प्रकाश पवार
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही मोठय़ा पक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कर्नाटकच्या अटीतटीच्या निवडणुकीत काँग्रेसची सरशी झाली आहे. काय आहेत त्यामागची कारणे?
कर्नाटक ही दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकीय स्पर्धेची मध्यभूमी ठरली. काँग्रेस (४३ टक्के मते) आणि भाजप (३५.७ टक्के मते) या दोन पक्षांत खरी राजकीय स्पर्धा घडून आली. तिसरा प्रादेशिक पक्ष जनता दलाचा फार ऱ्हास घडून झाला नाही (१३.४ टक्के मते). भाजपच्या व जनता दलाच्या मतांमध्ये फार मोठा फेरबदल न होता काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. काँग्रेस पक्षाने कुंपणावरची मते पक्षाकडे वळवली. याची मुळे सामाजिक आणि आर्थिक या दोन घटकांमध्ये आहेत. या दोन्ही घटकांमध्ये परस्परविरोधी हितसंबंध होते. परंतु त्यांची एकत्रित मोट काँग्रेस पक्षाने बांधली.
वोक्कलिगा
कर्नाटक राज्य हे मुंबई कर्नाटक, म्हैसूर कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक आणि किनारपट्टी कर्नाटक अशा सहा विभागांमध्ये विभागले आहे. यापैकी कोकण कर्नाटक भागात भाजपची अवस्था बरी राहिली. इतर सर्व विभागांमध्ये काँग्रेसला चांगली प्रगती करता आली. म्हैसूर कर्नाटकमध्ये काँग्रेस आणि जनता दल यांच्यात स्पर्धा झाली. त्यात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न भाजपने सातत्याने केला. तेथे वोक्कलिगांना संघटित करण्याचे प्रयत्न केले. तरीही भाजप म्हैसूर कर्नाटकमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. डी. के. शिवकुमार हे काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष वोक्कलिगा आहेत. त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा वोक्कलिगा समुदायाने स्वीकारला. त्यांनी या समूहाचे कृषीशी संबंधित आर्थिक प्रश्न आक्रमकपणे मांडले. उदाहरणार्थ अमूल डेअरी आणि नंदिनी डेअरी यांची झालेली तुलना. म्हैसूर कर्नाटक विभागात केवळ वोक्कलिगा समुदायावर आधारित काँग्रेसला फार यश मिळाले नाही. वोक्कलिगा समुदायाला साहाय्यक म्हणून मोठी मदत मुस्लीम समाजातून झाली. हा समुदाय काँग्रेस आणि जनता दल यांच्यात विभागला गेला नाही. त्याने काँग्रेसला अग्रक्रम दिला. यामुळे या विभागात ४० पेक्षा जास्त जागा काँग्रेसला मिळाल्या. कुमार स्वामी आणि देवेगौडा यांच्याऐवजी शिवकुमार यांचे नेतृत्व मैसूर विभागात स्वीकारले गेले. स्थानिक आणि वोक्कलिगा अशा दुहेरी स्वरूपात शिवकुमार यांचे नेतृत्व प्रभावी ठरले. म्हैसूर कर्नाटकबरोबरच बेंगलोर शहरी भागामध्येदेखील काँग्रेसने भाजपबरोबर स्पर्धा केली. शहरात भाजप आणि काँग्रेस यांची जवळपास समसमान ताकत दिसते. जवळपास १०० जागा वोक्कलिगा समाजाचा प्रभाव असणाऱ्या होत्या. येथे काँग्रेसने सर्वात जास्त जागा मिळविल्या. याशिवाय काँग्रेस पक्षात प्रभावी ठरणारा लिंगायत चेहरा नव्हता. त्यामुळे वोक्कलिगा समूहाने खुलेआम काँग्रेस पक्षाला पाठिंबा दिला.
लिंगायत
मध्य कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक आणि हैदराबाद कर्नाटक या भागांत लिंगायत समुदाय राजकीयदृष्टय़ा वर्चस्वशाली आहे. भाजपने आरंभी बीएल (ब्राह्मण व लिंगायत) असे संघटन केले होते. येडुरप्पा व बोम्मई हे नेते लिंगायत समाजातील प्रमुख चेहरे म्हणून मुख्यमंत्री होते. काँग्रेस पक्ष लिंगायतविरोधी भूमिका घेतो असा प्रचाराचा मुद्दा होता. मध्य कर्नाटक हा भाजपचा बालेकिल्ला. येथे विधानसभेच्या २३ जागा आहेत. येथील प्रत्येक मतदारसंघात लिंगायत समाज प्रभावी आहे. परंतु मध्य कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. येथील मुख्य सूत्र पुन्हा लिंगायत विरोधी इतर मागास असेच राहिलेले आहे. विशेषत: लिंगायत समाजातील काही मते काँग्रेसलाही मिळाली.
मुंबई कर्नाटक प्रदेशात एकूण ५० जागा आहेत. हा भाग लिंगायत समाजामुळे भाजपचा बालेकिल्ला होता. परंतु या भागात काँग्रेसने निम्म्यापेक्षा जास्त जागा जिंकल्या. भाजपची लिंगायत समाजाची मते कमी झाली नाहीत. परंतु काँग्रेसकडील लिंगायत समाजाला कुरुबा समाजाने पाठिंबा दिला. हा समाज १३ विधानसभा मतदारसंघांत वर्चस्वशाली आहे. परंतु जवळपास सर्वच मतदारसंघांत हा समाज निकालाचे सूत्र बदलविणारा आहे. या समाजाचा मुख्य स्थानिक चेहरा सिद्धरामय्या हे आहेत. ते मुख्यमंत्री पदाचे दावेदारही होते. त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. तसेच अनुसूचित जाती आणि मुस्लीम यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला. यामुळे भाजपचे मतदान कमी न होता काँग्रेस या भागात भाजपच्या पुढे सरकलेली दिसते. हैद्राबाद कर्नाटक या भागात ४० जागा आहेत. येथेही भाजपच्या मतांमध्ये घट झालेली नाही. परंतु येथील अनुसूचित जातींची मते संघटित स्वरूपात काँग्रेसला मिळाली. या जातींमध्ये प्रगत आणि मागास असे दोन मोठे गट होते. त्यांच्या मतांचे विभाजन झाले नाही. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मलिकार्जुन खर्गे यांच्यापैकी खर्गे यांच्या भूमिपुत्र या संकल्पनेचा काँग्रेसला निर्णायक फायदा झाला.
कर्नाटकाच्या किनारपट्टी भागातील विधानसभा मतदारसंघातदेखील भाजपची पडझड झाली आहे. तरीही इतर विभागांच्या तुलनेत भाजपने या विभागावर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळविले आहे. किनारपट्टी भागात भाजप वर्चस्वशाली ठरला आहे. त्याबरोबरच भाजपला सर्वात जास्त जागा बंगळूरुच्या शहरी भागात मिळालेल्या आहेत. राज्याच्या एकूण अर्थकारणापैकी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त अर्थकारण बंगळूरुशी संबंधित आहे. या आर्थिक शहरावर काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपचे नियंत्रण राहिलेले दिसते. शहरी भागातील वोक्कलिगा समुदायाला भाजपकडे वळवण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यश आलेले दिसते. कारण नाडा प्रभू कॅम्पे गौडाची १०८ फूट उंच प्रतिमा उभारणे, उरी गौडा व नन्जेगौडा सरदारविरोधी टिपू सुलतान एक मिथक, चुंचनगिरी मठ, तुलसी गौडा व सुकरी बोम्मा गौडा यांना पद्मश्री देणे, लोकगायकांना भेटणे या पद्धतीने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वोक्कलिगा समुदायाचे संघटन केले होते.
आर्थिक असंतोष
या निवडणुकीत आर्थिक असंतोष हा मुद्दा कळीचा ठरला. जनतेने आर्थिक आणि स्थानिक अशा दोन मुद्दय़ांवर काँग्रेसला मतदान केले. राज्याचा जीडीपी सातत्याने घटत चाललेला होता. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात हनुमान भूमीचा मुद्दा पुढे आला. तुमकुर जिल्ह्यात पंचमुखी अंजनी मंदिर आहे. ‘जय बजरंग बली’ हा मुद्दा आर्थिक असंतोषाला पर्याय म्हणून मांडला गेला. परंतु बजरंग बली आणि बजरंग दल हे वेगवेगळे मुद्दे आहेत. आर्थिक मुद्दादेखील वेगळा आहे, हे आत्मभान मतदारांना आले होते. काँग्रेस आणि भाजप यांनी विकासाच्या दोन परस्परविरोधी स्वरूपाच्या संकल्पना मांडल्या. भाजपने अस्मिताकेंद्रित विकास हा मुद्दा बंगळूरु शहरात मांडला होता. तर काँग्रेसने सर्वसामान्य व्यक्तीच्या जीवनाशी संबंधित आर्थिक विकास (सिलेंडर, दूध, पाणी) अशी संकल्पना मांडली होती. सिलेंडर, दूध, पाणी या मुद्दय़ांमुळे काँग्रेसकडे मतदार जलद गतीने वळला. ‘भारत जोडो यात्रे’पासून स्थानिक नेतृत्व (शिवकुमार, सिद्धरामय्या) आणि राष्ट्रीय नेतृत्व (मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, सोनिया गांधी) यांचे काँग्रेस पक्षात मनोमीलन घडून आले होते. यामुळे एका अर्थाने सामूहिक नेतृत्व हा एक प्रकार उदयास आला होता. सामूहिकपणे हिंदूत्वाला नकार दिला गेला. परंतु काँग्रेसने हिंदू अस्तित्वभान जपले होते. सामूहिक हिंदू अस्तित्वभान जपण्यामुळेच हनुमान भूमी हा मुद्दा भाजपचा कृतिशील मुद्दा ठरला नाही. शिवाय मठ आणि शिक्षण संस्था, मठ आणि हिंदू अस्तित्वभान यांचे संबंधही काँग्रेसने फार नाकारले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष इतर मागासवर्गाबरोबर वोक्कलिगा, लिंगायत व उच्च जाती यांनादेखील पक्षात सन्मानाचे स्थान देत होता. या प्रक्रियेमुळे प्रस्थापित हितसंबंधांच्या विरोधात काँग्रेस गेली नाही. काँग्रेस पक्षाने प्रस्थापितांचे आणि इतर मागासांचे हितसंबंध जपण्याचा न बोलता दावा केला. त्यामुळे काँग्रेसला प्रस्थापितांचा आणि विस्थापितांचाही थेट विरोध नव्हता. या गोष्टीचा फायदा होऊन काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळविले.
