आता ‘सीबीएसई’सुद्धा नीट नाही का?

ज्या मुलांनी आठवी-नववीपर्यंत हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषा शिकलेलीच नाही त्यांनी वर्णक्षरे, व्याकरण न शिकता एकदम मोठे धडे धडाधड वाचावेत, अभ्यासावेत अशी या ‘सीबीएससी’त बसलेल्या अशिक्षित अनभिज्ञ तज्ज्ञ मंडळींची अपेक्षा आहे का? शिक्षण क्षेत्रात कोणतेही नियम हे टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणायचे असतात. म्हणजे नवे धोरण फक्त पहिलीत प्रवेश घेतलेल्यांनाच लागू होईल. आपण प्रवेश घेतो त्या कोर्सचे, शिक्षण पद्धतीचे जे लिखित नियम प्रवेश घेताना आहेत तेच त्या विद्यार्थ्यांना शेवटपर्यंत लागू होतील. मधूनच तुम्हाला हे नियम बदलून गोंधळ निर्माण करण्याचा अधिकार नाही.

सध्या आठवीत असलेला विद्यार्थी स्पॅनिश, संस्कृत शिकत असेल तर ते सोडून एकदम हिंदी किंवा तेलुगू (प्रादेशिक भाषा) कसे काय शिकणार? ८० गुणांची परीक्षा कशी देणार? पाचवीपर्यंत तर फक्त साप्ताहिक तपासणी असते. वार्षिक परीक्षा, गुण, ग्रेड काहीच नव्हते. आता आधी काहीच न शिकलेल्या मुलांनी सहावीत बाराखडी पासून शिकून एकदम ८० गुणाचा पेपर द्यायचा? हे कितपत न्याय्य, संयुक्तिक, तार्किक आहे? इथे निर्णय घेणाऱ्या मंडळींना ही साधी गोष्टही कशी कळत नाही? कोणत्या योग्यतेच्या आधारावर यांची नेमणूक सीबीएसई बोर्डावर झाली आहे?

मुलांचे आनंददायी शिक्षण हा भारतीय परंपरेचा वारसा आहे. साने गुरुजी, रविंद्रनाथ टागोर यांचे शांती निकेतन, महात्मा गांधी यांची नई तालीम, जे कृष्णमूर्ती यांचे गुरुकुल सगळ्याच श्रीमंत सांस्कृतिक परंपरा विसरून नव्या प्रयोगाच्या नावाखाली फक्त मुलांच्या जीवाशी खेळणे चालू आहे.

शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्यापासून तसेही शिक्षण महागले आहे. कुणाही मंत्री पुढारी ऑफिसर्सची मुले जिल्हा परिषद, सरकारी शाळांत जात नाहीत. शाळेची फी कॉलेजच्या, इंजिनियरिंगच्या फीपेक्षा जास्त असते. त्यावर नियंत्रण ठेवणे कुठल्याही सरकारला जमलेले नाही. कारण त्याच्याच बंधू भगिनींनी या शाळा उघडून शिक्षण सम्राट ही पदवी प्राप्त केली आहे. शिवाय गल्लोगल्ली असलेले शेकडो क्लासेस. त्यावर देखील सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यांची गुंडगिरी, त्यांचा भ्रष्टाचार ‘नीट’ निमित्ताने चव्हाट्यावर आलाच आहे. तरीही सरकारचे डोळे उघडत नाहीत. त्यावर नियंत्रण आणण्याचे कायदे केले जात नाहीत.

मुळात शाळा ओस पाडून ही मुले फक्त क्लासला जातात हे उघडे गुपित असताना ६०-७० टक्के हजेरीचा नियम मोडला जातो त्याचे काय? विज्ञानाच्या प्रयोगशाळा नाहीत त्याचे काय? प्रॅक्टिकल न करता गुण दिले जातात त्याचे काय? शाळेत हजर नसताना सेशनल गुणांची उधळण केली जाते त्याचे काय? ९५ – १०० टक्के मिळवणाऱ्यांचे पुढे काय होते, ते कुठे किती दिवे लावतात याचा शोध घेतलाय का सीबीएसई अधिकाऱ्यांनी?

नवीन शिक्षण धोरण लागू होऊन पाच वर्षे झालीत. पण त्यातील ५० पानांचे उच्च शिक्षणाचे नीती नियम अजूनही प्राध्यापक, प्राचार्य यांना समजत नाहीत. फक्त दर महिन्याला एक असा या नव्या धोरणावर चर्चासत्राचा रतीब सुरू आहे. एक टास्क फोर्स झाला. आता दुसरा आला. पुढचा येईल. पण परिस्थिती बदलणार नाही! कारण आम्हाला कुणाला बदलायचेच नाही. मागील पानावरून पुढे चालू हेच शैक्षणिक धोरण राबवायचे आहे!
बारावीचे किती बोर्ड आहेत? किती वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहेत? किती भिन्न परीक्षा पद्धती आहेत? प्रत्येक राज्याचे केंद्राचे किती वेगवेगळे नियम आहेत?

कशाला हवा एवढा सावळा गोंधळ? स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. त्याआधी आपण इंग्रजांना नावे ठेवली. आता तुमच्या हातात स्वातंत्र्य आले. तरीही चारित्र्यसंपन्न, सुखदायी, आनंददायी, गुणग्राहक, सर्वसमावेशक, सर्वमान्य  शिक्षण पद्धत आपण विकसित करू शकत नाही? देशासाठी सर्वांना एकसूत्रात बांधणारी, तरीही स्वतःचे राज्य/ भाषा/ संस्कृती/इतिहास/ भूगोल यांचे  वेगळेपण टिकवून ठेवणारी शालेय शिक्षण पद्धत आपण निर्माण करू शकत नाही?

ही सरकारातली मंडळी सारखी इंग्लंड अमेरिकेत जातात. तिथले चांगले शिक्षण, फिनलंडचे आदर्श शिक्षण यांना दिसत नाही? की तिकडे जाऊन मौजमजा करून परतायचे अन् इथे मोठमोठ्या गप्पा मारायच्या हेच उद्दिष्ट असते.

एवढा सावळा गोंधळ सुरू असताना ‘मन की बात’,मध्ये, ‘परीक्षा पे चर्चा’ मध्ये का होत नाही या महत्वाच्या गंभीर विषयावर चर्चा ?
देईल कुणी साधेसोपे, सर्वांना पटेल, समजेल असे उत्तर?