टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये (टिस) नुकत्याच निवडणुका घेण्यात आल्या आणि महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात या मागणीनं आणखी एकदा डोकं वर काढलं. साधारण १९९४पर्यंत महाविद्यालयीन निवडणुका अगदी साग्रसंगीत होत. हे शाळेत शिकलेल्या नागरिकशास्त्राचं प्रात्यक्षिकच असे. मुलं साधारण सोळाव्या वर्षी महाविद्यालयात प्रवेश घेतात आणि अठराव्या वर्षी त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. पुस्तकातलं नागरिकशास्त्र आणि प्रत्यक्ष राजकारण यात जमीन आस्मानाएवढ अंतर असलं, तरीही त्याला जोडणारा सेतू म्हणून महाविद्यालयीन निवडणुका हा उत्तम उपक्रम होता. मात्र बाहेरचं बरबटलेलं राजकारण कॅम्पसच्या आत शिरू लागलं. ५ ऑक्टोबर १९८९ रोजी जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉचा विद्यार्थी आणि एनएसयूआयचा कार्यकर्ता असलेला ओवेन डिसुझा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी कॉलेजला चालला असताना त्याची हत्या करण्यात आली. पुढे १९९४पासून महाविद्यालयीन निवडणुका बंद करण्यात आल्या, त्या अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत. गेल्या २८ वर्षांत महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी अनेकदा झाली, तशा घोषणाही झाल्या. २०१९मध्ये तर त्यादृष्टीने प्रक्रियाही सुरू झाली होती, मात्र अद्याप या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही आणि नजिकच्या भविष्यात ती होण्याची चिन्हेही नाहीत. टिसमधल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा या मागणीनं डोकं वर काढलं आहे. त्याविषयी विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांना काय वाटतं, गेल्या ३० वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत, प्राधान्यक्रमांत बदल झाला आहे का? निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या, तर हिंसाचाराची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६मध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत? विद्यार्थी निवडणुकांमुळे पाटी कोरी असणारे काही नवे चेहरे राजकारणात दिसू शकतील का? याविषयी विविध विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मुंबई महानगर मंत्री ओमकार मांढरे, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले, युवा सेनेचे सरचिटणीस वरुण सरदेसाई आणि ‘छात्र भारती’चे अध्यक्ष रोहित ढाले यांची ही मतं, त्यांच्याच शब्दांत… राजकीय पक्षांना अन्याय सहन करणारी पिढी हवी - रोहित ढाले, अध्यक्ष, छात्र भारती लोकशाहीतला अतिशय महत्त्वाचा घटक म्हणजे निवडणुका. पालिका, विधानसभा इत्यादी निवडणुकांतून लोकशिक्षण होत नाही. ती जबाबदारी पूर्वी महाविद्यालयीन निवडणुका पार पाडत. त्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून, आरक्षण कोणाला, का, किती असतं, प्रचार कसा करावा, कोणते निकष पडताळून मतदान करावं आणि निवडून आल्यानंतर प्रतिनिधित्व कसं करावं असा परिपूर्ण अनुभव मिळत असे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही पायरीच गाळली गेली आहे आणि त्याचे परिणाम समाजात दिसत आहेत. आज विद्यार्थ्यांना त्यांच्यावर अन्याय होत असेल, तरी त्याची जाणीव होत नाही, एवढ्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत. निवडणुकांचं व्यासपीठ खुलं करण्यात आलं, तर तिथे विद्यार्थी स्वतःचं म्हणणं मांडू शकतील, नवनवीन उपक्रम राबवू शकतील. एक निवडणूक अनेक मुलांच्या कलागुणांना वाव मिळवून देऊ शकते. हिंसा होईल म्हणून निवडणुकाच न घेणं अयोग्य आहे. हिंसा विद्यार्थी करत नाहीत. हिंसा टाळण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप दूर ठेवावा लागेल. विद्यापीठाने ठरवून दिलेल्या आचारसंहितेचं काटेकोर पालन करावं लागेल. पण यात मेख अशी आहे की बहुतेक शिक्षणसंस्था या राजकीय नेत्यांच्या किंवा कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या, विचारधारेच्या दावणीला बांधलेल्या आहेत. त्यामुळे हस्तक्षेप टाळणं हे मोठं आव्हान आहे. पण आमदारकीच्या निवडणुकीत हिंसा झाली, पैशांची उधळपट्टी झाली, म्हणून त्या निवडणुका बंद केल्या जातात का? महाविद्यालयीन निवडणुका ही सुद्धा तेवढीच अपरिहार्य प्रक्रिया मानली गेली पाहिजे. आज ग्रामीण भागांतून शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांपुढे अनेक प्रश्न असतात. ते त्यांनी कोणाकडे मांडायचे? त्यांनीच निवडून दिलेला प्रतिनिधी असेल, तर त्याच्या माध्यमातून ही मुलं महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांपर्यंत आणि पुढे विद्यापीठापर्यंत पोहोचू शकतात. ही साखळीच गेल्या कित्येक वर्षांपासून तुटलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी सहन करायला शिकले आहेत. मात्र ही सहन करण्याची सवय लोकशाहीसाठी घातक आहे. राजकीय पक्षांना बंड न करणारी, सत्तेला प्रश्न न विचारणारी, अन्याय सहन करणारी पिढी हवी आहे. तरुण अन्याय सहन करेनासे झाले, तर आसाममध्ये ऑल आसाम स्टुडन्ट्स युनियनमुळे (आसु) जो उठाव झाला आणि पुढे त्याचे जे राजकीय पडसाद उमटले, त्याचीच पुनरावृत्ती होईल, अशी भीती सर्वच पक्षांना वाटते. त्यामुळे मग हिंसाचाराचा बागुलबुवा केला जातो. शांततामय मार्गांनीही आपल्या मागण्या मांडता येऊ शकतात, हे शिकण्यासाठी निवडणुका पुन्हा सुरू होणं गरजेचं आहे. छात्रभारतीने अनेक वर्षं मोठी आंदोलनं केली आहेत, मात्र संघटनेवर एखाद-दोन खटले वगळता बाकी कोणतेही मोठे आरोप नाहीत. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मारामरी, लाच देणे असे प्रकार करणारच. आमदार पळवले जाऊ शकतात, तर विद्यार्थीही पळवले जाऊ शकतात. एखादा सामान्य विद्यार्थी कोणाला दगड मारेल का, खून करेल का? निवडणुका झाल्या तरी अनेक विद्यार्थी- जाऊ दे रे कोण मत देत बसणार, असंच म्हणतील.महाविद्यालयं सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन महिन्यांत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करून मोकळं व्हायला हवं. शिक्षण क्षेत्रासमोर अनेक आव्हानं आहेत. नवं शैक्षणिक धोरण हे खासगीकरणाच्या आधीन झालं आहे. शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देणं, क्लस्टर विद्यापीठं स्थापन करणं गरिब मुलांच्या मुळावर उठणार आहे. या पद्धतीत प्राचार्यांकडे प्रचंड अधिकार केंद्रीत होतील. त्यामुळे महाविद्यालय प्रशासनाला प्रश्न विचारणं याचा थेट अर्थ शैक्षणिक नुकसान ओढावून घेणं असा होणार आहे कारण विद्यार्थ्यांचे गुण महाविद्यालयाच्या हातात असणार. विद्यार्थी संघटनांनी या विषयावर आवाज उठवणं गरजेचं आहे. मुंबई विद्यापिठाची दोन वसतिगृहं आहेत. त्यांची क्षमता आहे २०० विद्यार्थ्यांची. विद्यापीठाअंतर्गत येणारी महाविद्यालयं आहेत- ८०० म्हणजे जवळपास आठ लाख विद्यार्थी. त्यात शिक्षणासाठी मुंबईत येणाऱ्यांचं प्रमाण लक्षणीय, अशा स्थिती राहण्याची सोय अशी होणार? सरकार शिक्षणाकडे नफ्याच्याच दृष्टिकोनातून पाहतं, त्याचा हा परिणाम आहे. विद्यार्थ्यांना निवडणुकांत स्वारस्य नाही - वरुण सरदेसाई, सरचिटणीस, युवा सेना महाविद्यालयीन निवडणुकांतून अनेक नवे आणि आश्वासक चेहरे पुढे येतात आणि राजकीय पटलावर स्वतःचं स्थान निर्माण करतात, यात वादच नाही. मात्र या निवडणुकांतून खऱ्या विद्यार्थ्यांचं कितपत भलं होतं, याचाही विचार व्हायला हवा. कारण १०-१५ टक्के विद्यार्थी वगळता जवळपास ९० टक्के विद्यार्थ्यांना निवडणुकांत अजिबात स्वारस्य नसतं. किंबहुना ते केवळ शिकण्यासाठी महाविद्यालयात जातात. उद्या निवडणुका सुरू झाल्या आणि काही कारणाने हिंसाचर झाला, गट-तट निर्माण झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? निवडणुका का बंद पडल्या, याचाही विचार व्हायला हवा, तशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काय शाश्वती? निवडणुका सुरू झाल्या, तर त्या घेण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवरच असणार, पण आज प्रत्येक विद्यापीठात प्रचंड समस्या आहेत. सर्वांत मोठी समस्या आहे ती अपुऱ्या मनुष्यबळाची. एवढी सगळी प्रक्रिया राबवून प्रतिनिधी निवडून आणलेच, तर त्यांना आपण काय हक्क देणार आहोत? उद्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात किंवा महाविद्यालयाच्या वेळेत बदल व्हावा, असं वाटत असेल, तर तो करवून घेण्याचा अधिकार या विद्यार्थी प्रतिनिधींना मिळणार आहे का? नाही ना मग काय उपयोग. वर्षाकाठी जेमतेम दोन सिनेट होतात, त्यात त्यांना कितीशी संधी मिळते? एवढ्या वर्षांत विद्यार्थी प्रतिनिधींनी केलेली एखादी मागणी पूर्ण झाली, असा एकही दाखला नाही. उद्या निवडणुका झाल्याच तर त्यापासून पक्षीय राजकारण दूर ठेवता येणं शक्य नाही आणि मग शैक्षणिक वातावरण बिघडणार नाही याची खात्री देता येणार नाही. त्यामुळे सध्या जी पद्धत आहे तीच उत्तम आहे. याउपरही ज्याला राजकारणात यायचं आहे, त्याच्यासाठी विविध राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना आहेतच. सध्या जी निवड पद्धत आहे, त्यात परीक्षेतले गुण, वर्गातली उपस्थिती, क्रीडा किंवा अन्य स्पर्धांतली कामगिरी या निकषांवर विद्यार्थी प्रतिनिधींची निवड केली जाते. यापुढेही हीच पद्धत सुरू राहणं उत्तम. अर्थात वर्गात नेहमी उपस्थित असणाऱ्या, उत्तम गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांत उत्तम नेतृत्त्वगुणही असतीलच असंही नाही. त्यामुळे निवडीच्या निकषांवर विचार होऊ शकतो, मात्र निवडपद्धत हीच सुरू राहणं योग्य ठरेल. १७-१८ वर्षांची मुलं एकमेकांशी भांडणार नाहीत, अशी अपेक्षा करणं योग्य नाही. राजकीय हस्तक्षेपाला कायद्याचा लगाम - ॲड. अमोल मातेले, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी आम्ही उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे महिनाभरापूर्वीच केली आहे. या निवडणुका बंद झाल्यामुळे राजकारणात घराणेशाही फोफावली आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना राजकारणात येण्याची संधीच राहिलेली नाही. पूर्वी या निवडणुकांत प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप होत असे. तो टाळण्यासाठीच्या तरतुदी विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये आहेत. ग्रामपंचायतींच्या किंवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जशा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या चिन्हाशिवाय लढवल्या जातात, त्याच धर्तीवर या निवडणुका घेतल्या जातील. विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडणुका सात दिवसांतच पूर्ण होणं गरजेचं आहे, त्यामुळे अभ्यासाचं फार नुकसान होणार नाही. जून- जुलैमध्ये महाविद्यालयं सुरू झाली की लगेचंच निवडणुका झाल्यास प्रतिनिधींना काम करण्यासाठी संपूर्ण वर्षं मिळतं. अलीकडे सप्टेंबर-ऑक्टोबरच्या दरम्यान विद्यार्थी प्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाते. मग लगेचच दिवाळीची आणि पाठोपाठ नाताळची सुट्टी येते. ती संपते ना संपते तोवर परीक्षा तोंडावर आलेल्या असतातच. त्यामुळे प्रतिनिधींना काम करण्यासाठी फारच कमी वेळ मिळतो. अभ्यासाबरोबरच वेगळं काही करून पाहण्याची जिद्द अनेक मुलांमध्ये असते. असे विद्यार्थी निवडून आले तर पुढे वर्षभर त्यांना महाविद्यालयाचं नेतृत्त्व करण्याची, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याची, ते ठामपणे मांडण्याची, पाठपुरावा करण्याची संधी मिळते, जनसंपर्क वाढतो. आज प्रचाराचं तंत्रही बदललं आहे. विविध प्रसारमाध्यामांतून मतदारांपर्यंत पोहोचणं शक्य झालं आहे. पुढच्या करिअरच्या स्पर्धेत हे गुण आणि हा अनुभव त्यांना लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी मदत करतो. त्यामुळे निवडणुका सुरू झाल्यास अनेक विद्यार्थी यातील संधी ओळखून त्यात सहभागी होतील, असा विश्वास वाटतो. आज महाविद्यालयांत अनंत समस्या आहेत. अनेक महाविद्यालयांत इंटरनेटची सुविधा नाही. कॅन्टीन नाही किंवा असलं, तरी समाधानकारक सेवा मिळत नाहीत. अतिरिक्त फी आकारली जाते, मात्र त्या तुलनेत पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत. वसतिगृहाचे प्रश्न आहेत, मुलींना वसतिगृहात जागा मिळत नाही. व्हीजेटीआयसारख्या संस्थेत मुलींसाठी वॉर्डन नाही. मुलींच्या वसतिगृहात अनुभवी वॉर्डन असणं गरजेचं आहे. विद्यार्थ्यांतून निवडून आलेला प्रतिनिधी असेल, तर तो या प्रश्नांना वाचा फोडेल आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देईल. या निवडणुका सुरू झाल्या तर सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला नेतृत्त्वगुण आजमावून पाहता येतील. पुढे हे विद्यार्थी प्रत्यक्ष राजकारणात प्रवेश करू शकतील. मात्र सत्ताधाऱ्यांना तेच नको आहे. आज सत्ताधारी पक्षाला पराभवाची भीती भेडसावत आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही निवडणुका घेणे टाळत आहेत. २०१९मध्येही आम्ही विद्यार्थी निवडणुका घेण्याची मागणी केली होती. सप्टेंबर २०१९मध्ये निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला होता, निवडणूक प्रक्रिया सुरूही झाली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत परवानी नाकारली. निवडणुका घेतल्यास आपल्याला अपयश येईल आणि त्याचा परिणाम तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर होईल, अशी भीती त्यांना वाटली असावी. राजकारणाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहणं बंद केलं पाहिजेे - ओमकार मांढरे, मुंबई महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालयीन निवडणुका सुजाण नागरिक घडविण्याच्या प्रक्रियेत मोलाचं योगदान देतात. काही कारणांमुळे त्या बंद कराव्या लागल्या, मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत. हिंसा टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, याची काळजी घ्यावी. मात्र हिंसेची शक्यता गृहित धरून निवडणुकाच टाळणं योग्य नाही. राजकारणाकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणं बंद केलं पाहिजे. महाविद्यालयांमध्ये सांस्कृतिक, क्रीडा अशा विविध समित्या असतात. त्यात सहभागी झालेले विद्यार्थी अभ्यासातून वेळ काढून विविध उपक्रम राबवतात. याकडे जेवढ्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं, तेवढ्याच सकारात्मक दृष्टिकोनातून राजकारणाकडे पाहणं गरजेचं आहे. विद्यार्थी निवडणुका सुरू केल्यास घराणेशाहीवर निश्चितच चाप बसेल. त्यातूनच सामान्यांचे खरे नेते पुढे येतील. vijaya.jangle@expressindia.com
