अशा प्रकारे निधीवितरण करून ‘सबका विकास’ कसा साधेल?

उत्पादन साधनांचे स्रोत या वर्गाकडे वळवून अर्थसंकल्पात या वर्गाच्या कल्याणकारी योजनांवर विशेष भर देऊन पुरेशी तरतूद केली पाहिजे. तरच कोणताही देश प्रगती करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प कुठे आहे? देशातील १४२ कोटी लोकसंख्योपैकी जवळपास एकतुर्थांश लोकसंख्येशी संबंधीत हा प्रश्न निगडीत आहे. थोडक्यात या २५ टक्के समुहाच्या ताटातील डाळ कशी आहे, किती आहे, हे पाहूया…

२४ एप्रिल २०१७ रोजी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत जो निर्णय घेण्यात आला त्यानुसार निती आयोगाने अनुसुचित जाती, जमातींसाठी (सहकार आणि चंदीगड वगळता) उर्वरित मंत्रालये व विभागांना त्या प्रवर्गाची लोकसंख्या) लक्षात घेता विविध प्रमाणात तरतूद करावी असे सुचवले आहे. हे करताना केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजनासाठी बजेटमध्ये जो निधी दिलेला आहे त्याच्या विशिष्ट प्रमाणात अनु.जाती व जमातीसाठी निधी राखीव ठेवावा असे म्हटलेले आहे. सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाने ७२.५० टक्के आणि अनु.जातीसाठी अनु.जमाती मंत्रालयाने १०० टक्के निधी या वर्गासाठी खर्च करावा. याव्यतिरिक्त अन्य मंत्रालयांनी अनुक्रमे अनु. जाती आणि अनु. जमातींसाठी पुढीलप्रमाणे खर्च करावा-

• ग्रामीण विकास- २५ टक्के- १७.५ टक्के
• शेती व शेतकरी कल्याण मंत्रालय- १६.६० टक्के- ८.६० टक्के
• महिला व बालकल्याण मंत्रालय- २० टक्के- ८.६० टक्के
• शालेय शिक्षण- २१.७४ टक्के- १२.५ टक्के
• एमएसएमई- १६.६० टक्के- ८.६० टक्के
• आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण- १६.६० टक्के- ८.६० टक्के

बजेट २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये एकूण खर्च १९६४००.३७ कोटी एवढा दर्शवण्यात आला आहे. आणि अनु.जातीच्या कल्याणकारी योजना म्हणून २५९ योजनांचा उल्लेख आहे. परंतू या खर्चाचा तपशिल आणि योजनांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, निती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार १६टक्के रकमेची तरतूद केली असती तर एससीसाठी एकूण ३,७१,३१६ कोटी रुपये देणे बंधन कारक होते. परंतु केवळ १,९६,४०० कोटी रुपये दिल्यामुळे एकूण १,७४,९१६ कोटी रुपये कमी देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अनु.जमातींसाठी १,४१,०८८ कोटी रुपयांची तरदूत करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात निती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ही रक्कम १,९९,५८२ कोटी रुपये एवढी असणे गरजेचे होते.

अनु.जातीच्या २५९ योजनांपैकी ज्यांना प्रत्यक्ष लाभदायक योजना म्हटले जाते त्या केवळ ३३ आहेत आणि त्यांचे बजेट केवळ ७५,०७७ कोटी एवढेच आहे. म्हणजेच केवळ ४.५ टक्के. तसेच अनु.जमातींसाठी एकूण २९४ विकास योजना कागदावर दाखवलेल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभदायक योजना केवळ ४७ आहेत व त्यांचे बजेटचे प्रमाण केवळ ३.७ टक्के एवढेच आहे.

दलित आदिवासी कल्यणकारी योजनेत कपात

२०२६-२७ या वर्षासाठी अनु.जाती जमातींसाठी ज्या कल्याणकारी योजना स्टेटमेंट १०ए आणि स्टेटमेंट १०बी मध्ये दर्शवल्या आहेत त्यात निती आयोगाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अनु.जातीसाठी १७४९१६ कोटी अधिक अनु.जमाती चे ५८४९४ कोटी मिळून दोन्ही प्रवर्गासाठीचे जे बजेट आहे त्यात एकूण २,३३,४१० कोटी एवढी कपात करण्यात आली आहे. या समाजाच्या आर्थिक विकासाचा अनुशेष सरकार कधी भरून काढणार आहे?

दुरान्वयेही संबंध नसणाऱ्या योजना

चौथा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या बजेटमध्ये अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे ज्यांचा आणि या वर्गाच्या कल्याणाचा दुरान्वयेही संबंध नाही. युरीया सबसीडी दोन्ही प्रवर्गांची एकत्रित रक्कम १५,४९,७८८ कोटी रुपये. न्यु ट्रियंट बेस्ड सबसीडी ६,८०४.८३ कोटी रु. रोड वर्क्स १०,१५० कोटी, रिफॉर्मस् लिकंड डिस्ट्रीब्युशन स्कीम ७,३५५ कोटी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स २,९७३.६० कोटी रु. इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंन्टेनन्स २,५३५.१८ कोटी रुपये निट इन्स्टीट्युट १,३९८.७१ कोटी रुपये प्रोजेक्ट टायगर ३७ कोटी, कॉफी रबर बोर्ड १२ कोटी, ग्रीन इंडिया १९ कोटी या सर्व रकमा दोन्ही प्रवर्गांच्या बजेटमध्ये कल्याणकारी योजना म्हणून दाखवल्या आहेत, या संदर्भात मायबाप सरकारच सांगू शकते की यामुळे केवळ याच दोन समाज घटकाचे कल्याण कसे काय होवू शकते?

कल्याण योजनेत सर्वांसाठीच्या योजना

किसान सन्मान निधी अनु.जाती बजेट ११,७०७ कोटी हेल्थ सिस्टम फ्लेक्झीबल पूल ६,४४१ कोटी रुपये जलजीवन मिशन १४८४७ कोटी रु.अनु.जमाती बजेट मध्ये पी.एम. किसान सन्मान निधी ५६५७ कोटी निधी पी.एम.पोषण, १३७५ कोटी समग्रशिक्षा अभियान ५४७३ कोटी रु. इत्यादी योजना ज्या जनरल स्वरुपाच्या आहेत. त्या या समाज घटकांच्याच कल्याणकारी योजना म्हणून का दाखवल्या जातात हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

आदिवासी मंत्रालयासाठी निती आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे १०० टक्के बजेट खर्च होतात. या एकट्या मंत्रालयासाठीचा निधी फक्त १५३३१ कोटी रुपये आहे. त्यातील – एकलव्य मॉडेल स्कूल योजनासाठी गेल्या वर्षी पेक्षा चांगली वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या ४९०० कोटी वरुन यावर्षी ७२०० कोटी पर्यंत वाढ झाली ही स्वागतार्ह बाब आहे. पोस्टमॅट्रीक स्कॉलरशीप साठी २८६४ कोटी वरुन ३१७६ कोटी एवढी वाढ झाली. प्रीमॅट्रीक स्कॉलरशीप १७५ वरुन ३३९ कोटी जनजातीय विकास मिशन १९० कोटी वरुन २८९ कोटी. नॅशनल स्कॉलरशीप २२० कोटी वरुन ३४० कोटी तर नॅशल ओव्हरसीज स्कॉलरशीपसाठी ८ कोटी वरुन २० कोटी, व्हेंचर कॅपीटल फंड १७ कोटी वरुन ३० कोटी अशी झालेली वाढ अगदी स्वागत करण्यासारखी आहे. याप्रकारे आदिवासी समूहासाठीच्या तरतुदींत स्वागतार्हय बदल झालेले दिसून येतात.

सार्वजनिक क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे उध्वस्त झालेली राखीव जागांची धोरणे पुन्हा नव्या संदर्भांत मांडणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या दोन्हीही समाजाच्या कल्याणकारी योजनात प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या ज्या योजना आहेत त्यामुळे बजेट फुगवटा निर्माण होतो. हे टाळण्यासाठी या योजनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करू नये. अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या तरतुदी वर्षाच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात अखर्चीत राहातात त्यामुळे या योजनांवरील निधी अग्रक्रमाने वितरीत केला पाहिजे. तरच ‘सबका साथ सबका विकास’ साध्य होऊ शकेल आणि भारत खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र होऊन गरिबी विषमता यातून सुटका होईल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
indrajitalte@gmail.com