परेश संगीता प्रमोद बंग
न्यायालयात एखाद्या खटल्याचा निकाल रखडणे आणि संपूर्ण देशाला लागू होणाऱ्या घटनात्मक प्रश्नाचे उत्तर वर्षानुवर्षे मिळू न शकणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पहिल्या प्रकरणात संबंधित पक्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतात; दुसऱ्या प्रकरणात कायद्याचा अर्थ, शासनसंस्थांच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि नागरिकांच्या हक्कांची व्याप्ती यांबाबतच अनिश्चितता कायम राहते. सर्वोच्च न्यायालयातील संविधान खंडपीठांसमोरील प्रलंबित प्रकरणांचा प्रश्न याच व्यापक संदर्भात पाहायला हवा.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४५(३) नुसार, संविधानाच्या अर्थासंबंधी कायद्याचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अंतर्भूत असलेल्या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी किमान पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ आवश्यक असते. अशा खंडपीठांचे काम केवळ कायद्याचा अर्थ स्पष्ट करण्यापुरते मर्यादित नसते. केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकारांचे विभाजन, संसद आणि विधानमंडळांच्या अधिकारांच्या मर्यादा, मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि लोकशाही संस्थांचे घटनात्मक उत्तरदायित्व यांनाही त्यातून दिशा मिळते. त्यामुळे या खंडपीठांसमोरील विलंब हा केवळ न्यायालयीन व्यवस्थापनाचा प्रश्न नसून घटनात्मक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचाही प्रश्न आहे.

‘सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्व्हर’ या न्यायालयीन कामकाजाचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेच्या ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आढाव्यानुसार, त्या वेळी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरील २२, सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरील पाच आणि नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरील दोन, अशी एकूण २९ संविधान खंडपीठांसंबंधी प्रकरणे प्रलंबित होती. ही त्या तारखेची आकडेवारी आहे; ती आजच्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या समजता कामा नये. या आकडेवारीचे महत्त्व केवळ संख्येत नाही. घटनात्मक प्रश्नांवरील संदर्भांचा निर्णय घेण्यासाठी अनेक वर्षे लागत असतील, तर त्यातून न्यायालयीन प्राधान्यक्रम आणि सुनावणीच्या व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरज अधोरेखित होते.

अलीकडील घडामोडी या प्रश्नाचे वेगवेगळे पैलू समोर आणतात. २० ऑगस्ट २०२६ रोजी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने औद्योगिक विवाद अधिनियमातील ‘उद्योग’ या संकल्पनेशी संबंधित संदर्भावर निर्णय दिला. या निर्णयात पूर्वीच्या न्यायनिवाड्यांनी निश्चित केलेल्या निकषांच्या पुढील वापराबाबत न्यायाधीशांमध्ये मतभेदही नोंदवले गेले. दुसरीकडे, २२ सप्टेंबर रोजी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यांना वार्षिक उलाढालीच्या आधारे विक्रीकरावर अतिरिक्त अधिभार लावण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे का, यासंबंधी २७ वर्षे जुन्या संदर्भावर सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला. एका प्रकरणात न्यायालयीन निर्णय झाला, तर दुसऱ्या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण होऊनही अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा कायम राहिली. या दोन स्थितींमधील फरक लक्षात घेतल्याशिवाय न्यायालयीन प्रगतीचे मूल्यमापन करता येणार नाही.

६ ऑक्टोबर रोजी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विधानमंडळाच्या विशेषाधिकारांशी संबंधित ‘एन. रवी विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष’ या प्रकरणातील कार्यवाही १४ मिनिटांपेक्षा कमी वेळात बंद केली. मात्र, संबंधित मूळ वाद निष्फळ ठरल्यामुळे कार्यवाही बंद झाली; लोकप्रतिनिधींचे विशेषाधिकार आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांतील घटनात्मक प्रश्नांचा अंतिम निर्णय झाला नाही. या उदाहरणातून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते. प्रकरण न्यायालयाच्या प्रलंबित यादीतून कमी होणे आणि त्यातून उपस्थित झालेल्या घटनात्मक प्रश्नाचे निराकरण होणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत.

घटनात्मक प्रश्नांच्या विलंबाचा परिणाम कायदेशीर निश्चिततेवर होतो. एखाद्या कायद्याचा अर्थ किंवा एखाद्या संस्थेच्या अधिकारांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट होण्याची आवश्यकता असताना निर्णय लांबला, तर संबंधित पक्षांसह प्रशासन आणि कनिष्ठ न्यायालयांनाही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो. प्रत्येक प्रलंबित संदर्भामुळे कनिष्ठ न्यायालयांचे काम थांबते, असे म्हणता येणार नाही; तरीही व्यापक परिणाम असलेल्या घटनात्मक प्रश्नांचे वेळेत निराकरण न झाल्यास कायद्याच्या एकसमान अंमलबजावणीसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी कायदे अस्तित्वात असणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्यांच्या घटनात्मक अर्थाबाबत स्पष्टता असणेही महत्त्वाचे आहे.

या पार्श्वभूमीवर २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयक कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्थायी पाच न्यायाधीशांचे संविधान खंडपीठ स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याची सूचना केली. संविधानविषयक प्रश्नांचा निर्णय घेण्यास पाच ते वीस वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ लागत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. ही सूचना केवळ न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यापुरती मर्यादित नाही; घटनात्मक प्रश्नांना नियमित आणि निश्चित स्थान देण्याच्या संस्थात्मक गरजेकडे ती लक्ष वेधते.

स्थायी संविधान खंडपीठाची स्थापना हा विचार करण्याजोगा पर्याय असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण कामकाजाचा विचार करावा लागेल. नियमित अपिले, फौजदारी प्रकरणे आणि तातडीच्या बाबींची सुनावणीही त्याच न्यायालयाला करावी लागते. त्यामुळे न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढली म्हणजे संविधान खंडपीठांसमोरील सर्व प्रलंबित प्रश्न आपोआप सुटतील, असे मानणे योग्य ठरणार नाही. घटनात्मक संदर्भांसाठी निश्चित वेळापत्रक, प्रकरणांच्या वयानुसार आणि परिणामांच्या व्याप्तीनुसार प्राधान्यक्रम, सुनावणी सुरू होण्याची स्पष्ट रूपरेषा आणि प्रलंबित संदर्भांची नियमित सार्वजनिक यादी हे उपायही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. अशा व्यवस्थेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्याला बाधा न आणता कामकाजाचे नियोजन अधिक परिणामकारक होऊ शकते.

न्यायालयीन विलंबाची सर्व जबाबदारी एका व्यक्तीवर किंवा एका संस्थात्मक निर्णयावर टाकणे योग्य नाही. मात्र, संविधान खंडपीठांची स्थापना आणि त्यांच्यासमोरील प्रकरणांचे वेळापत्रक निश्चित करण्याची संस्थात्मक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वावर येते. घटनात्मक प्रश्नांना प्राधान्य देणे म्हणजे इतर खटल्यांचे महत्त्व कमी करणे नव्हे; तर ज्या प्रश्नांच्या उत्तरांवर शासनव्यवस्थेचे नियम आणि नागरिकांच्या अधिकारांची व्याप्ती अवलंबून आहे, त्यांना अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करावी लागू नये, याची व्यवस्था करणे होय.

न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ एखाद्या वादाचा शेवट नसतो; अनेकदा तो संपूर्ण देशासाठी लागू होणाऱ्या घटनात्मक नियमांची स्पष्ट सुरुवात असतो. त्यामुळे घटनात्मक प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरित राहणे ही केवळ न्यायालयीन विलंबाची बाब नाही, तर घटनात्मक उत्तरदायित्वाची कसोटी आहे. संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडताना सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य निर्णय देण्याबरोबरच घटनात्मक प्रश्नांचे वेळेत निराकरण होईल, अशी संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्यावरही भर देणे आवश्यक आहे.

paresh.bang@gmail.com