के. चंद्रकांत चीन हा अमेरिकेच्या खालोखाल लष्करी खर्च करणारा देश. म्हणजे चीनच्या अर्थसंकल्पातली लष्करावरची तरतूद जगात दुसऱ्या क्रमांकाची. भारताचा क्रमांक यंदा (२०२३-२४ चा अर्थसंकल्प) तिसरा लागला आहे. पण चीनच्या आर्थिक विकासाची गती मंदावलेली असतानाही त्या देशाने लष्करी खर्च प्रचंड वाढवला आहे, हे विशेष. चीनच्या अर्थकारणात २००८ पासूनच संकटे दिसू लागली, पण पुढल्या दहा वर्षात किमान आठ टक्के जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वाढदर त्या देशाने राखला. मात्र ‘कोविड -१९’ आणि त्यावर टाळेबंदीचा जालिम चिनी उपाय यांमुळे सारे अर्थचित्र पालटले. गेल्या वर्षी (२०२२) साडेपाच टक्के वाढदराचे लक्ष्य चीनने ठेवले होते, पण चिनी अर्थव्यवस्थेत वाढ झाली अवघ्या तीन टक्क्यांची! आणखी वाचा- अमेरिकेकडून चीनच्या विकासाची गळचेपी, क्षी जिनपिंग यांचा आरोप आणि हाच चीन आता, लष्करी खर्चात ७.२ वाढ करणार आहे. चिनी अर्थव्यवस्था पुढल्या वर्षीसुद्धा पाच टक्क्यांहून अधिक गतीने वाढणारच नाही, याची खात्री खुद्द चिनी सरकारला असूनसुद्धा लष्करी खर्चात एवढी वाढ होते आहे. मंजुरी तर मिळणारच… ही एवढी वाढ कशासाठी? देशाला ती झेपणार आहे का? - हे प्रश्न चीनच्या तथाकथित ‘लोकप्रतिनिधीगृहा’मध्ये कोणीच कोणाला विचारत नाही! तब्बल तीन हजार सदस्यांच्या या प्रतिनिधीगृहाला चीनमध्ये ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’ असे म्हणतात आणि त्यात प्रांतिक प्रतिनिधी, सर्वसत्ताधारी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य आणि काही नियुक्त अधिकारीसुद्धा असतात. हे सारेजण प्रश्न विचारत नाहीत. चिनी पंतप्रधानांचे किंवा अन्य मंत्र्यांचे म्हणणे इथे ऐकून घेतले जाते आणि त्याचे कमीअधिक प्रमाणात स्वागत होत राहाते. येत्या १३ मार्चपर्यंत या चिनी प्रतिनिधीगृहाचे अधिवेशन सुरू राहाणार आहे, ते संपण्यापूर्वी अर्थातच, अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाईल… ‘सत्ताधाऱ्यांनी जे जे केले ते देशहिताचे आणि योग्यच’ असे मानण्याची चिनी प्रथा पाळून, कुणीही लष्करी खर्चाविषयी ब्र काढणार नाही. आणखी वाचा- विश्लेषण : दक्षिण चीन समुद्राकडे लक्ष हा लष्करी खर्च ७.२ टक्क्यांनी वाढल्याने आता तो २२५ अब्ज डॉलर (१८.८४ लाख कोटी रुपये) इतका हाेणार आहे. अर्थात हा झाला सांगितलेला खर्च. चीन बहुतेकदा या जाहीर तरतुदीपेक्षा अधिकच खर्च दरवर्षी करत असतो. गेल्याही वर्षी चीनने एकंदर ३०० अब्ज डॉलरचा खर्च युद्धखोरीसाठी केला, असा निर्वाळा ‘सिप्री’ म्हणून जगभर ओळखल्या जाणाऱ्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रीसर्च इन्स्टिट्यूट’ने दिला आहे. कशासाठी… तैवानसाठी? समजा पुढल्या काही महिन्यांत चीनने २२५ अब्ज डॉलर इतकाच जरी खर्च लष्करी कारणांसाठी केला तरी तो लढाऊ विमाने, पाणबुड्या तसेच अण्वस्त्रे (न्यूक्लिअर वॉरहेड्स) यांमध्ये वाढ करण्यासाठी पुरेसा आहे. चीनकडे सध्या किमान ४०० अण्वस्त्रे आहेत, त्यांमध्ये २०३० पर्यंत हळूहळू वाढ करत ही संख्या १००० वर नेण्याचा चीनचा इरादा असल्याचे अमेरिकी सुरक्षा-तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. चीनला संरक्षण सामग्रीवर इतका खर्च का आवश्यक वाटतो? याचे महत्त्वाचे कारण आहे अमेरिकेशी चीनची वाढती स्पर्धा. गेल्या वर्षीदेखील आर्थिक विकास रखडलेलाच असूनही चीनने मोठा खर्च लष्करावर केला, याचे कारण अमेरिकेशी ‘शीतयुद्ध’ सुरू झाल्याची खूणगाठ चीनने याआधीच बांधली आहे. ते सुरू आहे की नाही, याबद्दल पाश्चिमात्त्य लष्करी व राजनैतिक तज्ज्ञांच्या चर्चाच सुरू असतात. अमेरिकेच्या नौदलाचा वावर जगभरात आहे, याउलट चीनला दक्षिण चीन समुद्र आणि काही प्रमाणात रशियालगतचा समुद्र येथेच नौदल-विस्तारास वाव आहे. मात्र चीनच्या लष्करी सामर्थ्यवाढीचे तातडीचे ‘लक्ष्य’ आहे तैवान! तैवानशी अमेरिकेने नुकताच- दोन मार्च रोजी- ‘एफ-१६’ विमानांसह एकंदर ६१.९ कोटी डॉलरची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे त्या देशाला पुरवण्याचा करार केला, त्यावर चीनने संताप व्यक्त केलेला आहेच. पण चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग म्हणतात तसे ‘शांततेच्या मार्गाने तैवानचे एकीकरण’ करायचे असेल… म्हणजेच, शस्त्रांचा आणि प्रचंड रक्तपाताचा केवळ धाक दाखवून तैवान हा देश चीनला गिळंकृत करायचा असेल- तर लष्करी सामर्थ्यवाढीला पर्यायच नाही. आणखी वाचा- ‘बौद्धिक संपदे’त भारत अजूनही मागेच, ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’चा अहवाल; अमेरिका पहिला, तर चीन २४ वा अमेरिका कुठे? भारत कुठे? अमेरिकेचा लष्करी खर्च जगात अर्थातच सर्वाधिक आहे यंदा तो ८१६.७ अब्ज डॉलरवर (म्हणजे सुमारे ६६.८४ लाख कोटी रुपयांवर) जाणार आहे. चीनचा लष्करी खर्च २२५ कोटी डॉलर, म्हणजे चिनी खर्चापेक्षा अमेरिकी खर्च साडेतीन पटीने अधिक आहे. ‘संरक्षण खर्चात भारत तिसरा’ अशा बातम्या अधूनमधून येत असतात, पण आपला खर्च या तुलने बरच कमी असून यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद जरी तीन्ही सेनादले तसेच सर्व निमलष्करी दले यांवरील तरतूदही त्यात मोजली, तरी ६.४१ लाख कोटी रुपये (सुमारे ७८.४९ अब्ज डाॅलर) इतकी आहे. ही तरतूद आपल्या केंद्र सरकारच्या एकंदर खर्चाच्या तुलनेत १४.३ टक्के असून जीडीपीशी तिचे प्रमाण २.१ टक्के इतकेच आहे. याउलट चीन, जीडीपीच्या ७.२ टक्के खर्च लष्करावर करून मोठा जुगार खेळतो आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये कामगारांनी जागोजागी हिंसक निदर्शने केली तेव्हा कुठे टाळेबंदीचा मार्ग (त्याला तिथे ‘झीरो कोविड पॉलिसी’ असे गोंडस नाव होते) चिनी राज्यकर्त्यांनी सोडला. तेव्हापासून चिनी अर्थव्यवस्था पुन्हा वाढू लागल्याचे दिसते, पण आसपासच्या फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आदी लहान अर्थव्यवस्था ज्या गतीने वाढत आहेत, ती गती चीनकडे येणे यापुढे अशक्यच आणि दशकभरापूर्वी चीन जसा ८ ते १० टक्के गतीने वाढत होता, तसेही होण्याची शक्यता पुढल्या दहा वर्षात तरी कमीच, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे असल्याचे ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ ते ‘अल-जझीरा’ यांनी नमूद केले आहे.
