मधु कांबळेअजूनही अतिमागासलेला राहिलेल्या घटकाला काहीसे झुकते माप दिले पाहिजे, या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले पाहिजे. पण हे वर्गीकरण जात हा घटक मानून केले जाणार की, अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या सर्वच जातींतर्गत केले जाणार आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे. आरक्षणाच्या लाभापासून आजही कोसो दूर असलेल्या देशातील अनुसूचित जातींमधील अतिमागासांना घटनात्मक न्याय मिळावा, यासाठी मागासलेल्या जातींमध्येच वर्गीकरण करण्यास मान्यता देणारा सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारक असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अतिमागास, तसेच ज्यांना आरक्षणाचा लाभ अजून मिळेला नाही, त्यांना या वर्गीकरणातून किंवा उपवर्गीकरणातून स्वतंत्र आरक्षण देण्यासंबंधीचा हा निकाल आहे. आता हा विषय या देशातील हजारो वर्षे सामाजिक अवहेलना, अत्याचार सहन केलेल्या, सहन करीत असलेल्या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या अनुसूचित जातीअंतर्गत उपवर्गीकरणापर्यंत येऊन थांबला आहे. काही राज्यांतील सरकारांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. निकालाचा अन्वयार्थ देशात घटनात्मक आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्याला सात दशकांचा कालावधी होऊन गेला. तरीही मागासलेल्या समाजांचे सर्वव्यापी मागासलेपण अजूनही गेलेले नाही, हे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे मागासांमधील अतिमागास घटकांना पुढे आणण्यासाठी वेगळी किंवा विशेष तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे, ते कुणीही नाकारणार नाही. भारतीय संविधानातील सामाजिक न्यायाचे तत्त्व हेच निर्देशित करते. अमेरिकन लेखक-विचारवंत जॉन रॉल्स यांनी न्यायाचा सिद्धांत (थिअरी ऑफ जस्टिस) मांडला आहे. समान संधी मिळूनही एखादा वर्ग उपेक्षित राहात असेल तर, त्याला थोडे झुकते माप देणे न्याय्य ठरेल, असे त्यांनी आपल्या न्याय सिद्धांतात म्हटले आहे. या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाचे या निकालाचे स्वागत आणि समर्थन करायला हवे. परंतु या निकालाच्या निमित्ताने सामाजिक आणि विशेषत: राजकीय क्षेत्रात जी चर्चा सुरू झाली आहे, त्यामुळे या न्यायालयीन निकालाचा आपण अर्थ कसा घेतो, त्याचा अन्वयार्थ कसा लावतो, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. ही चर्चा सामाजिक भेगा अधिक रुंदावणारी आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने न बघता, अनुसूचित जातींमध्येच कलहाची बिजे टाकली जात आहेत, हे चिंताजनक आहे. मागासांमधील काहींची म्हणजे १०-१५ टक्के समाजाची आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रगती झाली असेल तर, त्यामुळे इतर जाती मागास राहिल्या, असाही चर्चेचा सूर आहे आणि तो द्वेषमूलक आहे. मुळात सरकारी नोकऱ्यांचे आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे वास्तव काय आहे आणि ज्यांना वर्गीकरणाची घाई झाली आहे, त्या सत्ताधारी राजकीय पक्षांची आरक्षणाबाबतची नेमकी काय भूमिका आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. हेही वाचा >>>नाना- नानी पार्क नको, पेन्शन द्या पेन्शन! सरकारी जागा आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ अनुसूचित जातींसाठी असल्यामुळे त्यांच्याबद्दलच विचार करूया. केंद्रीय पातळीवरील नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५ टक्के आणि महाराष्ट्रात सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण आहे. १५ टक्क्यांमध्ये ११०० च्या वर जाती आहेत, महाराष्ट्रात या जातींची संख्या ५९ आहे. वरील टक्केवारीच्या आधारे पाहता देशात २० कोटीहून अधिक तसेच महाराष्ट्रात दीड कोटींच्या आसपास अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी सरकारी नोकऱ्यांची किती उपलब्धता आहे आणि जी उपलब्धता आहे, त्या जागा तरी प्रामाणिकपणे भरल्या जातात का? आता तर सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण व कंत्राटीकरण सुरू आहे. केंद्रातील तसेच राज्यातील सरकारांचे हे धोरण स्पष्ट आहे. खासगीकरण झाले की सरकारी नोकऱ्या गेल्या आणि मग आरक्षणही शिल्लक राहात नाही. केंद्र सरकारी आणि निमसरकारी म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांमधील नोकऱ्यांच्या उपलब्धतेबाबत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या सार्वजनिक उपक्रम विभागाचा २०२३ चा अहवाल काय सांगतो ते पाहणे उचित ठरेल. २०१३ मध्ये केंद्र सरकारमध्ये ४७ लाख नोकऱ्या होत्या. २०२३ मध्ये त्यापैकी ३३ लाख नोकऱ्या शिल्लक राहिल्या आहेत. म्हणजे दहा वर्षात केंद्रीय सेवेतील १४ लाख नोकऱ्या कमी झाल्या. त्यातील आरक्षित नोकऱ्याही गेल्या. केंद्र सरकारच्या मालकीचे जे सार्वजनिक उपक्रम आहेत, उदाहरणार्थ पोलाद, तेल, रेल्वे, कोळसा, बंदरे, गोदी, इत्यादी क्षेत्रात २०१३ मध्ये १७ लाख ३० हजार नोकऱ्या होत्या. २०२३ मध्ये त्यातील १४ लाख ६० हजार शिल्लक राहिल्या. म्हणजे दहा वर्षात २ लाख ७० हजार नोकऱ्या कमी झाल्या. दहा वर्षात केंद्र व सार्वजनिक उपक्रमांतील १६ लाख ७० हजार कायम स्वरूपी म्हणजे आरक्षण लागू असलेल्या नोकऱ्या खालसा करून टाकल्या गेल्या. त्याऐवजी याच सरकारी उद्याोगांमध्ये कंत्राटी भरती किती झाली ते पाहा- २०१३ मध्ये कंत्राटी कामगार-कर्मचारी १९ टक्के होते, २०२३ मध्ये हे प्रमाण ४२.५ टक्क्यांपर्यंत वर गेले आहे. सरकारी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली की आरक्षण संपले. मग अनुसूचित जातींना १५ किंवा १३ टक्क्यांचे नाही तर अगदी १०० टक्के आरक्षण दिले तरी, त्याचा काय फायदा होणार? महाराष्ट्रात शासकीय, निमशासकीय सेवेतील २ लाख ४० हजार पदे रिक्त आहेत. त्यात आरक्षणाची पदे नाहीत का? आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीचा जो खेळखंडोबा झाल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे, त्याला केंद्रात आणि राज्यात सत्तास्थानी बसलेल्या राजकीय पक्षांची धोरणे जबाबदार आहेत. आजही मागासलेल्यांमधील काही जातींचे मागासलेपण अजून कायम आहे, त्याला एखादी मागास जात जबाबदार नाही, तर, राज्यकर्ते जबाबदार आहेत, पण त्याकडे नेमके का दुर्लक्ष केले जात आहे? राजकीय क्रीमीलेअरचे काय? तरीही जो घटक अजूनही अतिमागासलेला राहिला आहे, त्याला काहीसे झुकते माप दिले पाहिजे, या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत आणि समर्थन केले पाहिजे. परंतु हे वर्गीकरण कसे करणार, जात हा घटक मानून करणार की, अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या सर्वच जातींतर्गत केले जाणार आहे, हा कळीचा प्रश्न ठरणार आहे. जात घटक मानून मागासलेला व अतिमागासलेला असे उपवर्गीकरण केले तर, ते केवळ धोक्याचेच ठरणार नाही, तर ते सामाजिक असंतोषाला निमंत्रण ठरेल. प्रत्येक अनुसूचित जातीमध्ये कमीअधिक प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळालेली कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या जशी पुढारलेली आहेत, तशीच सर्वच जातींमध्ये कमीअधिक प्रमाणात अजून मागसलेपण तसेच आहे, हे भयाण वास्तव गावखेड्यात गेल्यानंतर दिसेल. अशा वेळी एखादी संपूर्ण जात प्रगत यादीत टाकणे आणि एखादी संपूर्ण जात अतिमागास यादीत टाकणे हे न्यायसंगत ठरणारे आहे का? त्यामुळे सर्वच जातींमधील अतिमागासांना आरक्षणाचे झुकते माप देऊन पुढे आणायचे असेल तर सर्वच जातींमधील प्रगत घटक वेगळे काढून व अवनत राहिलेले घटक वेगळे काढून, त्यांच्यासाठी काही विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. इथे क्रीमीलेअरचा मुद्दा येईल. कारण आरक्षणाचा लाभ घेऊन पुढारलेल्या घटकांना पुन्हा सवलती कशासाठी, हा अगदी योग्य प्रश्न आहे. पण आरक्षण लाभधारकांना आर्थिक प्रगतीच्या आधारावर क्रीमीलेअरचे तत्त्व लागू केले जाणार असेल तर, पिढ्यान पिढ्या राजकीय सत्तेत राहिलेल्या आणि सत्तेतून संपत्ती आणि संपत्तीतून सत्तेच्या परिघात कायम राहणाऱ्या राज्यकर्त्यांनाही राजकीय क्रीमीलेअर लावा. जास्तीत जास्त दोनदा आमदार वा खासदार झाले की बस झाले. सतरंज्या उचलणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही आमदार, खासदार, मंत्री होण्याची संधी मिळायला हवी, हा राजकीय न्यायाचा मुद्दा आहे. एकाच जातीला फायदा कसा? यानिमित्ताने आणखी एक गोष्ट स्पष्टपणे मांडली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, आरक्षणाचा लाभ एका विशिष्ट जातीने अधिक घेतला अशी चर्चा सुरू आहे. त्यावर प्रश्न असा निर्माण होतो, की महाराष्ट्रात ५९ अनुसूचित जातींना १३ टक्के सारखेच समान आरक्षण असताना, एकाच जातीला त्याचा कसा अधिक फायदा मिळाला? त्यांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी काही विशेष सवलत दिली का? आणि इतरांना मिळाली नाही असे झाले आहे का? तर नाही. ही मागासवर्गीयांमध्येच गैरसमज निर्माण करणारी व दुही माजविणारी चर्चा आहे. मात्र त्यातील एका वास्तवाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही, की ज्यांनी फुले-आंबेडकरांचे विचार स्वीकारले आणि ज्यांनी मानवी जगातील अमानवी धर्म व्यवस्था नाकारली, ते आज प्रगती पथावरून पुढे जाताना दिसतात. फुले-आंबेडकरांचे विचार म्हणजे अन्यायाविरुद्ध, शोषणाविरुद्ध लढण्याची ऊर्जा व प्रेरणा. त्या प्रेरणेतून, संघर्षातून ते या पुढेही प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतील, मग उद्या आरक्षण असो की नसो. शेवटी आरक्षण कशासाठी याचा उद्देश आपल्या संविधानाच्या प्रस्ताविकेत स्पष्ट नमूद केलेला आहे. म्हणून संविधानातील आरक्षणासंबंधीचे अनुच्छेद आणि संविधानाची उद्देशिका एकत्र वाचली पाहिजे. संधीची समानता आणि समानतेची संधी हा आरक्षणाशी संबंधित त्यातील उल्लेख महत्त्वाचा आहे. संधीची समानता आरक्षणाशी संबंधित आहे आणि दर्जाची समानता ही व्यक्तीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेशी संबंधित आहे. आपल्या देशात जातीतील जन्मावरून व्यक्तीची प्रतिष्ठा ठरविली जाते, त्यासाठी तो आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे की श्रीमंत आहे, हा प्रश्नच येत नाही. हा भेद नष्ट करण्यासाठी संविधानकर्त्यांनी संधीच्या समानतेबरोबर दर्जाच्या समानतेची ग्वाही देशाला दिली. अनुसूचित जातींचा आरक्षणाच्या माध्यमातून थोडाबहुत आर्थिक विकास होईल, परंतु सामाजिक दर्जा व प्रतिष्ठा ही जाती व्यवस्था संपुष्टात आल्याशिवाय प्राप्त होणार नाही. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या एसईबीसी आरक्षण कायद्यासंदर्भातील निकालपत्रात जाती व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या सामाजिक विषमतेवर महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. ते असे की, जातीवर आधारित सामाजिक दर्जामधील भेदभाव नष्ट केला तरच, सर्व जाती समान पातळीवर येतील आणि जातीविहीन समाजाच्या पुनर्रचनेची ती सुरुवात असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे हा मोलाचा संदेश दिला आहे. त्याचा सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. madhukamble61@gmail.com
