भाजपचा भस्म्या ‘दोनतृतीयांश’साठी!

भारतीय लोकशाहीच्या संसदीय प्रवासात सध्या एक सूक्ष्म, तरीही दूरगामी परिणाम घडवणारी घडामोड घडत आहे. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत साधं बहुमत प्राप्त झालेलं असतानाही, घटनादुरुस्तीच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकांसाठी दोनतृतीयांश बहुमत मिळवण्याची घाई भाजपला झालेली दिसते. हे केवळ आकडेवारीचं गणित नाही, तर राजकीय रणनीती, पक्षांतर्गत फूट, दहाव्या अनुसूचीच्या पळवाटा आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचा हा प्रश्न आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार, घटनादुरुस्ती विधेयक संमत होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उपस्थित व मतदान करणार्या् सदस्यांच्या दोनतृतीयांश बहुमताची गरज असते. याशिवाय, ते सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त असावे. लोकसभेत ५४३ सदस्यांसाठी ३६३ खासदारांचा पाठिंबा, तर राज्यसभेत (साधारण २४५ सदस्य) सुमारे १६३ सदस्यांचा पाठिंबा अनिवार्य आहे. महिला आरक्षण विस्तार, समान नागरी कायदा आणि एक देश एक निवडणूक ही विधेयकं या स्वरूपाची आहेत. एक देश एक निवडणूक विधेयकासाठी अनुच्छेद ८३, १७२, ३५६ इत्यादींमध्ये बदल करावे लागतील, ज्यात संघराज्य रचनेशी संबंधित तरतुदी आहेत. त्यामुळे संसदेतील दोनतृतीयांश बहुमताबरोबरच किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांची मान्यताही आवश्यक ठरते. समान नागरी कायदा अनुच्छेद २५-२९ (धार्मिक स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद ३७१ (ईशान्य राज्यांचे विशेषाधिकार) यांना स्पर्श करू शकते. महिला आरक्षणासाठी परिसीमनाशी संबंधित बदलांसाठीही घटनादुरुस्ती अपरिहार्य आहे. ही विधेयके केवळ सत्तेच्या जोरावर नव्हे, तर व्यापक राजकीय सहमतीतून संमत व्हावीत, असा संविधानाचा हेतू आहे. परंतु सध्याची राजकीय वास्तविकता वेगळी दिशा दाखवत आहे.

कुठे शक्य कुठे अशक्य

जून २०२६ पर्यंत राज्यसभेत एनडीएचं संख्याबळ १४८ वर आहे. झारखंड-मिझोरममधील अपक्ष जागा आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूलच्या तीन राजीनाम्यांमुळे पोटनिवडणुकीतून मिळणार्यार जागांसह ही संख्या १५४ पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. दोनतृतीयांश बहुमतापेक्षा फक्त नऊ कमी. तृणमूलच्या आणखी काही खासदारांनी राजीनामा दिल्यास हा आकडा गाठता येईल. मात्र नोव्हेंबर २०२६ मध्ये उत्तर प्रदेशातील दहा जागांची मुदत संपल्यावर समाजवादी पक्षाला काही जागा मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पुन्हा आकडेमोड करण्याची वेळ येईल. लोकसभेत चित्र वेगळं आहे. तृणमूलच्या सुमारे २० खासदारांनी वेगळा गट बनवून रालोआला पाठिंबा दिल्यास संख्या २१३ पर्यंत जाईल, परंतु ३६३ च्या तुलनेत अजूनही १५० ची प्रचंड तफावत आहे. ही तफावत निवडणुकीत भरून येणं अशक्य असल्याने ‘तोडा-फोडा-जोडा’ रणनीतीचा अवलंब केला जात आहे. विरोधी इंडिया आघाडीकडे फक्त ६४ खासदार उरले आहेत, कारण द्रमुक आणि आपने अंतर राखलं आहे. जगन मोहन रेड्डी यांची वायएसआर (७), बिजू जनता दल (६) आणि इतर एखाद दोन खासदार असलेले पक्ष निर्णायक ठरू शकतात.

फोडाफोडी- महाराष्ट्र ते बंगाल

महाराष्ट्र हे या रणनीतीचं मॉडेल आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पडून दोन गट एनडीएत सामील झाले, त्यामुळे लोकसभा-राज्यसभेत एनडीएचं संख्याबळ वाढलं. दहाव्या अनुसूचीतील ‘एक-तृतीयांश गट’ नियमाचा फायदा घेऊन सामूहिक फूट कायदेशीर ठरवली गेली. हाच पॅटर्न बंगालमध्ये तृणमूलमध्ये दिसतो. २० खासदारांनी वेगळा गट बनवून ‘नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी’मध्ये विलीन होण्याची तयारी दर्शवली आहे. महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा आणि १९ राज्यसभा जागांचा वाटा राष्ट्रीय समीकरणात निर्णायक ठरतो. तमिळनाडूत अण्णाद्रमुकच्या अंतर्गत वादाचा आणि द्रमुकने इंडिया आघाडीपासून राखलेल्या अंतराचा फायदा घेतला जात आहे. आंध्र प्रदेशात वायएसआरचे जगन मोहन रेड्डी आर्थिक मदत आणि प्रकल्पांच्या बदल्यात ‘महत्त्वाची’ भूमिका बजावू शकतात. द्रविड राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष फूट टाळून ‘जवळ आणणं’ ही सौम्य रणनीती दिसते. संख्याबळ वाढवणे हाच भाजपचा भस्म्या झाल्यासारखा एकमेव अजेंडा आहे.

तीन विधेयके आणि आव्हाने

महिला आरक्षण : १०६ व्या दुरुस्तीद्वारे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मंजूर झालं आहे, परंतु ते परिसीमनानंतर लागू होईल. ती किचकट प्रक्रिया असून जनगणनेनंतरच ते शक्य होईल. त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या लवकर अंमलबजावणीसाठी किंवा राज्यसभा-विधान परिषदांमध्ये विस्तारासाठी नवीन दुरुस्ती हवी. हे सभागृहांच्या रचनेला स्पर्श करणारं असल्याने त्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. त्यासाठी अलीकडेच भाजपने प्रयत्न  केला पण तो फोल ठरला.

समान नागरी कायदा : अनुच्छेद ४४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तांत्रिकदृष्ट्या साधा कायदा शक्य आहे, परंतु वैयक्तिक कायदे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कलमांना स्पर्श झाल्यास दुरुस्ती अपरिहार्य ठरेल. ईशान्येकडील राज्यांतील संवेदनशीलता आणि रालोआमधील मित्रपक्षांची भूमिका याची गुंतागुंत वाढू शकते.

एक देश एक निवडणूक : यात संघराज्य रचनेला स्पर्श करावा लागणार असल्यामुळे राज्यांची मान्यता आवश्यक ठरेल. महाराष्ट्रासारख्या फूट पाडलेल्या राज्यांमधून मान्यता मिळवणं सोपं ठरेल. म्हणूनच विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांत भाजप ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

जनादेश विरुद्ध संख्याबळ

या रणनीतीचा सर्वांत गंभीर मुद्दा म्हणजे जनादेश आणि संसदेतील प्रत्यक्ष संख्याबळ यातील दरी. दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देश पक्षांतर रोखणे हा होता, परंतु ‘सामूहिक फूट’ ही पळवाट त्याला कमकुवत करते. महाराष्ट्र, बंगालमधील घटना हे दर्शवतात की, निवडणुकीत मिळालेले चिन्ह आणि संघटनात्मक बळ यांचा गैरवापर होऊ शकतो. यामुळे लोकशाहीची विश्वासार्हता कमी होते. दीर्घकाळात संघराज्य तत्त्व, प्रादेशिक अस्मिता आणि विरोधी आवाज यांना धक्का बसू शकतो. समान नागरी कायद्यासारख्या विधेयकांमुळे सामाजिक सौहार्दावर, एक देश एक निवडणूकमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सहमतीतून होणे गरजेचे आहे. भाजपची दोनतृतीयांश बहुमताची घाई ही केवळ सत्तेची तहान नाही, तर संविधानाला आपल्या दृष्टिकोनानुसार आकार देण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. राज्यसभेतील नऊ जागांची तफावत भरून काढण्यासाठी तृणमूलमधील फूट, छोटे पक्ष आणि नामनिर्देशित सदस्य यांचा वापर लोकसभेतील १५० जागांसाठी प्रादेशिक पक्षांतील फूट हे सगळं एक पद्धतशीर रणनीती दर्शवतं.

भाजपने लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत एकट्याने बहुमताचा आकडा गाठला नव्हता. त्यांना फक्त २४० खासदार निवडून आणता आले. परंतु रालोआच्या सहकारी सदस्यांनी भाजपला ५१ जागांचा टेकू लावला आणि भाजप सत्तेत स्थिरावली. मात्र त्यातील तेलगू देसम आणि जनता दल यांच्याबाबत भाजप साशंक आहे. या दोन पक्षांनी आपल्या मागण्या सतत वाढवत ठेवल्यास सरकार अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे भाजप काहीही करून आपली क्षमता लोकसभेत वाढवू पाहात आहे. त्यासाठीच ही पक्ष फोडाफोडी आणि इतर पक्षातील खासदार एनसीपीआयसारख्या अस्तित्वहीन पक्षाला बहाल करून त्यांचे लगाम आपल्या हातात ठेवत लोकसभेतील खासदार संख्या ते वाढवत आहेत. भाजपला महिला आरक्षण विधेयक द्वितीयांश मतांनी पारित करण्यासाठी एकूण ३५२ मतांची आवश्यकता आहे. रालोआकडे मागच्या विशेष अधिवेशनात २९८ मतांची व्यवस्था होती. परंतु विरोधी इंडिया आघाडीने २३० मतं नोंदवली आणि हे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत पारित करू शकले नाही. तेव्हापासून भाजपने हा नवा डाव टाकत विरोधी पक्षातील खासदार आपल्याकडे खेचण्यास सुरुवात केली. पश्चिम बंगालमधील तृणमूलचे २० खासदार त्यांनी गळाला लावले आहेतच आता तमिळनाडूमधील द्रमुकचे २२ खासदार रालोआसोबत आले तर त्यांची ताकद वाढेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील शरद पवार (८) आणि उद्धव ठाकरे (९) यांचे खासदार घेतले तर भाजपला अपेक्षित असलेल्या ५४ मतांची भरपाई सहज होईल आणि येत्या अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकाच्या नावाखाली मतदारसंघ फेररचनेची घटनादुरुस्ती सहज पारित होऊ शकेल.

आता महाराष्ट्रातील शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे खासदार येनकेनप्रकारेण सोबत घेण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न भाजप करत आहे. भाजपला हा खासदार गिळंकृत करण्याचा भस्म्या का झाला आहे, हे आता मतदारांच्या लक्षात आलं असेल. भाजप इतरांना केवळ गरजेपुरतं वापरू पाहात आहे.

महाराष्ट्राचं मॉडेल आता राष्ट्रीय स्तरावर लागू होत आहे. परंतु लोकशाही ही केवळ संख्याबळापुरती नसते तर सहमती, विविधता आणि मूलभूत हक्कांचं रक्षण यांची हमी म्हणजे लोकशाही. जर हे विधेयक तात्पुरत्या जुळवाजुळवीतून पारित झालं, तर भविष्यात घटनात्मक वैधता आणि सामाजिक स्वीकारार्हता यांचा प्रश्न उभा राहील. मुळात ज्या खासदारांना फोडून मतदारसंघ फेररचनेसाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेतले जाईल, त्या  खासदारांचे मतदारसंघ त्यांच्याच पाठिंब्यामुळे नाहीसे होऊ शकतात, याची कल्पना यापैकी कुणाला आलेली दिसत नाही. जनादेश कसा ‘वापरला’ जातो, हे पाहणं आता मतदारांच्या हाती आहे. राजकारण हे सत्तेचं गणित असलं तरी, शेवटी ते राष्ट्रनिर्मितीचं साधन असावं एकता, समता आणि न्यायावर आधारित. मोदींच्या काळात ते राष्ट्रनिर्मितीऐवजी अदानी, अंबानी निर्मितीसाठी मर्यादित राहील व म्हणूनच मोदी आणि कंपनीच्या भस्म्या रोगावर त्वरित उपाय करणं गरजेचं आहे.