आपली शहरं आपण सगळे मिळून कशी चालवणार?

खड्डे, वाहतूक कोंडी, पाण्याची कमतरता, प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतूक, घरे, कचरा, पूर हे प्रश्न शहरांमध्ये जवळजवळ रोज चर्चिले जातात. घरगुती संभाषणांत, रहिवासी संघटनांत, स्थानिक सोशल मीडिया गटांमध्ये ते सतत समोर येतात. पण त्यांचं रूप क्वचितच दीर्घकालीन राजकीय प्रश्नात बदलतं. एखादी गंभीर घटना घडली की काही दिवस संताप व्यक्त होतो आणि नंतर हे प्रश्न पुन्हा राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या मोठ्या गदारोळात विरून जातात.

बहुतेक शहरी नागरिकांचा शहराच्या कारभारातील प्रत्यक्ष सहभाग आजही अत्यंत मर्यादित आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांतील महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी अनेकदा पन्नाशीच्या आसपासच राहते. ही अलिप्तताही त्याच वास्तवाचा भाग आहे. नागरिक खड्ड्यांचे फोटो पोस्ट करतात, निवेदनांवर सह्या करतात किंवा फारतर स्थानिक लोकप्रतिनिधीकडे तक्रार करतात. पण दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात आपलं शहर नेमकं कसं घडवलं जात आहे, हे ठरवण्यात त्यांची ठोस, रचनात्मक भूमिका जवळजवळ नसते.

विशेष म्हणजे, अधिक सुशिक्षित आणि व्यवस्थेशी तुलनेने अधिक जोडला जाणारा व्यावसायिक वर्गही शहरी राजकारणापासून बराचसा दूर राहतो. ही एक लोकशाहीची विचित्र अशी अवस्था आहे. खरे पाहता शहरातील धोरणांचा आपल्या रोजच्या आयुष्याशी अतिशय जवळचा संबंध असतो तरीही. देशभरात अलीकडे झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर एक प्रश्न विचारावासा वाटतो: हे चित्र बदलू शकतं का? आपल्या शहरांचं भविष्य ठरवताना तरुण पिढी पुढेही अलिप्त राहणार आहे का? की अधिक सहभागी आणि लोकशाहीवादी शहरी राजकारण घडवण्यासाठी ती पुढे येणार आहे?

याच पार्श्वभूमीवर २० ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र काँग्रेसने विविध शहरांत सुरू केलेल्या ‘शहर परिवर्तन गटा’कडे केवळ पक्षीय उपक्रम म्हणून पाहणं अपुरं ठरेल. शहरांच्या कारभारात लोकशाही सहभागाची व्याप्ती वाढवण्याचा हा एक प्रयोग ठरू शकतो. तो संघटनात्मकदृष्ट्या यशस्वी होईल की नाही, हे पुढे कळेल. पण त्यातून उभा राहणारा मोठा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे: आपल्या शहरांना मुळातच एका वेगळ्या प्रकारच्या राजकारणाची गरज आहे का?

विकास ठरवतो कोण?

शेतकरी, कामगार, जात, कल्याणकारी योजना, उद्योग, प्रादेशिक अस्मिता याभोवती भारतात एक प्रभावी राजकीय भाषा तयार झाली आहे. पण ‘शहरी नागरिक’ हा स्वतंत्र राजकीय घटक म्हणून तितक्या स्पष्टपणे आकाराला आलेला नाही. त्याचं एक कारण सहज लक्षात येतं. संपूर्ण शहराचं एकच हित नसतं.

पगारदार कर्मचारी, फेरीवाला, घरकाम करणारी महिला, विद्यार्थी, दुकानदार, झोपडपट्टीत राहणारा नागरिक, गिग वर्कर आणि उद्योगपती हे सगळे एकाच शहरात राहत असले तरी प्रत्येकाचं शहर वेगळं असतं. चांगलं शहरी राजकारण हे फरक मिटविण्याच्या उद्देशाने होऊ शकत नाही. तसे करण्याची गरजही नाही. त्याचं काम हे फरक आणि त्यांच्यातील संघर्ष किंवा भिन्न हितसंबंध लोकशाही मार्गाने सोडवण्यासाठी व्यवस्था उभी करणं हे आहे. सध्या मात्र ही चर्चा अनेकदा तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञांच्या चौकटीतच अडकून पडते. सुशासनासाठी तज्ज्ञांचं ज्ञान आवश्यक आहे. पण प्रत्येक राजकीय प्रश्नाचं उत्तर तज्ज्ञांकडे असू शकत नाही.

एखादा उड्डाणपूल किती वाहने वाहून नेईल, याचा अंदाज तज्ज्ञ देऊ शकतात. पण सार्वजनिक पैसा त्या उड्डाणपुलावर खर्च करावा – की अधिक बसेस, चांगले पदपथ, परवडणारी घरे किंवा घर आणि कामाच्या ठिलाणातील अंतर कसे कमी करता येईल, यावर खर्च करावा – हा प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांचा असला पाहिजे. हे तज्ज्ञ ठरवू शकत नाहीत. मग मूळ प्रश्न पुन्हा तोच: विकास म्हणजे काय, हे ठरवणार कोण?

शहराच्या निर्णयांत नागरिक कुठे?

एखादा प्रकल्प जाहीर करणं आणि ज्या समस्येचं उत्तर म्हणून तो प्रकल्प मांडला जातो, ती समस्या नेमकी काय आहे हे ठरवण्यात नागरिकांना सहभागी करून घेणं, यात मूलभूत फरक आहे. धारावीचं उदाहरण घ्या. आशियातील सर्वांत मोठ्या अनौपचारिक वस्त्यांपैकी एक असलेल्या धारावीचा विकास करण्याचा सर्वसमावेशक, लोककेंद्री मार्ग कधी गंभीरपणे नागरिकांसोबत ठरवला गेला का? अशा प्रश्नाचं उत्तर सर्वप्रथम तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या सहभागातून यायला हवं.

शहरी राजकारण बदलायचं असेल तर निर्णयप्रक्रियेतील नागरिकांचा प्रवेश खूप आधीच्या टप्प्यात झाला पाहिजे. आपल्या परिसराच्या गरजा कोणत्या, सरकारी यंत्रणेची गृहितकं योग्य आहेत का, सार्वजनिक पैसा कुठे खर्च व्हावा, जाहीर उद्दिष्टांपासून निर्णय वेगळ्या दिशेने का गेले, हे विचारण्याची आणि ठरवण्यात सहभागी होण्याची संधी त्यांना मिळाली पाहिजे. प्रतिनिधिक लोकशाही अर्थातच आवश्यक आहे. पण नागरिकांचा सहभाग मतदान करून प्रतिनिधी निवडल्यावर संपतो, की तिथून तो सुरू होतो हा खरा प्रश्न आहे.

याच ठिकाणी ‘शहर परिवर्तन गटासारखा’ उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो, अर्थात तो केवळ पक्षसंघटनेचा आणखी एक स्तर बनून राहिला नाही तर. या उपक्रमाचं महत्त्व आणखी एक राजकीय मंच उभारण्यात नाही, तर नागरिकांना केवळ श्रोते न ठेवता शहराच्या राजकारणात सहभागी होण्यासाठी एक पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात असेल.

राजीव गांधींचे अपूर्ण स्वप्न

राजीव गांधींच्या जयंतीदिनी असा उपक्रम सुरू करण्यात एक प्रतीकात्मक सुसंगती आहे. त्यांच्या कार्यकाळात पुढे आलेल्या विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेला त्यांच्या निधनानंतर ७३व्या आणि ७४व्या घटनादुरुस्त्यांमधून ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष स्वरूप मिळालं. पण शहरी स्वराज्याचं ते आश्वासन अजूनही अपूर्णच आहे.

भारतीय शहरांचा कारभार महापालिका, विकास प्राधिकरणं, परिवहन संस्था, राज्य सरकारची विविध खाती, पायाभूत सुविधा संस्था आणि आता वाढत्या प्रमाणात विशेष उद्देश संस्था अशा असंख्य यंत्रणांमध्ये विभागलेला आहे. अधिकार विखुरलेले असतील तर जबाबदारी कुणाची, हे शोधणंही कठीण होतं. म्हणून शहरी राजकारणाची कोणतीही गंभीर कल्पना मंत्रालयातून दिसणाऱ्या शहरापासून नव्हे, तर नागरिक रोज ज्या शहरात जगतात त्या शहरापासून सुरू झाली पाहिजे.

तक्रारींपलीकडचं राजकारण

सरकारच्या अपयशाची नोंद घेणं आणि ते जनतेसमोर आणणं, ही विरोधी पक्षांची महत्त्वाची लोकशाही जबाबदारी आहे. पण केवळ तक्रारींवर उभं राहिलेलं राजकारण एका मर्यादेनंतर अपुरं पडतं. आपला प्रवास असह्य झाला आहे, परिसरात पाणी भरतं, नळाला पाणी नियमित येत नाही, हे लोकांना आधीच माहीत आहे. केवळ खड्ड्याचा फोटो म्हणजे पर्यायी राजकारण नाही. खरं कठीण काम आहे रोजच्या असंतोषाला एका रचनात्मक राजकीय कल्पनेत रूपांतरित करणं. आपलं शहर वेगळ्या प्रकारे कसं चालू शकतं, याचा विश्वासार्ह पर्याय लोकांसमोर ठेवणं.
‘शहर परिवर्तन गट’ या असंतोषाचं अशा पर्यायी राजकीय कल्पनेत रूपांतर कसं करतो, हे पाहणं त्यामुळे महत्त्वाचं ठरेल. याच अर्थाने या उपक्रमाची “हक्काचं शहर, चला राजकारण बदलूया” ही भूमिका प्रथमदर्शनी वाटते त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी आहे.

हा उपक्रम शेवटी केवळ जाहीरनामे, समित्या आणि निवडणूक प्रचारापुरता मर्यादित राहिला, तर महाराष्ट्राच्या आधीच गजबजलेल्या राजकीय अवकाशात आणखी एका उपक्रमाची भर पडेल. पण पक्षीय राजकारणापासून सामान्यतः दूर राहणाऱ्या नागरिकांना शहराचा अजेंडा ठरवण्यात प्रत्यक्ष भूमिका घेता येईल अशा सहभागाच्या नव्या पद्धती त्यातून तयार झाल्या, तर त्यातून अधिक महत्त्वाचं काही घडू शकतं.

इतकी वर्षं शहरांच्या राजकारणातील मध्यवर्ती प्रश्न होता:
“आपल्यावर राज्य कोण करणार?”
कदाचित आता दुसरा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे:
“आपली शहरं आपण सगळे मिळून कशी चालवणार?”

chaitee1990@gmail.com