डॉ. किशोर पाकणीकर
चीनमधील एका नव्या घडामोडीमुळे आतापर्यंत फारसा चर्चेत नसलेला शैक्षणिक विषय अचानक पुढे आला आहे. त्या देशात सप्टेंबर २०२५ पासून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही पीएच.डी. पदव्या आता केवळ लिखित प्रबंधाच्या आधारावर न देता, प्रत्यक्ष कार्यरत प्रणाली किंवा उत्पादन यशस्वीपणे सादर केल्यावर दिल्या जात आहेत. या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींना यात शैक्षणिक निकष सैल होण्याची भीती वाटते, तर काहींना हा बदल वास्तवाशी जुळणारा आणि आवश्यक वाटतो. भारतासाठी मात्र या घडामोडीचा खरा अर्थ अनुकरणात नसून आत्मपरीक्षणात आहे.
दीर्घकाळ पीएच.डी. ही बौद्धिक क्षमतेची सर्वोच्च ओळख मानली गेली आहे. संशोधनासाठी योग्य प्रश्न निवडणे, त्याचा सखोल अभ्यास करणे आणि तज्ज्ञांसमोर निष्कर्ष मांडून त्यांचे समर्थन करणे, ही क्षमता पीएच.डी.मधून दिसून येते. या प्रक्रियेतून विज्ञानाला मोठे योगदान मिळाले आहे. अनेक मूलभूत शोध आणि नवे सिद्धांत याच मार्गाने पुढे आले. ही रचना अशा काळात तयार झाली होती, जेव्हा ज्ञाननिर्मितीचा वेग कमी होता, प्रयोगशाळा समाजापासून दूर होत्या आणि संशोधनाचे मूल्य शोधनिबंधांद्वारेच मोजले जात होते.
आज परिस्थिती स्पष्टपणे बदलली आहे. सरकारे संशोधनावर मोठी गुंतवणूक करत आहेत आणि त्यामागे ठोस अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षा म्हणजे देशासमोर उभ्या असलेल्या समस्या सोडवणे. उद्योगांना विद्यापीठांकडून केवळ कल्पना नको आहेत, तर प्रयोगशाळेबाहेर प्रत्यक्ष चालणारे उपाय हवेत. समाज विज्ञानाकडून पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, हवामान बदल, डिजिटल सुविधा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांत उपयोगी योगदान अपेक्षित ठेवतो. अशा वेळी डॉक्टरेटच्या शिक्षणातून जे घडते आणि देशाला जे प्रत्यक्ष हवे आहे, यामध्ये दरी निर्माण होताना दिसते.
हा प्रश्न नवा नाही. मूलभूत संशोधन आणि उपयोगाभिमुख संशोधन यांच्यातील जुनीच चर्चा आज नव्या संदर्भात पुढे आली आहे. मूलभूत संशोधन हे ज्ञान वाढवण्यासाठी केले जाते. त्याचे परिणाम कधी आणि कुठे उपयोगी पडतील, हे आधी सांगता येत नाही. त्यासाठी वेळ लागतो. याउलट उपयोगाभिमुख संशोधन एखाद्या ठोस समस्येपासून सुरुवात करून उपाय शोधते. यात खर्च, सुरक्षितता, नियम, प्रमाण आणि विश्वासार्हता यांचा विचार करावा लागतो. दोन्ही प्रकार संशोधनासाठी आवश्यक आहेत. मात्र दोघांचे मूल्यमापन एकाच निकषांवर करणे योग्य ठरत नाही.
परंपरागत पीएच.डी.चे शिक्षण प्रामुख्याने मूलभूत संशोधनाच्या चौकटीत विकसित झाले आहे. मौलिकता, शोधनिबंधांची संख्या आणि संदर्भसंख्या हे यशाचे मुख्य निकष मानले जातात. पण जेव्हा डॉक्टरेटचे विद्यार्थी मिशन-केंद्रित किंवा समाजोपयोगी प्रकल्पांवर काम करतात, तेव्हा खरी अडचण नवे ज्ञान निर्माण करण्यात नसते. ती अडचण ते ज्ञान प्रत्यक्ष परिस्थितीत उपयोगी ठरवण्यात असते. क्षेत्रातील बदल, वापरकर्त्यांचे वर्तन, देखभाल व्यवस्थेतील अडचणी, कायदेशीर नियम आणि खर्च यांसारखे मुद्दे प्रबंधांमध्ये क्वचितच दिसतात. मात्र संशोधन प्रयोगशाळेबाहेर टिकेल की नाही, हे याच गोष्टी ठरवतात.
या पार्श्वभूमीवर चीनचा प्रयोग शैक्षणिकतेला धोका म्हणून पाहण्यापेक्षा, एक महत्त्वाचा संकेत म्हणून पाहायला हवा. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील डॉक्टरेटच्या उत्कृष्टतेचा वेगळा मार्ग ओळखण्यासाठी जाणीवपूर्वक घेतलेला हा निर्णय आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चीनने मूलभूत विज्ञान सोडलेले नाही. त्यांनी फक्त उपयोगाभिमुख संशोधनासाठी स्वतंत्र वाटा तयार केला आहे.
भारतासाठी ही चर्चा विशेष महत्त्वाची आहे. देश सध्या आपल्या संशोधन व्यवस्थेची पुनर्रचना करत आहे. Anusandhan National Research Foundation (ANRF) आणि Research, Development and Innovation Fund (RDI) यांचा उद्देश संशोधन काही मोजक्या संस्थांपुरते मर्यादित न ठेवता, ते राष्ट्रीय प्राधान्यांशी जोडण्याचा आहे. पाणी, ऊर्जा, शेती, आरोग्य, साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, हवामान अनुकूलन, अंतराळ आणि संरक्षण अशा क्षेत्रांत मोठे मिशन-केंद्रित कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
ही उद्दिष्टे केवळ निधी देऊन साध्य होणार नाहीत. कल्पनांना प्रत्यक्ष वापरात येतील अशा मजबूत आणि विश्वासार्ह प्रणालींमध्ये रूपांतरित करू शकणाऱ्या लोकांवर ती अवलंबून आहेत. डॉक्टरेटचे विद्यार्थी या प्रयत्नांचा कणा आहेत. जर त्यांचे प्रशिक्षण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वास्तवाशी जोडलेले नसेल, तर राष्ट्रीय मोहिमा अडचणीत येतील. त्याच वेळी उपयुक्ततेच्या नावाखाली पीएच.डी.चे शैक्षणिक निकष कमी झाले, तर दीर्घकालीन बौद्धिक पाया कमकुवत होईल.
यात आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. विद्यापीठ क्रमवारी आणि वैयक्तिक मूल्यमापन आजही प्रामुख्याने शोधनिबंधांची संख्या आणि संदर्भांवर आधारित आहेत. जे मोजायला सोपे आहे, त्यालाच महत्त्व दिले जाते. प्रत्यक्ष उपयोग, टिकाऊपणा आणि समाजाचा विश्वास यांसारख्या बाबी दुर्लक्षित राहतात.त्यामुळे संशोधनाचा भर कागदावर राहतो, प्रत्यक्ष वापरावर नाही.
भारताला पीएच.डी. बदलण्याची गरज नाही. मात्र डॉक्टरेटच्या उत्कृष्टतेचा अर्थ अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. उद्योग आणि मिशनशी जोडलेल्या पीएच.डी. मार्गांना अधिक बळ देणे, उपयोगाभिमुख क्षेत्रांसाठी व्यावसायिक पीएच.डी.ची सोय उपलब्ध करून देणे, आणि मूल्यमापन पद्धतीमध्ये पायाभूत सुधारणा करणे, हे पर्याय गांभीर्याने विचारात घ्यावे लागतील.
शेवटी मुद्दा अधिक पीएच.डी. पदव्या देण्याचा नाही. मुद्दा आहे अधिक चांगले विज्ञान घडवण्याचा. असे विज्ञान, जे समाजाच्या प्रत्यक्ष उपयोगी येईल आणि तरीही आपल्या बौद्धिक परंपरेचा आत्मा जपून ठेवेल.
लेखक COEP तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे येथील ANRF प्रधानमंत्री प्राध्यापक असून, ते आघारकर संशोधन संस्था, पुणेचे माजी संचालक आहेत. kpaknikar@gmail.com

