आंदोलनात गोळा केलेल्या डेटाचे पुढे काय होणार?

पारंपरिक घोषणा, धरणे, मोर्चा, गर्दी, उत्स्फूर्तता, सामाजिक विविधता, सहनशक्ती, सामूहिक विद्रोह, इत्यादींबरोबरच या आंदोलनात ऑनलाईन समाज माध्यमांची प्रभावशक्ती, डिजिटल जाळे आणि किंबहुना डिजिटल सार्विलियन्स सारखे प्रकार सुद्धा दिसून आले. यातून या आंदोलनाची व्यापकता समजून घेतली पाहिजे. इन्स्टाग्रामसारख्या समाजमाध्यमावर उपरोधातून निर्माण झालेल्या या आंदोलनाने वास्तवात जे सरकार कधीच न झुकणारे म्हणून ओळखले जाते, त्यालाही झुकवले. रील्समधील प्रतिमा, भाषणे, हावभाव, गर्दी, तरुणांची भावनिक साद यांमुळे आंदोलन केवळ राजकीय निषेध न राहता एक सांस्कृतिक घटनाच ठरली.

परंतु, आंदोलनाचा हा डिजिटल चेहरा जितका आकर्षक, तितकाच गंभीरसुद्धा आहे. २० जुलैच्या ‘चलो संसद’ मोर्चाच्या वेळी सरकारने मध्य दिल्लीतील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद केल्या. हजारो तरुण ज्या वेळी मोर्चासाठी जमले होते, त्याच वेळी त्यांचा संपर्क तोडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला. अधिकृत आदेश त्वरित जाहीर केला गेला नाही, अशी टीका ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’सह अनेक नागरी संस्थांनी केली. मोबाइल इंटरनेट बंद झाले, नेटवर्क जॅमर लावले गेले आणि संप्रेषणाची पारंपरिक डिजिटल साखळी तुटली. मात्र त्याच वेळी आंदोलनात सहभागी असलेल्या तरुणांनी ‘बिटचॅट’सारख्या ‘ब्लूटूथ मेश नेटवर्क’चा अधिक वापर केल्याचे वृत्त आले. या तांत्रिक तपशीलांबाबत सर्वत्र एकसारखी अधिकृत पुष्टी नसली, तरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की तरुणांनी पटकन नवा तांत्रिक पर्याय शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये जेन-झींनी गोंधळातही समन्वय साधल्याचे दिसले. त्यामुळेच इंटरनेट नसले, तरी संवाद आणि संपर्काला फार मोठा धक्का बसला नाही.

दुसऱ्या बाजूला, प्रशासनानेही या आंदोलनात पारंपरिक कायदा-सुव्यवस्थेच्या चौकटीला बगल देत तंत्रज्ञानाच्या आधारे धोरणात्मक स्थाननिर्धारण केल्याचे दिसून आले. दिल्ली पोलिसांनी मोबाइल कमांड वाहनांवर हाय डेफिनेशन कॅमेरे बसवून लाइव्ह फेशियल रिकग्निशन (थेट चेहरा ओळख) या तंत्राचा वापर केला. या कॅमेऱ्यांत एकाच वेळी हजारो लोकांचे चेहरे स्कॅन करण्याची क्षमता आहे. इथे काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात- जर एखाद्या आंदोलनात हजारो लोक सहभागी झाले असतील, तर त्यांचा डेटा गोळा करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे का आणि कोणता कायदा हा अधिकार देतो? आज नोंदवलेल्या चेहऱ्यांना उद्या धमक्या दिल्या जाणार नाहीत, याची हमी कोण घेणार? हा डेटा कुठे आणि किती काळ साठवला जातो? कोण त्याची जबाबदारी घेणार? याबाबत मोठी अस्पष्टता दिसते. त्याच बरोबर हा डेटा लोकांच्या सहमतीने घेत आहेत का आणि लोकांची गोपनीयता राखली जात आहे का, याचेही स्पष्ट उत्तर मिळत नाही.

‘चलो संसद’ मोर्चानंतर जंतर-मंतरवरील फेशियल रेकग्निशनच्या वापराविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाने दाखल झाल्याच्या बातम्या आल्या. एका याचिकेत हजारो उपस्थितांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करून तो अज्ञात डेटाबेसशी जुळवण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, कोणती माहिती गोळा झाली, की ती किती काळ साठवली जाईल आणि ती पुढे कुठे वापरली जाईल, याविषयी स्पष्टता नव्हती.

जंतर-मंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात फेशियल रिकग्निशन सिस्टीम, लाइव्ह सीसीटीव्ही फीड, एआय-सक्षम निगराणी वाहने आणि मेटा ग्लासेस सारखी स्मार्ट सर्व्हिलन्स साधने वापरण्यात आल्याच्या बातम्या प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितल्या. ‘DP-Drishti’ आणि ‘Ikshana’ सारखी वाहने, तसेच मोबाईल कमांड अँड कंट्रोल वाहने यांचा मोठ्याप्रमाणात वापर केल्याचे आढळले. पोलिसांच्या दाव्यानुसार हिंसा रोखणे आणि आणि रजिस्टरवरील गुन्हेगारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी याचा वापर केला गेला; परंतु आंदोलक, वकील आणि नागरी हक्कसंघटनांनी याला गोपनीयतेवर आघात करणारी यंत्रणा म्हणून संबोधले. अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानावर संपूर्ण विश्वास ठेवणे अशक्य आहे; पण तंत्रज्ञानाला पूर्णतः नाकारणेही धोकादायक ठरेल.

यातून आंदोलनाचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले दिसते. पूर्वी आंदोलन म्हणजे जमलेली गर्दी; आता ती डेटा निर्माण करणारी गर्दी आहे. कॅमेरे गर्दीतील चेहरे टिपतात आणि प्रशासनाकडे भविष्यातील कारवाईसाठी एक डिजिटल नोंद तयार होत आहे. आंदोलकांना वाटत असे की ते आपला निषेध मोकळेपणाने व्यक्त करत आहेत; पण त्याच वेळी त्यांच्या हालचालींचा मागोवा ठेवला जात आहे याविषयी बहुतांश आंदोलक अनभिज्ञ आहेत. हे लोकशाहीतील विरोधाचे एक नवे, सूक्ष्म, आणि धोकादायक रूप आहे असे दिसते.

हे केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही. जगभरात आंदोलनांवर पाळत ठेवण्यासाठी फेशियल रेकग्निशन, ड्रोन, स्मार्ट कॅमेरे आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर वाढला आहे. अमेरिका , ब्रिटन, हाँगकाँग आणि अनेक युरोपीय देशांमध्येदेखील विरोधप्रदर्शनांवर डिजिटल देखरेख हा चर्चेचा ठरत आहे. भारतात तर २०१९-२० पासूनच निदर्शकांवर चेहरा ओळख तंत्रज्ञान वापरल्याच्या बातम्या येत आहेत. रॉयटर्सने त्या काळातच भारतातील सीएएविरोधी निदर्शनांच्या वेळी फेशियल रेकग्निशनच्या वापरामुळे गोपनीयतेशी तडजोड होण्याची भीती अधोरेखित केली होती.

‘केंब्रिज हँडबुक ऑन फेशियल रेकग्निशन इन द मॉडर्न स्टेट’मध्ये आंदोलनांसाठी अशा तंत्रज्ञानाचा वापर हा शांततामय सभा आणि संघटनस्वातंत्र्य यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम करू शकतो, असे नमूद केले आहे. अनेक डिजिटल-हक्क अभ्यासकांचे मत असे आहे की समस्या तंत्रज्ञानात नसून त्याच्या वापराच्या पद्धतीत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणतेही सार्वजनिक नियम न सांगता आणि डेटा तात्काळ नष्ट-करणाची कोणतीही प्रक्रिया न ठेवता डेटा गोळा केला गेला, तर तंत्रज्ञान सक्षमीकरणाऐवजी दडपशाहीचे साधन होते.

याच ठिकाणी काही प्रश्नांचा गाभा दिसून येतो. आंदोलनासारख्या संवेदनशील आणि लोकशाहीदृष्ट्या आवश्यक प्रक्रियेत तंत्रज्ञान तेव्हाच वरदान ठरते जेव्हा ते संवादाची वाट मोकळी करून देते, दाबले गेलेले आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवते आणि संघटन सुलभ करते. पण याच तंत्रज्ञानाचा वापर मुस्कटदाबी करण्यासाठी केला गेला, तर तो शाप सुद्धा ठरते.

जंतर मंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन आणि ‘चलो संसद’ मोर्चाने आपल्याला हेही दाखवून दिले की आजच्या काळात आंदोलनाचे मैदान फक्त एकच नाही. ते रस्त्यावर, मोबाइलवर आणि सर्व्हिलन्स व्हॅनमध्येही आहे. या अर्थाने, कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन हे फक्त एक राजकीय निदर्शन नसून ते डिजिटल युगात आंदोलन कसे बदलते, कसे वाढते, कसे दडपले जाते आणि कसे पुन्हा उभे राहते, याचा आरसा आहे. त्या आरशात दिसणारा चेहरा फक्त आंदोलकांचा नाही; तो लोकशाहीवर नजर ठेवणाऱ्या असुरी सत्तेचाही आहे, असे जाणवते. सुदृढ समाजनिर्मितीकरिता संविधानातील मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची यथायोग्य सांगड कशी घातली जाते, यातच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
(लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात पीएचडी रिसर्च स्कॉलर आहेत.)
omkashid1999@gmail.com