केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शाश्वत शेतीकडे वाटचाल…

‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने’साठी २०२४–२५ मध्ये १४,४७३.४६ कोटी रुपये खर्च झाला होता. २०२५-२६ मध्ये ही तरतूद घटून १२,२६७ कोटी रुपये झाली आणि २०२६-२७ साठी ती आणखी किंचित कमी करून१२,२०० कोटी ठेवण्यात आली आहे. सलग दोन वर्षे झालेली ही घट पीक विमा योजनेवरील सरकारी खर्च स्थिरतेकडे जात असल्याचे सूचित करते. हवामान बदल, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर जोखीम संरक्षणाची गरज वाढत असताना, भविष्यात या योजनेसाठी अधिक भरीव निधीची आवश्यकता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात पीककर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबव्हेन्शन स्कीम (एमआयएसएस)साठी मात्र २०२४-२५, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या तीनही वर्षांत २२,६०० कोटी रुपयांचीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. ही सातत्यपूर्ण तरतूद शेतकऱ्यांसाठी कर्जसुलभता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. बँकिंग व्यवस्थेमधून कर्जपुरवठा सुलभ झाल्यास शेतीतील गुंतवणूक, आधुनिक निविष्ठांचा वापर आणि उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. 

किंमत संरक्षणाशी निगडित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) साठी २०२४–२५ मध्ये ५,४३७.९९ कोटी रुपये खर्च झाला होता. २०२५–२६ मध्ये ही तरतूद वाढून ६,९४१.३६ कोटी रुपये झाली असून २०२६–२७ मध्ये ती आणखी वाढवून ७,२०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे किमान आधारभूत किमतींच्या अंमलबजावणीला अधिक बळ मिळेल आणि बाजारातील किंमत चढउतारांपासून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला काही प्रमाणात संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेसाठी २०२४–२५ मध्ये ६६,१२१.२० कोटी रुपये खर्च झाला होता. मात्र २०२५–२६ आणि २०२६–२७ या दोन्ही वर्षांत तरतूद ६३,५०० कोटी रुपये इतकीच ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच या थेट उत्पन्न सहाय्य योजनेचा निधी स्थिर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक आधार मिळत राहील, परंतु भविष्यात लाभार्थ्यांची संख्या वाढवायची असल्यास या योजनेत अतिरिक्त निधीची गरज भासू शकते. 

१०,००० शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन व प्रोत्साहनासाठी २०२४–२५ मध्ये ४७४.२४ कोटी रुपये खर्च झाला होता, २०२५–२६ मध्ये तो वाढून ५८४ कोटी रुपये झाला; मात्र २०२६–२७ मध्ये तो घटवून ५०० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. सामूहिक शेती, थेट बाजार जोडणी आणि मूल्यवर्धनाच्या प्रक्रियेसाठी एफपीओ महत्त्वाच्या असताना, या तरतुदीतील घट भविष्यात या उपक्रमांच्या विस्ताराच्या गतीवर मर्यादा आणू शकते. 

कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ)साठी २०२४–२५ मधील ७२५.३४ कोटी रुपयांवरून २०२५–२६ मध्ये ९०० कोटी रुपये आणि २०२६–२७ मध्ये ९१० कोटी रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. गोदामे, कोल्ड स्टोरेज, साठवणूक केंद्रे आणि प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार असून काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी करणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे आणि शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवणे या दृष्टीने याचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘Support for High Value Agriculture’ या नव्या घटकासाठी थेट ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फळे, भाजीपाला, फुलशेती आणि निर्यातक्षम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केल्यास शेतीतील उत्पन्न स्रोतांचे विविधीकरण होऊन शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते. 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) साठी २०२४–२५ मध्ये ७,३८६.१४ कोटी रुपये, २०२५–२६ मध्ये ७,००० कोटी रुपये तर २०२६–२७ मध्ये वाढ करून ८,५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावरील कृषी प्रकल्प, सिंचन सुविधा, प्रशिक्षण आणि नवोन्मेष यांना चालना देण्यासाठी ही वाढ महत्त्वाची ठरणार आहे. 

नैसर्गिक शेतीसाठी असलेल्या राष्ट्रीय मोहिमेची तरतूद २०२४–२५ मधील केवळ १०.३५ कोटींवरून २०२५–२६ मध्ये ७२५ कोटी रुपये आणि २०२६–२७ मध्ये ७५० कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक शेती, मृदा आरोग्य सुधारणा आणि उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद शेती धोरणातील महत्त्वाचा बदल दर्शविते. 

कृषी क्षेत्राच्या व्यापक विकासासाठी असलेल्या कृषोन्नती योजनेसाठी २०२४–२५ मध्ये ५,५९९.७० कोटी रुपये, २०२५–२६ मध्ये ६,८०० कोटी रुपये आणि २०२६–२७ मध्ये थेट ११,२०० कोटी रुपये इतकी लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. विस्तार सेवा, तंत्रज्ञान प्रसार, प्रशिक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या कौशल्यविकासासाठी हा निधी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

सारांश, २०२६–२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात थेट उत्पन्न सहाय्य आणि कर्जसुविधा तुलनेने स्थिर ठेवत, सरकारने आपला धोरणात्मक भर कृषी पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक शेती, उच्च मूल्य शेती आणि व्यापक विकास कार्यक्रमांकडे वळवला आहे. यामुळे अल्पकालीन मदतीपेक्षा दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट होते. जर या तरतुदींची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आणि राज्यस्तरावरील योजनांशी समन्वय साधून झाली, तर भारतीय शेती व्यवस्थेची उत्पादकता, बाजाराशी जोड, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती यामध्ये मूलभूत सुधारणा घडू शकतात. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा केवळ खर्चवाढीचा दस्तऐवज न राहता, भारतीय शेतीला अधिक सक्षम, टिकाऊ आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

(शेती व अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक)