भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची १०० वर्षे!

भूमीसंग्राम, गोवा मुक्ती संग्राम, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची लढाई असे अनेक लढे कम्युनिस्ट पक्षाकडून लढवले गेले. या चळवळी, लढे उभारताना प्रत्येक वेळी पक्षाने सैद्धांतिक चौकटीत त्या-त्या आंदोलनाची गरज आजमावून मगच लढ्याची हाक दिली आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाहीवरचा विश्वासही नेहमीच कायम राखला.

स्वातंत्र्यापूर्वीचा संप

अगदी सुरुवातीच्या लढ्यांपैकी एक लढा सन १९४६ चा प्रताप मिलच्या कामगारांचा, त्यावेळी देशात दोनच कामगार संघटना नोंदणीकृत होत्या. एक अहमदाबादची आणि दुसरी अमळनेरच्या प्रताप मिलच्या कामगारांची लाल बावटा युनियन. अमळनेरचा कामगार राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या जागृत होता. वर्गलढा, वर्गीय हितसंबंध याची त्यांना जाणीव होती. यातूनच त्यांना प्रश्न पडला, आम्ही वंचित का आहोत? – अशी जागृती त्यांच्यात झाली कारण कॉ. एस.ए. डांगे, कॉ. लालजी पेंडसे आदींनी इथे वारंवार शिबिरे घेऊन प्रबोधन केलेले होते. कार्यकत्यांची एक फळी इथे तयार झाली होती. आजच्या कामगार संघटनांचा वैचारिक जागृतीशी संबंध उरलेला नाही त्यांचा संबंध संघटनेशी फक्त पगारवाढीसारख्या मागण्यांपुरता राहिलेला आहे आणि ही आजच्या कामगार संघटनांमधली मोठी उणीव आहे. पण अमळनेरचा कामगार वर्ग व्यवस्थेला प्रश्न विचारत होता! वेळ आली तेव्हा इथले कॉ. मल्हारी चिकाटे सारखे संघटनेचे उपाध्यक्ष संपाच्या वाटाघाटीत स्वत: नोकरीवर पाणी सोडायला तयार झाले होते. एखाद्या युनिटमध्ये संप झाला तर बाकीच्या युनिटमधील कामगार संपकऱ्यांची घरे चालवत होते. अशी एकी त्यांच्यात वैचारिक जागृतीमुळे आली होती. असे असतानाही मिलच्या संचालक मंडळाशी मतभेद टोकाला गेलेत आणि अखेर संप झाला. कामगार मिरवणुकीवर गोळीबार झाला. अनेक जायबंदी झाले, कार्यकर्ते हद्दपार झाले आणि संघटनेचे लोकप्रिय नेतृत्व कॉ. श्रीपत पाटील यांच्यासह नऊ कामगारांना हौतात्म्य प्राप्त झाले आणि मिल कायमची बंद झाली. तरीही सरकारने कामगारांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. उलट तत्कालीन कामगार मंत्री मोरारजी देसाई यांनी ‘११० गोळ्या झाडल्या म्हणता, मग नऊच कामगार कसे मेले’ असा सवाल केला. हे मोरारजी काँग्रेसचे आणि त्यातही भांडवलदार कारखानदारांची भलावण करणाऱ्या अनेक पुढाऱ्यांपैकी. अशाच राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमुळे पुढे कामगार संघटना विघटित होत गेल्या आणि आज कामगार आपले एकजुटीचे हत्यार गमावून बसला. आज उत्पादन क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांची संख्या आधिक आहे. कामगारांचे बरेचसे आधिकार कमी झालेले आहेत आणि हे बदल भांडवलदार वर्ग सरकारच्या मदतीनेच करत आहे. सत्ताधारी पक्ष बदलले पण प्रवृत्ती फारशी बदलली नाही. ‘जे शेतांमध्ये राबतात, कारखान्यांत काम करतात, ते या देशाचे खरे सत्ताधारी’ हे पंडित नेहरूंचे विचार काँग्रेसजनांनी फक्त भाषणातच गुंडाळून ठेवले. आता पुन्हा काँग्रेसला गरिबांची आठवण होते आहे.

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी योगदान

सन १९५४-५६ मधे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली. ‘भाषावर प्रांतरचना’ हे तत्त्व स्वातंत्र्यपूर्व काळात सगळ्या राजकीय प्रवाहांनी मान्य केले होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही काँग्रेसने या मागणीकडे केवळ दुर्लक्षच नाही तर त्याला विरोध सुद्धा केला.आंध्र प्रदेशातील आमरण उपोषणामुळे भाषावार प्रांतरचनेची चळवळ वाढीला लागली. केंद्राने भाषावार प्रांत रचनेसाठी एक आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने तेव्हाच्या ‘मुंबई प्रांता’ची मराठी आणि गुजराती भाषक अशी दोन राज्ये करण्याचे नाकारले. यातूनच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आणि महा गुजरात चळवळी सुरू झाल्या. या चळवळीचे नेतृत्व साम्यवादी आणि समाजवादी पक्षांकडे होते. सतत चार ते पाच वर्षे कुठल्याही हिंसाचाराशिवाय आंदोलन जागृत ठेवणे ही एक अभूतपूर्व गोष्ट संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने जगाला दाखवून दिली. फ्लोरा फाउंटनजवळ (आजचा हुतात्मा चौक) जनतेच्या मोर्चावरील गोळीबारात १०६ मोर्चेकरी मारले गेले तरीही हा लढा सनदशीर मार्गानेच लढवला गेला आणि यशस्वीही झाला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष होते कॉ. एस. ए. डांगे आणि सरचिटणीस होते साथी एस. एम. जोशी. पंतप्रधान नेहरूंसह सर्वच तत्कालीन काँग्रेसनेते त्या वेळी, मुंबई प्रांत द्विभाषिकच राहणार यावर ठाम होते. अशातच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका (१९५७) झाल्या, तेव्हा ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’च्या विविधपक्षीय १३५ उमेदवारांपैकी ९९ उमेदवार विजयी होऊनही, अमराठी भाषक प्रदेशातील जागांच्या आधारे सत्ता काँग्रेसकडे गेली. परंतु या कालखंडात काँग्रेस पक्षाला फार मोठी ओहोटी लागली होती हे निश्चित, आणि त्याचा अनुभव काँग्रेस पक्षाला प्रतापगडावर शिवाजी महाराजांचा पुतळा अनावरणासाठी आलेल्या पंडित नेहरूंना काळी निशाणे दाखवण्यात आली, तेव्हा आला.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षासाठी हा संघर्ष फक्त भाषावार प्रांतरचना एवढाच नव्हता तर ती एका सैद्धांतिक, तत्त्वाची लढाई होती. साम्यवादी पक्षाचा सिद्धांत म्हणजे अनेक राष्ट्रकांचा मिळून तयार झालेला देश आहे. त्यांच्या स्वेच्छेतूनच भारत संघराज्य आहे. तर काँग्रेसची तेव्हाची भूमिका ‘तूर्तास हे पूर्णपणे विकसित संघराज्य नाही’ अशी होती. जर संघराज्याला धार्मिक पाया नको असेल तर भाषेवर आधारलेल्या राष्ट्रकांच्या एकमेकांशी असलेल्या सहसंबंधातूनच भारताचे राष्ट्रीयत्व आकाराला येईल, हा विचार भारतीय संघराज्याच्या अखंडतेसाठी आणि एकोप्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मांडला आहे.

कम्युनिस्ट पक्षाने अग्रभागी राहून लढवलेला आणखी एक लढा म्हणजे गोवा मुक्ती संग्राम. गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून मुक्त करून भारतीय संघराज्यात सामील व्हावे यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून यासाठी सत्याग्रही तयार केले गेले. महाराष्ट्र- गोवा सीमेवर सत्याग्रही पोहोचले त्यांना अटक झाली, शिक्षा झाली. अखेर लढ्याला यश आले गोवा भारताच्या संघराज्यात सामील झाला.

भूमिसंग्राम, पंचायत कामगार

सैद्धांतिक भूमिका घेऊन सन १९७० मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने भूमिसंग्राम ही चळवळ उभारली. यापूर्वी शेतमजुरांचा शेतकऱ्यांच्या, खंडकरांच्या मागण्यांवर देशात अनेक चळवळी झाल्या. पण ग्रामीण, कष्टकरी जनतेच्या मागणीवर देशाच्या प्रत्येक प्रांतात एकाच वेळी एकच कृती ही भारताच्या इतिहासात प्रथमच झाली. देशात जर शेती उत्पादनाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर प्रत्यक्ष जमीन कसतो त्याची त्या जमिनीवर मालकी प्रस्थापित झाली पाहिजे; नाहीतर नुसत्या सवलती देऊन शेती उत्पादन वाढणार नाही असे मत डाव्या/उजव्या सर्वच कृषीतज्ज्ञांचे होते. कम्युनिस्ट विचार या प्रश्नाकडे ‘उत्पादन साधनावर कष्टकऱ्यांचीच मालकी’ या भूमिकेतून पाहातो. यासाठी मोठ्या जमीन मालकांची आणि सरकारी पडीक अशा जमिनींचा ताबा शेतमजूर भूमिहीनांना देण्यात यावा यासाठी भूमिसंग्राम हा सत्याग्रह अखिल भारतीय किसान सभा आणि भारतीय खेत मजदूर संघ यांच्यावतीने केला गेला. या सत्याग्रहात हजारो सत्याग्रही देशभरातून तुरुंगांत गेले. काही लाख एकर जमिनीवर कब्जा करण्यात आला. पोलिसांच्या आणि जमीनदारांच्या गोळीबारात १७ सत्याग्रही मृत्युमुखी पडले. या चळवळीने फक्त सरकारी पडीक जमिनी भाणि प्रचंड जमीनधारक अशांच्याच जमिनीवर ताबा मिळविला. मध्यम शेतकऱ्यांच्या शेताला स्पर्शही केला नाही, महाराष्ट्रातही या चळवळीत तत्कालीन नेते आबासाहेब पारवेकर हे प्रचंड जमीनधारक होते, त्यांच्या शेतावर हा सत्याग्रह झाला. सर्वत्र सत्याग्रहींची धरपकड झाली. शिक्षाही झाली. अखेर देशभरातील या आंदोलनाला यश येऊन सरकारी वरकड जमिनीचे वाटप करण्याविषयी केंद्राने आदेश काढला. पण आजतागायत त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे फक्त केरळ राज्यात झाली, कारण तेथे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार होते.

या पक्षाचा एक महत्त्वपूर्ण लढा म्हणजे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा लढा. या कर्मचाऱ्यांना सन १९८०-८१ पर्यंत सरकारी नोकरीचे फायदे आणि सवलती तर सोडाच पण साधा पगारही मिळत नव्हता. हे कर्मचारी सरपंचाच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून असत. एका गावात दोन वा तीन कर्मचारी, त्यामुळे दबावगटही तयार होऊ शकत नव्हता. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील २२ हजार ग्रामपंचायतींतील कर्मचाऱ्यांना एकत्र आणून त्यांची संघटना उभारण्याचे काम भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने कॉ. स. ना. भालेराव यांनी केले. तेच ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते. कार्याध्यक्ष होते कॉ. राजाराम निकम आणि सचिव होते. कॉ. माधव मोकाशी. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू व्हावी यासाठी राज्य सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ही संघटना लढली. निकाल महासंघाच्या बाजूने लागला. मग प्रश्न आला अनुदानचा, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारकडून निर्णयाची अंमलबजावणी करवून घेण्याचे अवघड काम सुरू झाले. सतत राज्य सरकारशी संघर्ष करत फेब्रुवारी २०००च्या अर्थसंकल्पात ५० टक्के अनुदान राज्य सरकार आणि ५० टक्के अनुदान ग्रामपंचायत अशी तरतूद करण्यात आल्याने, लढ्याची यशस्वी सांगता झाली.

सिद्धांत आजही मार्गदर्शक

असे अनेक यशस्वी लढे पक्षाकडून लढवले गेले तरी पक्षाची पीछेहाट का? लोक म्हणतात तसा खरोखरच मार्क्सवाद कालबाह्य झाला का? वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीमुळे गुंतागुंत वाढली आणि त्याच्या परिणामांमुळे वर्गसंघर्ष निरर्थक ठरला का? – हे प्रश्नही गेली सुमारे ३५ वर्षे विचारले जात आहेत; पण मार्क्सवाद, वर्गसंघर्ष हे शास्त्रीय तत्त्वज्ञान आहे. त्यातील ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्गसंघर्ष आणि क्रांतिकारक शक्ती, वर्गीय सत्तेच्या अंताची अपरिहार्यता आणि वरकड मूल्यांचा सिद्धांत हे कालबाह्य झाले असे कसे म्हणता येईल? माणसाचे मुक्तीसाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत ते पूर्णत्वास गेलेले आहेत का? ‘दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। जो जे वांछील तो ते लाहो…’ हे संत ज्ञानेश्वरांचे चिरकालिक स्वप्न साकारण्यासाठी मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाशिवाय दुसरे तत्वज्ञान आहे का? कष्टकरी जोवर या ना त्या प्रकारच्या गुलामगिरीतच आहे, जोवर महाजनांकडून बहुजन पिळले जात आहेत तोवर मार्क्सवाद कालबाह्य नाही, तर तो मार्गदर्शकच आहे.

लोकशाही, समाजवादाप्रमाणेच मागील तीन ते चार दशकांपासून ज्या प्रश्नांसंबंधी चर्चा होत आहे ती म्हणजे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्रांती आणि त्यांचे परिणाम, वैज्ञानिक/तांत्रिक क्रांती म्हणजे नुसते शोध नव्हे तर त्यांचा उत्पादनातील सहभाग. जसे मायक्रोचिप, लेसर किरण, उपग्रहांचा वापर, माहिती तंत्रज्ञान आणि अगदी अलीकडील कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नवनवीन तंत्रांमुळे शेती असो की कारखानदारी, दूरसंचार असो की छपाई अशा अनेक क्षेत्रात नवनव्या उत्पादन पद्धतीला चालना मिळते आहे. पण कशावर संशोधन करावे हे शास्त्रज्ञांनी ठरवायचे की यंत्रणेने की भांडवलदारांनी, हा प्रश्न आज महत्त्वाचा ठरतो आहे. मक्तेदार बहुराष्ट्रीय कंपन्या बौद्धिक संपदेवर (पेटंट) भर देणार, याचा सरळ अर्थ एकेकट्या शास्त्रज्ञाचा, संशोधकाचा मान भांडवलदारीने नाहीसा केला आहे. आज डॉक्टर, वकील, कवी, शास्त्रज्ञ भांडवलदार वर्गाचे पगारी नोकर झाले आहेत. वैज्ञानिक व तांत्रिक क्रांतीने भांडवलदारी वर्ग बदललेला नाहीच; उलट कामगार वर्गात बौद्धिक श्रमिक, अकुशल कामगार, शेतमजूर अशा कष्टकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. विशेषत: तंत्रक्रांतीच्या या काळात बौद्धिक श्रम करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. त्यामुळे कामगार वर्गाचे स्वरूप बदलत आहे. हे नवकामगार वर्गसंघर्षापासून अलिप्त आहेत; पण पुढे ते काय भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे आहे.

विषमतेची लढाई आहे तशीच आहे आणि लढाईचा मार्ग आहे वर्गसंघर्ष, याचाच अर्थ आर्थिक परिवर्तनाच्या लढाईत कम्युनिस्ट विचारसरणी मार्गदर्शक आहे. आर्थिक शोषणाला आजही वरकड मूल्याच्या सिद्धांतातूनच आरपार समजून घेता येते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष स्वत:ला चिरेबंदी, एकसंध ठेवू शकलेला नाही पण खरा लोकशाहीवादी, लोककेंद्री आणि भारताच्या गरजा लक्षात घेणारा कम्युनिस्ट विचार रुजवण्यात या पक्षाचे योगदान नाकारता येत नाही.

लेखिका जीवशास्त्रज्ञ असून कॉ. स. ना. भालेराव यांच्या कन्या आहेत.

tejomyeebhalerao84@gmail.com