उत्तरोत्तर प्रश्नच प्रश्न!

प्रस्थापित व्यवस्थेतील एखाद्या पद्धतीमध्ये बदल करायचा, तर त्याची तयारी किती करावी लागेल, याचा त्या व्यवस्थेच्या आकारानुसार अंदाज घ्यावा लागतो. कितीही तयारी करून, वेळ घेऊन बदल केला, तरी व्यवस्था खूप मोठी असल्यास बदल करताना पहिल्याच फटक्यात तो सुविहितपणे पार पडेल, असे नेहमीच शक्य होईल असेही नाही. पण, तयारीच अपुरी केली किंवा फारशी केलीच नाही, तर बदल पचनी तर पडत नाहीच, उलट तो व्यवस्थाच कोसळविण्यास कारणीभूत ठरतो. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी पुरेशा तयारीविना आणलेली ऑनस्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) पद्धत, हा बदल असाच व्यवस्था कोसळविण्यास, व्यवस्थेवर विद्यार्थ्यांचा रोष ओढविण्यास कारणीभूत ठरला आहे.

उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मागविल्यानंतर ती आपली नसून दुसर्‍याचीच असल्याचे कळणे, उत्तरपत्रिका नीट स्कॅन न झाल्याने नीट दिसल्या नाहीत, म्हणून उत्तराचे गुण कमी होणे, गणित वा सूत्राच्या उत्तराच्या पायर्‍यांचे गुणच ‘ओएसएम’मध्ये देता न आल्याने एकूण गुण कमी मिळणे अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांकडून यायला सुरुवात झाल्यावर या ‘ओएसएम’मुळे निकालावर मोठाच परिणाम झाल्याची चर्चा सुरू झाली. त्याच्या मुळापाशी जाण्याचा प्रयत्न केलेल्यांना ‘सीबीएसई’ने हे काम देण्यासाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत तर अनियमितता आढळलीच, पण एका १९ वर्षीय विद्याथ्र्याने ‘सीबीएसई’चे संकेतस्थळ सायबर धोक्यापासून सुरक्षित नसल्याचे दाखवून देऊन यंत्रणांची झोप उडवली. आणि, शिक्षकांनी हाताने उत्तरपत्रिका तपासण्याऐवजी संगणकावर तपासाव्यात, यासाठी आणलेल्या ‘ओएसएम’ पद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले.

आकडेवारी काय सांगते?

देशभरातील १७ लाख ६८ हजार ९६८ विद्यार्थ्यांनी यंदा ‘सीबीएसई’ची बारावीची परीक्षा दिली. ‘सीबीएसई’च्याच आकडेवारीनुसार, ९८ लाख ६६ हजार ६२२ उत्तरपत्रिका ओएसएम पद्धतीने तपासल्या गेल्या, ज्यासाठी ८८ हजार संगणक लागले. सुमारे ७० हजार शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामात सहभागी होते. गेल्या १३ मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर आतापर्यंत त्यातील चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन्ड प्रती मागविल्या आहेत.

या प्रतींची एकूण संख्या ११ लाखांच्या वर जाते, तर ४० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी पुनर्मूल्यांकन आणि फेरपडताळणीसाठी अर्ज केले आहेत. थोडक्यात, आपल्याला मिळालेले गुण योग्य नसल्याचे जवळपास एक चतुर्थांश विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. ‘सीबीएसई’ने आतापर्यंत आठ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती दिल्या आहेत. त्यातून आता आणखी काय काय आक्षेप येतात, यावर या सगळ्या विषयाची दिशा नेमकी कुठे जाणार आहे, ते ठरेल. मात्र, हा प्रयोग करताना चूक झाली आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांना प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागत आहे, हे अमान्य करून चालणार नाही. केंद्र सरकारने ‘सीबीएसई’चे अध्यक्ष आणि सचिवांची केलेली बदली याकडेच अंगुलीनिर्देश करते, पण हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित प्रश्न असल्याने तेवढे पुरेसे नाही.

‘ओएसएम’ नक्की काय आहे?

‘ओएसएम’बाबत झालेला घोळ आणि त्यामुळे निर्माण झालेले प्रश्न यांचा ऊहापोह करताना, मुळात ही प्रणाली काय आहे आणि त्याचा फायदा असेल, तर तो काय, हे समजून घेणे गरजेचे ठरते. शिक्षकाने उत्तरपत्रिकेची प्रत एकेक पान उलगडत पेनाने तपासण्याऐवजी संगणकावर तपासणे, म्हणजे ऑनस्क्रीन मार्किंग असे अगदी ढोबळ मानाने म्हणता येईल. एरवी कोणत्याही बोर्डाच्या परीक्षा झाल्या, की उत्तरपत्रिकांच्या गठ्ठ्यांची सरमिसळ करून ते गठ्ठे वेगवेगळ्या विभागांत तपासायला पाठवले जातात. ‘सीबीएसई’चा पसारा देशभर असल्याने या गठ्ठ्यांची सुरक्षित वाहतूक ही अनेकदा जोखीम असते. ‘ओएसएम’मध्ये ती टळते, कारण त्या-त्या विभागातील परीक्षकांना गठ्ठे पाठविण्याऐवजी स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती संगणकावरून पाठविल्या जातात.

परीक्षक त्या संगणकावरच तपासतो आणि गुण देतो. गुण देण्याची पद्धत अधिक सुलभ आणि वेळ वाचवणारी असते, असा दावा केला जातो. शिवाय, प्रत्यक्ष उत्तरपत्रिका तपासताना एखादे पानच तपासायचे राहून जाणे, कागदी प्रत हाताळताना तिचे नुकसान होणे, गुणांची बेरीज चुकणे, उत्तरपत्रिकेवर दिलेले गुण गुणपत्रिकेत नमूद करताना चुकणे आदी प्रश्न ‘ओएसएम’मध्ये मिटतात – म्हणजे मिटणे अपेक्षित असते. याचे फायदे पाहिले, तर पद्धत, प्रणाली म्हणून ‘ओएसएम’ काही वाईट नाही, असेच वाटेल. किंबहुना महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात या पद्धतीचा वापर केला जातो. पण मग असे आहे, तर ‘सीबीएसई’मध्येच एवढा घोळ का झाला?

नेमके चुकले कुठे?

वरील चौकटीत नमूद घटनाक्रमाकडे पाहिल्यावर लक्षात येते, की मुळात यंदा ‘ओएसएम’ प्रणाली लागू केल्यावर त्यात इतक्या समस्या येतील, याचा अंदाजच ‘सीबीएसई’ला आलेला नव्हता. हा अंदाज न येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘ओएसएम’ प्रणाली लागू करण्यात केलेली घाई. ‘ओएसएम’साठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सुरुवात गेल्या वर्षीपासून झालेली असली, तरी त्यासाठी काढलेल्या पहिल्या निविदेतील कडक निकष तिसर्‍या निविदेपर्यंत येताना पातळ झाले होते. असे जेव्हा होते, तेव्हा अनेक शंकांना वाव निर्माण होतो.

स्कॅनिंगच्या दर्जापासून कंपनीच्या आतापर्यंतच्या कामांबाबतच्या अपेक्षा कमी कमी करत गेल्याने कोएम्प्ट एज्युटेक या तेलंगणातील परीक्षेत घोळ करणार्‍या कंपनीला पात्र ठरता आले. अशा वेळी या कंपनीला पात्र ठरविण्यासाठीच निकष शिथिल केले गेले का, असा प्रश्न उपस्थित होत असेल, तर तो वावगा कसा? शिवाय, या कंपनीला काम मिळाल्यानंतर हातात जेमतेम दोन-अडीच महिने असताना ‘ओएसएम’सारखी प्रणाली उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीसाठी अमलात आणणे हे अतिशय जोखमीचे ठरेल, हे ‘सीबीएसई’तील कुणालाच कसे लक्षात आले नाही, की आले, पण त्यांचे मत विचारात घेतले गेले नाही? काही लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या परीक्षेच्या मूल्यमापनात तंत्रज्ञानात्मक बदल करायचा, तर तो केवळ तांत्रिक असत नाही, त्याला सामाजिक अंगेही असतात, हे लक्षात न घेतल्याने काय होते, ते म्हणजे हे ‘सीबीएसई’चे ‘ओएसएम’ प्रकरण. अशीच घाई नऊ वर्षांपूर्वी हीच प्रणाली राबविण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने केली होती, तेव्हा विद्यापीठाला निकालच वेळेवर लावता आला नाही. पदवीचा निकाल न लागल्याने अनेक विद्यार्थ्यांच्या पुढच्या प्रवेशांवर गदा आली. परिणामी, तत्कालीन कुलगुरूंवर पद सोडण्याची पाळी आली होती.

काही प्रश्न अनुत्तरित

व्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरण्यास कुणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. पण, त्याच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती जेव्हा मोठी असते, तेव्हा त्याचा प्रत्येक सामाजिक आयाम लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे तयारी करावी लागते. अनेक वर्षे उत्तरपत्रिकांचे कागद हाताळणार्‍या शिक्षकांना या वेळी संगणकावर उत्तरपत्रिका तपासा, असे परीक्षेपूर्वी एक महिना सांगणे याने बदल साध्य होईल, पण अपेक्षित परिवर्तन नाही. सामाजिक अंग असलेला तंत्रज्ञानात्मक बदल करताना आधी त्या तंत्रज्ञानाची ओळख, मग सराव आणि नंतर सरावलेपण अशा पायर्‍यांनीच जायला हवे. आणि ते करण्यासाठी आधी माहिती देणे, मग संवाद साधणे आणि नंतर अडेल, तेथे मदत करत राहणे असे टप्पे असतात. शिक्षकांना ‘ओएसएम’ वापरा, असे सांगताना हे झाले होते का, या प्रश्नाचे पुरेसे समर्पक उत्तर ‘सीबीएसई’कडे नाही. नव्या प्रणालीची तोंडओळख आणि प्रयोग म्हणून जे काही झाले, त्यानंतर अनेक शिक्षकांनी यातील अडचणी आणि त्रुटी दाखवून देऊन यंदा ही प्रणाली लागू करणे अव्यवहार्य ठरेल, असे सांगितले होते. त्याकडे दुर्लक्ष का गेले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

पुरेशा प्रशिक्षणाचा अभाव

यानिमित्ताने आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले जाणे गरजेचे आहे, ते म्हणजे तंत्रज्ञानात्मक बदल करताना प्रशिक्षण घेणार्‍याच्या तंत्रज्ञानाशी असलेल्या ओळखीप्रमाणे प्रशिक्षणाचे स्तर बदलणे. अगदी ‘सीबीएसई’च्या आत्ताच्या ‘ओएसएम’ प्रयोगाचेच उदाहरण द्यायचे, तर शहरी भागांतील खासगी शाळांतील शिक्षकांना ही प्रणाली वापरून उत्तरपत्रिका तपासणे कठीण गेलेले नाही. त्यातील अनेकांना करोनाकाळात शालेय स्तरावर या प्रकारच्या मूल्यमापनाची सवय होती, त्यामुळे याचा सराव होता. मात्र, छोटी शहरे, ग्रामीण भागांतील अनेक शिक्षकांना या तंत्रज्ञानाशी ओळख करून घेण्यापासून सुरुवात होती. दुसरा मुद्दा संगणकीय प्रणाली व्यवस्थित चालण्याचा.

माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगती, आघाडीचा कितीही डांगोरा पिटला, तरी खूप मोठ्या प्रमाणावर संगणक प्रणाली राबविताना ती सुविहितपणे चालली, असे उदाहरण देशात अपवादानेच सापडते. अलीकडेच झालेली संगणक आधारित ‘सीयूईटी’ ही देशभरातील विद्यापीठांतील प्रवेशांसाठी घेतली जाणारी प्रवेश परीक्षा देशातील काही केंद्रांवर तांत्रिक कारणामुळे नियोजित वेळेत होऊच शकली नाही. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात राबविलेल्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांना तांत्रिक कारणांनी असेच छळले. उदाहरणे आणखीही देता येतील.

मुद्दा असा, की जेव्हा काही लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेले परीक्षा, प्रवेश, निकाल असे विषय असतात, तेव्हा त्यासाठी राबविल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानाचा पाया भक्कम असल्याची खात्री झाल्याशिवाय आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍यांचे पुरेसे प्रशिक्षण झालेले असल्याशिवाय ती आणण्याचा अट्टहास करणे हे तरुणांच्या भवितव्याशी खेळणे आहे.

विद्यार्थ्यांच्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक टप्प्यांशी निगडित बदल करणे ही व्यवस्थेची परीक्षा असते. त्यासाठी व्यवस्थेचा गृहपाठ पक्का असणे गरजेचे. तो नाही केला की काय होते, हे नीट पेपरफुटी, सीयूईटी परीक्षेतील तांत्रिक त्रुटी आणि आता ‘सीबीएसई’च्या ‘ओएसएम’ अट्टहासापायी निर्माण झालेला प्रश्न यांतून दिसून येते. यामुळे समस्यांवर उत्तरे मिळत नाहीत; उलट उत्तरोत्तर प्रश्न तेवढे वाढत जातात.

आतापर्यंतचा घटनाक्रम काय सांगतो?

या प्रश्नाच्या व्याप्तीची चर्चा करताना, या सगळ्या प्रकरणाचा आतापर्यंतचा घटनाक्रम पाहायला हवा.

१९ मे : बारावीचा निकाल १३ मे रोजी लागल्यानंतर ‘सीबीएसई’ने १९ मेपासून विद्यार्थ्यांना स्कॅन्ड प्रतींसाठी अर्ज करण्याकरिता संकेतस्थळ सुरू केले. ते सुरू झाल्यावर पहिल्या तीन तासांतच सव्वा लाख अर्ज आले. त्यामुळे संकेतस्थळाला तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यावर ताण आला आणि नंतर सायबर हल्ल्याचे प्रयत्न झाले, असे ‘सीबीएसई’ने सांगितले.

२३-२४ मे : उत्तरपत्रिकांबाबतच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी समाजमाध्यमांवर व्हायरल होऊ लागल्या. उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन्ड प्रती नीट दिसत नाहीत, काही उत्तरांना गुणच दिलेले नाहीत, तर काही आपल्या नसून दुसर्‍यांच्याच आहेत, अशा तक्रारी प्रामुख्याने होत्या.

२९ मे : तांत्रिक समस्या आहेत, हे ‘सीबीएसई’ने मान्य केले आणि ज्या कंपनीला ऑनस्क्रीन मार्किंगचे काम दिले होते, त्या ‘कोएम्प्ट एज्युटेक’वर कारवाई करण्याचे जाहीर केले व त्रुटींबद्दल दंड ठोठावला. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेचे वेळापत्रकही बदलावे लागले.

२ जून : वाढती टीका, सायबर सुरक्षेतील त्रुटी या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ओएसएम प्रणाली राबविण्यासाठी झालेल्या प्रक्रियेची एस. राधा चौहान यांची एक सदस्यीय समिती नेमून चौकशी करण्याचे जाहीर केले, ज्याचा अहवाल महिनाभरात अपेक्षित आहे. ‘सीबीएसई’चे अध्यक्ष राहुल सिंग आणि सचिव हिमांशु गुप्ता यांची बदली करण्यात आली.

६ जून : ‘सीबीएसई’ने आता ६ जूनच्या मध्यरात्रीपर्यंत पुनर्मूल्यांकन संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येतील, असे जाहीर केले आहे. ‘सीबीएसई’ला उत्तरपत्रिका आणि तत्सम सेवांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन मंचही सुरू करावा लागला. शिवाय, संकेतस्थळाच्या सुरक्षिततेसाठी आता सरकारच्याच विविध विभागांतून आणि आयआयटीमधून सायबरसुरक्षा तज्ज्ञ नेमले गेले आहेत.

siddharth.kelkar@expressindia.com