विद्यार्थी आंदोलनांचे संकुचितीकरण…

सन १८८२ मध्ये ताराबाई शिंदेंनी त्यांच्या ‘स्त्रीपुरुष तुलना’ या ग्रंथातून उघड केले होते की पितृसत्ता समाजात नैतिक संघर्ष निर्माण करून मूळ शोषणावरून लक्ष विचलित करते. आजच्या डिजिटल युगात त्यांचा हाच व्यवस्थात्मक परिवर्तनाचा इशारा एका नव्या, राष्ट्रीय आणि गुंतागुंतीच्या स्वरूपात आपल्यासमोर येत आहे. समाजमाध्यमांच्या गतिमान विश्वात एखादा विचार वार्‍यासारखा पसरवणे सध्या सोपे झाले आहे. याचबरोबर तितकेच एखाद्या प्रामाणिक जनआंदोलनाची मूळ दिशा बदलून त्याचे संकुचितीकरण करणेही सहज झाले आहे.

देशातील तरुणांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) च्या माध्यमातून उभे केलेले राष्ट्रीय जनआंदोलन याचे जिवंत उदाहरण होते. त्या आंदोलनात लिंग, जात, धर्म आणि प्रांताच्या भिंती बाजूला ठेवून हे तरुण एका व्यापक आणि सामायिक मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरले होते. सन्मानाचा रोजगार मिळणे, राष्ट्रीय परीक्षांमधील पारदर्शकता, रखडलेले निकाल आणि देशभरात सुरू असलेले ‘पेपरफुटीचे दुष्टचक्र’ थांबवणे हा यामागचा मुख्य हेतू होता. प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या पारंपरिक अजेंड्याला पूर्णपणे नाकारून, सामान्य तरुणांनी स्वत:च्या बळावर उभे केलेले ते एक स्वतंत्र आणि ‘ओपन-सोर्स’ मॉडेल होते. परंतु, अवघ्या काही आठवड्यांतच या अथांग राष्ट्रीय ऊर्जेला ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ (आरएचए) नावाच्या एका अत्यंत संवेदनशील आणि संकुचित वळणावर आणून सोडले आहे. ज्या लोकशाहीवादी, विकेंद्रित आणि ‘ओपन-सोर्स’ रचनेचा वापर करून तरुणांनी व्यवस्थात्मक न्यायाचा जाहीरनामा मांडला होता, त्याच रचनेचे रूपांतर आता अत्यंत हुशारीने एका ‘क्लोज्ड-सोर्स’ आणि पूर्वग्रहदूषित राजकीय अजेंड्यात केले आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसात इन्स्टाग्राम रील्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर वेगाने आरक्षणविरोधी मोहीम चालवली जात आहे. हे पाहता सुशिक्षित तरुण एका छुप्या राजकीय सापळ्यात अडकत चालला असून त्यांची सामूहिक शक्ती विखुरली जाते, हे सत्य आहे.

राष्ट्रीय क्षितिजावरील आभास

कोणत्याही मोठ्या जनआंदोलनाची खरी ताकद ही तिच्या सर्वसमावेशकतेमध्ये असते. सीजेपीचे राष्ट्रीय आंदोलन ऐन भरात होते, तेव्हा व्यवस्थात्मक अपयश, ढासळलेली परीक्षा यंत्रणा आणि देशातील सरकारी व कॉर्पोरेट नोकर्‍यांचे घटते प्रमाण यावर तरुणांचा थेट आक्षेप होता. हा संताप राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणात्मक अपयशाविरोधात होता. समाजातील एखाद्या विशिष्ट घटकाविरोधात नव्हता. मात्र, आज जाणीवपूर्वक एक ‘सिस्टीमिक मिराज’ म्हणजेच व्यवस्थात्मक आभास निर्माण केला जात आहे. एखादी व्यवस्था आपल्या कोट्यवधी तरुणांना पुरेशा आर्थिक संधी, दर्जेदार शिक्षण आणि रोजगार देण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा ती मूळ प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी लोकांमध्ये अंतर्गत असुरक्षितता निर्माण करते. परिणामी, तरुण मुख्य व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याऐवजी, ‘माझी संधी दुसर्‍याला का मिळाली?’ या वैयक्तिक आकस आणि द्वेषाकडे वळवला जातो. अमेरिकेतील नागरी हक्क चळवळीचे अभ्यासक डब्ल्यू. ई. बी. डू बॉइस यांनी अशाच एका सामाजिक कोंडीचे विश्लेषण करताना म्हटले होते की, मुख्य व्यवस्था अपयशी ठरते, तेव्हा ती वंचित समूहांना एकमेकांचे शत्रू बनवते, जेणेकरून मूळ सत्तेला कोणीही जाब विचारणार नाही. आज भारतात नेमके हेच घडताना दिसत आहे.

येथे एक भौगोलिक आणि सामाजिक विडंबन पाहायला मिळत आहे. उत्तर भारतातील प्रयागराज आणि कोटामधील विद्यार्थ्यांच्या आणि पश्चिम भारतातील पुण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी, नोकर्‍यांची टंचाई आणि पेपरफुटीचे दु:ख अगदी सारखेच आहे. असे असतानाही, डिजिटल तटबंदीमुळे हे तरुण राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र येण्याऐवजी प्रादेशिक आणि जातीय वादात विभागले जाण्याची दृश्ये दिसायला लागली आहेत. देशातील ढासळत्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या कमतरतेवर प्रश्न विचारण्याऐवजी आरक्षणाचा जुना वाद पुन्हा एकदा उकरून काढण्यात आला आहे. जे तरुण कालपर्यंत एकाच अभ्यासिकांमध्ये बसून एकत्र रोजगार धोरण मागत होते, तेच आज आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात अशा दोन छावण्यांमध्ये पुन्हा विभागले गेले आहेत. या अंतर्गत संघर्षामुळे भारताच्या युवा पिढीची सामूहिक ताकद तर नष्ट होतच आहे, पण त्यासोबतच मुख्य प्रश्न पूर्णपणे बाजूला पडत चालला आहे.

अल्गोरिदमची अदृश्य तटबंदी 

हे जे काही समाजमाध्यमांवर राष्ट्रीय स्तरावर घडत आहे, ते आपोआप घडलेले नाही, तर त्यामागे डिजिटल विश्वाचे गणितावर आधारित नियोजन आहे. याला आपण ‘अल्गोरिदमची अदृश्य तटबंदी’ म्हणू शकतो. आपण ज्या इंटरनेटवर वावरतो, तिथे शांत, संयमी आणि अभ्यासू विचारांपेक्षा रागाला, भीतीला आणि द्वेषाला जास्त महत्त्व दिले जाते. तरुण आरक्षणावर टीका करणारे किंवा समर्थन करणारे रिल्स पाहतात, तेव्हा अल्गोरिदम त्यांना त्याच पद्धतीचे  रील्स वारंवार सुचवू लागतात. यालाच आपण वैचारिक बंदिस्त खोली (इको चेंबर) म्हणू शकतो. इथे माणसाला स्वत:च्याच मताचा प्रतिध्वनी ऐकू येऊन त्याचे पूर्वग्रह अधिक घट्ट होतात. या प्रक्रियेत डेटा, वास्तव किंवा तथ्यांचा कोणताही संबंध नसतो. केवळ १५ ते ३० सेकंदांच्या रील्स किंवा मीम्सच्या माध्यमातून तरुणांच्या मनांतील भविष्याबद्दलची भीती आणि आर्थिक असुरक्षितता जागी केली जाते. प्रख्यात लेखक जेम्स बाल्डविन यांनी नोंदवले होते की, सत्ताधारी वर्ग नेहमीच असे भावनिक मुद्दे जिवंत ठेवतो, जेणेकरून लोकांना त्यांच्या खर्‍या शोषणाचे आणि गरिबीचे मूळ कारण कधी समजूच नये. आज आरक्षणाचा मुद्दा अगदी तशाच पद्धतीने वापरला जात आहे.

देशातील नोकर्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली असून आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांची अवस्था दयनीय आहे. हा मूळ रोग आहे. रोजगार निर्मितीचे ठोस राष्ट्रीय धोरण आखले जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण बंद केल्याने किंवा त्यात बदल केल्याने रात्रीतून देशात लाखो नवीन नोकर्‍या निर्माण होणार नाहीत. यंत्रणेला मिळालेल्या सुरक्षित पळवाटेमुळे सर्वात जास्त फायदा कोणाचा होतो? देशातील तरुण बेरोजगारी आणि पेपरफुटीवर प्रश्न विचारतो, तेव्हा प्रशासनाला उत्तर देणे कठीण जाते. पण, त्याच तरुणांना आरक्षणाच्या वादात गुंतवून ठेवले, तर मुख्य व्यवस्था आपल्या जबाबदारीतून पूर्णपणे मोकळी होते. तरुण आपापसात लढत राहतील आणि मूळ अपयशावर कोणीही बोट ठेवणार नाही. हा यामागचा खरा डावपेच तरुणांनी समजून घेतला पाहिजे. हा लेख मी  टीका किंवा हेतूंवर शंका निर्माण करण्यासाठी लिहिला नाही, तर माझ्या पिढीला वरील छुप्या राजकीय सापळ्याची पूर्वकल्पना देण्यासाठी हा ‘प्रतिबंधात्मक’ इशारा आहे.

तरुणांचा उत्साह आणि बदल घडवण्याची त्यांची इच्छा अगदी प्रामाणिक आहे. पण त्याचा वापर कोणीतरी स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठी करत आहे, याचे भान राष्ट्रीय स्तरावर ठेवणे गरजेचे आहे. यावर पहिला उपाय म्हणजे ‘विवेक’. समाजमाध्यमांवर कोणताही ट्रेंड जेव्हा अचानक वेगाने पुढे येतो, तेव्हा तरुणांनी स्वत:ला एक प्रश्न विचारला पाहिजे-‘या वादामुळे नक्की कोणाचे अपयश लपवले जात आहे?’ आपण हा प्रश्न विचारत नाही, तोपर्यंत आपण केवळ कोणाच्या तरी अजेंड्यातील प्यादे बनून राहू. दुसरा मार्ग म्हणजे मूळ मुद्द्यांवर ठाम राहणे. आरक्षणाचा मुद्दा हा कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्यावर योग्य ठिकाणी चर्चा करायलाच हवी. परंतु, सध्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा रोख हा रोजगार, दर्जेदार आणि परवडणारे शिक्षण, आणि राष्ट्रीय परीक्षांमधील पारदर्शकता यावरच असायला हवा.

कोणत्याही राष्ट्राचे भवितव्य हे तिथल्या तरुणांच्या वैचारिक प्रगतीवर अवलंबून असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आपल्याला ‘बंधुभाव’ हा केवळ एक शब्द म्हणून नाही, तर लोकशाहीचा मुख्य पाया म्हणून दिला होता.  बाबासाहेबांच्या मते, जोपर्यंत वंचित आणि तरुण घटकांमध्ये सामायिक सामाजिक उद्दिष्टांसाठी बंधुभाव निर्माण होत नाही, तोपर्यंत देशाचे राजकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य अपूर्ण आहे. सीजेपीच्या आंदोलनाने दाखवून दिले होते की, भारतीय तरुणांमध्ये लिंग-जात-धर्म आणि प्रांताच्या भिंती विसरून एकत्र यायची आणि व्यवस्थेला जाब विचारण्याची ताकद आहे. ही ताकद ‘आरक्षण विरोधी’ मोहिमेसारख्या संकुचित मुद्द्यांमध्ये अडकून, तो बंधुभाव संपवून वाया जाऊ देणे परवडणारे नाही. तरुणांनी स्वत:चा या भावनिक आणि राजकीय सापळ्यातून बचाव केला पाहिजे. जोपर्यंत प्रत्येक हाताला काम आणि प्रत्येक विद्याथ्र्याला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत व्यवस्थात्मक प्रश्नांवर आपला आवाज बुलंद ठेवला पाहिजे. तरच या देशातील युवा शक्ती खर्‍या अर्थाने बदल घडवू शकेल, अन्यथा, जसे आजवर होत आले तसेच, ते केवळ राजकीय बुद्धिबळावरील प्यादे बनून राहतील.

 सीनियर रिसर्च स्कॉलर, कायदेविषयक,

समष्टी-आर्थिक आणि घटनात्मक मुद्द्यांचे विश्लेषक