‘विश्वगुरू’पदाच्या स्वप्नात हरवलेला ग्रामीण भारत…

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात केंद्र सरकारचे वार्षिक अर्थसंकल्प नेहमीच महत्त्वाचे ठरत आले आहेत. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाने मात्र ग्रामीण भारतासाठी अनेक चिंताजनक प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः व्हीबी-जी राम जी योजनेच्या संदिग्ध तरतुदी आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मोठ्या बदलांमुळे ग्रामीण कामगारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पाचे सखोल विश्लेषण केले असता असे दिसून येते की हे बदल केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय आणि आर्थिक धोरणांशी निगडित आहेत, ज्यांचे दूरगामी परिणाम ग्रामीण भारतातील लाखो कुटुंबांवर होणार आहेत.

अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये व्हीबी-जी राम जी योजनेबाबत एक गंभीर समस्या दिसून येते. कधी आणि कुठे या योजनेची अंमलबजावणी होईल, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. राज्यनिहाय निधी वाटप कसे होणार आणि मनरेगामधून या नवीन योजनेकडे संक्रमण कसे व्यवस्थापित केले जाईल, याविषयी स्पष्टता नाही. ही अनिश्चितता आणि गोंधळ राज्य सरकारांना प्रचंड गैरसोयीची ठरत आहे. वरिष्ठ अधिकारीही गोंधळात सापडले आहेत. यामुळे योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने ही संदिग्धता लवकरात लवकर दूर करणे आणि व्हीबी-जी राम जी योजनेची माहिती विलंब न करता जाहीर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम ठप्प होण्याचा धोका आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. मात्र या हमीसाठी आवश्यक असलेल्या रकमेच्या केवळ ४२ टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद केली गेली आहे. हे आकडे दर्शवतात की ही हमी केवळ कागदावरच आहे, प्रत्यक्षात नाही. आकडेवारीवर नजर टाकली तर परिस्थितीचे गांभीर्य समजते. मनरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत सक्रिय कुटुंबांना एकशे पंचवीस दिवस काम देण्यासाठी व्हीबी-जी राम जी यांचे एकूण बजेट किमान तीन लाख चौऱ्याऐंशी हजार कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. यापैकी केंद्र सरकारचा साठ टक्के वाटा म्हणजे दोन लाख ३० हजार कोटी रुपये असेल. परंतु अर्थसंकल्पात फक्त ९५ हजार ६९२ कोटी रुपयांचे तरतूद केले आहे. अधिक चिंताजनक म्हणजे जर मनरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्यक्षात १२५ दिवस रोजगार द्यायचा असेल तर बजेट सुमारे सात लाख कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे, जे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. यावरून स्पष्ट होते की सरकारची हमी केवळ भाषणबाजीपुरती आहे.

राज्यांचा वाटा विचारात घेतला तर चित्र अधिक निराशाजनक दिसते. केंद्राच्या ९५ हजार ६९२ कोटी रुपयांच्या वाटपावर ६० टक्के गृहीत धरला तर राज्यांचा वाटा ६३ हजार ७९५ कोटी रुपये होईल. याचा अर्थ एकूण वाटप एक लाख ५९ हजार कोटी रुपये होईल आणि सक्रिय कुटुंबांना सरासरी फक्त ५२ दिवस काम मिळेल, जे हमी दिलेल्या १२५ दिवसांच्या निम्म्याहूनही कमी आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यांना केंद्रीय वाटपापेक्षा १०० टक्के खर्च करावा लागेल. म्हणून १२५ दिवसांचा रोजगार देण्यासाठी राज्यांना दोन लाखांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल, जे त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे.

मनरेगाच्या विश्लेषणानुसार २०२५-२६ हे आर्थिक वर्ष किमान ११ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीसह संपण्याच्या मार्गावर आहे. हा अंदाज २०२४-२५ च्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील ट्रेंडचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांची एकूण थकबाकी या आकड्यात जोडली तर ती अंदाजे पंधरा हजार कोटी रुपयांप वाढेल. २०२६-२७ आर्थिक वर्षात मनरेगासाठी देण्यात आलेल्या ३० हजार कोटी रुपयांपैकी निम्मी रक्कम थकबाकी भरण्यासाठी खर्च होण्याची शक्यता आहे. मात्र केंद्र सरकारने हे वाटप कशासाठी आहे हे स्पष्ट केलेले नाही. जर ते पहिल्या तिमाहीत जेव्हा व्हीबी-जी राम जी कार्यक्रम सुरू होत आहे तेव्हा मनरेगाच्या कामासाठी वापरायचे असेल तर ते अपुरे आहे. उन्हाळ्याच्या महिन्यांत जे पारंपारिकपणे मनरेगासाठी सर्वात व्यस्त हंगाम असतो, कामगारांसाठी काय उपाययोजना केल्या जातील याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. या अनिश्चिततेमुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांचे जीवन धोक्यात आले आहे.

वास्तविकता अशी आहे की आपल्या देशातील संसाधने आणि कामगारवर्ग कॉर्पोरेट विकासाच्या आगीत टाकला जात आहे. मागील अर्थसंकल्प ५० लाख ६५ हजार कोटी रुपयांचा होता. या अर्थसंकल्पात जनतेला तथाकथित कल्याणकारी योजनांचे लॉलीपॉप दाखवण्यात आले ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला की ते त्यांना भूक, कुपोषण, रोगराई, निरक्षरता, बेघरपणा आणि बेरोजगारीच्या दलदलीतून बाहेर काढेल. यासाठी मोदी सरकारच्या १८ योजनांना विकासाचे वाहन म्हणून वर्णन करण्यात आले ज्यामध्ये राष्ट्रीय आयुष योजना, पंतप्रधान श्री, पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान, पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना ग्रामीण आणि शहरी, पंतप्रधान गृहनिर्माण योजना शहरी दोन दशमलव शून्य, शहरी आव्हान निधी, जल जीवन अभियान, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना, संशोधन आणि नवोन्मेष आणि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियान इत्यादी प्रमुख योजना होत्या.

वर उल्लेख केलेल्या १२ योजनांना गेल्या अर्थसंकल्पात एकूण दोन लाख २३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती जी एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त ०.४४ टक्के होती. तरीही या योजनांसाठी तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पर्याप्ततेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना देशद्रोही आणि विकासविरोधी म्हणून लेबल लावण्याची सरकारची पद्धत झाली आहे. परंतु यंदाच्या झालेल्या अर्थसंकल्पावरून असे दिसून येते की या सर्व विकास योजना उद्ध्वस्त झाल्या आहेत कारण हे अपुरे बजेट वाटपदेखील पूर्णपणे खर्च झाले नाही. वाटप केलेल्या दोन लाख २३ हजार कोटी रुपयांपैकी फक्त ८१ हजार ३५० कोटी रुपये खर्च झाले जे एकूण वाटपाच्या फक्त ३६.४९ आणि एकूण अर्थसंकल्पाच्या फक्त ०.१६ टक्के आहे. याचा अर्थ देशातील १.४ अब्ज लोकांना आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण, रोजगार आणि इतर बाबींसाठी स्वतःच खर्च करावा लागला आहे.

असे असताना आपण विश्वगुरू कसे? ११ वर्षांपासून हे घडत आहे. अर्थसंकल्पाची रक्कम वाढत असताना सार्वजनिक कल्याणकारी खर्च कमी होत आहे. या वर्षीच्या बजेटमध्ये या १२ योजनांसाठी फक्त दोन लाख १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे जी गेल्या वर्षीच्या तरतुदीपेक्षाही कमी आहे. पाच टक्के महागाईचा दर विचारात घेतला तरी प्रत्यक्षात बजेटची तरतूद एकूण बजेटच्या फक्त ०.३७ टक्के आहे. सर्वसामान्यांसाठी जाहीर केलेल्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कितीही मोठी असली तरी काही फरक पडत नाही, कारण सरकारचे धोरण जाणूनबुजून खर्च न करण्याचे आहे.

मोदी सरकारने राज्यांचे आर्थिक स्रोत आणि साधनसंपत्ती ज्या पद्धतीने ताब्यात घेतली आहे ते पाहता राज्यांकडून मिळणारे हे योगदान खूपच अनिश्चित आहे आणि म्हणूनच हे वाटपदेखील पूर्णपणे खर्च होत नाही. केंद्र पुरस्कृत योजना वित्त आयोग अनुदान आणि इतर हस्तांतरणांतर्गत चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा दोन लाख तीन हजार ८०१ कोटी रुपये कमी वाटप करण्यात आले आहे. ही मोठी कपात आहे तरीही २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत ५९ हजार ४५६ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. राज्यांसाठी असलेल्या निधीचा अपहार केला जात असला तरी मनरेगासारख्या केंद्रीय योजनांमध्ये ४० टक्के योगदान देण्याचे बंधन त्यांच्यावर लादले जात आहे.

राज्य सरकारे केंद्रीय योजनांत योगदान देत असतील तर त्यांना त्यांच्या लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये मोठी कपात करावी लागेल. खरं तर विविध राज्य सरकारांनी राबवलेल्या सामाजिक विकास योजना देशाच्या विकासाची गुरुकिल्ली आहेत कारण गेल्या दशकात केंद्र सरकारचे सामाजिक कल्याणातील दरडोई योगदान कमी झाले आहे तर राज्यांचे योगदान लक्षणीय राहिले आहे. म्हणूनच केंद्रातील मोदी सरकारची ही वृत्ती केवळ निरोगी केंद्र राज्य संबंधांच्या विरोधात नाही तर संविधानाच्या संघराज्यवादी भावनेच्या विरोधात आहे. राज्यांचे अधिकार आणि त्यांच्या विकास चक्राला पायदळी तुडवून भाजप क्षुल्लक राजकारण करू शकते परंतु ते देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देऊ शकत नाही.

आर्थिक सर्वेक्षणात दाखवलेले देशाचे गुलाबी चित्र अर्थसंकल्पामुळे विस्कळीत झाले आहे कारण कॉर्पोरेट आणि श्रीमंतांना कर सवलती दिल्याने महसूल मिळण्यापासून रोखले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात कर महसूल २६ लाख ७४ हजार कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे जो अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. २०२६-२७ मध्येही कर महसूल फक्त २८ लाख ६७ हजार कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे, जो या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा फक्त ३० हजार कोटी रुपये जास्त आहे. या महसुलाचा एक महत्त्वाचा भाग तेल करांमधूनही येईल. याचा अर्थ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात महसूल झपाट्याने कमी होत आहे कारण आता सामान्य जनतेला पिळून काढणे शक्य नाही.

जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या साम्राज्यवादी संस्थांची प्रमुख आवश्यकता असलेल्या राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य कमकुवत महसूल प्राप्ती असूनही पूर्ण करायचे असेल तर ते केवळ कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये कपात करून आणि सामान्य जनतेच्या राहणीमानावर डल्ला मारून साध्य करता येईल. मागील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात हे केले गेले होते आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही तेच केले आहे. म्हणून कमी वित्तीय तूट कौतुकास्पद नाही कारण ती सूचित करते की आपल्या अर्थव्यवस्थेतील विकासाची चाके अडकवून हे लक्ष्य साध्य केले जात आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न करात सवलती देण्यात आल्या होत्या या आशेने की बचतीमुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल नोकऱ्या निर्माण होतील आणि कर सवलतींमुळे होणारे नुकसान भरून निघेल.

मात्र यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याच्या परिणामांबद्दल दृढ मौन बाळगण्यात आले आहे, कारण आशा निराशेत बदलत आहे. जर देशांतर्गत बाजारपेठ विस्तारली असती तर नवीन उद्योग उघडले असते आणि गुंतवणूक वाढली असती. मध्यमवर्गाने आपली बचत परदेशी ग्राहकोपयोगी वस्तू खरेदी करण्यात गुंतवली म्हणून हे घडले नाही. यामुळे खरा प्रश्न निर्माण होतो तुम्ही पैसे कोणामध्ये गुंतवावेत ९५ टक्के काम करणाऱ्या लोकांमध्ये की पाच टक्के श्रीमंतांमध्ये. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी किमान वेतन वाढवावे रिक्त पदे नियमितपणे भरावीत कंत्राटी कामगार रद्द करावेत शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन सूत्रानुसार त्यांच्या पिकांसाठी योग्य भाव द्यावा आणि शेतमजूर आणि गावकऱ्यांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार आणि जास्त वेतन द्यावे. परंतु अर्थसंकल्पात यापैकी काहीही समाविष्ट नाही कारण हे सर्व कॉर्पोरेट हिताच्या विरोधात आहे.

कर्जाचा बोजा आणि वित्तीय तूट कमी करून सरकार केवळ मार्गदर्शक भूमिका बजावेल. सामान्य जनतेसाठी याचा अर्थ असा की सरकार शांत बसून राहील खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीद्वारे कॉर्पोरेट लूटमारीचा मार्ग मोकळा करेल. कामगारांना गुलाम बनवणाऱ्या कामगार कायद्यांनंतर कृषी कायद्यांचा बुलडोझर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांवर वापरला जाईल. सर्व कल्याणकारी खर्च कमी केले जातील आणि कॉर्पोरेट कर्जे माफ केली जातील आणि त्यांना कर सवलती दिल्या जातील. या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत अन्न आणि खतावरील अनुदाने रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या धोरणांविरुद्ध उठवले जाणारे आवाज क्रूरपणे दाबले जातील आणि जनतेत फूट पाडण्यासाठी जातीयवादा प्रोत्साहन दिले जाईल.

केंद्रातील मोदी सरकारची ही वृत्ती केवळ निरोगी केंद्र राज्य संबंधांच्या विरोधात नाही तर संविधानाच्या संघराज्यवादी भावनेच्या विरोधात आहे. राज्यांचे अधिकार आणि त्यांच्या विकास चक्राला पायदळी तुडवून भाजप क्षुल्लक राजकारण करू शकते परंतु ते देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देऊ शकत नाही. या अर्थसंकल्पाने हे स्पष्ट केले आहे की विकासाच्या नावाखाली ग्रामीण भारताचे शोषण केले जात आहे. व्हीबी जी राम जी योजनेतील संदिग्धता मनरेगाचे संक्रमण अपुरी निधी तरतूद राज्यांचे आर्थिक दडपण आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात यातून एकच संदेश मिळतो- सामान्य जनतेचे हित सर्वात शेवटी येते. केवळ कागदपत्रांवर गुलाबी चित्र रंगवून विकास होत नाही. प्रत्यक्ष जमिनीवर निधी खर्च करावा लागतो योजनांची अंमलबजावणी करावी लागते आणि जनतेच्या कल्याणासाठी काम करावे लागते. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत बहुसंख्यक भारतीयांचे स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे.

vikasmeshram04@gmail.com