‘‘महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी बौद्धांनी जनगणनेत धर्मांतरापूर्वीची जात नमूद करावी की नाही?’’ या प्रश्नावर दोन मतप्रवाह दिसून येतात. पहिला मतप्रवाह ‘जात नमूद करू नये’, असा आहे. प्रस्तुत लेख ‘जात नमूद करावी’ या दुसर्या मतप्रवाहाचे समर्थन करणारा आहे. या संदर्भात कळीचा मुद्दा म्हणजे : ‘जात’ ही जनगणनेतून समाजात येणार आहे की, समाजातून जनगणनेत जाणार आहे? उत्तर साधे आहे- जातीसंस्थेचे उगमस्थान समाजात आहे, प्रशासकीय बाब असलेल्या जनगणनेत नाही. म्हणून जात समाजातून जनगणनेत जाणार आहे!
देशात इंग्रजांनी १८७२ सालापासून दशवार्षिक जनगणना चालू केली तेव्हा त्यांनी सर्व जातींची जनगणना करण्याचे धोरण अवलंबिले होते; ते १९३१ च्या जनगणनेनंतर खंडित करण्यात आले. त्यामुळे १९७९ रोजी नेमलेल्या ‘मंडल आयोगा’ने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची ५२ टक्के लोकसंख्या ही १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केली. ‘इंदिरा सहानी’ या सुप्रसिद्ध न्यायालयीन निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली. १९४७ साली मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून आपण फक्त अनुसूचित जाती – जमाती व धार्मिक अल्पसंख्य यांची वेगळ्याने नोंद करण्याचे धोरण स्वीकारले , हे आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे ओबीसी व उच्च जातीय यांची वेगळ्याने नोंद होत नाही. मागील सत्तर वर्षांचे हे धोरण या वेळेस बदलल्याची घोषणा होऊन सर्व जाती मोजल्या जाणे, हा वास्तविक जातीसंस्था निर्मूलक चळवळीचा विजय आहे!
जनगणनेत जात नमूद न केल्यामुळे जात किंवा जातीसंस्था नष्ट होणार नाही. जातीसंस्था नष्ट करण्यासाठी जातीला जमीन, विवाह, सत्तासंपत्तीचे जे भौतिक आधार आहेत ते काढून घ्यावे लागतील! भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती- जमाती व ओबीसी या सामाजिक घटकांसाठी तरतूद केलेले प्रतिनिधित्व या दृष्टीने बघायला हवे. जातीसंस्थेचे भौतिक आधार खिळखिळे करण्यास्तव संविधानातील या प्रतिनिधित्वाने फार मोलाची भूमिका बजावली आहे. आणखी असे की, भारतीय समाजात जातीसंस्था एकाएकी (ॲट वन गो) आलेली नाही. ती टप्प्याटप्प्याने आली आहे. जातीअंतर्गत विवाह, जातनिहाय व्यवसाय, जातनिहाय वस्त्या, अस्पृश्यता अशी जातीसंस्थेची प्रमुख लक्षणे सांगता येतील. ही लक्षणेदेखील एकाएकी आली नसून टप्प्याटप्प्याने आली आहेत. अंदाजे इसवी सनाच्या दुसर्या शतकात रचल्या गेलेल्या ‘मृच्छकटिक’ नाटकातील सेनापती हा जातीने चांभार आहे. याचा अर्थ शूद्रकाने ‘मृच्छकटिक’ रचना करेपर्यंत – म्हणजे इसवी सनाच्या सुमारे दुसर्या शतकापर्यंत तरी – समाजात अस्पृश्यता आली नव्हती. जातीसंस्थेत सर्वाधिक जाचक असलेली ही अस्पृश्यता इसवी सनाच्या सहाव्या/सातव्या शतकाच्या सुमारास आली असावी, असे चिनी बौद्ध भिक्खूंच्या प्रवासवर्णनाचा हवाला देऊन दस्तुरखुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच सांगितले आहे. अशी ही टप्प्याटप्प्याने आलेली सैतानी जातीसंस्था समाजातून एकाएकी जाणार नाही, ती टप्प्याटप्प्याने जाईल!
जातीसंस्थेच्या उपरोक्त लक्षणांपैकी अनेक लक्षणे आज सैल झाली आहेत. येथील बहुसंख्य आंतरजातीय विवाह हे प्रेमविवाह आहेत. समंजस मातापितासुद्धा हल्ली विवाहासाठी स्वजातीचा आग्रह धरीत नाहीत. म्हणजे विवाहासाठी स्वजातीचे बंधन आता पूर्णपणे नष्ट झालेले नाही; परंतु सैलावले आहे. व्यवसायबंदी तर काही ठरावीक जातीच पाळतात. देवळांतील पौरोहित्य व धार्मिक कर्मकांड हे ब्राह्मण आदी जातींनी आपल्यासाठी राखीव ठेवले आहे. साफसफाई करण्याचे काम मेहेतर वा अनुसूचित जातीचे नागरिक (क्वचित ओबीसीदेखील!) यांच्यावर सोपवले आहे. चामड्याशी संबंधित कामे गरीब चांभार करतात. ओबीसी समाजातील सुतार, लोहार अशा जातींचे जातनिहाय व्यवसाय औद्योगिकीकरणानंतर, फार तर खेड्यांतील त्या- त्या समाजाच्या गरिबांपुरतेच टिकले आहेत. धोबी, न्हावी या ओबीसी जातींच्या व्यवसायांचे तर ‘किफायतशीर लघुउद्योगांत’ रूपांतर झाले आहे. पैसे मोजून कपडे धुण्याची व केशकर्तन (वा तत्सम) सेवा – निदान शहरांत तरी- कोणीही देऊ शकतात! शेती करण्याचे काम मुख्यत: शेतजमिनीचे मालक असलेल्या शेतकरी जाती करतात. व्यवहारत:, या शेतकरी जातींनी जातीसंस्था टिकवून ठेवली आहे. त्यांना शेतमजुरीसाठी हलक्या दराने भूमिहीन ओबीसी व अनुसूचित जाती-जमाती हव्या असतात. इतर बहुसंख्य जातींनी आपला जातनिहाय व्यवसाय करावा, असे कायद्याने बंधन नाही. भारतीय संविधानाचे हे फार मोठे यश आहे.
या पार्श्वभूमीवर सध्याचा भारतीय समाज हा जातीसंस्था निर्मूलनाकडे वाटचाल करीत आहे, असे दिसून येते. ही दिशा समजून घेण्यासाठी १ जानेवारी १८१८ (भीमा कोरेगांव युद्ध) आणि १ जानेवारी २०१८ (भीमा कोरेगांव युद्ध विजयाचा द्विशताब्दी महोत्सव) हे दोन कालबिंदू समजून घ्यायला हवेत. १ जानेवारी १८१८ रोजी भीमा कोरेगांव युद्धात तत्कालीन महार, मुस्लीम, ओबीसी व उच्च जातीयांच्या सैनिकांनी इंग्रजांच्या नेतृत्वाखाली लढून ब्राह्मण पेशव्यांचा पराभव केला, त्या वेळी जातीसंस्था जिवंत होती. या विजयाचा द्विशताब्दी महोत्सव १ जानेवारी २०१८ रोजी साजरा झाला. तेव्हादेखील जातीसंस्था जिवंत होती, आजही आहेच! परंतु १ जानेवारी १८१८ रोजी असलेली जातीसंस्था आणि दोनशे वर्षांनंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी असलेली जातीसंस्था यांत काही फरक आहे की नाही?
अर्थातच, फरक आहे. तथागत सम्यक संबुद्ध यांनी सांगितलेल्या ‘अनित्यता’ या तत्त्वानुसार जातीसंस्थेत बदल होणे अपरिहार्य आहे. दोनशे वर्षांपूर्वीची सैतानी जातीसंस्था आजच्या सैतानी जातीसंस्थेसारखी निश्चितच नव्हती! दोनशे वर्षांपूर्वीचे चांभार आजच्यासारखे प्राध्यापक होऊन अध्यापनाचे काम करू शकत नव्हते. दोनशे वर्षांपूर्वीचे मातंग कायद्याचे शिक्षण घेऊन वकील होऊ शकत नव्हते. दोनशे वर्षांपूर्वीचे भिल्ल इंजीनीअरिंग कॅालेजमध्ये जाऊन इंजीनीअर होऊ शकत नव्हते. दोनशे वर्षांपूर्वीचे कोष्टी – साळी मेडिकल कॅालेजमध्ये जाऊन डॉक्टर होऊ शकत नव्हते. दोनशे वर्षांपूर्वीचे सामान्य कुणबी – मराठा राजकारणात प्रवेश करून लोकशाही प्रक्रियेद्वारे मुख्यमंत्री होऊ शकत नव्हते! आज मात्र हे सगळे आपल्या समक्ष घडत आहे. हे सैतानी जातीसंस्थेत झालेले बदल आहेत. या बदलांना संविधानाचा पाठिंबा आहे. मग ज्यांना ज्यांना या बदलांचा लाभ झाला आहे अशा मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती – जमाती या सर्व समाजघटकांनी संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी घ्यायला नको काय?
मागील दोनशे वर्षांत जातीसंस्थेत बदल झाले आहेत. विशेष म्हणजे हे बदल सैतानी जातीसंस्थेचे बळी असलेल्या समाजघटकांच्या बाजूने झाले आहेत. म्हणजेच हे बदल जातीसंस्था निर्मूलनाच्या दिशेने झाले आहेत. म्हणून जातीसंस्था ‘अनित्य’ आहे, तिचा शेवट होणारच आहे. ‘जात नाही ती जात’ हा स्थितीवादी विचार आहे. तो चुकीचा आहे, असे ‘अनित्यता’ सांगते! यास्तव जनगणनेत सर्वांनी – विशेषत: ओबीसींनी – आपली जात नमूद करणेबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे केंद्र शासनाने जाहीर करणे हा मूलत: जातीसंस्था निर्मूलक फुले – आंबेडकरी चळवळीचा विजय आहे. यांवर अंमलबजावणी कशी होईल, हा तपशील अद्याप अज्ञात आहे. तथापि, जातनिहाय जनगणना झाल्यास जातीसंस्थेने भौतिक संपत्तीची कशी ‘जातनिहाय वाटणी’ केली आहे, ते समजून येईल. त्यातून ज्यांच्या वाट्याला (स्वातंत्र्याच्या आठ दशकांतही!) भौतिक संपत्ती आली नाही, ते समूह आपल्या वाट्यासाठी रास्त मार्गाने आवाज उठवू शकतील! जातीसंस्था निर्मूलनासाठी ते आवश्यक नाही काय? आपल्या भारतीय स्वातंत्र्याची जातनिहाय वाटणी कशी झाली आहे, हे ढोबळमानाने दिसते आहे. परंतु त्याला शास्त्रशुद्ध आकडेवारीचा आधार नाही. जातनिहाय जनगणना हा आधार देईल!
बौद्ध समाजाबाबत महत्त्वाचे उदाहरण लडाख तसेच ईशान्य भारतातील आदिवासी बौद्धांचे आहे. डिसेंबर २००९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘थ्री इडियट्स’ या लोकप्रिय हिंदी चित्रपटाचा नायक फुन्सुख वान्गडू हा लडाखचा बौद्ध दाखवला आहे. हे ‘कॅरेक्टर’ सोनम वांगचुक या अभियंत्यावर बेतलेले आहे. सोनम वांगचूक हे लडाखचे आदिवासी बौद्ध आहेत. लडाख व ईशान्य भारतातील सर्व आदिवासी बौद्ध हे जनगणनेत आपली नोंद ‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून करतात. अशी नोंद केल्यामुळे त्यांचे ‘बौद्धत्व’ उणावलेले नाही!
शेवटचा मुद्दा म्हणजे आंबेडकरवादी बौद्धांनी जनगणनेत आपली जात – जमात नमूद केली तरी ते जातीसंस्था समर्थक होणार नाहीत, ते जातीसंस्था विरोधकच राहतील!
सबब, बौद्धांनी जनगणनेत जात – जमात नमूद करणे आवश्यक आहे.
