मोदीजी, ‘परीक्षा पे चर्चा’ची आता खरी गरज आहे!

खरंच प्रश्न पडतो, की वेदांत श्रीवास्तव या विद्यार्थ्याने त्याच्या नावे दिसणारी उत्तपत्रिका त्याची नसल्याची तक्रार समाजमाध्यमावर मांडली नसती, तर सीबीएसई परीक्षेतल्या मूल्यमापनाचा घोळ चर्चेत तरी आला असता का? नीट पेपरफुटीचं प्रकरण चव्हाट्यावर आलं होतं. सरन्यायाधिशांच्या वक्तव्याने ठिणगी पडली आणि कॉक्रोच जनता पार्टी स्थापन झाली. या आभासी पार्टीने नीटचं प्रकरण उचलून धरलेलं असतानाच वेदांतची एक्स पोस्ट आली. तिथला सारा ऑनलाइन जमाव त्याच्याही पाठीशी उभा राहिला. या साऱ्या कड्या जुळल्या नसत्या, तर वेदांतची आणि त्याच्यासारख्या आणखी मोजक्याच मुलांची तक्रार दूर करून, या तक्रारींवर अपवादात्मक तांत्रिक समस्येचं लेबल चिकटवून सीबीएसई नामानिराळं राहिलं असतं. समस्येच्या मुळाशी असणाऱ्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टमपर्यंत (ओएसएम) आणि त्या प्रणालीतल्या अक्षम्य त्रुटींना कारणीभूत असलेल्या कंपनीपर्यंत फार कोणी पोहोचलंच नसतं.

सीबीएसई मंडळावर देशभरातल्या बारावीच्या जवळपास साडेसतरा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची जबाबदारी होती. उत्तपत्रिका तपासण्यासाठी आधुनिक प्रणालीचा वापर करायचाच होता, तर किमान सहा महिने आधी चाचण्या, प्रशिक्षण होणं गरजेचं होतं. सुरुवातीला एखाद-दोन शहरांत प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली राबवून अचुकतेची आणि कार्यक्षमतेची पडताळणी करता आली असती. मात्र परीक्षेच्या अवघा एक महिना आधी ओएसएम पद्धत स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीबीएसईच्या प्रशासकीय मंडळाने स्पष्ट सल्ला दिला होता, की ओएसएम राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यापूर्वी विविध प्रादेशिक कार्यालयांत या प्रणालीच्या चाचण्या घेण्यात याव्यात. या सूचनेची अंमलबजावणी झाली नाही. दिल्लीतल्या केवळ पाच महाविद्यालयांत दोन दिवसांत अवघ्या १०० शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. शिक्षकांनीही सॉफ्टवेअर संदर्भात तक्रारी केल्या होत्या, मात्र त्याकडे डोळेझाक करत चाचणी न झालेलंच सॉफ्टवेअर शिक्षकांच्या माथी मारण्यात आल्याची वृत्तं आहेत. लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य निश्चित करणारी प्रणाली एवढी घाईगडबडीने लागू करण्याचं काय कारण असावं? सीबीएसईची अशी काय अपरिहार्यता असेल?

या ओएसएमचं कंत्राट मिळालं होतं को-एम्ट एज्युटेक प्रा. लि. या कंपनीला. हे कंत्राट देताना योग्य निविदा प्रक्रिया राबवली गेली होती का? कंपनीच्या पार्श्वभूमीची पुरेशी तपासणी केली गेली होती का? ही को-एम्प्ट म्हणजे पूर्वीची ग्लोबअरिना टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. आहे. ग्लोबअरिनाला २०१७ साली तेलंगणात इंटरमिजिएट (म्हणजे आपल्याकडची बारावी) परीक्षेच्या उत्तपत्रिका ओएसएमद्वारे तपासण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यावेळीही अनंत घोळ झाले होते. सुमारे नऊ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती आणि त्यापैकी तब्बल साडेतीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी नापास झाले होते. शाळा-महाविद्यालयात अतिशय उत्तम कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांनाही सुमार गुण मिळाले. नैराश्यामुळे २० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. राज्यभर आंदोलनं झाली. त्यानंतर काही काळाने ग्लोबअरिनाने आपलं नाव बदललं आणि को-एम्प्ट एज्यु-टेक प्रा. लि. या नावाने ती पुन्हा मैदानात उतरली.

राहुल गांधींनी समाजमाध्यमांवरून या प्रकरणावर टीका केली. आम्हाला जी गोष्ट तीस सेकंदांत लक्षात आली, ती सीबीएसईच्या लक्षात कशी आली नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. पण खरा प्रश्न हा आहे की काँग्रेस सत्तेत असताना असं काही घडलं असतं, तर भाजप केवळ समाजमाध्यमांवर व्हिडीओ पोस्ट करून शांत बसला असता का? रस्त्यांवर उतरून सरकारला सळो की पळो करून सोडलं नसतं? शिक्षणमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांच्या राजीनाम्यासाठी रान उठवलं नसतं? विरोधक शांत आहेत आणि म्हणूनच सत्ताधारीही निवांत आहेत.

वेदांतच्या या प्रकरणानंतर निसर्ग अधिकारी नावाचा एक १९ वर्षांचा एथिकल हॅकर पुढे आला. त्याचं म्हणणं असं की ओएसएम काय प्रकार आहे या कुतूहलापोटी त्याने भर परीक्षेच्या काळातच सीबीएसईची साइट हॅक केली. विविध वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांना दिलेल्या मुलाखतींत तो म्हणतो की माझ्या आयुष्यातलं हे सर्वांत सोपं हॅकिंग होतं. मी शिक्षकांचे पासवर्ड हॅक करू शकत होतो आणि दिलेले गुणही बदलू शकत होतो. मी चार-पाच त्रुटी सीबीएसईच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. पण त्यांच्याकडून केवळ धन्यवाद देणारा संदेश आला आणि केवळ एक त्रुटी दूर केली गेली, बाकीच्या अद्याप तशाच आहेत. निसर्ग अधिकारी हे खरं नाव आहे का, त्याचे दावे तथ्याधारित आहेत का, सांगता येणार नाही, मात्र सीबीएईने हॅक झालेला सर्व्हर केवळ चाचणीसाठीचा होता- असं म्हणत हॅकिंगच्या संशयाला वाव ठेवला आहे.

बरं घोळ केवळ ओएसएमचाच होता का? तर तसंही नाही. निकाल पाहून गांगरून गेलेली मुलं फेरतपासणीसाठी संकेतस्थळावर अर्ज करू लागली तर तिथेही आनंदी आनंदच. संकेतस्थळ एवढं ‘उत्तम’ की उत्तपत्रिकेची कॉपी पाहण्यासाठी १०० रुपयांपासून तब्बल सात-आठ हजार रुपयांपर्यंत वाट्टेल ते शुल्क दाखवू लागलं. यामुळे विद्यार्थी- पालकांच्या मनस्तापात आणखी भर पडली. खरेतर फेरतपासणीत गुण वाढले, तर अर्जासाठी भरलेली रक्कम परत मिळणं अपेक्षित असतं, मात्र ही रक्कम परत मिळवताना नाकीनऊ येतातच. एवढं सव्यापसव्य केल्यानंतर ज्या उत्तपत्रिका हाती लागल्या त्या पाहून अनेक मुलं चक्रावून गेली. कोणाच्या नावे वेगळ्याच विद्यार्थ्याच्या उत्तपत्रिकेची पानं जोडलेली होती, कोणाच्या उत्तरपत्रिकेतली काही पानं गहाळ झाली होती, तर कोणाची उत्तपत्रिका वाचताच येणार नाही एवढी ब्लर स्कॅन झालेली होती. शिक्षक तरी बिचारे काय करणार? त्यांचं ऐकतंच कोण?

बारावीचे निकाल लागले की पाठोपाठ जेईई, नीट, सीईटी सारख्या विविध प्रवेश परीक्षांचेही निकाल लागतात, अनेक ठिकाणी प्रवेश परीक्षेतल्या गुणांबरोबरच बारावीचे गुणही गृहीत धरले जातात. परदेशी विद्यापिठांतल्या प्रवेशांतही बारावीच्या गुणांना महत्त्व असतं. सीबीएसईच्या चार लाख विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन होईपर्यंत सरकार या सर्व प्रवेश प्रक्रिया थांबवून ठेवू शकणार आहे का? ज्यांच्या प्रवेश परीक्षा येत्या काही काळात होणार आहेत, त्या विद्यार्थ्यांची मानसिक स्थिती आज काय असेल? ती मुलं या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून निर्धास्तपणे परीक्षा देऊ शकतील का? की नशिबात असेल ते होऊ पास, असा दैववादी विचार करणारीच पिढी घडवण्याची योजना आहे?

गेले कित्येक दिवस शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे, पण जबाबदारी वगैरे स्वीकारण्याच्या, पायउतार होण्याच्या प्रथा आता राजकारणातून हद्दपार झाल्या आहेत. आता जबाबदारी टाकली जाते ती कोणत्या तरी आयआयटीवर- समस्येवर तोडगा काढण्याची. तो निघेपर्यंतच्या काळात एवढं काही घडतं की लोक मागचं सारं विसरून गेलेले असतात. या प्रकरणातही सरकारने तोच मार्ग स्वीकारला आहे.

वेदांतच्या एक्सवरच्या प्रोफाइलमध्ये साऊथ-एशिया हा उल्लेख वाचून एका सरकारी वृत्तवाहिनीचा वृत्तनिवेदक त्याला थेट पाकिस्तानी ठरवून मोकळा झाला. आताशी जगात पहिलं पाऊल टाकू पाहणाऱ्या, आपलं वर्षं-मेहनत-पैसे सारं वाया जाईल की काय या विचाराने धास्तावलेल्या एका विद्यार्थ्याविषयी आपण काय बोलत आहोत, याचं साध भान नसणाऱ्या, हाती आलेली माहिती पडताळून पाहण्याएवढीही पोच नसलेल्या, ताबडतोब लेबल लावून मोकळं होण्याची अतिव घाई असलेल्या त्या वृत्तनिवेदकाची ती पोस्ट हे सध्याच्या बहुसंख्य वृत्तवाहिन्यांचं आणि समाजातल्या एका मोठ्या वर्गाचंही प्रातिनिधिक चित्र होतं. वेदांतचं ज्या प्रकारे ट्रोलिंग झालं ते पाहून बाकीची मुलं माध्यमांना नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती देऊ लागली.

हे काय शिकवतोय आपण पुढच्या पिढीला? बोलाल तर ट्रोल व्हाल, न्याय मिळणं दूरच, पाकिस्तानी किंवा देशद्रोही ठरवले जाल. त्यापेक्षा गप्प बसा, सहन करा, पुन्हा-पुन्हा परीक्षा देत रहा, पैसे-वेळ-मेहनत-सहनशक्ती सारं काही पणाला लावत राहा. अशिक्षित रहा, बेरोजगार रहा, वाट्टेल ते करा, पण बोलू नका.

आता यावर एकच उपाय दिसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे दरवर्षी परीक्षेच्या आधी मुलांच्या मनावरचा ताण दूर करण्यासाठी ते परीक्षा पे चर्चा नावाचा प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित करतात. यंदा तर त्यांनी खांद्यांवर शाल पांघरून, खुल्या आभाळाखाली, वृक्ष-वल्लींच्या सान्निध्यात मार्गदर्शन केलं होतं. थेट गुरुकूल परंपरेची आठवण करून दिली होती. यापुढे त्यांनी प्रत्येक महत्त्वाच्या परीक्षेनंतरही असाच एक कार्यक्रम आयोजित करावा. म्हणजे देशातल्या तरुणांना पेपरफुटी, फेरपरीक्षा, मूल्यमापनातल्या त्रुटी, निकालांतला विलंब… अशा आशावादाची पुरती वासलात लावणाऱ्या सर्व समस्यांना तोंड देण्याचं बळ मिळेल.

vijaya.jangle@expressindia.com