– डॉ. सुधाकर शेलार
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात विशिष्ट मागासलेल्या समाजाला इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली गेली. हजारो वर्षांच्या जातीय शोषणाच्या उन्हात करपून गेलेल्या समाजाच्या डोक्यावर सावली निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. मात्र आज याच सावलीचे भयावह सावट संपूर्ण समाजावर पडलेले दिसते. सध्या ‘आरक्षण’ या विषयाने एकूणच समाजजीवन ढवळून निघताना दिसत आहे. काही गट एकूण आरक्षणाला विरोध करत आहेत, काही गट इतर गटांच्या आरक्षणाला विरोध करत स्वतःसाठी आरक्षण मागत आहेत; तर काही गट आपले आहे ते आरक्षण कसे टिकेल, त्यात अन्य वाटेकरी कसे येणार नाहीत या चिंतेत दिसताहेत. ‘भांडताना माणसाकडचे शब्द संपले की शिव्या सुरू होतात; आणि शिव्या संपल्या की हाणामारी सुरू होते.’ कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांनी दिलेला हा इशारा वेळीच लक्षात घेत जाणत्यांनी यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. अन्यथा हा शाब्दिक विखार समाजाला अराजकाच्या गर्तेत घेऊन जाण्याची शक्यता आहे. या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या त्यांच्या गटातील ‘तथाकथित उच्चशिक्षित’ही अनाभ्यासामुळे चिथावणी देत आहेत; तर ज्यांना आरक्षणाचा अर्थ उमगलेला आहे असे लोक बहुसंख्याक दबावगटापुढे मौन धारण करून आहेत. त्यामुळेच खरे तर आरक्षणाचा मुद्दा ‘वैचारिक पातळी’ वरून ‘भावनिक पातळी’वर येऊन पोहोचला आहे.
आरक्षण हा शब्द ‘प्रतिनिधित्वासाठी जागा राखीव ठेवणे’ या अर्थाने वापरला जातो. धर्मांतर्गत जातिभेदाचा व तथाकथित धर्मतत्त्वांचा आधार घेत काही जातगटांची प्रस्थापितांकडून हजारो वर्षांपासून उपेक्षा व अवहेलना केली गेली. भूमी, उत्पादनाची साधने आणि धनसंपत्ती (म्हणजेच भांडवल) या पासून त्यांना वंचित ठेवले गेले. त्यामुळे काहींना गावातील जमीनधारक-प्रस्थापितांची सेवा करावी लागली (बलुतेदार – आलुतेदार), तर काहींवर उदरनिर्वाहासाठी विविध कलांचा आधार घेत गावोगावी भिक्षा मागत भटकंती करण्याची वेळ आली (लोककलावंत). काहींना चोऱ्या कराव्या लागल्या; तर काहींना पर्यायच न उरल्याने पोट भरण्यासाठी मृत प्राण्यांचे मांस खावे लागले. साहजिकच त्यांचा स्पर्श टाळण्यास सुरुवात झाली… अस्पृश्यता जन्माला आली.
पुढे या अस्पृश्यतेला धर्माचा मुलामाही दिला गेला. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथात याचे अनेक दाखले आढळतात. ही मनुस्मृती लिहिली कोणी आणि प्रत्यक्षात गावपातळीवर राबवली कोणी; तिचा प्रत्यक्ष लाभ झाला कोणाला? हा आपल्या एकूण समाजासाठी आत्मशोधाचा विषय ठरावा. या आत्मशोधातूनच खऱ्या अर्थाने ग्रामीण समाजातील शोषक कोण आणि शोषित कोण ते स्पष्ट होऊ शकेल. या अस्पृश्यतेमुळे हा समाज अनेक शतके उपेक्षित राहिला.
स्वातंत्र्यानंतर मानवतावादाच्या पायावर नव्या समाजाची उभारणी करताना लोकशाही राज्यपद्धतीचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. नवा मानवतावादी, समतावादी समाज निर्माण करायचा असेल तर ‘असमान पातळीवरील लोकांना समान पातळीवर’ आणणे आवश्यक होते. हे करताना ज्या समाजगटांना इथल्या धर्मव्यवस्थेने, समाजव्यवस्थेने हजारो वर्षे उपेक्षित ठेवले, त्यांचे शोषण केले, त्यांना हीन लेखले अशा समाजगटांना इतरांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी ‘अधिक काही सवलती’ द्याव्या लागणार होत्या. केवळ सवलती देऊन त्यांची प्रगती होऊ शकेल; पण व्यवस्थेत त्यांचे समावेशन करायचे असेल तर त्यांच्यासाठी व्यवस्थेतील काही जागा राखून ठेवणे आवश्यक होते. यासाठी त्या त्या जातगटाच्या मागासलेपणाच्या, उपेक्षेच्या तीव्रतेनुसार त्यांची संख्या लक्षात घेत ‘शिक्षण’, ‘रोजगार’ आणि ‘राजकीय सत्ता’ या क्षेत्रांमध्ये काही राखीव जागा निश्चित केल्या गेल्या, त्याच या ‘आरक्षित जागा’. याचा अर्थ स्पष्टच आहे की आरक्षित जागांचा संबंध हा आर्थिक मागासलेपणाशी नसून तो सामाजिक उपेक्षेशी, सामाजिक मागासलेपणाशी निगडित आहे.
आता राहिला प्रश्न ‘विशेष सवलतीं’चा. या उपेक्षित वर्गाला मुख्यव्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधित्व असावे म्हणून ‘त्यांना आरक्षण देणे’ ही पहिली पायरी होती; पण व्यवस्थेतील या पदांवर पोहोचण्यासाठी त्यांच्यामध्ये क्षमता निर्माण करणे तितकेच महत्त्वाचे होते. यासाठी ‘शैक्षणिक आरक्षण’ही आवश्यक होते. वर्षानुवर्षांच्या शिक्षणबंदीमुळे अज्ञानात राहिलेला हा समाज एकदम ज्ञानी होणे शक्य नव्हते. म्हणून त्याच्या गुणवत्तेच्या मोजमापासाठी काही वेगळ्या मोजपट्ट्या लावणे आवश्यक होते. इतरांशी स्पर्धा करताना त्याला गुणवत्तेत काही सूट देणे गरजेचे होते. सामाजिक उपेक्षेबरोबरच आर्थिक हलाखीही या वर्गाच्या वाट्याला आलेली असल्याने अत्यंत खडतर परिस्थिती शिक्षण घेणाऱ्या या वर्गाला मदतीचा हात देणे हे मानवतावादी आणि कल्याणकारी शासनाचे कर्तव्यच होते. यातूनच या वर्गासाठी ‘शैक्षणिक फी’मध्ये काही सवलती व ‘काही शिष्यवृत्तीं’चे उपयोजन केले गेले. स्वातंत्र्यालगतच्या काळातील नेतृत्व समंजस असल्याने समाजामध्येही एक सामाजिक शहाणपण होते. त्यामुळे या आरक्षणाला व सवलतींना फारसा उघड विरोध झाला नाही. मात्र १९९० नंतर मंडल आयोगामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवरून विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची मने कलुषित होण्यास सुरुवात झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रबोधनाचा अभाव आणि शेतकरी समाजाची खालावत गेलेली आर्थिक स्थिती.
एकूण समाजाची लोकसंख्या वाढत गेल्याने शेतीचे तुकडे होत गेले. आधुनिक शेती करता करता शेती नापीक होत गेली. साहजिकच सामान्य शेतकरीसमाज अधिकाधिक गरीब होत गेला. आपण आणि आपला मित्र यात कधीही जातीचा भेदभाव न करणारा, मित्राची जात कधीही न विचारणारा सवर्ण तरुणही सवलतींमधील भेदभावांमुळे हळूहळू विषण्ण होत गेला. ‘मला इतकी फी आणि त्याला इतकीच’, ‘मला एवढे गुण आणि त्याला एवढेच गुण’ या तुलनेमुळे सामाजिक ऐक्याला हळूहळू सुरुंग लागत गेला. निव्वळ तांत्रिक पदव्या घेतलेल्या व कोणत्याही प्रकारचा समाजअभ्यास न केलेल्या पालकवर्गाने युवकांच्या या उद्विग्नतेला खतपाणी घातले. त्यामुळे असमंजसपणा वाढीला लागून सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होता होता वेगळ्याच वळणावर जाऊन ठेपले.
हे असे वातावरण निर्माण होण्याला अन्यही अनेक कारणे होती आणि आहेत. आरक्षणविरोधी मानसिकता कशी काम करते त्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात सापडतात. वर्तमानातही ती प्रत्ययाला येतात. याच मानसिकतेने आरक्षण कायदा असूनही १९८० पर्यंत आरक्षणाची नीट अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. अनेक मागासवर्गीय उमेदवारांना पळवून लावून त्यांची अनुपलब्धता दाखवली गेली. अनेक संघटना भांडू लागल्यानंतर आणि कायद्याचा बडगा उगारला गेल्यानंतर ८०-८५ नंतर ही अंमलबजावणी होऊ लागली. परिणामी बॅकलॉग भरून काढताना बहुतांश जागा आरक्षित होऊ लागल्या. ही बॅकलॉगची बाब समकालीन पिढीच्या लक्षात न आल्याने त्यांचा राखीव पदांबाबतचा रोष आणखीच वाढत गेला. आजही मुख्याध्यापक पदोन्नतीवेळी मागासवर्गीय उमेदवाराकडून ‘मला हे पद नको’ असे लिहून घेतले जाते. आजही एखादा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर आमची प्रसारमाध्यमे ‘अमुक आमदार-खासदार यांच्या जागेवर गंडांतर’ अशी बातमी छापतात. म्हणजे जणू काही ती जागा त्यांची जहागिरीच होती. याच विधानाचा व्यत्यास लक्षात घेतला की राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट होते. राजकीय आरक्षण नसेल तर उपेक्षितांना सत्तेत येण्याची संधीच मिळणार नाही.
खरे तर ‘आरक्षण वेगळे’ आणि ‘सवलती वेगळ्या’….! आरक्षणाबरोबरच सवलतींचा (आर्थिक आणि शैक्षणिक आदी पातळीवर…) घोळ घातल्याने एकूण समाजात आरक्षणासंदर्भात प्रचंड गैरसमज निर्माण झाले आहेत. (विशेषतः शैक्षणिक सवलतींमधील भेदभाव हा अनारक्षित वर्गातील विद्यार्थी आणि पालक यांना प्रथमदर्शनी तीव्रतेने जाणवू लागला. या वर्गाने आरक्षणविरोधी भूमिका घेण्याचे मूळ इंगित यात दडलेले आहे.) आरक्षण… हे ज्या घटकांना मध्यवर्ती व्यवस्थेने सतत डावलले आहे, मुख्य प्रवाहात – सत्तास्थानी – येऊ दिलेले नाही; व येत्या काही काळात येऊ देण्याची शक्यताही दृष्टिक्षेपात नाही, अशा घटकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी असते. उदा. पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये ‘स्त्री’ला सतत दुय्यम स्थान दिले गेले, तिला सतत डावलले गेले. सत्तास्थानी येऊ दिले नाही म्हणून तर ‘स्त्रियांसाठी आरक्षणा’ची तरतूद केली गेली. ‘स्त्रिया गरीब होत्या म्हणून नव्हे; तर त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नव्हते म्हणून’.
आरक्षण ‘उपेक्षित घटकां’ना दिले जाते; तर सवलती ‘आर्थिक दुर्बल घटकां’ना दिल्या जातात…! बरेच लोक बोलताना या दोन्ही बाबींची सरमिसळ करताना दिसतात..! काही काळ अभावग्रस्त मागासवर्गीय समाजाला सक्षमीकरणासाठी आरक्षणासोबत सवलतींचीही आवश्यकता होती, कारण हा समाज सामाजिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही स्तरांवर मागासलेला होता. मात्र काळाच्या ओघात सामाजिक उपेक्षेची तीव्रता काही प्रमाणात कमी झाल्यानंतर शासनाने वेळीच सवलतींमध्ये समानता आणली असती; तर हा प्रश्न इतका चिघळलाच नसता, असे वाटते. नेमक्या जागी उपाय व्हायला हवा!… अजूनही वेळ गेलेली नाही! ‘सवलती आणि सुविधा’ यांच्यामध्ये समानता आणली तर वातावरण बरेच निवळू शकते. त्यासाठी शासनाची शिक्षणावरील खर्च वाढविण्याची इच्छाशक्ती मात्र हवी….!
शासन पातळीवर मात्र नेमके उलटे घडते आहे. सगळ्याच बाबींबरोबर शासनाला शिक्षणाचेही खासगीकरण करायचे आहे. सर्व क्षेत्रांतील सेवकभरती कंत्राटी पद्धतीने करायची आहे. शाळांना, महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठी आवश्यक इच्छाशक्ती नाही. खरे तर अशा शासकीय धोरणांविरुद्ध आंदोलने झाली पाहिजेत, पण आमची दिशाच चुकली आहे. ही चुकली दिशा घेऊन तरुण समाजमाध्यमांवर एकमेकांना धमकावत आहेत. आरक्षणासाठी आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाने एकमेकांच्या शाळेतून मुले काढून घ्यायला सरुवात केली आहे. वृथा अहंकार व्यक्त करणारे पोस्टर्स आणि बॅनर्स गावोगावी लावली जात आहेत. कधी कधी तर ‘मला हवे यापेक्षा दुसऱ्याला मिळू नये’ हीच भूमिका यातून अधोरेखित होताना दिसते. रोटी-बेटी व्यवहारासंदर्भातील विधाने अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन केली जात आहेत. गिनिपिग म्हणून कार्यकर्त्यांचा वापर होतो आहे का?
वकिलांची असमंजस भूमिका, विचारवंतांचे मूक राहणे; आणि आंदोलनकर्त्यांनी न्यायालयालाही न जुमानण्याची भूमिका घेणे अराजकला निमंत्रण देणारे आहे. काही तथाकथित नेते आणि कीर्तनकारही निखालस चुकीची अशी तरुणांची माथी भडकविणारी विधाने करताहेत. माध्यमांची भाषाही वातावरण पेटते ठेवण्यास हातभार लावत आहेत. खरे तर त्यांनी अधिक समंजस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. शासनानेही आरक्षणासाठी समित्या नेमताना त्यात फक्त राजकीय नेत्यांचा समावेश न करता समाजाभ्यासकांनाही स्थान दिले पाहिजे. केवळ ‘आर्थिक निकषावर आरक्षणा’ ची मागणी करणाऱ्यांना साहजिकच हे आरक्षण ‘गरीब वर्गासाठी’ हवे आहे, हे उघड असेल तर ओबीसींप्रमाणे खुल्या गटाला ‘नॉन क्रीमिलेयर’ची अट लावली तर खुल्या वर्गातील गरिबांचा प्रश्न निकाली निघू शकतो की नाही? ‘गरिबी’ हाच निकष असेल तर हे आरक्षण खुल्या गटातील सगळ्याच जातीधर्मांतील गरिबांना लागू करावे, अशी मागणी का पुढे येत नाही? गरिबी संदर्भातील आमची संवेदनशीलता आमच्याच जातीपुरती मर्यादित झाली आहे का? आणि समजा ‘केवळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण’ दिले गेले तर… तर उदाहरणादाखल एक चित्र दाखवतो. सध्या शिक्षणसंस्था ज्या जातगटांच्या ताब्यात आहेत त्या संस्था खुल्या जागेवर आपापल्या जातीतील गरिबाला घेतील की अन्य जातीतील? जरा विचार करून बघा… मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण नसेल तर काय चित्र दिसेल. मागासवर्गीय या संस्थांमध्ये औषधालाही दिसणार नाहीत. राजकीय क्षेत्रही याला अपवाद नसेल. आज सर्व संस्थांमध्ये अजूनही अनुशेष आहे. आरक्षण असताना ही अवस्था आहे. नसताना काय होईल? मग अशा वेळी सर्व आस्थापनांचे आणि संस्थांचे राष्ट्रीयीकरण करावे लागेल. त्यासाठी प्रस्थापित समाज तयार होईल? याचा अर्थ एवढाच आहे की जातनिहाय आरक्षण बंद करून केवळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याइतपत आपला समाज प्रगल्भ झालेला नाही, हेच वास्तव आहे. हे वास्तव स्वीकारत आरक्षण धोरणाची आखणी आणि अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात मराठी विभागाचे प्रमुख आहेत.)
shelarsudhakar@yahoo.com