शोमित दासगुप्ता सरकारने नुकतेच लोकसभेत वीज दुरुस्ती विधेयक २०२२ सादर केले… त्यावर काही वाद होणार अशीच शक्यता होती आणि घडलेही तसेच. राज्यांना चिंता वाटते की वीजनिर्मिती, वीजपारेषण आणि वीजवितरण यांविषयी निर्णय घेण्याच्या राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र सरकार या विधेयकाद्वारे अतिक्रमण करत आहे. त्यामुळे अखेर, आता हे विधेयक संसदेच्या ऊर्जा-विषयक स्थायी समितीकडे पाठवले गेले आहे. वितरण कंपनीद्वारे आधीच सेवा दिलेल्या क्षेत्रात अतिरिक्त वितरण परवाने देण्याच्या प्रस्तावाला (ज्याद्वारे ‘मोबाइल सेवादारांसारखे वीज पुरवठादार निवडता येतील’ अशा प्रस्तावाला) राज्यांचा सर्वांत मोठा विरोध आहे. विधेयकात या अतिरिक्त परवान्यांबाबत अशी तरतूद आहे की, राज्य वीज नियामक आयोगाने (एसईआरसी) विहित वेळेत कोणतीही कारवाई केली नाही तर परवाना मंजूर झाला आहे असे मानले जाईल. याखेरीज अन्य आक्षेपही राज्यांनी घेतले आहेत, मात्र त्यांची भीती अनेक मुद्द्यांवर अनाठायी आहे. हा प्रस्ताव त्यांच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यासारखा नाही कारण तो धोरणात्मक बाबींशी संबंधित आहे. केंद्राला अतिरिक्त परवाने सुचवण्याचा अधिकार आहे कारण वीज किंवा एकंदर ऊर्जा हा राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीतला विषय आहे. अर्थात, एकापेक्षा जास्त परवान्यांची व्यवहार्यता ही निराळी समस्या मानली जाऊ शकते. वस्तुस्थिती अशी आहे की जोपर्यंत आपण व्यावसायिक तोटा दूर करत नाही, क्रॉस-सबसिडी काढून टाकत नाही आणि डिस्कॉमच्या परिघापासून ग्राहकांपर्यंत संपूर्ण मीटरिंग करत नाही, तोपर्यंत आपल्याकडे अनेक परवाने असू शकत नाहीत. तरीसुद्धा, विधेयकातील काही तरतुदींवरून असे दिसून येते की केंद्र राज्यांना कमजोर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उदाहरणार्थ, एकापेक्षा जास्त राज्यात वितरण परवाना मागणाऱ्या अर्जदारांशी संबंधित कलम. त्या कलमातील तरतूद अशी आहे की, हा ‘आंतरराज्य’ परवाना केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) देईल - राज्य वीज नियामक आयोगाला आंतरराज्य परवाने देण्याचा अधिकार नाही. या अशा नियमातून अनेक समस्या उद्भवणार हे उघड आहे, कारण राज्य वीज नियामक आयोगालाच त्या-त्या राज्यातील प्रत्यक्ष परिस्थितीबद्दल अधिक माहिती असण्याची शक्यता आहे. जरी एखादा अर्जदार अनेक राज्यांमध्ये परवान्यांसाठी अर्ज करत असला तरीही, त्यावर संबंधित राज्य वीज नियामक आयोगांद्वारे प्रक्रिया केली जावी - जेथे आवश्यक असेल तेथे, या यंत्रणांनी एकमेकांशी सल्लामसलत केली पाहिजे. शिवाय, परवाना देणाऱ्या यंत्रणेनेच- म्हणजे राज्यस्तरीय यंत्रणेनेच- त्याचे प्रशासनदेखील केले पाहिजे. दुसरी वादग्रस्त तरतूद या विधेयकात आहे ती म्हणजे, कोणत्याही राज्य वीज नियामक आयोगाला (‘एसईआरसी’ला) थेट निर्देश देण्याचा अधिकार केंद्र सरकाला थेटदेणारी तरतूद. आतापर्यंत, केंद्रीय वीज नियामक आयोगालाच (सीईआरसीला) केंद्राकडून सूचना मिळत होत्या आणि ‘एसईआरसी’ राज्याच्या अंतर्गत होत्या. नवीन विधेयक केंद्र सरकारला, राज्य सरकारांचा अधिकारातिक्रम करण्यास सक्षम करते. राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे हे निश्चित.\ तिसरा आक्षेपार्ह मुद्दा असा की, विधेयकाने ‘एसईआरसी’चे अध्यक्ष/सदस्यांच्या निवडीसाठी समितीच्या रचनेत एक छोटासा बदल केला आहे (कलम ८५ मध्ये सुधारणा). आतापर्यंत ‘केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणा’चे अध्यक्ष किंवा ‘सीईआरसी’चे अध्यक्ष हे या निवड-समितीचे तिसरे सदस्य असायचे, त्याऐवजी यापुढे यापैकी एकजण थेट अतिरिक्त सचिव स्तरावर केंद्र सरकारचे नामनिर्देशित अधिकारी म्हणून या समितीत असेल. वास्तविक पाहाता, अतिक्रमणाची भीती केवळ या विधेयकापासून सुरू झाली नाही. विधेयकाच्या आधीच्या आवृत्त्या मांडल्या गेल्या तेव्हासुद्धा चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. मग ‘वीज (ग्राहकांचे हक्क) नियम, २०२०’ लागू झाल्यामुळे ‘केंद्रीकरणा’विषयीची भीती आणखी वाढली. ते नियम तर केवळ वितरणाशी संबंधित बाबींविषयी होते, जे निःसंशयपणे राज्याचा विषय आहे. काही चांगल्या बाजू… एवढे आक्षेप असले, तरी हे विधेयकच टाकाऊ मानणे चुकीचे ठरेल, अशा काही चांगल्या तरतुदीही त्यात आहेत. अशा तरतुदींमध्ये पहिला उल्लेख करावा लागेल तो ‘वीज खरेदी करार (पीपीए)’ नकारणाऱ्या राज्यांशी संबंधित तरतुदीचा. विशेषत: नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उत्पादकांशी असा करार राज्यांनी नाकारल्यास, त्याची जबाबदारी राज्यांवरच टाकणारी ही तरतूद आहे. वीजखरेदी करारांसाठी वारंवार होणाऱ्या वाटाघाटींच्या फेऱ्या हा एक गंभीर मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे विधेयकात असे म्हटले आहे की जर वीजखरेदीची फेरनिविदा केली गेली तर पीडित पक्षाला याचिका सादर केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. दुसरे म्हणजे, विजेचे नवीन दर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच लागू करावे लागतील. नवीन दर अनेकदा आर्थिक वर्षाच्या मध्यभागी लागू होतात (तेही, केवळ नव्या दरांचा आदेश काढण्यात राज्य वीज नियामक आयोगाकडून विलंब झाल्यामुळे). मात्र त्यापायी, वीज वितरण कंपन्यांना वर्षभरात नव्या दराने अपेक्षित असलेल्या महसुलावर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. अनेकदा यामुळे रोख प्रवाहाच्या समस्या निर्माण होतात. तिसरे, वीजदरांच्या आकारणीविषयक याचिकांवर प्रक्रिया करण्याचा कालावधी सध्याच्या १२० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे. हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. चौथे, निर्धारित वेळेच्या ३० दिवसांच्या आत दर-आकारणीविषयक याचिका दाखल न केल्यास नियामक आयोगांना स्वतःहून अधिकार क्षेत्र देण्यात आले आहे. हे देखील योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. पाचवे, बिल पाठवण्यापूर्वी पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा सुनिश्चित करण्याबद्दल बोलते. यामुळे वीजनिर्मिती ची देय रक्कम अनियंत्रित पातळीपर्यंत वाढणार नाही, असा दिलासा मिळेल. सहावे, विधेयकात राष्ट्रीय भारवहनाला अधिक सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे. वीजवहन जाळ्याच्या- म्हणजे ग्रिडच्या- सुरळीत कार्यासाठी भारवहन मजबूत करणे आवश्यकच आहे. विशेषत: नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या वहनाची क्षमता अधिक वाढायलाच हवी, कारण ही ऊर्जा केवळ वाहून नेणे इतकेच काम नसून, ती अव्याहतपणे वाहून नेता येईल इतका तिचा साठा करणे, हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. (लेखक वीज-क्षेत्राच्या वाणिज्यिक बाबींचे जाणकार असून ते केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाचे अर्थविषयक सदस्य होते.)
