ये सूरत बदलनी चाहिए…

रांचीचा सार्थक सीबीएसईच्या चरकात अडकलेल्या १७ लाख विद्यार्थ्यांपैकी एक. ‘बोकारो स्टील प्लांट’ परिसरातल्या शाळेत नववीपर्यंत शिकलेला सार्थक दहावीत रांचीला आला. तिथे आल्यापासून आपले प्रभाग अधिकारी कोण, रस्त्यावरच्या कोणत्या खड्ड्याला कोणता कंत्राटदार जबाबदार आहे, वगैरे माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न त्याने सुरू केला होता. सीबीएसई बारावीच्या निकालानंतर एवढा घोळ का झाला असेल, या उत्सुकतेपोटी त्याने ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (ओएसएम) संदर्भात सीबीएसईने काढलेल्या निविदा धुंडाळण्यास सुरुवात केली. त्याच्या लक्षात आलं की फेब्रुवारी, मे आणि ऑगस्ट २०२६ अशा तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. तीनही निविदा प्रक्रियांत ‘कोएम्प्ट एज्युटेक प्रा. लि.’ सहभागी होती.

पहिली निविदा सरकारच्या संकेतस्थळावरून गायब होती. दुसर्‍या निविदेवेळी तांत्रिक निकषांवर एकही कंपनी पात्र ठरली नाही आणि तिसर्‍या वेळी कोएम्प्ट पात्र ठरली. तिसर्‍या निविदेवेळी नेमकं असं काय घडलं की काही महिन्यांपूर्वी अपात्र असलेली कंपनी अचानक पात्र ठरली, याचा शोध सार्थक घेऊ लागला. निविदेतल्या अनेक अटी तिसर्‍या निविदेवेळी शिथिल केल्याचं त्याच्या लक्षात आलं.

कंपनी ‘यापूर्वी कधीही’ काळ्या यादीत आलेली असू नये, अशी अट जुन्या निविदेत होती. मात्र नव्या निविदेत ‘सध्या’ काळ्या यादीत असू नये, असा बदल केला गेला. म्हणजे पूर्वी कधी तरी काळ्या यादीत आलेल्या कंपनीच्या हाती लाखो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य सोपवण्यात सीबीएसईला काहीच गैर वाटत नव्हतं.

पुढे जाण्यापूर्वी कोएम्प्ट एज्युटेकचा इतिहास समजून घेणं गरजेचं आहे. ही कोएम्प्ट म्हणजे पूर्वीची ‘ग्लोबअरिना टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि.’. ग्लोबअरिनाला २०१९ साली तेलंगणात इंटरमिजिएट परीक्षेच्या (म्हणजे आपल्याकडची बारावी) उत्तरपत्रिका ओएसएमद्वारे तपासण्याचं कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्यात अनंत घोळ झाले. सुमारे नऊ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांपैकी साडेतीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. नैराश्यामुळे २३ विद्यार्थ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं. राज्यभर आंदोलनं झाली आणि ग्लोबअरिनाला काळ्या यादीत टाकण्यात आलं. त्यानंतर काही काळाने ग्लोबअरिनाने आपलं नाव बदललं. कोएम्प्ट एज्युटेक प्रा. लि. या नावाने ती पुन्हा मैदानात उतरली आणि यंदा तिने सीबीएसई विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचं पानिपत केलं. तर मुद्दा असा की, तिसर्‍या निविदेतला ‘सध्या’ हा एक शब्द कोएम्प्टच्या पथ्यावर पडला.

जुन्या निविदेत कंपनीची डिजिटल पेपर तपासणीतून गेल्या तीन वर्षांची सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान ५० कोटी असावी अशी अट होती. निविदा प्रक्रियेतील अन्य कंपन्यांपैकी ‘टीसीएस’ची उलाढाल हजार कोटींच्या घरात आहे, तर ‘रँक गुरूची’ ११७.५७ कोटी. कोएम्प्टची वार्षिक उलाढाल केवळ ५०.८६ कोटी आहे, म्हणजे काठावर पास झालेल्या कंपनीशी सीबीएसईने करार केला.

जगभरात सॉफ्टवेअरचा दर्जा निश्चित करण्यासाठी ‘केपेबिलिटी मॅच्युरिटी मॉडेल’ (सीएमएमआय) हा निदर्शक ग्राह्य धरला जातो. आधीच्या निविदेत कंपनीचा ‘सीएमएमआय’ पाच असावा अशी अट होती. पुढच्या निविदेत तो तीन वर आणण्यात आला. सीबीएसईने दुय्यम दर्जाचं सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याचा निर्णय का घेतला असेल? जुन्या निविदेत उत्तरपत्रिकेची पानं विलग न करता स्कॅन करू शकणारे ‘रोबोटिक स्कॅनर’ वापरले जावेत, असं नमूद केलेलं होतं. नव्या निविदेत मात्र केवळ कंपनीकडे ‘पुरेसे स्कॅनर’ असावेत एवढंच म्हटलं गेलं, ते का?

बोर्डाचे निवृत्त अधिकारी कंपनीशी संबंधित असतील, तर त्यांच्या निवृत्तीला किमान दोन वर्षं झालेली असावीत अन्यथा कंपनी अपात्र ठरेल अशी अट जुन्या निविदेत होती. नव्या निविदेत हा कालावधी एका वर्षावर आणण्यात आला. असं का? बोर्ड आपल्याच एखाद्या अधिकार्‍याच्या स्वार्थाचं रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात होतं का? कंपनीला किमान पाच लाख उत्तरपत्रिकांचं ऑन स्क्रीन मार्किंग करण्याचा अनुभव असावा, निविदा भरणार्‍या कंपनीचं स्वत:चं ‘डेटा सेंटर’ आणि ‘डिझॅस्टर रिकव्हरी सेंटर’ असावं या अटी नव्या निविदेत काढून टाकण्यात आल्या.

आश्चर्यकारक बाब म्हणजे कंपनीने चुका केल्यास तिला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, ही जुन्या निविदेतील अटदेखील नव्या निविदेतून काढून टाकण्यात आली. कंपनीला मोकळं रान देत स्वत:चं आणि लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान करण्यास सीबीएसई का तयार झालं असेल? सार्थकने केलेली दोन निविदांची तुलना पाहता, सीबीएसईने ‘ओएसएम प्रणाली’ एवढ्या घाईगडबडीने कोणासाठी लागू केली? विद्यार्थ्यांसाठी की कोएम्प्ट एज्युटेकसाठी असा प्रश्न पडतो. सार्थकच्या या अभ्यासाची दखल घेत दिग्विजय सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीपुढे त्याला साक्ष देण्यासाठी बोलावण्यात आलं होतं. १७ वर्षांचा हा विद्यार्थी ज्या आत्मविश्वासाने समाजमाध्यमं, वृत्तवाहिन्यांपासून संसदीय समितीपर्यंत सर्वत्र वावरतो ते पाहण्यासारखं आहे.

निसर्ग अधिकारी ‘एथिकल हॅकर’ आहे. सीबीएसई ‘ओएसएम प्रणाली’ आणत असल्याचं ऐकून त्याचं कुतूहल जागं झालं. संकेतस्थळ हॅक करण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्या लक्षात आलं की, मास्टर पासवर्ड सहज उपलब्ध होता. त्याने तो वापरून संकेतस्थळाच्या विविध पर्यायांचा ॲक्सेस मिळवला. त्याला संकेतस्थळात ४० हून अधिक त्रुटी दिसल्या आणि त्याने ‘सर्ट-इन’ या सायबर सुरक्षेसंदर्भातल्या सरकारी यंत्रणेला त्या कळवल्या. त्यानंतर २-३ दिवसांनी पूर्ण संकेतस्थळ दिसेनासं झालं. आणखी चार-पाच दिवसांनी ते पुन्हा दिसू लागलं. त्यात मास्टर पासवर्ड संदर्भातली त्रुटी दूर केली होती, मात्र बाकी सर्व त्रुटी तशाच होत्या. निसर्गने सीबीएसईकडेही पाठपुरावा केला, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्याने ही सारी माहिती ‘एक्स’वर पोस्ट केली. निसर्गचं म्हणणं असं की, तो विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पाहू शकत होता. शिक्षकांच्या लॉगिन- पासवर्डचा ॲक्सेस मिळवून गुणांमध्ये बदलही करणं शक्य होतं.

संकेतस्थळ असुरक्षित असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या डेटाचा गैरवापर होऊ शकतो, याची जाणीव त्याने सीबीएसईलाही करून दिली होती. सार्थकने उपस्थित केलेला स्कॅनरच्या दर्जाचा मुद्दा अधोरेखित करणारी माहिती निसर्गनेही पुढे आणली. तो म्हणतो, ‘काही उत्तरपत्रिकांच्या खाली बेडशीट्स दिसत आहेत. कोणत्याही स्कॅनरमध्ये बेडशीट कसे दिसेल?’ निसर्गच्या मते, नवखा हॅकरसुद्धा हॅक करू शकेल, एवढं सीबीएसईचं संकेतस्थळ असुरक्षित आहे. सीबीएसईने ‘हॅक झालं ते मूळ संकेतस्थळ नव्हतंच, ते केवळ प्रायोगिक तत्त्वावर तयार करण्यात आलेलं संकेतस्थळ होतं,’ असा दावा करत आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. पण तसं होतं, तर सीबीएसईचं संकेतस्थळ अचानक दिसेनासं का झालं होतं? पेपर तपासणीच्या शुल्कात एक रुपयापासून ६०-७० हजार रुपयांपर्यंतची तफावत दिसत असल्याच्या तक्रारी घाऊक प्रमाणात का येत राहिल्या?

वेदांत श्रीवास्तव तर या सार्‍यात विनाकारण भरडला गेलेला विद्यार्थी. नवी दिल्लीत राहणार्‍या या विद्याथ्र्याला भौतिकशास्त्रात अपेक्षेपेक्षा फारच कमी गुण मिळाले. त्याने फेरतपासणीसाठी अर्ज केला. आपल्या नावे दुसर्‍याच विद्याथ्र्याची उत्तरपत्रिका असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं. त्याने ही समस्या समाजमाध्यमांवर मांडली. तर दूरदर्शनच्या एका वृत्तनिवेदकाने वेदांतच्या ‘एक्स’ प्रोफाइलवरचा ‘रिजन – साऊथ एशिया’ असा उल्लेख वाचून ‘पाकिस्तानीसुद्धा सीबीएसईची परीक्षा देऊ लागले का?’ अशी प्रतिक्रिया दिली. सीबीएसईचा घोळ चव्हाट्यावर येण्याची सुरुवात झाली ती या एक्स पोस्टपासून. शिक्षण यंत्रणेच्या चरकात अडकलेल्या विद्याथ्र्याने दाद मागितली तर तो थेट पाकिस्तानी कसा ठरू शकतो, असा प्रश्न समाजमाध्यमांवर विचारला जाऊ लागला. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या समाजमाध्यमी पक्षाने तो उचलून धरला आणि ही चर्चा घरोघरी पोहोचली.

सार्थक, निसर्ग, वेदांत असोत, ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची स्थापना करणारा अभिजीत दिपके असो, त्याच्या पक्षाच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेत आत्मविश्वासाने माध्यमांना सामोरे गेलेले सौरव दास, विजेता दहिया, आशुतोष रांका असोत वा त्यांच्या पाठीशी उभे दोन कोटी २० लाख समर्थक… बेजबाबदार, अक्कलशून्य, उद्धट, उथळ, कशाचाच अभ्यास नसलेले, दिवसभर मोबाइल-लॅपटॉपमध्ये डोकं खुपसून बसलेले, अशी लेबलं लावून ज्या जेन-झीची आजवर खिल्ली उडवली जात होती, त्यांचेच हे प्रतिनिधी आहेत. वयाने तिप्पट-चौपट असलेल्या व्यक्तींसमोर संयमाने, पण ठामपणे मुद्दे मांडणारी ही मुलं पाहून देशाचं भविष्य बर्‍या हातांत असल्याचा दिलासा मिळतो.

यंत्रणा कधीच त्यांच्या चुका स्वत:हून मान्य करत नाहीत. त्यांना भाग पाडावं लागतं. सत्ता आवाज दाबण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करते. तरीही तो सातत्याने उठवत राहावं लागतं. हे जे मंथन सध्या सुरू आहे, ते योग्य वाटेने पुढे जाणं गरजेचं आहे. समाजविघातक घटकांचा त्यात हस्तक्षेप होऊ नये, कोणी केलाच तर त्याला तोंड देण्याचं सामर्थ्यही या तरुणांना लाभावं. यंत्रणेतल्या त्रुटी दूर होईपर्यंत आणि त्यापुढेही नव्या निर्माण होऊ नयेत म्हणून काम करत राहण्याचं सातत्य त्यांच्या ठायी असणं गरजेचं आहे. तरंच हा लढा निर्णायक स्थानी पोहोचेल. दुष्यंत कुमार म्हणतात त्या प्रमाणे-

सि़र्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़्सद नहीं,

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

व्यवस्थांचं, समाजाचं चित्र बदलण्याची ही संधी जेन-झीने सोडू नये. ती सोडणं त्यांना परवडणारही नाही.

vijaya.jangle@expressindia.com