आजपासून सुरू होणाऱ्या ‘कॉप-३०’ कडून अपेक्षा…

‘कॉप’च्या नुसत्या वाटाघाटींत वर्षानुवर्षे निघून जात असताना हवामान बदलांचे परिणाम जगभर वाढतच आहेत. त्यामुळे आता तरी ‘महत्त्वाकांक्षी वचनबद्धता’ वगैरे गप्पांची वेळ निघून गेली आहे. आता आपल्याला ठोस कृतीची आवश्यकता आहे. याचा अर्थ प्रत्यक्षात हवामान वित्तपुरवठा उभारण्याची आता गरज आहे. तोही दान म्हणून नव्हे तर ‘धोरणात्मक गुंतवणूक’ म्हणून. या गुंतवणुकीतूनच पुढल्या काळात हवामान बदलाला तोंड देण्याइतपत उभारी आपले जग धरेल. आपण आज एकमेकांच्या हवामान-सुरक्षेचा विचार करून पुरेशा खर्चाची तयारी ठेवली तर, भविष्यात सामायिक समृद्धीकडे आपण जाऊ शकू.

या खर्चाचा वाटा विकसित देशांनी उचलावा ही अपेक्षा रास्तच ठरते कारण मुळात ‘कॉप’मध्ये विकसनशील देशसुद्धा रिकाम्या हाताने येत नाहीत. अनेक विकसनशील देशांनी हवामान-बदल रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत, त्यासाठी स्वतःच देशांतर्गत वित्तपुरवठाही उभारला आहे. उदाहरणार्थ, पुरांचा- वादळांचा वारंवार तडाखा बसणारा बांगलादेश आपल्या हवामान वित्तपुरवठ्यापैकी ७५ टक्के स्वतःच्या संसाधनांमधून उभारतो, ही तरतूद दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात ६-७ टक्के इतकी भरते. हे असे आर्थिक आणि अन्य प्रकारचे ‘राष्ट्रीय निर्णयातून आलेले योगदान’ (सन २०१५ मधील ‘कॉप- २१’ मध्ये झालेल्या पॅरिस करारात याला इंग्रजीत नॅशनली डिटर्माइन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन्स अर्थात ‘एनडीसी’ अशी संज्ञा आहे) वेळोवेळी वाढवण्यातसुद्धा विकसनशील देश अग्रेसर आहेतच.

बांगलादेशात अलीकडेच सादर झालेल्या ‘एनडीसी- ३.०’ नुसार सन २०३५ पर्यंत आज सुरू असलेल्या व्यवसायांतून होणारी उत्सर्जन कपात कोणत्याही परिस्थितीत ६.३९ टक्क्यांनी कमी केली जाईल; तसेच याकामी जर अन्य देशांकडून आर्थिक आणि तांत्रिक मदत मिळाली, नव्या पर्यावरणपूरक पद्धतींना जागतिक मान्यता मिळाली, तर उत्सर्जनामध्ये येत्या दहा वर्षांत १३.९२ टक्क्यांची घट नोंदवण्याचे बांगलादेशचे उद्दिष्ट आहे. अशी ‘बिनशर्त’ आणि ‘सशर्त’ उद्दिष्टे ठेवण्याची मुभा पॅरिस करारानुसार सर्व देशांनी मान्य केलेली आहे.

पण बांगलादेशासारख्या आकाराने तशा लहान देशालाही, तब्बल ११६ अब्ज डॉलर इतकी एकूण गुंतवणूक या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. बांगलादेशात काळजीवाहू सरकारचे काम करणाऱ्या ‘सल्लागार मंडळा’तील पर्यावरण विषयक सल्लागार म्हणून मी नमूद करू इच्छिते की, यासाठी आम्ही काही प्रशासकीय सुधारणाही केल्या आहेत. सरकारच्या दहापेक्षा अधिक खात्यांना पर्यावरण आणि हवामान बदलाशी संबंधित धोरणांसाठी एकत्र आणणारी ‘बांगलादेश क्लायमेट अँड डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म’ (बीसीडीपी) ही राष्ट्रीय यंत्रणा स्थापन करून त्यामार्फत हवामान वित्तपुरवठा वाढवला जाणार आहे. हे अर्थातच देशांतर्गत वित्तपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा आमच्या देशाचा अनुभव जगाने वाचावा, कारण जगातल्या ज्या नैसर्गिक परिसंस्थांना हवामान-बदलामुळे सर्वाधिक धोका असल्याचे आज मानले जाते, त्यापैकी ‘सुंदरबन’ हा जगातील सर्वात मोठा खारफुटीचा त्रिभुज प्रदेश आमच्या देशात आहे. या परिसंस्था हवामान नियमन करतात, कार्बन संचय करून त्या वादळांची जोखीम कमी करतात, त्यामुळे त्यांचे संरक्षण करणे केवळ बांगलादेशसाठीच नाही तर आपल्या वसुंधरेसाठी महत्त्वाचे आहे.

पण आमच्याइतकेच प्रयत्न जगातले अनेक विकसनशील देश आज करत आहेत. त्या देशांच्याही योजनांना आर्थिक पाठिंब्याची गरज आहे. त्याचसाठी तर, पुढल्या वर्षापासून ‘आंतरराष्ट्रीय हवामान वित्तपुरवठ्या’त दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर जमा करण्याचे गेल्या वर्षी- ‘कॉप- २९’मध्ये ठरलेले आहे. ती आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता आहे, ती वावडी ठरू नये याची खबरदारी ‘कॉप-३०’ने घेतलीच पाहिजे. विकसित देशांनी त्यांच्या वचनबद्धतेचे पालन केले, तर आणि तरच नवीन निधीमध्ये भर पडू शकते. पण अनेकदा हे विकसित देश काय करतात? पर्यावरण-रक्षणासाठी आधीपासून चालवलेला खर्चच ‘योगदान’ म्हणून दाखवतात. याला वाव न ठेवता, निधी-उभारणी अधिक जबाबदारपणे व्हावी, यासाठीही ‘कॉप-३०’नेच पावले उचलली पाहिजेत.

वित्तपुरवठ्याची गुणवत्ता हा नेहमीच प्राधान्याचा मुद्दा असायला हवा. म्हणजेच, निधी उभारणे आणि तो खर्च करो यांच्या पद्धती सुव्यवस्थित, सुलभ आणि प्रभावी ठरल्या पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक विकसित देश किती योगदान देईल हे स्पष्ट व्हायलाच हवे; पण त्यातही आधीपासूनच्या समस्या किंवा सोडवण्यावरचा खर्च (शमन-खर्च) किती आणि भविष्यकाळात समस्या उद्भवू नयेत यासाठी आखलेल्या योजनांवर खर्च (अनुकूलन-खर्च) किती, या खर्चाचे वितरण समन्यायी आणि शिस्तबद्ध होईल, याची खबरदारी घेण्यात आली पाहिजे.

विकसनशील देशांना कर्जाऊ वित्तपुरवठा हा याकामी टिकाऊ उपाय नव्हे, कारण त्याने हे देश कर्जाच्या ओझ्याखाली ढकलले जातात. वित्तपुरवठ्याचा मोठा वाटा अनुदान आणि सवलतींच्या स्वरूपात आला पाहिजे. आर्थिक अस्थिरता असेल, तर हवामान-बदल रोखण्यासाठी खर्च करायला कोणीही राजी नसते. विकसनशील देशांना आर्थिक अस्थिरतेच्या खाईत न ढकलता त्यांना निधी कसा पुरवता येईल हे ठरवा, असा आग्रह ‘कॉप- २९’ मध्ये वारंवार मांडला गेला होता. आता ‘कॉप-३०’ आपल्याला त्याचे स्पष्ट धोरणात्मक चौकटीत रूपांतर करण्याची संधी देते आहे.

‘हवामान वित्तपुरवठ्या’चा परिणाम लगेच दिसत नाही हे खरे, पण अर्थशास्त्राच्या कसोट्यांवर या वित्तपुरठ्याला भक्कम आधार आहे. आजवरच्या अभ्यासांमधून असे सिद्ध झालेले आहे की हवामान-अनुकूलनासाठी गुंतवलेला प्रत्येक डॉलर दीर्घकालीन फायदे म्हणून दहा डॉलरपेक्षा जास्त उत्पन्न देऊ शकतो. विकसित देशांनी जर अन्य (विकसनशील) देशांतल्या अनुकूलन-खर्चाला पाठिंबा दिला, तर विकसित देशांनाही पुरवठा साखळी स्थिर होण्यासारखे फायदे मिळतातच. आपल्या सामायिक भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून हवामान वित्तपुरवठ्याकडे पाहिले पाहिजे. अखेर ही जागतिक पातळीवर आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या सर्वांनाच लाभदायक ठरणारी भागीदारी आहे.

थोडक्यात, हवामान वित्तपुरवठा करारावर तर गेल्या वर्षी (कॉप-२९ मध्ये) सहमती झाली, त्या वेळी विकसनशील देशांची सदभावना दिसून आली होतीच, पण आता तपशील भरण्याचा प्रश्न आपल्यापुढे आहे. ‘हवामान वित्तपुरवठा संरचना’ आकारण्यात सर्व देशांनी रचनात्मकपणे सहभागी होण्याची आवश्यकता आहे. प्रश्न पैशाचा आहेच- पण ताेही दुहेरी आहे… पैसा फक्त किती आहे एवढाच प्रश्न नाही तर तो कसा प्रवाहित होतो आणि दीर्घकालीन परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी त्याचा सर्वोत्तम वापर कसा करता येईल हाही मुद्दा आहे.

‘कॉप-२९’चा यजमान देश अझरबैजान आणि ‘कॉप-३०’ जिथे भरते आहे तो ब्राझील, यांनी हवामान वित्तपुरवठ्याची रक्कम २०३५ पर्यंत दर वर्षी १.३ ट्रिलियन डॉलर कशी करता येईल, या प्रश्नाबाबत पुढाकार घेतलेला आहे. ते उद्दिष्ट चांगले आहेच, पण उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येण्यासाठी काहीएक आखणी लागते आणि बांधणीसुद्धा हवीच असते. ही बांधणीसुद्धा दुहेरीच हवी. म्हणजे, मुळात दरवर्षी किमान ३०० बिलियन डॉलर उभारायचे कसे- कोणी किती निधी द्यायचा, यासह तो निधी कोणाला- कशासाठी किती दिला जाणार याचीसुद्धा स्पष्टता पहिल्यापासून असली पाहिजे. तरच वसुंधरेला वाचवण्यासाठीचा हा सारा व्यवहार पारदर्शक आणि कार्यक्षम होऊ शकेल.

आपण निराशावादी सूर तर भरपूर ऐकतो… ‘आंतरराष्ट्रीय समुदायात आज एकवाक्यताच दिसत नाही, जो तो देश फक्त स्वत:चे भले पाहातो’ वगैरे भाष्ये होत असतात आणि ती खरीच वाटतील अशी उदाहरणेही जगात कुठेकुठे दिसतात. अशा आजच्या कठीण काळात ‘कॉप’ महापरिषदा हा आशेच किरणच मानायला हवा- कारण ‘कॉप-३०’ ने जर हवामान वित्तपुरवठ्यासाठी संस्थात्मक चौकट उभारण्याचे काम केले तर, जग आजही सहकार्य करू शकते, हेही आपाेआपच दिसेल! सहकार्य हाच सामूहिक यशाचा मार्ग असतो, हे ‘कॉप-३०’ ने नाकारू नये, इतकेच.

कॉपीराइट : प्रोजेक्ट सिंडिकेट. http://www.project-syndicate.org