आपद्धर्म सोडा, राजधर्म स्वीकारा!

आज तुम्हा सगळय़ांबद्दल, एकूणच लोकप्रतिनिधींविषयी आणि राजकीय पक्ष, राजकारण या सगळय़ा प्रक्रियेविषयीच सामान्य नागरिक संतापाची भावना व्यक्त करत आहेत.

Vicharmanch

मेधा कुळकर्णी, मृणालिनी जोग

कोविड काळामुळे गुंतागुंतीचे झालेले लोकांचे रोजचे प्रश्न सोडवायला प्राधान्य देण्याऐवजी सत्ताकारण करत बसण्यामुळे लोकांचा राजकारणावरचा विश्वासच उडणार नाही का, असा प्रश्न आमदारांना विचारणारे खुले पत्र..

माननीय आमदार, महाराष्ट्र विधानसभा.

सप्रेम नमस्कार.

आज तुम्हा सगळय़ांबद्दल, एकूणच लोकप्रतिनिधींविषयी आणि राजकीय पक्ष, राजकारण या सगळय़ा प्रक्रियेविषयीच सामान्य नागरिक संतापाची भावना व्यक्त करत आहेत. नक्की काय सुरू आहे याबद्दल ते गोंधळलेले आहेत. या अनिश्चिततेच्या काळात आम्हाला मात्र, तुम्ही सगळय़ांनी कोविडसंकटाला दिलेला लोकहिताचा प्रतिसाद आठवतोय. आम्ही तुमच्याकडून तो तपशिलात जाणून घेऊन त्याचा अहवाल फेब्रुवारी २१ मध्ये प्रसिद्ध केला होता. टाळेबंदीमुळे स्थलांतर आणि अन्नधान्याची अनुपलब्धता हे प्रश्नदेखील उभे ठाकले होते. कोविडसंसर्गाच्या वेगामुळे आरोग्यसुविधांची कमतरता होती. या ‘न भूतो’ आपत्तीमध्ये तुमच्यापैकी ५५ टक्के आमदार आपापल्या मतदारसंघांना माहिती पुरवत होते. मतदारसंघातील आरोग्यस्थितीचा प्रशासनासोबत सातत्याने आढावा घेत होते. स्थलांतरितांना मदत, विविध ठिकाणी अडकून पडलेल्यांना आपापल्या गावी परत पाठवणं, हे सारं करण्यात तुम्ही पुढे होता. ९६ टक्के आमदारांनी धान्यपुरवठा आणि तयार अन्नपाकिटांचं वाटप करून आपापल्या मतदारसंघात कोणीही उपाशी राहणार नाही, याची काळजी घेतली. २१ टक्के आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात वाढीव आरोग्यसुविधांसाठी आमदारनिधीचा वापर केला. यामध्ये रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटर्सची खरेदी होती. ३५ टक्के आमदारांनी तात्पुरती कोविड उपचार केंद्रं उभारली किंवा आपापल्या मतदारसंघात अस्तित्वात असलेल्या सरकारी / खासगी रुग्णालयांचं रूपांतर कोविड उपचार केंद्रांमध्ये केलं. तुम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाची विक्री वाजवी आणि फायदेशीर दराने करण्याकरिता आणि पीक विम्याचे दावे मार्गी लावण्यासदेखील मदत केली.

तुमच्यापैकी बहुतेकांनी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्याची मागणी केली. ६७ टक्के आमदारांनी संकटकाळी योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन असण्यावर भर दिला. ६३ टक्के आमदारांनी मानवता हाच धर्म मानून संकटग्रस्तांना सर्वोपरी ठेवलं. या सगळय़ा प्रयत्नांतून जिल्ह्याजिल्ह्यात आरोग्यसुविधांच्या संख्येत वाढ झाली. तुमच्यासह प्रशासनदेखील आरोग्य समस्यांबद्दल सजग झालं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांना कोविडसंकटाचा सामना हे एकच काम करावं लागलं. त्यांनी स्वत:च वेळोवेळी सांगितल्यानुसार, त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नसतानाही, आणि अनेकदा केंद्राकडून अडवणूक होऊनही महाराष्ट्र कोविडहाताळणीत देशात अग्रेसर राहिला, ते त्यांनी आखलेल्या  रोहयोची अधिक कामं काढणं, शिवभोजन थाळी, मजुरांना, घरकामगार महिलांना आर्थिक मदत, अंगणवाडय़ांमार्फत माता-बालकांना घरोघरी शिधावाटप वगैरे योजनांच्या अंमलबजावणीत प्रशासनाबरोबर सर्वपक्षीय आमदारांचं चांगलं सहकार्य मिळालं, म्हणूनच.

सर्वपक्षीय आमदारांचा अग्रक्रम आरोग्यव्यवस्था सुधारणं आणि त्यासाठी मनुष्यबळ तयार करणं हे आहे, याचा अनुभव अगदी अलीकडे, एप्रिल-मे महिन्यात आम्हाला आला. राज्यातल्या ११ जिल्ह्यांतल्या विविध पक्षीय आमदारांनी आम्ही सुचवलेला माता-बालस्नेही प्राथमिक आरोग्य केंद्र हा उपक्रम त्यांच्या मतदारसंघात राबवायचं ठरवलं, तेव्हा. या उपक्रमानिमित्ताने आम्ही तुमच्यातल्या अनेकांना भेटलो तेव्हा मतदारसंघातल्या लोकांच्या गरजा, समस्या यावर आपल्याशी संवाद झाला. काहींशी तर दीर्घ चर्चा झाल्या. त्याही अगोदर, ५ मार्च २०२० रोजी स्त्रिया, मुलं हा समाजाचा मोठा हिस्सा असून त्यांच्या समस्यांची चर्चा धोरणकर्त्यां सभागृहांत व्हावी यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्हीकडे ‘महिलांचं सक्षमीकरण आणि त्यांचा शाश्वत विकास’ या विषयावर विशेष ठराव मांडण्यात आले. त्यावर तुम्ही आपापली मतं मांडली, सूचना केल्या. विधानसभेने महिलादिनाचं औचित्य साधून, निव्वळ प्रतीकात्मक नाही, तर ठोस विचारमंथन घडवून आणलं.

मात्र, तुम्ही कोविडकाळात केलेलं काम अपवाद तर ठरणार नाही ना? कारण, आज ते पुरतं पुसलं गेलंय. आमदार लोकहिताची कामं करतात, यावर लोक विश्वासच ठेवायला तयार नाहीत. प्रत्येक पक्षात काही आमदार लोकांबद्दलची बांधिलकी फार मानणारे आहेत. आमच्या अनुभवातून आम्ही त्यांच्याविषयी अगदी नावानिशी सांगू शकतो. खासकरून २०१९ मध्ये प्रथमच आमदार झालेल्या विधानसभेतल्या ९८ तरुण स्त्री-पुरुषांपैकी अनेकजणांची नावं या संदर्भात घेता येतील. पण आताच्या परिस्थितीत त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघांसाठी केलेल्या नियोजनाचं काय होईल? आणि कामामागच्या त्यांच्या प्रेरणेचं खच्चीकरण होणार नाही का?

कोविडकाळातल्या तुमच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही २०२०, २१ आणि २२ या सालातल्या तीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांत तुम्ही विचारलेले १,५९३ तारांकित प्रश्न तपासले. या अभ्यासावर अखेरचा हात फिरवत असतानाच राज्यातल्या राजकारणाची घडी विसकटली. मुळातच ९१ टक्के आमदारांच्या मते, कोविडमुळे मतदारसंघातील विकासकामं रखडली होती. आता ती कामं पुरी होण्याची लोक, मतदारसंघ, जिल्हे वाट बघत आहेत. कोविड अजूनही संपलेला नाही. आणि कोविडने निर्माण केलेल्या आव्हानांमध्ये बेरोजगारी, कुपोषण, बालविवाह, शिक्षणप्रवाहातून बाहेर फेकली गेलेली मुलं वगैरे समस्यांची भर पडली आहे. या समस्या सोडवण्याने लोकांचं जे भलं होईल, त्याहून अधिक लाभाचं, गौरवाचं, कर्तव्यपूर्तीचं आणखी काय असू शकतं? राजकारण हे लोककारण नाही का?

सध्या सुरू असलेली यथेच्छ निंदा, टिंगलटवाळी वरवर लोकप्रतिनिधींविषयी असली, तरी यातून लोकशाही प्रक्रियेविषयी हीन, नकारी, सबझूठवादी (सिनिक) मानसिकता वाढीला लागते. काल-परवा एका वाहिनीच्या बातमीदाराने मुंबईच्या लोकलमध्ये जाऊन महाराष्ट्रातल्या चालू घडामोडींविषयी प्रवाशांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. तर राजकारण म्हटल्यावर लोकांनी तोंडं फिरवली. ते उदासीन दिसले. त्यात भर त्यांच्या तुच्छतादर्शक नजरांची. गेल्या काही दिवसांपासून तयार झालेला पेच कधीतरी सुटेल. पण, या सगळय़ा प्रकरणातून झालेल्या दीर्घकालीन नुकसानाचं काय? गेली दोन वर्ष विधिमंडळं अधिवेशनं कोविडछायेत झाली. त्यामुळे तुम्हा सर्वाना आपआपल्या मतदारसंघातले प्रश्न मांडायला पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता. १८ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यात तुम्ही जोरकसपणे मुद्दे उठवाल अशी अपेक्षा होती. आम्ही आणि आमच्यासारखे कार्यकर्ते, संस्था तुम्हाला समस्यांची माहिती पाठवत असतात. मतदारसंघांतून तुम्हाला असंख्य निवेदनं दिली जातात. हे सारं एका क्षणात निरर्थक होऊन गेलंय.

प्रतिनिधित्व करणं, कायदेनिर्मिती आणि प्रशासनावर देखरेख या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रमुख घटनादत्त जबाबदाऱ्या. त्या पार पाडण्याची प्रक्रिया संसद वा विधिमंडळाची अधिवेशनं, तिथे उठवले जाणारे प्रश्न, मिळणारी उत्तरं, तिथल्या चर्चा याद्वारे घडते. लोकांच्या न संपणाऱ्या समस्या असतात. त्यांना जमेसच धरलं जात नाही. अशाने लोकांचा तुमच्यावरचा आणि त्याहूनही राजकीय प्रक्रियेवरचा, वैधानिक व्यवस्थेवरचा विश्वासच भंगला आहे. आधीच मतदान करणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे कमी. आता तर लोक उघड म्हणू लागलेत की, आम्ही मतदान करत नाही, तेच बरं. किंवा मत द्यायला आता जाणारच नाही.

विकास, विकासकामं हे शब्द केवळ भाषणबाजी करण्यापुरते आणि एरवी अडगळीत, असं नको व्हायला. सध्या, लोकसमस्यांचा कुठेही उच्चार नाही. त्याऐवजी संख्याबळ, दोन तृतीयांश, अविश्वास ठराव, हकालपट्टी, पात्रता-अपात्रता, हे कलम, तो नियम अशा सगळय़ा तांत्रिक बाबींवर खल सुरू आहे. या आव्हानं-प्रतिआव्हानांच्या लढाईत लोक कुठे आहेत? खरं तर, आमच्या उल्लेखापासूनच आपल्या संविधानाची सुरुवात होते. वी द पीपल / आम्ही भारताचे लोक, अशी आपल्या संविधानाची सुरुवात आहे. आम्ही, हे ‘लोक’ देशाच्या कारभारात प्रतिबिंबित व्हायला हवेत, असं आपली राज्यघटना सांगते. भारताच्या राज्यघटनेत लोकांना महत्त्व दिलंय, लोकांवर विश्वास टाकलाय, जबाबदारीही दिलीये. म्हणूनच आम्ही तुम्हाला निवडून दिलंय. तुम्ही आमचे प्रतिनिधी आहात. कृपया, लोकांना निराशेच्या गर्तेत जाण्यापासून वाचवा.

ताजा कलम: १ मे १९६० ला समाजसुधारकांची भूमी असलेलं महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात आलं, तेव्हा पुढील वाटचालीसाठी शिदोरी तयारच होती. म्हणूनच महाराष्ट्रातल्या लोकप्रतिनिधींनी भारतातल्या इतर राज्यांच्या तुलनेत क्रांतिकारी अणि पथदर्शी ठरावेत असे, सामान्य लोकांना मोठे अधिकार देणारे, स्त्री-पुरुष समानता आणि स्त्रीसक्षमीकरण यासाठीचे कायदे केले. प्रगतिशील धोरणं आखली. मागच्या लोकप्रतिनिधींनी हा वारसा तुमच्यासाठी ठेवला. आज तुम्ही आहात. उद्या अन्य कुणी असतील. तुम्ही कोणता वारसा तयार करणार आहात? महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा जपण्याची आणि पुढे नेण्याची जबाबदारी आम्ही मतदारांनी तुमच्यावर सोपवली आहे. ती निभवा, ही कळकळीची विनंती.

महाराष्ट्रातले क्रांतिकारी अणि पथदर्शी कायदे/धोरणं

१) सहकार कायदा : १९६०

२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा : १९६१

३) कृषीउत्पन्न दरनियंत्रण कायदा : १९६३

४) माथाडी, हमाल व अन्य असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठीचा कायदा : १९६९

५) प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा : १९७६

६) रोजगार हमी कायदा : १९७७

७) सर्वंकष महिला धोरण : १९९४

८) माहिती अधिकार कायदा :२००२

९) देवदासी प्रथा निर्मूलन कायदा : २००५

१०) स्थानिक स्वराज्य संस्थांत स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण : २०११

११) अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा :२०१३

१२) जातपंचायतविरोधी कायदा : २०१६

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Complicated covid period people daily question cause power politics ysh 95

Next Story
जनतेला सक्षम अधिकारी मिळण्यासाठी…
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी