शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा पराभव

या वर्षीचा सीबीएससी बारावीचा निकाल सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे विद्यार्थ्यांना अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी गुण मिळणे. यंदा विशेषत: ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य, संभ्रम आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सीबीएससीच्या यंदाच्या निकालात एकूण उत्तीर्णतेचा टक्का तब्बल ३.१९ टक्क्यांनी घसरला आहे आणि अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये अनपेक्षित घट दिसून आली आहे. यामागे कौशल्याधारित (कॉम्पिटन्सी बेस्ड् ) प्रश्नांची वाढ, डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीची अंमलबजावणी आणि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र यांसारख्या विषयांतील अधिक कठोर मूल्यमापन कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षण व्यवस्था आता पाठांतरावर आधारित प्रणालीपासून संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक शिक्षणाकडे वळत असल्याचा दावा केला जात आहे. कागदावर हे आकर्षक वाटू शकते, परंतु प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना या बदलासाठी कितपत तयार करण्यात आले होते, हा मूलभूत प्रश्न आहे. कारण शिक्षणातील कोणताही बदल हा विद्यार्थ्यांवर अचानक लादला जाणारा प्रयोग असू शकत नाही. एका बाजूला वर्षानुवर्षे चालत आलेली अभ्यासपद्धती, कोचिंग क्लासेसची रचना आणि परीक्षा तयारीची सवय; आणि दुसर्‍या बाजूला अचानक बदललेली प्रश्नपत्रिका, नवीन मूल्यमापन पद्धती आणि कठोर तपासणी – या दोघांमधील दरी भरून काढण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उभी करण्यात आली होती का? की ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ आणि ‘शैक्षणिक सुधारणा’ या आकर्षक घोषणांच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरच प्रयोग करण्याचा उद्योग सुरू आहे?

या सर्व प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला बसत आहे. निकालानंतर अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य निर्माण होणे आणि स्वत:च्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे यांसारख्या घटना समोर येत आहेत. शैक्षणिक सुधारणांच्या नावाखाली जर विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असेल, तर त्या नेमक्या कोणासाठी आणि कशासाठी आहेत, हा प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेला विचारलाच पाहिजे.

अशातच दिल्लीतील एक धक्कादायक प्रकरण संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरले. बारावीत भौतिकशास्त्र विषयात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी गुण मिळाल्याने वेदांत श्रीवास्तवने पुनर्पडताळणीसाठी अर्ज केला. कदाचित त्यालाही सुरुवातीला वाटले असेल की मूल्यांकनात काही किरकोळ चूक झाली असेल; पण उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळाल्यानंतर त्याने सांगितले – ‘हे माझे हस्ताक्षरच नाही.’ म्हणजे प्रश्न फक्त कमी गुणांचा नव्हता; प्रश्न असा होता की, विद्यार्थ्यांच्या नावाशी दुसर्‍याच व्यक्तीची उत्तरपत्रिका जोडली गेली होती. ही केवळ तांत्रिक चूक नव्हती, तर विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी आणि भविष्याशी खेळलेला गंभीर प्रकार होता. दुर्दैवाने या विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकून घेण्याऐवजी सुरुवातीला त्याच्यावरच संशय घेतला गेला. सोशल मीडियावर त्याची खिल्ली उडवली गेली, त्याला ट्रोल करण्यात आले, त्याच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्याच्यावर हा विद्यार्थी पाकिस्तानी आहे अशी वैयक्तिक आणि असंबंधित टीकाही झाली. येथे सर्वात मोठा प्रश्न फक्त एका विद्यार्थ्यांचा नाही; प्रश्न आपल्या समाजाच्या मानसिकतेचा आहे. न्यायासाठी आवाज उठवणार्‍या विद्यार्थ्यांला पुराव्याआधीच दोषी ठरवण्याची घाई आपण का करतो? शिक्षण व्यवस्थेतील चुका दाखवणार्‍याला उत्तर देण्याऐवजी त्यालाच लक्ष्य करण्याची प्रवृत्ती का वाढत आहे? स्वत:च्या हक्कासाठी बोलल्यामुळे एका विद्यार्थ्यांला समाजाच्या न्यायालयात आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात असेल, तर हे केवळ शैक्षणिक व्यवस्थेचे नाही तर सामाजिक नैतिकतेचेही अपयश आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे या वर्षी उत्तरपत्रिकांचे डिजिटल स्कॅनिंग आणि तथाकथित ‘स्मार्ट मूल्यांकन’ प्रणाली म्हणजेच ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. कागदावर ही प्रणाली आधुनिक आणि आकर्षक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात अनेक शिक्षकांनीच स्कॅनिंगमधील त्रुटींमुळे उत्तरपत्रिका स्पष्ट दिसत नसल्याची, पाने अपूर्ण दिसण्याची किंवा मूल्यांकनात अडचणी येत असल्याची नाराजी व्यक्त केली होती. विद्यार्थ्यांनी मूल्यांकन झालेल्या प्रती मागवल्या, तेव्हा अनेकांना धक्कादायक विसंगती दिसून आल्या. म्हणजेच तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली निर्माण केलेली व्यवस्था प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी धोकादायक खेळ करत असल्याचे चित्र दिसू लागले. आणि शेवटी जेव्हा हा विषय समाज माध्यमांवर गाजला, चर्चा वाढली आणि सर्वत्र प्रश्न विचारले जाऊ लागले, तेव्हाच सीबीएससीला मान्य करावे लागले की तांत्रिक चूक झाली होती आणि चुकीची उत्तरपत्रिका त्या विद्यार्थ्यांशी जोडली गेली होती. पण इथे खरा प्रश्न उभा राहतो विद्यार्थ्यांने इतका संघर्ष केल्यानंतर, मानसिक तणाव सहन केल्यानंतर आणि सार्वजनिक अपमान सहन केल्यानंतरच ही चूक मान्य व्हावी का? त्याने आवाजच उठवला नसता तर? त्याचे भविष्य, त्याचे गुण, त्याची मेहनत आणि त्याची स्वप्ने कायमची कोणाच्या तरी ‘सिस्टम एरर’च्या नावाखाली गाडली गेली असती का? शिक्षण व्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा पाया असते; ती विद्यार्थ्यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा घेणारी प्रयोगशाळा नसते.

आता सर्वात मोठा आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न असा आहे की, त्या एका विद्यार्थ्यांने धाडस करून आवाज उठवला नसता, जर समाजमाध्यमांंवर हे प्रकरण गाजले नसते, तर ही चूक कधीच समोर आली असती का?

त्या विद्यार्थ्यांचे गुण, त्याचे करिअर, त्याची वर्षानुवर्षांची मेहनत, त्याची स्वप्ने आणि त्याचे संपूर्ण भविष्य एखाद्या संगणकीय ‘तांत्रिक त्रुटी’च्या नावाखाली गाडले गेले असते का? आणि उद्या हा प्रश्न फक्त वेदांतपुरता मर्यादित राहणार आहे याची खात्री कोण देणार? कारण आज तो वेदांत होता; उद्या तो कोणताही विद्यार्थी असू शकतो. एखाद्या गरीब शेतकर्‍याचा मुलगा, मजुराची मुलगी किंवा कर्ज काढून मुलांच्या शिक्षणासाठी संघर्ष करणार्‍या पालकांची आशा असू शकते. आज शिक्षण व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा प्रचंड गाजावाजा केला जात आहे. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट मूल्यांकन, ऑन-स्क्रीन मार्किंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आधुनिक शिक्षण प्रणाली – या आकर्षक आणि चमकदार शब्दांनी वातावरण भरून गेले आहे. पण या तथाकथित स्मार्ट व्यवस्थेतच विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका चुकीच्या नावांशी जोडल्या जात असतील, स्कॅनिंगमध्ये चुका होत असतील आणि जर विद्यार्थ्यांनाच स्वत:च्या न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर ही प्रगती नसून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी चाललेला खेळ आहे. कारण शिक्षणातील तंत्रज्ञान हे विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी असते, त्यांचे भविष्य धोक्यात घालण्यासाठी नव्हे.

विद्यार्थी वर्षानुवर्षे संघर्ष करतात. अनेक विद्यार्थी घरची परिस्थिती हलाखीची असतानाही दिवस-रात्र अभ्यास करतात, पालक स्वत:च्या गरजा बाजूला ठेवून मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात, स्वत:ची स्वप्ने मोडून मुलांच्या स्वप्नांना पंख देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि शेवटी त्यांच्या आयुष्याचा निर्णय एखाद्या तांत्रिक चुकीवर, एखाद्या चुकीच्या स्कॅनिंगवर किंवा एखाद्या यंत्रणात्मक गोंधळावर अवलंबून असेल, तर ही व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी नसून व्यवस्थेच्या सोयीसाठी चालत असल्याचे स्पष्ट होते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेनंतर इतर विद्यार्थ्यांकडूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्या. याचा अर्थ हा केवळ ‘एक अपवाद’ नाही; तर व्यवस्थेच्या भिंतींना पडलेल्या मोठ्या तड्याचा इशारा असू शकतो. सीबीएसईने चूक मान्य केली, हे स्वागतार्ह आहे; पण केवळ चूक मान्य केल्याने जबाबदारी संपत नाही. या चुकीसाठी जबाबदार कोण? विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाची भरपाई कोण करणार? चुकीच्या मूल्यमापनामुळे एखाद्या विद्याथ्र्याने प्रवेश, संधी किंवा आयुष्याची दिशा गमावली असेल, तर त्याची किंमत कोण मोजणार?

देशाला आज केवळ नवीन शैक्षणिक धोरणांची नाही, तर उत्तरदायी आणि संवेदनशील शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना आकर्षक घोषणा नकोत; त्यांना न्याय हवा आहे. कारण विद्यार्थी हे प्रयोगशाळेतील उंदीर नाहीत. त्यांच्या उत्तरपत्रिका फक्त कागदाचे गठ्ठे नाहीत; त्या त्यांच्या आयुष्याची स्वप्ने, त्यांच्या पालकांचा संघर्ष आणि त्यांच्या भविष्याचा पाया आहेत. आणि त्या पायाशी निष्काळजीपणा, तांत्रिक चुका आणि व्यवस्थेची बेफिकिरी ठेवली जात असेल, तर ती केवळ एका विद्याथ्र्याची हार नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा पराभव आहे.

vivekkorde0605@gmail.com