आरक्षण जात आधारित; मग जातिशिवाय काय विचारणार?

बौद्धांसहित ‘अनुसूचित जाती’ या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या संविधानिक अधिकारांच्या हकदार आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच त्यांना दिलेले ते वरदान आहे. शिक्षण, नोकऱ्या, विकास निधी, सत्ता – संसदीय राजकारण यात त्यांचा ‘वाटा’ जनगणनेतून ठरत असतो. जात प्रमाणपत्राची उपयुक्तता ही वैयक्तिक असते. पण जनगणनेतील प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीची नोंद ही अंतीमत: अनुसूचित जातींच्या सामूहिक हिताची असते. त्यासाठी प्रत्येक बौद्ध – दलित व्यक्तीने सजग राहणे आवश्यक आहे.

आरक्षण जात आधारित ; मग जातिशिवाय काय विचारणार?

बौद्धांसहीत दलितांची केली जाणारी जाती आधारित शिरगणती,  त्यांच्या जातींची नोंद करण्याची अपरिहार्यता ही संविधानिक गरज आहे. आपला हक्काचा पुरेपूर वाटा प्राप्त करण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या लोकांनी आपली ‘जात’ नमूद करणे क्रमप्राप्त आहे. कारण त्यांचे आरक्षण हेच मुळी जाती आधारित आहे. मग त्यासाठी ‘जात’ नाही तर आणखी काय जनगणनेत विचारणार? जनगणना ही काही धार्मिक अस्मितेची प्रचिती देण्यासाठी केली जात नाही.

धर्मांतरित बौद्धांची पूर्वाश्रमीची ‘महार’ ही जात अनुसूचित जातीचा घटक आहे. त्यामुळे जनगणनेत बौद्धांनी जात सांगणे ही शुद्ध प्रशासकीय बाब आहे. जात ही धर्मांतरित बौद्धांच्या सांस्कृतिक विश्वाचा, भाग अजिबात नाही. संविधानिक अधिकाराचा हक्क कायम राखण्यासाठी पूर्वीची जात सांगितल्यामुळे बुद्धाचा धम्म काही बुडणार नाही. या संदर्भात विचारवंत सुनील कदम यांनी केलेला सवाल रास्त आहे. ‘जनगणनेत काय नोंदी करतो, यावरून बुडायला तो काय मंबाजीचा धर्म आहे काय?’

मग ही संविधानिक बाजू जाणूनबुजून बाजूला सारून जनगणनेची चर्चा तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर आणि शुध्द धार्मिक अस्मितावादी अभिनिवेशातून एखाद्याने  का करावी?

त्यातही उपवर्गीकरणवादी दलितांपैकी असलेल्यांनी आणि ज्यांनी नातेवाईकांचे अनुकरण न करता ‘धम्म’ स्वीकारण्याचे टाळले आहे… अन् त्याबद्द्ल मनातला सुप्त  धन्यतेचा भाव अप्रत्यक्षपणे एक पोस्ट टाकून व्यक्त केला आहे,  अशा लोकांना बाबासाहेबांच्या तत्त्वज्ञानाच्या जय – पराजयाची काळजी वाटावी? हे लईच भारी म्हणायचे !

धर्माच्या रकान्यात ‘बौद्ध’ आणि जातीच्या रकान्यात अनुसूचित जातींमधील पूर्वीची जात नमूद करण्यातून दोन उद्दिष्ट्ये बौद्ध समाजाला एकाचवेळी साधता येणार आहेत. पहिले : देशभरात १० कोटींपर्यंत बौद्धांची लोकसंख्या नोंदवण्याचे लक्ष गाठणे. दुसरे : बौद्ध समाजाला अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून हद्दपार करण्याचे मनसुबे उधळणे. त्यावर बौद्ध समाजात यापूर्वी कधी नव्हते, इतके एकमत पहिल्यांदाच यावेळच्या जनगणनेवेळी दिसत आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठणे साहजिक आहे.

जनगणनेनंतर कुणावर गंडांतर येते?

मतदारसंघांच्या फेररचनेचा जनगणना हाच आधार असतो. फेररचनेत वाढत्या लोकसंख्येनुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या राखीव मतदरसंघांची संख्या वाढत असते. त्याला बडे पक्ष आणि त्यांचे नेते गंडांतर मानत असतात. कारण फेर रचनेत त्यांच्या पारंपरिक मतदारसंघाची संस्थाने ‘खालसा’ होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे राखीव मतदारसंघांची संख्या वाढू न देण्यात त्यांचा स्वार्थ दडलेला असतो. त्यामुळे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या घटणे त्यांच्या हिताचे असते. आजवर दर जनगणनेवेळी अनुसूचित जातींची लोकसंख्या विखुरण्याचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधित्वाला चट्टा बसण्याचा प्रकार घडलेला आहे. मात्र बौद्ध समाजाने यावेळी प्रबुद्धपणाची भूमिका घेतल्यामुळे तसे काही घडण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे त्या समाजात संभ्रम, गोंधळ माजवण्यासाठी हिसंबंधित शक्ती कामाला लागल्या आहेत.

तथागत बुद्धाच्या धम्मात जातीपातीला थारा नाही. परिणामी: बौद्ध समाजातील व्यक्तीच्या आचरणात, सार्वजनिक जीवनात जात हा प्रकार नाहीच. मात्र बौद्ध समाज हा अनुसूचित जातींमधील सर्वात मोठा घटक आणि संविधानिक अधिकारांचा हकदार आहे हे विसरून कसे चालेल?

जाती अंताचे उद्दिष्ट साधायचे म्हणाल तर जातीचा त्याग वर्णवर्चस्ववाद्यांनी केल्याशिवाय ते कसे शक्य आहे? जातिव्यवस्थेचे बळी – पीडित असलेल्या शोषितांनी ‘जात’ नाकारून जातींचे उच्चाटन होणार कसे?  खालच्या जातीच्या लोकांना स्वतःची जातीय ओळख  कशी टाकून देता येईल?  घटनात्मक अधिकारांसाठी त्यांना ती जपावीच लागेल. त्यांची ती ओळखच आजवर त्यांच्या करण्यात आलेल्या नुकसानीची निदर्शक आहे.

( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

divakarshejwal1@gmail.com