ताहेर मेहमूद ‘अल्पसंख्याक’ म्हणजे ‘ज्यांची संख्या मोठ्या गटाच्या अर्ध्यापेक्षा कमी आहे, असे’- अशी व्याख्या बहुतेक शब्दकोश करतात. अल्पसंख्याकांविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कायद्यांमध्येही एखाद्या राज्याच्या लोकसंख्येतील कमी संख्येचे लोकसमूह, अशाच अर्थाने ही संकल्पना जगभरात प्रस्थापित आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या जन्मानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९४७ मध्ये, आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अंतर्गत ‘भेदभाव प्रतिबंधक आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणावरील उप-आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. या उप-आयोगाने १९७७ मध्ये दिलेल्या विशेष अहवालात अल्पसंख्याक समूह हा उर्वरित लोकसंख्येपेक्षा केवळ संख्येनेच कमी असतो असे नव्हे तर वंश, धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर ‘प्रभाव नसलेल्या स्थितीत’ असतो, असे वर्णन केले आहे. १९९२ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी राष्ट्रीय किंवा वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्या हक्कांचा जाहीरनामा काढला, त्यात अल्पसंख्याकांच्या अस्तित्व आणि अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांना त्यांचे मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्य वापरता यावे यासाठी योग्य कायदेविषयक आणि इतर उपायांचा अवलंब सर्व राष्ट्रांनी करावा, असे म्हटले आहे. अर्थातच भारतीय संविधानासह, जगभरच्या प्रमुख संविधानांमध्ये स्थानिक अल्पसंख्याकांसाठी अशा तरतुदी आधीपासूनच आहेत. भारतीय राज्यघटनेत, ‘अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण’ (अनुच्छेद २९) ही तरतूद, “नागरिकांच्या प्रत्येक घटकाला” त्यांची वेगळी भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करण्याच्या अधिकाराची हमी देते; आणि त्यापुढला ‘अनुच्छेद ३०’ धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अधिकार मान्य करतो. तथापि, त्याच्या तरतुदींमध्ये कोठेही, देशाच्या संघीय संरचनेच्या कोणत्याही स्तरावर कोणत्याही समुदायाचा किंवा गटाचा अल्पसंख्याक दर्जा निश्चित करण्यासाठी राज्यघटनेने कोणतेही निकष दिलेले नाहीत. इतकेच काय, केंद्र आणि राज्य विधान मंडळे ज्यांसाठी कायदे करू शकतात अशा विषयांची यादी करणाऱ्या ‘सातव्या अनुसूची’मध्येही अल्पसंख्याकांच्या संस्थांबाबत कायदे करण्याचा निराळा उल्लेख नाही. ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ म्हणजे काय आणि कोण, याची लिखित व्याख्या कोणत्याही कायद्यात नाही. अनेक राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक आयोग कार्यरत असताना १९७८ मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायांसाठी ‘केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोग’ स्थापन केला. काही महिन्यांनंतर याच आयोगात शीख आणि बौद्धांचाही समावेश झाला. मग १९९२ मध्ये या आयोगाच्या अधिकारांचे आणि कार्यांचे नियमन करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा’ अमलात आला, पण कोणते समुदाय म्हणजे ‘अल्पसंख्याक’ हे ठरवण्याचे काम त्या कायद्यानेही सरकारवर सोडले. या संदर्भात लवकरच जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी यांचाच उल्लेख होता. मग जैनांनी त्यांचा समावेश नसल्याबद्दल निषेध केला आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने जैन समाजाच्या मागणीवर आपण अनुकूल असल्याची शिफारस सरकारला केली. शैक्षणिक क्षेत्रात गाजलेल्या ‘टीएमए पै वि. कर्नाटक राज्य’ (२००१) या खटल्यात, कोणत्या समाजाला अल्पसंख्य समजावे याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते (आणि कर्नाटकने जैनांना अल्पसंख्य दर्जा दिला नव्हता), म्हणून केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगामध्येच जैन समाजालाही सामावण्याची मागणी ‘बाळ पाटील व अन्य वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. पण या प्रकरणाचा २००५ चा निकाल सांगतो की, हा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. अखेर २०१४ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने अगदी ‘जाता जाता’ जैन समाजाला केंद्रातर्फे अल्पसंख्य दर्जा दिला. पुढे (२०१६) महाराष्ट्र सरकारनेही, त्या राज्यातील ज्यू (बेने इस्रायली/ शनिवार तेली) समाजाला राज्यापुरता अल्पसंख्य दर्जा दिला. भारतात देशभराचा विचार केल्यास हिंदू नेहमीच बहुसंख्य राहिले आहेत; त्यांच्या संदर्भात, इतर सर्व समुदाय अल्पसंख्याक आहेत. तथापि, देशपातळीवरील काही अल्पसंख्याक समूह हे आपल्या देशाच्या काही भागांमध्ये बहुसंख्य आहेत. अल्पसंख्याकांसाठी राज्यघटनेतील विशेष तरतुदी आणि त्यांच्या कल्याणासाठीच्या सरकारी योजना अशा ठिकाणीसुद्धा त्यांना लागू व्हाव्यात का? अनेक दिवसांपासून हा प्रश्न विविध मंचांवर चर्चेत आहे. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’चा अध्यक्ष या नात्याने मी अशा काही ठिकाणांचा दौरा केला होता जिथे स्थानिक हिंदू नेत्यांनी मला या संदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यासाठी दबाव आणला होता. माझ्या कार्यकाळात आयोगाने एका विशेष अहवालाद्वारे सरकारला शिफारस केली होती की ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंच्या संख्येने ‘अल्पसंख्याक’ म्हणून ओळखले जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निकष पूर्ण केले आहेत, त्या- त्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हिंदूंनाही सर्व अल्पसंख्याक-विशिष्ट कायदे आणि योजना यांमध्ये समाविष्ट करावे. नेमका हा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. या संदर्भात सन २०२० आणि २०२२ मध्ये दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्या एकत्रित करून आता ही सुनावणी न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुरू आहे. याविषयी केंद्र सरकारचा प्रतिसाद न्यायालयाने वारंवार मागूनही तो मिळालेला नाही. “हे प्रकरण संवेदनशील आहे आणि त्याचे दूरगामी परिणाम होतील” असा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन मात्र प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झाला आहे, केंद्र सरकारने याविषयीच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी वारंवार वेळ मागितल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजीही दर्शवली आहे. इथे कुणाहीवर टीका न करता, हे लक्षात घेतलेच पाहिजे की हा प्रश्न खरोखरच गुंतागुंतीचा आहे आणि कोणत्याही सरकारसाठी तो सोपा नाही. ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगा’ची (हिंदूंविषयीची) शिफारस, वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केली होती, परंतु २००४ मध्ये सहा वर्षांची सत्ता संपेपर्यंत ती त्याची प्रतिक्रिया तयार करू शकली नाही. त्यानंतर आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारनेसुद्धा दशकभराच्या सत्ताकाळात यावर भूमिका घेतली नाहीच. शिवाय, हे प्रकरण जातीय वाद आणि राजकीय गुंतागुंतीमध्ये अडकले आहे. जमिनीवरली परिस्थिती काही होकारार्थी कृतीची मागणी करत असताना, असेही लोक आणि संघटना आहेत ज्यांच्या मते भारतामध्ये ‘हिंदू अल्पसंख्याक’ हा विरोधाभास आहे. आदर्श स्थिती अशी की, प्रत्येक नागरिकाला या किंवा त्या धार्मिक समुदायाचा सदस्य म्हणून नव्हे तर देशाचा नागरिक म्हणून समान हक्क आणि राष्ट्रीय संसाधनांमध्ये समान वाटा असावा. राज्याच्या लोकसंख्येतील नागरिकांचे बहुसंख्य-अल्पसंख्याक असे वर्गीकरण जगभरातील कायदा आणि राजकारणात खोलवर रुजलेले आहे; आणि कोणत्याही एखाद्या विचारधारेमुळे या संदर्भातील जागतिक सहमती बदलण्यास फार वेळ लागेल.
