कॉँग्रेसमुक्त नव्हे विरोधमुक्त!

या घोषणेनंतर तसेच दोन दशकांहून अधिक काळ पसरवलेल्या धार्मिक उन्मदाच्या बळावर देशभरात भाजपने प्रचंड विजय मिळवले. केंद्रात आणि अनेक राज्यांत काँग्रेसची सत्ता जाऊन तिथे भाजपची सत्ता आली. लोकसभेत कॉँग्रेस ऐतिहासिक नीचांकावर पोहचली. त्यामुळे त्यांना ‘विरोधी पक्षनेता’ पदही मिळू शकले नाही. पण एवढ्यावर भाजपचे समाधान झाले नाही. ज्या राज्यांमध्ये त्यांना कॉँग्रेसला पराभूत करता आले नाही, त्या राज्यांमधील कॉँग्रेसच्या आमदारांना फोडून त्यांनी सत्ता काबीज करण्याचा सपाटा लावला.

पदांचे प्रलोभन आणि ईडी, सीबीआय यांची भीती ही दोन अस्त्रे वापरून, काँग्रेस आमदारांचे राजीनामे घडवून किंवा त्यांना पक्षात घेऊन भाजपने कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि पुद्दुचेरी या राज्यांमधील काँग्रेस सरकारे पाडली. कर्नाटकात २०१९ मध्ये काँग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) आघाडी सरकारमधील १४ काँग्रेस आणि ३ जेडी(एस)च्या आमदारांनी राजीनामे दिले आणि ते भाजप मध्ये सामील झाले. यामुळे एच. डी. कुमारस्वामी यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.

पुढे पोटनिवडणुकीत तेच उमेदवार पुन्हा आपापल्या मतदार संघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आल्यामुळे भाजपचे येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. मध्य प्रदेशात २०२० साली ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिले. हे आमदार नंतर भाजपमध्ये दाखल झाले, त्यामुळे कमलनाथ सरकार कोसळले आणि शिवराज सिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. पुद्दुचेरीत २०२१ ला काँग्रेसच्या ५ आणि मित्रपक्ष डीएमकेच्या १ आमदाराने राजीनामे दिले.

यामुळे व्ही. नारायणसामी यांचे सरकार अल्पमतात आले आणि त्यांनी राजीनामा दिला. ‘एनडीए’चे एन रंगस्वामी मुख्यमंत्री झाले. २०१९ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजप शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले, परंतु शिवसेनेच्या मागणी प्रमाणे अडीच अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद वाटून घेण्याची भाजपची तयारी नसल्याने त्यांची युती तुटली. शिवसेना कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेससह महाविकास आघाडी करून सत्तेत येण्याच्या प्रयत्नात असताना २३ नोव्हेंबर २०१९ ला अजित पवारांना फितवून ‘पहाटेच्या शपथविधी’चा साडे तीन दिवसांचा असफल प्रयोग झाला. यानंतर उद्धव ठाकरे विरोधकांच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले. पण पाच वर्षे वाट पाहण्याची भाजपची तयारी नव्हतीच. त्यांनी शिवसेनाच फोडून जून २०२२ ला एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्री बनवले. हे सर्व राज्यात सत्तेचे कासरे आपल्या हाती घेण्यासाठीचे प्रयोग झाले.

कॉँग्रेसचा इतिहासदेखील या बाबतीत काही निराळा नाही. भजनलाल यांनी १९७९ मध्ये जनता पार्टी सोडून आपले आमदार काँग्रेसमध्ये विलीन केले होते आणि स्वतः काँग्रेसच्या तिकिटावर मुख्यमंत्री बनले होते. पण आता तर केंद्रात आणि त्या त्या राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे, तरी तिथेही विरोधी पक्षांतले आमदार, खासदार फोडण्याची कारस्थाने सुरू आहेत. यात पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहेत. तृणमूल कॉँग्रेसच्या २० खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व नाकारून एक खासदार असलेल्या कुठल्याशा ‘एनसीपीआय’ नावाच्या पार्टीचे नेतृत्व स्वीकारणे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी शिंदेंच्या कच्छपी लागणे या ‘कुठल्याही प्रकारचा विरोध चालणार नाही’ याच मानसिकतेतून घडवून आणलेल्या घटना होत. तामिळनाडू मध्ये एम. के. स्टॅलिन कॉँग्रेसवर नाराज आहेत. याचा फायदा घेऊन तिथेही असेच प्रयोग होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.

यापूर्वी भाजपची सत्तासोपान चढण्याची पद्धत म्हणजे, ज्या ज्या राज्यात भाजप स्वतःच्या बळावर जिंकून येणे शक्य नव्हते, तिथे त्यांनी कॉँग्रेसविरोधी स्थानिक पक्षांना हाताशी धरून आपले पाय पसरले. पुढे त्याच पक्षांना गिळंकृत केले, आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. महाराष्ट्र, गोवा, आसाम, हरियाणा, बिहार ही त्याचीच उदाहरणे होत. यातून कॉँग्रेसच नव्हे तर एकेकाळी आपले मित्र असलेले पक्षदेखील संपवणे, हे भाजपचे उदिष्ट दिसते. आणि ‘कॉँग्रेस मुक्त म्हणजे काँग्रेस संस्कृती, म्हणजेच घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि जातीवादी राजकारणातून देशाला मुक्त करणे होय.’ असे जे सांगितले गेले, ते तरी कसे शक्य आहे? कारण कॉँग्रेस मधील भ्रष्ट, जातीवादी आणि घरणेशाहीला प्रोत्साहन देणारे नेतेच तर भाजप मध्ये जात आहेत. हेमंत बिस्वा सर्मा, सुवेंदू अधिकारी, सम्राट चौधरी, दिवंगत अजित पवार ही त्यातली ठळक उदाहरणे. तेव्हा कॉँग्रेसच नव्हे तर जो जो विरोधात असेल त्याला संपवणे किंवा पाळीव करणे हा प्रकार भाजपने चालवला आहे.

केवळ लोकप्रतिनिधी विरोधकांना संपवणे पुरेसे नाही, कारण संसदीय लोकशाहीत विधिमंडळ वा संसदेखेरीज इतर तीन स्तंभ अधिक महत्त्वाचे असतात. त्यातील चौथा स्तंभ म्हणवल्या जाणाऱ्या माध्यमांबद्दल मोदींनी सर्वात आधी बंदोबस्त केला. इथेही (सरकारी जाहिरातींचे) प्रलोभन आणि भीती हीच दोन अस्त्र वापरून बहुतांश माध्यमे खिशात घातली. ज्यांनी त्यास भीक घातली नाही, त्यांना मालकांकरवी घरचा रस्ता दाखवला. मालकही जिथे बधले नाहीत तिथे कंपनीच मित्रांकरवी विकत घेतली. ही सर्व कला त्यांनी पंतप्रधान बनण्याच्या तपभर पूर्वीच्या आपल्या अनुभवांवरून शिकून अवगत केली होती. ‘बीबीसी’च्या २००२ च्या ज्या मुलाखतीवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यात त्या ब्रिटिश पत्रकाराने मोदींना विचारले होते, की ‘दंग्याच्या बाहात्तर तासात तुम्ही घेतलेल्या निर्णयातील चुका सुधारण्याची संधी मिळाल्यास तुम्ही कोणती चूक सुधाराल?

’ त्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता मोदींनी उत्तर दिले की, ‘माध्यमांना कसं हाताळलं पाहिजे ते.’ आणि पुढील बारा वर्षांत त्यांनी ते करून दाखवले. आज बहुतांश माध्यमांना हाताळण्यात त्यांना यश आलेले आहे. न्यायपलिकेलाही आपल्याकडे वळवण्यात त्यांना बऱ्यापैकी यश आल्याचे एरवी कुणी बोलले नसते… पण सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर काही महिन्यांत राज्यसभेचे सदस्यत्व देणे असो वा घरी लागलेल्या आगीत नोटांची बंडले सापडलेल्या न्यायाधीशांना संरक्षण देणे असो. आपल्याला हवा तसा निर्णय देण्याचे धाडस न दाखवू शकणाऱ्या न्यायमूर्तींना किमान निर्णय दीर्घ काळ प्रलंबित ठेवण्यास तयार केल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या समोर आहेत.

महाराष्ट्रातील दोन पक्षांच्या विभाजना संदर्भातील निर्णय किंवा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना साधा जमीन देणे दीर्घ काळ प्रलंबित ठेवणे असो. राज्यपाल पदावर आणि नोकरशाही मध्ये प्रत्येकच पक्ष आपल्या मर्जीतील लोकांना हाताशी धरून कामे काढून घेत असतात. मोदी राजवटीने ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, रिझर्व बँक यांना तर वश केलेच पण निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या प्रक्रियेत मुख्य न्यायाधीशांच्या ऐवजी आपल्या मंत्र्याची वर्णी लावून, आपल्या मर्जीतील व्यक्तीच तिथे बसेल याची सोय करून घेतली. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांना ईव्हीएम, एसआयआर, मतदार याद्यातील घोळ या संदर्भातील तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे घेऊन जाणे दुरापास्त झाले आहे.

हे सर्व कमी म्हणून की काय, सामान्य नागरिक आपली गाऱ्हाणी घेऊन सरकारकडे गेले तर दीर्घ काळ पर्यन्त त्यांची दखलच घ्यायची नाही; आपल्या ‘आयटी सेल’मार्फत त्यांची बदनामी करवायची. त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, निदर्शने अडवण्यासाठी सीमेवर शत्रूशी युद्ध सुरू असल्यासारखी तयारी करायची, हेच गेल्या दहा बारा वर्षात बघायला मिळाले आहे. मग ते जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो, शेतकऱ्यांचे दिल्लीतील आंदोलन असो वा कुस्तीगीर महिलांचे आंदोलन असो; लडाखच्या लोकांचे सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीचे आंदोलन असो किंवा सध्या सुरू असलेले कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन असो.

आधी दुर्लक्ष करून आंदोलकांना थकवायचे, बदनाम करायचे, यानी जे बधणार नाहीत त्यांच्यावर तुटून पडायचे. आणि आंदोलन चिरडून टाकायचे. या प्रकारे भाजप सर्वच प्रकारचा विरोध चिरडू पाहात आहे. सध्या जगभरातच हा ट्रेंडच सुरू आहे. मग ते डोनाल्ड ट्रम्प असोत वा रशियाचे पुतिन; बिन्यामिन नेतन्याहू असोत की रसिप तयिप एर्दोगन – या सर्वांची कार्यपद्धती ही अशीच सर्व प्रकारचा विरोध मोडून काढून आपला एकछत्री अमल प्रस्थापित करण्याची आहे. हे सर्व नेतेही मोदींप्रमाणेच लोकांनी निवडून दिलेले आहेत. ती निवडून येण्याची पद्धत किंवा आपली सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी या लोकांनी अमलात आणलेल्या पद्धती हे सर्व किती लोकतांत्रिक आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे.

२०२२ मध्ये भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष जे पी नडडा यांनी पटणा येथील एका कार्यक्रमात, ‘आगामी काळात देशातील सर्व पक्ष संपतील, फक्त भाजप हाच एकमेव पक्ष शिल्लक राहील.’ असे वक्तव्य करून भाजपचा हा दृष्टिकोण उघडपणे बोलून दाखवला देखील होता. तेव्हा भाजपचा ‘कॉँग्रेस मुक्त भारत’ हा नारा वास्तविक, एकछत्री सत्ता निर्माण करण्याच्या अजेंड्याचा भाग असल्याचे मानण्यास जागा आहे. तो नारा ‘कॉँग्रेस मुक्त भारत’ असा दिला जात असला तरी तो प्रत्यक्ष कृतीत ‘विरोध मुक्त भारत’ असा आहे.
kishorejamdar@gmail.com