भूपेश बघेल यंदाचा अर्थसंकल्प हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने देशवासीयांच्या त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्या सर्व आशा धुळीस मिळवल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ हा 'फसवणुकीच्या पोतडी'शिवाय काहीही निघाला नाही. तरुण, शेतकरी, मजूर, महिला, आदिवासी, अनुसूचित जमाती आणि गरिबांसाठी कोणतीही घोषणा किंवा लाभ नसलेला हा ‘निर्दयी अर्थसंकल्प’ आहे. महागाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी उपाययोजना करण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे, ही काळाची गरज होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवर लक्ष ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. मध्यमवर्गावरील दबाव समजून घेण्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा ही 'राजकीय नौटंकी' ठरली कारण त्यांना महागाईपासून तात्काळ दिलासा देण्यासाठी कोणतीही तात्काळ आणि ठोस उपाययोजना जाहीर करण्यात आली नाही. महागाईने होरपळत असलेल्या सामान्य नागरिकाला आशा होती की, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करून आणि काही आवश्यक सवलती देऊन त्यांच्या हातात अधिक पैसा यावा यासाठी सरकार काही उपाययोजना करेल. पण खरी समस्या जिथे होती तिथेच राहिली. सरकारने केवळ ‘मोठ्या आकड्यां’चा खेळ केला आणि योजनांना आकर्षक नावे देऊन लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक मंदीचा आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम, सुधारित आरोग्य आणि शैक्षणिक परिणाम यांसारख्या मुद्द्यांकडे अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आले नाही. कररचना बदलण्याची आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये सात लाखांपर्यंत सवलत वाढवण्याची सरकारची चाल देखील पगारदार वर्गासाठी धक्कादायक आहे कारण त्यात ८० सी अंतर्गत सवलत देण्याची तरतूद नाही. व्यक्ती तिच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दीर्घकाळासाठी आवश्यक असलेली जी बचत करत असते, त्या बचतीला ही गोष्ट परावृत्त करणारी आहे. या निर्णयामुळे विमा क्षेत्राला फटका बसणार असून, विमा एजंटांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च कर टप्पा कमी करण्याचा थेट फायदा काही राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींना होणार आहे. अर्थसंकल्प बेरोजगारीच्या वाढत्या दराचा उल्लेखही करत नाही. राज्याच्या तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या मनरेगामधील वाटप आणखी ३३ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. यातूनच हा अर्थसंकल्प ‘गरीबविरोधी’ असल्याचे सिद्ध होते. केंद्र सरकारने राज्यांच्या प्रश्नांकडे आणि मागण्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. जीएसटी भरपाई, केंद्रीय अबकारी देय आणि कोळसा दराच्या रकमेचे हस्तांतरण या छत्तीसगढच्या मागण्या कानांआड केल्या गेल्या आहेत. कोळशाच्या दरामध्येही यंदा वाढ करण्यात आली नाही. २०१४ मध्ये त्यात वाढ करण्यात आली होती. अंबिकापूर, जगदलपूर आणि सुरगुजा भागात मागणी केल्याप्रमाणे नवीन गाड्या देण्यात आल्या नाहीत. सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, प्रत्येक गरिबाला घरे उपलब्ध होतील, ६० लाख बेरोजगारांना नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासने पूर्ण झाली हे अर्थमंत्र्यांनी सांगावे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान १४ ते १५ टक्के आहे परंतु किमान आधारभूत किंमत कायदेशीर करण्याच्या किंवा शेतकऱ्यांना हमी उत्पन्न देण्याच्या सरकारच्या उद्देशावर अर्थसंकल्पात एक शब्दही नव्हता. केंद्राने आता शेण वापरण्यासाठी गोवर्धन योजना सुरू केली आहे. हे पाऊल छत्तीसगड प्रारूपाचे केवळ अनुकरण आहे. छत्तीसगढ गेल्या दोन वर्षांपासून गोधन न्याय योजना आपल्या गोठ्यांद्वारे यशस्वीपणे राबवत आहे आणि दोन रुपये प्रति किलो दराने शेणखत खरेदी करत आहे. गोधन न्याय योजनेची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केल्याने छत्तीसगढमधील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शाश्वत वाढ झाली आहे. शेतकरी गांडूळ खत तयार करत आहेत, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे आणि या योजनेशी संबंधित महिलांचे उत्पन्न वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करणाऱ्या भटक्या जनावरांच्या समस्येचा अर्थसंकल्पात उल्लेखही नाही. सीएनजी गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडले असतानाही पर्यायी ऊर्जेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. २०२३-२४ मध्ये बायो-गॅस आणि हरित वाढीवर लक्ष केंद्रित केल्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख आहे, परंतु छत्तीसगढ धानापासून इथेनॉल उत्पादनासाठी सतत परवानगी मागत आहे. त्या अद्याप प्रलंबित आहेत. २०२३ हे वर्ष भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, परंतु अर्थसंकल्पात या धान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीचा उल्लेख नाही. छत्तीसगढमध्ये आम्ही ५२ पिकांना आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. (लेखक छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री आहेत.)
