जयदेव रानडे चिनी विस्तारवादाचा थेट परिणाम भारताला भोगावा लागेल, हे २०२० पासून तर उघडच झालेले आहे.. जगाची आर्थिक घडी गेल्या दशकभरापासून- किंवा त्याहीआधी एकदोन वर्षांत विकसित देशांची अर्थगती मंदावू लागल्यापासून- बदलते आहे. भारत वा जपानसारखे उभरते देश आता संयुक्त राष्ट्रांसह सर्वच आंतरराष्ट्रीय पातळय़ांवर आपला प्रमाणशीर वाढीव वाटा मागत आहेत. या प्रक्रियेला आकस्मिक खीळ बसण्याचे पहिले कारण कोविड-१९ महासाथ, तर दुसरे कारण गेल्या वर्षी- फेब्रुवारी २०२२ मध्ये- रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी, बदलांची गती नाकारत प्रस्थापित आंतरराष्ट्रीय सीमाही एकतर्फीच धुडकावून युक्रेनवर हल्ला करण्याचा घेतलेला निर्णय. या कृतीपूर्वी ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच पुतिन यांनी त्यांचे मित्र, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी चर्चेअंती चिनी सीमेजवळचे रशियन सैन्य मागे घेण्याचा- आणि ते युक्रेनकडे धाडण्याचा- निर्णय घेतला होता आणि या दोघांच्या संयुक्त निवेदनातून दोघांनाही काय हवे आहे हे उमगत होते. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी पुतिन यांना काय सांगितले, याबद्दल ‘शिनहुआ’ या अधिकृत मुखपत्रवजा वृत्तसंस्थेचे म्हणणे असे की, ‘‘जग आता वादळी बदलांच्या नव्या पर्वास सामोरे जात असून मानवसमाजाने अनेक आव्हाने, संकटे झेलली आहेत’’- अशा वेळी चीन आणि रशिया ‘‘एकमेकांना आपापले हितसंबंध जपण्यास ठाम पाठिंबा देतात’’, असे क्षी यांना वाटत असून त्याहीपुढे, ‘‘चीन व रशिया एकमेकांशी सखोल व्यूहात्मक सहकार्य करतानाच आंतरराष्ट्रीय न्यायसुद्धा जपण्यास कटिबद्ध असल्याचा आमचा निर्णय हा व्यूहात्मक असून, त्याचे दूरगामी परिणाम चीन व रशियावर तसेच जगावरसुद्धा होतील आणि तरीही आमची कटिबद्धता अभेद्य राहील.’’ चीनचे हे इरादे आणि हेतू रशियाच्या युक्रेन युद्धामुळे पुन्हा ढळढळीत प्रकाशात आले आहेत. अमेरिकेइतकेच महत्त्व आपल्याला मिळावे, ही बीजिंगची मागणी जुनीच आहे आणि यापूर्वी चीनने, ‘महासत्तांची नव्या धर्तीची भागीदारी’ सुरू झाल्यास आपण दोघेच (अमेरिका व चीन) जागतिक झगडय़ांचे संयुक्त लवाद म्हणून काम करू शकतो, असाही प्रस्ताव अयशस्वीपणे मांडला होताच. क्षी जिनपिंग यांच्या सत्ताकाळात चीनच्या सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण प्रचंड वेगाने झाले, त्यातूनही त्या देशाच्या जागतिक आकांक्षा दिसल्या. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या यापूर्वीच्या दोन्ही पंचवार्षिक काँग्रेस (परिषदां)मध्ये- म्हणजे २०१२ आणि २०१७ साली- क्षी जिनपिंग यांनी, आधुनिक चीन सन २०४९ मध्ये शंभर वर्षांचा होईल तोवर अमेरिकेच्याही पुढे जाण्याचा आणि ‘चिनी राष्ट्राच्या पुनर्जीवनाचा’ मनोदय बोलून दाखवलेला आहे. पुनर्जीवन कसे असणार, हे २०१३ पासून जिनपिंग यांनी आरंभलेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या बहुराष्ट्रीय रस्ते/बंदरे प्रकल्पामुळे दिसू लागले. त्या सर्व देशांतील महत्त्वाच्या दळणवळण मार्गावर चिनी बांधणीचा वरचष्मा असणार, हे उघड झाले. परंतु ‘महासत्ता’ होण्यापूर्वीच हिंदू-प्रशांत क्षेत्रामध्ये- भारत ही मोठी सत्ता असूनसुद्धा- चीनला वर्चस्व प्रस्थापित करावे लागेल. या चिनी विस्तारवादाचा थेट परिणाम भारतावर होतो आहे. चीनचे अधिकृत (चिनी) नकाशे भारताच्या लडाख, काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांचे कैक भाग आणि अख्खाच अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग म्हणून दाखवतात. दक्षिण चीन समुद्राच्या सुमारे ९० टक्के भागावर चीनच दावा सांगतो, त्या क्षेत्रातील व्हिएतनाम, जपान, फिलिपाइन्स आदी कैक शेजारी देशांच्या क्षेत्रावर अतिक्रमणे करतो आणि तैवानबाबत तर ‘अखंड चीन’ची भाषा करतो. भारतीय सीमांलगतच ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी)चे काम एप्रिल २०१५ पासून रेटण्यात आले, तेव्हा चिनी ‘पुनर्जीवना’च्या आक्रमक, हडेलहप्पी परराष्ट्र धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम भारतावर झाला, कारण मुळात ‘पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर’ वा गिलगिट- बाल्टिस्तानला पाकिस्तानचा भाग म्हणून चीनने परस्पर मान्यता देऊन टाकल्याचे यात अध्याहृत होते. मग २०१६ मध्ये चिनी लष्कराच्या (पीपल्स लिबरेशन आर्मी- पीएलए) ‘वेस्टर्न थिएटर कमांड’ची स्थापना झाली. चीनच्या एकंदर पाच लष्करी कारवाई अधिकारक्षेत्रांपैकी हे पश्चिमेचे क्षेत्र सर्वात मोठे- त्यात भारताशी जुळलेली अख्खी ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषा’ आणि ‘सीपीईसी’चा भाग असणारे प्रकल्प- जरी ते चीनच्या भूमीत नसले तरी- यांचा समावेश होतो. या चिनी ‘थिएटर कमांड’द्वारे पाकिस्तानी लष्कराला मदत केली जाण्याचे किंवा या चिनी व पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांची खलबते सातत्यपूर्ण राहाण्याचे मार्ग इथेच खुले होतात. ‘सीपीईसी’ ची घेषणा झाल्यानंतर लगोलग चीनच्या नेत्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना ‘भारताने पाकिस्तानशी असलेला तणाव निवळवून त्या देशाशी बोलणी करावीत, काश्मीर प्रश्नही सोडवावा.. मग चीनशी संबंधवृद्धीकडे लक्ष द्यावे’ असे सुचवणे- कळवणे सुरू केलेले होते. भारताशी झालेले सर्व करार आणि समझोते पायदळी तुडवत लडाखमध्ये चिनी फौजेने एप्रिल २०२० केलेली घुसखोरी ही भारतासाठी विशेष महत्त्वाची घडामोड ठरली. या दोन देशांमधील ‘प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ची एकंदर लांबी ४०५७ किलोमीटर आहे आणि तेवढय़ा सगळय़ा क्षेत्रात आता हिवाळय़ातसुद्धा चिनी फौजांप्रमाणेच आपले जवान तैनात ठेवावे लागत आहेत. चिनी ‘पीएलए’ने लगतच्या तिबेटमध्ये फौजांची आणि लढाऊ विमानांच्या तळांची संख्या मोठय़ाच प्रमाणात वाढवलेली आहे. तिबेटला चीनच्या अन्य प्रांतांशी जोडणारे नवे विमानतळ, द्रुतमार्ग आणि रेल्वेमार्ग बांधण्याचा सपाटाही चीनने त्याआधीच लावला होता. भारताला जणू याहीपुढला इशारा देण्यासाठीच, क्षी जिनपिंग हे त्यांच्या ‘वेस्टर्न थिएटर कमांड’ला तीनदा भेट देऊन, तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आले आहेत. सीमेवर चकमकी झाल्यानंतरसुद्धा क्षी जिनपिंग काय किंवा परराष्ट्रमंत्री वांग यी काय, यांनी त्याबद्दल अवाक्षर न काढता, ही चकमक त्यांच्यासाठी कशी बिनमहत्त्वाचीच होती आणि तिने बिघडवलेले संबंध सुधारण्यात आपल्याला काडीचाही रस नाही असाच इशारा दिला. एकंदरीत, चीन हा तणावपूर्ण स्थिती आणि ताणलेले संबंध यांच्यासाठी अगदी तयार असल्याचेच त्या देशाने दाखवून दिलेले आहे. चीनच्या विसाव्या पंचवार्षिक कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेसचे गेल्या ऑक्टोबरातील कामकाज आणि त्यात संमत करवला गेलेला ‘क्षी जिनपिंग यांचा कार्यअहवाल’ पाहाता, भारताकडे चीनची वक्रदृष्टीच आहे आणि भारताविषयी चीनचा ताठरपणा कमी झालेला नाही हेच स्पष्ट होते. चीन अण्वस्त्रांचा वापर वाढवणार, हे या कार्य-अहवालातून उघड झालेच, पण त्यापुढे ‘पीएलए’साठी रॉकेट बल उभारले जाणार असेही चीनने ठरवले असून जिनिपंग या परिषदेत म्हणाले त्याप्रमाणे, यापुढे पीएलए’ला अनेकविध कामे करावी लागतील- स्थानिक लढाया जिंकाव्याच लागतील आणि अन्य दोघा देशांमधील झगडेसुद्धा सोडवावे लागतील. यापैकी ‘स्थानिक लढाया’ हा उल्लेख यंदाच्याच कार्यअहवालात आलेला दिसतो, २०१२ पासून कधी ‘स्थानिक लढायां’चा उल्लेख चीनने केलेला नाही. हा उल्लेख प्रामुख्याने भारताबद्दलच आहे. चिनी संरक्षण पवित्र्यांना ‘आकार’ देण्याचे काम भारतीय सीमांलगत आधीपासूनच सुरू झालेले आहे. यात भर म्हणून चीनच्या सात-सदस्यीय ‘केंद्रीय लस्करी आयोगा’चे पुनर्गठन करताना त्यापैकी चार सदस्य हे ‘वेस्टर्न थिएटर कमांड’चा अनुभव असलेले आहेत. भारतासाठी याचा अर्थ म्हणजे अधिक सैनिक तैनात होणे, अधिक दबाव आणि चकमकींची आणखी दाट शक्यता. सहसा चिनी कम्युनिस्ट पार्टी काँग्रेसमध्ये कुणा अन्य देशांची नावे घेतली जात नाहीत. पण या वेळी जिनपिंग यांनी भारताच्या बदनामीची संधी साधली. गलवानमधील जून २०२० च्या चकमकीचे एक ध्वनिचित्रमुद्रण या पार्टी काँग्रेसमधील सुमारे पाच हजार उपस्थितांपुढे दाखवण्यात आले. या व्हीडिओचे अशा प्रकारचे प्रदर्शन काय किंवा नवा चिनी ‘केंद्रीय लष्करी आयोग’ अथवा तिबेटमध्ये सातत्याने लष्करी संख्याबळ वाढवणे काय, हे सारे पुढल्या एक ते दोन वर्षांत भारताला फटका देणारे ठरू शकते. त्यामुळेच चीन हा आपल्या देशापुढील आणि आशियाच्या या भागापुढील दीर्घकालीन प्रश्न असल्याचे ओळखून भारताने पावले टाकणे आवश्यक आहे. लेखक केंद्र सरकारचे माजी अतिरिक्त कॅबिनेट सचिव असून सध्या ते ‘सेंटर फॅार चायना अ‍ॅनालिसिस अ‍ॅण्ड स्ट्रॅटेजी’चे अध्यक्ष आहेत.
