संजीव चांदोरकर आम्हाला डावीकडे झुकलेले सरकार हवे, पण देशाची राज्यघटना समाजवादावर बेतलेली नको, असा कौल दक्षिण अमेरिकेतील चिले या देशाने नुकताच दिला. ‘लॅटिन अमेरिके’कडे दुर्लक्षच करणाऱ्यांनीही समजून घ्यावी, अशी ही घडामोड.. अमेरिकेच्या मागच्या अंगणातील लॅटिन अमेरिकेत ३३ देश आहेत, काही मोठे, बरेचसे छोटे. जवळपास सर्वच गरीब आणि विकसनशील. गेली अनेक दशके या देशांतील राजकारणात आणि अर्थकारणात काही नोंद घेण्याजोग्या घटना सतत घडत आल्या आहेत. ज्या देशात त्या घडतात त्या देशांसाठी त्या महत्त्वाच्या असतातच. त्याशिवाय जगातील गरीब आणि विकसनशील देशांनादेखील त्यातून बरेच काही शिकण्यासारखे असते. अशीच एक ‘घडामोड’ लॅटिन अमेरिकेतील चिले या देशात अलीकडेच घडली. देशात डावी विचारसरणी जोशात असताना, फक्त दहा महिन्यांपूर्वी देशातील नागरिकांनी निवडणुकांच्या मार्गाने कडव्या डाव्या विचारांच्या तरुण नेत्याला (गॅब्रिएल बोरिक यांना) राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडलेले असताना, डाव्या परिप्रेक्ष्यातून आदर्श वाटतील अशा जनकेंद्री तरतुदी असलेली नवीन राज्यघटना चिलेच्या जनतेने परवा ४ सप्टेंबरला झालेल्या सार्वमतात, कोणतीही संदिग्धता न ठेवता नाकारली आहे. याचे अन्वयार्थ जगभरातील- विशेषत: लोकशाही नांदणाऱ्या विकसनशील देशांतील- डाव्यांनी लावण्याची गरज आहे. त्या प्रक्रियेला छोटासा हातभार लावण्यासाठी या लेखाचे प्रयोजन. पण त्याआधी एकूणच लॅटिन अमेरिकेच्या राजकीय-आर्थिक कॅनव्हासवर एक नजर टाकणे उपयुक्त ठरेल. लॅटिन अमेरिकेचा कॅनव्हास पन्नासच्या दशकात चिमुकल्या क्युबात फिडेल कॅस्ट्रोने, चे गव्हेराच्या मदतीने केलेल्या क्रांतीची चर्चा आजदेखील होत असते. त्याच काळात अमेरिका-रशियातील शीतयुद्ध तापलेले असायचे. त्या युद्धाचीच एक रणनीती म्हणून लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांतील डावी सरकारे अमेरिकेच्या मदतीने उलथवली गेली होती. पुढे ऐंशीच्या दशकात अमलात आणल्या गेलेल्या उदारमतवादी आर्थिक धोरणांची प्रयोगशाळा लॅटिन अमेरिकेतील देश राहिले आहेत. उदा. अनेक देशांतील शहरी पाणीपुरवठा क्षेत्राचे कोर्पोरेटीकरण. त्याच्या तीव्र प्रतिक्रियादेखील त्या देशामंध्ये उमटल्या. या रस्सीखेचीत अनेक देशांतील राजकीय आणि आर्थिक विचारांचा लंबक उजवीकडून-डावीकडे आणि डावीकडून-उजवीकडे, कधी हिंसक तर बहुतांश वेळा सनदशीर मार्गाने फिरत राहिला आहे. गेल्या ४० वर्षांत अनेक देशांचे तळ ढवळून टाकणाऱ्या या प्रक्रियांमध्ये अनेक संकल्पनात्मक आणि संघटनात्मक प्रयोग उभे राहिले. ‘न्यू लेफ्ट’, ‘एकविसाव्या शतकातील समाजवाद’ या संज्ञादेखील लॅटिन अमेरिकेतूनच विकसित झाल्या आहेत. त्यातून विसाव्या शतकातील सोव्हिएत रशियाप्रणीत समाजवादापलीकडे जाण्याची गरज सातत्याने अधोरेखित केली गेली. त्या प्रयोगांच्या यशापयशाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी जगभरातील जनकेंद्री, व्यापक लोकशाहीवादी राजकीय शक्तीसाठी काही धडे गिरवायला दिले. उदा. मेक्सिकोमधील मूलनिवासींची ‘झापाटिस्टा’ चळवळ; ब्राझीलचा ‘राइट टू सिटी’ कायदा किंवा उरुग्वेने पिण्याच्या पाण्याच्या खासगीकरणाला घटनाबाह्य ठरवणे इत्यादी. या सर्व निर्णयप्रक्रियांमध्ये जनसामान्यांचा कमीजास्त लोकशाही सहभाग राहिला आहे. ज्याची प्रचीती चिलेमध्येही दिसली. चिले देशातील घटनाक्रम भर शीतयुद्धाच्या काळात, १९७३ मध्ये समाजवादी विचारांच्या राष्ट्राध्यक्ष साल्वादोर आलंदे यांचा चिलियन लष्कराने अमेरिकेच्या आशीर्वादाने खून केला. तेव्हापासून १९९० पर्यंत चिलियन लष्करशहा जनरल ऑगस्तो पिनोचेटने चिलीवर राज्य केले. मार्च १९९० पासून नागरी शासन राज्यकारभार करू लागल्यानंतरदेखील, पिनोचेटच्या राजवटीदरम्यान १९८० सालात लागू झालेली राज्यघटना चिलेमध्ये अजूनही अमलात आहे. पिनोचेटची राज्यघटना ही ‘लॅटिन अमेरिकन देशांतील सर्वात जास्त बाजारस्नेही राज्यघटना’ मानली जाते. ऐंशीच्या दशकापासून पिनोचेटने राबवलेल्या बाजारस्नेही अर्थनीतीमुळे, इतर अनेक देशांप्रमाणे, दोन कोटी लोकसंख्येच्या चिलेचे ठोकळ उत्पादन (२०२२: ३२० बिलियन्स डॉलर्स), तांब्यासारख्या खनिजांची निर्यात आणि परकीय भांडवलाची गुंतवणूक वाढली हे खरे. पण त्याच जोडीला महागाई, कुटुंबांच्या मासिक आमदानीत फारशी वाढ न होणे, शिक्षण आणि आरोग्यसेवांच्या न परवडणाऱ्या फिया, वाढती आर्थिक विषमता असे दुष्परिणामही वाढीस लागले. यातून साचत गेलेल्या असंतोषाचा भडका ऑक्टोबर २०१९ मध्ये उडाला. हिंसक आंदोलने झाली. काही निदर्शक मृत्युमुखी पडले. उजव्या विचारांचे सॅबेस्टियन पिनेरिया राष्ट्राध्यक्ष होते. मोठय़ा कंपन्यांनी केलेली भाववाढ मागे घेण्याच्या आंदोलकांच्या मागणीवर ‘‘आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही कारण आमचे हात राज्यघटनेतील तरतुदींनी बांधले गेले आहेत’’ अशी उत्तरे शासनाकडून दिली गेली. ‘‘असे जर असेल तर शासनाच्या पायातील बेडी बनलेल्या राज्यघटनेलाच बदला’’ अशा मागणीने जनमानसाची पकड घेतली. ती अमान्य करणे राष्ट्राध्यक्षांना अशक्य झाले. घटनासमिती बनवून नवीन राज्यघटनेच्या मसुद्यावर सार्वमत घेण्यात यावे यावर एकमत झाले. ऑक्टोबर २०२० मध्ये नागरिकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात ८० टक्के नागरिकांनी ‘नवीन घटना हवी’ म्हणून कौल दिला होता. डिसेंबर २०२१ मध्ये ३५ वर्षांचे युवा नेते गॅब्रिएल बोरिक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. होऊ घातलेल्या नवीन राज्यघटनेचे महत्त्व ओळखून नवीन राज्यघटनेच्या मसुद्यात कोणत्या तरतुदी असाव्यात यात बोरिक यांनी जातीने लक्ष घातले. मसुद्यात अनेक आदर्श ‘जनस्नेही’ तरतुदी करण्यात आल्या. उदा. राज्यकारभारात स्त्रियांना समान वाटा; शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पेन्शनसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना राबवणे ही शासनाची घटनादत्त जबाबदारी; कामगारांना संघटना स्वातंत्र्य; खाण कंपन्यांवर निर्बंध; पर्यावरणस्नेही आर्थिक धोरणे इत्यादी. चालू वर्षांच्या सुरुवातीला नवीन राज्यघटनेच्या मसुद्याच्या प्रती, इंटरनेटवर आणि छापील स्वरूपात सर्वदूर उपलब्ध केल्या गेल्या. हेतू हा की नागरिकांत सार्वजनिक चर्चा घडाव्यात. त्यानंतरच्या सार्वमतात दीड कोटी मतदारांपैकी ८६ टक्क्यांनी मत नोंदवले. ‘‘आम्हाला ही नवीन राज्यघटना मंजूर आहे’’ (अ‍ॅप्रूव्ह) किंवा ‘‘ ..नामंजूर आहे’’ (रिजेक्ट) असे दोनच पर्याय दिले होते. ६२ टक्के मतदारांनी राज्यघटनेचा मसुदा नामंजूर केला. मागाहून सुचलेले ‘विश्लेषण’ गेल्या काही दिवसांत चिलेमधील सर्वेक्षणे करणाऱ्या कंपन्यांनी नागरिकांचा कल बदलत आहे, असे अंदाज वर्तवले होते. पण एवढय़ा निर्णायकपणे ती नामंजूर होईल असे नवीन राज्यघटनेच्या विरोधकांनादेखील वाटले नव्हते. चिलेमधील सत्ताधारी डावा गट त्या धक्क्यातून सावरतो आहे. विश्लेषण करत आहे. त्यातील काही महत्त्वाचे आत्मपरीक्षण खालीलप्रमाणे. सार्वमत घेताना अतिशय सुस्पष्ट, मोजक्या शब्दातील मांडणी केली जाणे अत्यावश्यक असते. १७० पानांची, ३८८ कलमे असणारी राज्यघटना अनेकांना बोजड वाटली. मांडणीत भेगा असतील तर वाचणाऱ्याचा बुद्धिभेद करायला विरोधकांना अवकाश प्राप्त होतो. ‘सर्व प्रकारच्या बाटलीबंद पाण्यांवर बंदी येणार’, ‘सरकार कोणाचीही घरे कधीही ताब्यात घेऊ शकणार’, बहुसंख्य कॅथॉलिक धर्मीय असणाऱ्या चिलेमध्ये ‘गर्भपातावरील सर्व बंधने काढण्यात येणार’ असे अर्धसमज-गैरसमज पसरवले गेले. चिलेमध्ये लोकसंख्येच्या १३ टक्के नागरिक विविध जमातींचे मूलनिवासी आहेत; त्यांना स्वत:चे कायदे बनवण्याच्या, काही बाबतीत स्वायत्तता देण्याच्या, मोठय़ा औद्योगिक प्रकल्पांना नकाराधिकार वापरू देण्याच्या तरतुदी मसुद्यात होत्या. त्या अमलात आल्यास देशात अराजकसदृश परिस्थिती तयार होईल असा मतप्रवाह तयार झाला. मसुद्यावर सार्वजनिक चर्चा होत असताना ‘मापूचे’ नावाच्या मूलनिवासी नागरिकांच्या संघटनेने सशस्त्र उठाव करण्याचा प्रयत्न केला अशा बातम्या आल्यामुळे तो अधिकच बळकट झाला. संदर्भबिंदू गेल्या ४० वर्षांतील उदारमतवादी आर्थिक प्रकल्प दिवाळखोरीत निघेल अशी चिन्हे आहेत. साहजिकच लोकशाही प्रणालीतील नागरिक पर्यायी सामाजिक-आर्थिक प्रणालीच्या शोधात असतील. डावी, जनकेंद्री प्रणाली त्यापैकी एक उमेदवार निश्चितच असेल. ब्राझीलमध्ये येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकात लुला (लुइस इनासिओ लुला डि’सिल्व्हा) हे पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होण्याचे संकेत आहेत. तसे झाले तर ब्राझील, मेक्सिको, कोलंबिया, अर्जेटिना, पेरू, व्हिनेझुएला आणि चिले या सात राष्ट्रांत, ज्यात लॅटिन अमेरिकेतील ८० टक्के लोक राहतात, डावीकडे झुकलेली सरकारे सत्तेवर असतील. ‘एकच पक्ष, एकच नेता’ अशा सर्वंकष वज्रमुठी कम्युनिस्ट धाटणीपेक्षा लॅटिन अमेरिकेतील डावे सत्ताकारण अनेक अर्थाने वेगळे आहे. लॅटिन अमेरिकेत अनेक देशांत डावीकडे झुकलेल्या पक्ष, संघटनांच्या आघाडय़ा सत्तेत आहेत. आघाडय़ांची सत्ता असेल तर आघाडीच्या प्रत्येक घटकाला सामावून घेण्याची गरज तयार होते. असे कार्यक्रम कदाचित कागदोपत्री ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ असू शकतात पण फक्त कागदोपत्रीच. त्यातून विरोधकांच्या हातात कोलीत मिळू शकते. भारतासकट अनेक देशांत डाव्या, जनकेंद्री राजकीय आघाडय़ा तयार होणे अपरिहार्य आहे. त्यांनी लघुतम सामायिक कार्यक्रम आखत, मिळालेले यश पुन्हा हातातून निसटणार नाही याची काळजी घेत, पुस्तकी विचारांपेक्षा व्यवहार्यता लक्षात घेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या सहभागासाठी लागणारी सर्व लोकशाही व्यासपीठे जिवंत ठेवत या शतकात वाटचाल केली पाहिजे. लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात. chandorkar.sanjeev@gmail.com
