साम्यवाद का नको? भांडवलशाही का हवी?

प्रत्यक्षात पाहाल तर देशभर चालू असलेल्या सर्व रेवडी योजना म्हणजे साम्यवादी विचारसरणीची निवडणूक केंद्रित भ्रष्ट नक्कल आहे. अर्थात, शेटजीभटजी धार्जिणे नेते साम्यवादावर वारंवार टीका करतात, कारण त्यातून भांडवलशाहीचे होणारे समर्थन त्यांना हवे असते. साम्यवादी तत्त्वज्ञानाची टिंगलटवाळी करणाऱ्या आणि भांडवलशाहीचा उदो उदो करणाऱ्या ‘पोस्ट’ समाजमाध्यमांतून फिरवून असे उथळ मत भाजपाच्या आयटी सेल मार्फत भारतीय समाजात जाणीवपूर्वक पसरवले गेले आहे. पण गृहमंत्री स्वत: साम्यवादी विचारसरणी संपवण्याची भाषात करतात, तेव्हा या निमित्ताने साम्यवाद आणि भांडवलशाही या परस्पर विरोधी विचारसरणींबाबत नव्याने लिहायला हवे.

संपूर्ण राजकीय व्यवस्था म्हणून साम्यवाद अमलात येईल अशी शक्यता धूसर आहे. राजकीय पर्याय म्हणून साम्यवादाची भलामण करण्याचा लेखाचा हेतू नाही. भांडवलशाहीचा उदो उदो कुणी करत असेल तरी हरकत नाही पण त्यामुळे व्यक्ती आणि समाज म्हणून आपला नक्की काय फायदा झाला हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावा. आपल्या देशातील महाप्रचंड लोकसंख्येपैकी भांडवलशाहीचे खरे लाभार्थी एक टक्का सुद्धा नाहीत. भांडवलशाहीमुळे मिळालेल्या नोकऱ्या म्हणजे भांडवलशाहीचा लाभार्थी असणे नव्हे हे नीट समजून घेतले पाहिजे. अमर्याद संधी हे फक्त गाजर आहे. भांडवलशाहीचा खरा फायदा मोजक्या भांडवलदारांनाच होतो. त्यांना सोयीस्कर ध्येय धोरणे राबवणे हे त्यांच्या पैशावर निवडून आलेल्या राजकीय सत्तेचे एकमेव काम बनले आहे. त्यामुळेच, बहुतांश लोकसंख्येला रेवड्या वाटून उपकृत ठेवायचे आणि ठेकेदार, भांडवलदार स्नेही धोरणे राबवून पुढच्या निवडणुकीची बेगमी करायची हे सध्याचे राजकारण आहे.

भारतीय जनता पक्षाचा साम्यवादाला असणारा विरोध हा त्यांच्या मातृसंघटनेचे वैचारिक प्रणेते गोळवलकर यांच्या विचारधारेतून आलेला आहे. साम्यवाद आणि ख्रिश्चन धर्मप्रसार हे भारतीयांचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत अशी मांडणी गोळवलकर गुरुजींनी केली. नोंद घ्यावी अशी बाब म्हणजे या दोन्ही विचारधारा समतेवर आधारित आहेत तर गोळवलकर वर्णवर्चस्ववादी आहेत. आजही बहुतेक हिंदुत्ववादी त्यांचे विचार शिरसावंद्य मानतात. त्यामुळे अमित शहांनी असे विधान करणे यात नवल काहीच नाही. पण सर्वसामान्य जनता म्हणून, एक सुजाण नागरिक म्हणून यामध्ये खरोखरच कितपत तथ्य आहे हे तपासून पाहणे आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे.

साम्यवाद ही कार्ल मार्क्स आणि फ्रेडरिक एंजल्स यांनी दीडशेहून अधिक वर्षांपूर्वी मांडलेली राजकीय आणि आर्थिक विचारसरणी. जगामध्ये वर्गविहीन, राष्ट्रविहीन आणि समता असलेली राजकीय व्यवस्था आणणे हा साम्यवादाचा उद्देश आहे. साम्यवाद वैयक्तिक मालमत्तेला- पर्यायाने आर्थिक भरभराटीलाच- विरोध करतो हा अपप्रचार असून प्रत्यक्षात त्यामध्ये सर्व साधनसंपत्ती ही सर्वांच्या समान मालकीची असावी असे अपेक्षित आहे. क्षमतेनुसार काम आणि गरजेनुसार मोबदला हा अतिशय महत्वाचा लोककल्याणकारी सिद्धांत साम्यवादाचा पाया आहे. अशा समाजात शासन अथवा राज्यव्यवस्थेची गरजच उरणार नाही असा आशावादही साम्यवादाने मांडला होता. शासनसत्ता सुद्धा कष्टकऱ्यांनी चालवलेल्या राजकीय पक्षाच्या / व्यवस्थेच्याच हाती असली पाहिजे अशी मांडणी पुढे जाऊन करण्यात आली आहे. सामाजिक शोषण आणि उच्चनीचता यामुळे कष्टकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट होईल आणि औद्योगिक क्रांतीनंतर मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेला कामगार वर्ग, युरोप आणि अमेरिकेत क्रांती करून सत्ता ताब्यात घेईल अशी मार्क्सची धारणा होती. एका अर्थाने औद्योगिक क्रांती, किंवा सरंजामशाही आणि ताम्रयुग यापूर्वीच्या काळात म्हणजे हिंदुत्ववाद्यांच्या सत्ययुगात, जशी सामाजिक व्यवस्था होती तशी आधुनिक जगात असावी असा मार्क्सवादाचा आशावाद आहे. यामध्ये सैद्धांतिक पातळीवर कोणताही दोष दाखवता येत नसल्याने, सशक्त पर्यायी राजकीय तत्वज्ञान म्हणून साम्यवाद पुढे येईल, या भीतीमुळे साम्यवादाविरुद्ध बदनामी आणि टिंगल टवाळीचा मार्ग वापरला जातो. मार्क्सच्या या मांडणीनंतर ५० वर्षांत सोव्हिएत रशिया उदयाला आला आणि १९८९ मध्ये त्या देशाचे राज्यघटनाधारित विघटन होऊन तेथे साम्यवादी सरकार उरले नाही. हीच स्थिती एकेकाळच्या साम्यवादी देशांत दिसते. आजघडीला जगातील मोठा साम्यवादी देश म्हणजे चीन. चीनमध्ये माओ आणि त्यानंतरच्या नेतृत्वाने राष्ट्रप्रणित उत्पादन व्यवस्था आणि बाजारभिमुख तंत्रक्रांती या मार्गाने एक महासत्ता म्हणून झेप घेतली. भारताएवढीच लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये दरडोई उत्पन्न भारताच्या पाचपट आहे.

ज्या भांडवलशाहीचा संपूर्ण जगभर पगडा आहे त्या विचारसरणीचीही नीट पडताळणी केली पाहिजे. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर संपूर्ण जगभरच सरंजामशाही आणि लष्करशाही यांचे साम्राज्य कोसळून पडले. ठिकठिकाणी राजेशाहीचा अंत होऊन लोकशाहीची सुरुवात झाली. पण त्याआधी, अनिर्बंध राजेशाहीला धोका असू शकतो हे १२१५ च्या मॅग्ना कार्टामुळे जाणवलेल्या युरोपने विशेषत: राजेशाहीला अभय देणाऱ्या ख्रिस्ती धर्मसत्तेलाही प्रश्न विचारले जाऊ लागल्यानंतर, जुन्या आणि सरंजामी विचारांच्या व्यक्तींनी भांडवलशाही नावाची नवीन व्यवस्था जन्मास घातली. यासाठी जॉईंट स्टॉक कंपनी ची सुरुवात झाली. सन १६०० मध्ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी सुरू झाली. हा भांडवलशाही चा उगम किंवा सुरुवात असे म्हणावे लागेल. नफा आणि एकाधिकारशाही हीच भांडवलशाहीची प्रेरणा आहे. आज अनेक राष्ट्रांपेक्षाही शक्तिमान आणि मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या संपूर्ण मानवी जीवन व्यापून बसल्या आहेत. भांडवलशाहीमुळे ज्यांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ होतो असे भांडवलशाहीचा उदो उदो करतात हे ठीक आहे पण बाकी जनतेने तसे का करायचे हे स्वतःला विचारावे. हुरळली मेंढी आणि लागली लांडग्याच्या मागे असे होऊ नये.

वर्ग लढ्याच्या तत्त्वज्ञानामुळे साम्यवाद्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला नाही. तसेच हिंदुत्ववाद्यांनी देखील स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतलेला नाही. ज्या काँग्रेसने भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांनी लोकहितकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, मिश्र अर्थव्यवस्था अशी धोरणे राबवली. त्याच काँग्रेसने काळाची पावले ओळखून खा-ऊ-जा (खाजगीकरण – उदारीकरण – जागतिकीकरण) हे धोरण आणले. त्यानंतर मनरेगा, अन्नसुरक्षा, माहितीचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार अशी धोरणे राबवली.

पण साम्यवादाने मांडलेली तत्वे राबवणारी लोकशाही व्यवस्था भांडवलदारांची बटीक झालेली आहे. राज्यव्यवस्थेमध्ये भांडवलशाहीच्या तुलनेत अमर्याद शक्ती असते. त्याचा वापर करून लोककल्याण साधता येते. त्यासाठी निस्वार्थी, अभ्यासू, दूरदर्शी नेतृत्व निवडणे हे समाजाचे काम आहे. नागरिक मिंधे झाले की नागरी अधिकार गमावून बसतात. समाजाच्या रेट्यामुळे प्रागतिक समतावादी धोरणे, संधीची समानता, केवळ रेवडी वाटप न करता दर्जेदार शासकीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पायाभूत सुविधा हे साध्य होऊन लोकांचे आयुष्य समाधानी होऊ शकते. त्यासाठी सर्वसामान्यांनी भावनिक अस्मिता, प्रचारी खोटेपणा आणि स्वार्थ याला बळी न पडता लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी सातत्याने मागण्यांचा रेटा लावून दबाव ठेवला पाहिजे.


लेखक वकिली व्यवसायात असून सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. advsnt1968@gmail.com