वतःचे गट होते. एकाच, केंद्रीकृत आणि सत्ताकेंद्री व्यक्तीच्या अभावामुळे वाजपेयी- अडवाणींच्या काळात ‘तरुण’ नेत्यांची एक पिढी पुढे आली. त्या पिढीत एकीकडे जेटली, सुषमा स्वराज होते तसेच नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश होता. आज सत्ता पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेतून येते आणि प्रतिभेपेक्षा निष्ठेलाच प्राथमिक पात्रता मानले जाते. दुसरी बाब म्हणजे, भाजप आज भारतातील अलीकडच्या राजकीय इतिहासातील सर्वांत प्रभावी आणि निश्चितपणे सर्वाधिक वर्चस्वशाली शक्ती आहे. पक्षप्रमुख ‘तरुण’ असला तरी कोणताही बदल घडवून आणू शकत नाही. ‘जर एखादी गोष्ट व्यवस्थित चालू असेल, तर त्यात बदल का करायचा?’ ही प्रवृत्तीच बलवत्तर ठरते. पूर्वी मित्रपक्ष, विरोधक, व्यावसायिक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सांभाळण्यासारखी कौशल्ये आवश्यक होती. आता जोपर्यंत तुम्ही संघासाठी फारसे आक्षेपार्ह नाही, तोपर्यंत पक्षश्रेष्ठींची मर्जी असणे पुरेसे आहे. तिसरी बाब अशी की, अखेर सध्याचे सत्ताधारी संघटन हे वरून खाली आदेश देणाऱ्या प्रकारचे असल्यामुळे, कुणाला काय वाटते हा प्रश्न बिनमहत्त्वाचा ठरतो. कोणताही पक्षनेता सरकारवर टीका करू शकतो का? नितीन गडकरींनी पक्षाध्यक्ष पदावर असतानाही आपल्यापेक्षा वय/ अनुभवाने जास्त असलेल्या,
पक्षात आपोआपच ‘वरिष्ठ’ मानल्या जाणाऱ्या नेत्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची हिंमत दाखवली होती. असे आज कोणीतरी करू शकेल का?
त्यामुळे गेल्या सात-आठ वर्षांत गुजरात, राजस्थान, त्याआधी हरियाणा आदी राज्यांचे मुख्यमंत्री जसे नेमले गेले त्याच प्रकारे पक्षाध्यक्षपदी आता नबीन यांची नेमणूक हाेणे, यात नवल नाही. नबीन यांची आधी कार्याध्यक्षपदी नियुक्ती, मग पक्षाध्यक्ष निवडणुकीत कोणी उमेदवारच नसणे ही सारी अविरोध निवडीची लक्षणे नसून दिल्या गेलेल्या नियुक्तीचीच आहेत. पक्षात (आणि कदाचित रा. स्व. संघातही) केंद्रातले सत्ताधारी शीर्षस्थ नेतृत्व जे योग्य समजेल तेच योग्य- तसे का/ कसे वगैरे काही विचारायचे नाही, अशी पद्धतच सध्या रुळली आहे. त्यामुळे पक्षांत कोणाला महत्त्व द्यायचे इथपासून ते पदे कोणाला कोणती द्यायची इथपर्यंत सारे वरूनच ठरते. त्यामुळे ‘तरुण पिढीचा विचार करणाऱ्या पक्षाचे तरुण अध्यक्ष’ यासारख्या प्रचाराला कोणी भुलण्याचे कारण नाही.
उलट, या पक्षाचे विचार आणि धोरणे अधिकाधिक शीर्षस्थावलंबी झाल्याचे येत्या काळात दिसल्यास आश्चर्य नको. कारण आजच्या भाजपला ‘तरुण नेतृत्वा’च्या पायाभरणीसाठी काम करायचे नसून, आहे त्याच नेतृत्वाला झळाळी द्यायची आहे.
aakash.joshi@expressindia.com
