मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे धोके

हे काहीसे टोकाचे मत आहे. हा अपवादात्मक स्वरूपाचा दावा आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला विरोध करणारे अनेकजण या पुनर्रचनेला कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी, असे म्हणत नाहीत. काही राज्यांनी ‘लोकसंख्या नियंत्रण’ करण्यात मिळवलेल्या यशाच्या अनुषंगाने त्यांचा मर्यादित आणि सदोष असा युक्तिवाद असतो. संविधानातील भारतीय संघराज्यवादाच्या रचनेला धक्का पोहोचवता येणार नाही किंवा तिचे उल्लंघन करता येणार नाही, हा मुद्दा फारसा मांडला जात नाही. त्यामुळेच संविधानातील ‘संघराज्यवादाची रचना’ अपरिवर्तनीय आहे, असा दावा केल्यावर त्यावर आक्षेप उमटणार, त्याला प्रश्नांकित केले जाणार, हे स्वाभाविक आहे. अशा प्रकारचा दावा करणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत नाही का? प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर संघराज्यवादाच्या या रचनेची आठवण का करून द्यावी लागते आहे? हे प्रश्न गंभीर आहेत आणि त्यांची प्रामाणिकपणे उत्तरे द्यायला हवीत.

मूळ मुद्दा स्पष्ट करून आपण सुरुवात करूया. सध्याच्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनतेतील दोनपैकी एका भागाशी संबंधित हा वाद आहे आणि त्याच अनुषंगाने हा युक्तिवाद केला जातो आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या सीमांची नव्याने आखणी करण्याला किंवा राज्यातील विधानसभा जागांची पुनर्रचना करण्याला सर्वसाधारणपणे कोणाचा विरोध नसतो. त्यातून देशाच्या संघराज्यवादाला धोका पोहोचत नाही. मूळ मुद्दा आहे राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नव्याने ठरवून दिल्या जाणाऱ्या लोकसभा जागांचा. साधारण ५० वर्षांपूर्वी लोकसभेच्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला पहिल्यांदा स्थगिती देण्यात आलेली होती. आता ही स्थगिती रद्द करावी का? की आणखी काही काळ स्थगिती असावी? की कायमस्वरूपी यावर स्थगितीच असावी ? सध्याचा वाद हा या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आहे.

त्याची चर्चा करताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मूळ संविधानातील ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ या तत्त्वांवर मतदारसंघांचे अवलोकन केले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली होती. त्याचा अर्थच मुळी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी समान मतदारसंख्येचे प्रतिनिधित्व करेल. जर या मतदारसंख्यांमध्ये खूप मोठा फरक असेल तर मोठ्या मतदारसंघातील मतदारांच्या मताची किंमत खूप कमी होईल; तर लहान मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघातील मताची किमंत जास्त होईल. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये ३२ लाख लोकसंख्येसाठी एक खासदार आहे तर केरळमध्ये १८ लाखाहून कमी लोकसंख्येसाठी एक खासदार आहे. याचा अर्थ असा की सध्यादेखील, केरळमधील मतदाराच्या मताचे मोल उत्तर प्रदेशमधील मतदाराच्या मताच्या जवळपास दुप्पट आहे. काही मूलभूत मुद्दा असेल तर या विसंगतीवर उत्तर शोधले पाहिजे. संविधानातच या अनुषंगाने काही अपवाद मांडले आहेत. गोवा आणि अरुणाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये ८ लाखाहून कमी लोकसंख्येचे लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत. कमी लोकसंख्या असूनही त्यांना अधिक प्रतिनिधित्व देताना ‘असमान संघराज्यवाद’ (ॲसिमेट्रिकल फेडरॅलिझम) हे तत्त्व संविधानाने स्वीकारले आहे. लोकशाहीच्या सामान्य तत्त्वांना वळसा घालून विचारपूर्वक हे प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते.

माझे म्हणणे असे आहे की, आता हे वास्तव लक्षात घेऊन असमान प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व एकूणातच लागू केले पाहिजे. अशा प्रकारची परिस्थिती उद्बभवेल असं संविधानकर्त्यांनाही वाटलं नसावं. लोकसंख्या नियंत्रणातील यश किंवा अपयश हा माझा मुद्दा नाही. जन्म दर आणि मृत्यू दर हे एकूण लोकसंख्येतील प्रवाहानुसार ठरतात. अधिक विकसित राज्यांमध्ये आणि सामाजिक समूहांमध्ये लोकसंख्या लवकर घटते. यात सरकारांनी श्रेय घेण्यासारखे काहीही नाही. शिवाय या लोकसंख्येबाबत केलेल्या युक्तिवादाचा आधार घेऊनच गरीब आणि वंचितांच्या विरोधात मांडणी होऊ शकते. माझा मुद्दा वेगळा आहे.

संविधान लागू झाल्यापासून भारतात सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक या तिन्ही बाबतीत भेदरेषा निर्माण झाल्या. गेल्या तीन दशकांत त्या अधिक ठळक झाल्या. वाढत गेल्या. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे आणखी एक भेदरेषा निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यातून आधीच्या तीन भेदरेषा आणखी तीव्र होतील, अशी भीती आहे. देशाच्या एकतेला त्यातून धोका पोहोचू शकतो. भारताच्या ऐक्याविषयी ज्यांना चिंता वाटते त्यांनी मुळात आधीच्या तीन भेदरेषा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आधीच्या तिन्ही भेदरेषांना मिळणारी ही चौथी भेदरेषा निर्माण होऊ नये, याची दक्षता घेतली पाहिजे. त्यामुळेच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला स्थगिती दिली पाहिजे.

पहिल्या सांस्कृतिक भेदरेषेने उत्तरेतील हिंदीभाषिक राज्ये आणि दक्षिणेतील बिगर हिंदीभाषिक राज्ये तसेच पूर्व आणि पश्चिम भारत यांमधील दरी वाढवली. सुरुवातीपासूनच हा भेद होता. ही दरी फाळणीनंतर वाढत गेली. या दरीतून फूट पडू नये यासाठी राजकीय नेतृत्वाने प्रयत्न केले. त्यामुळेच भाषावार प्रांतरचना मान्य करणे असो वा राजभाषा म्हणून एखाद्याच भाषेला (हिंदीला) मान्यता नाकारणे असो, यांसारख्या निर्णयातून फूट रोखण्याचा प्रयत्न झाला. गेल्या तीन दशकातील आर्थिक विकासातून दक्षिण भारत आणि उत्तर, पूर्व भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता निर्माण झाली. गम्मत म्हणजे, भाषिक आधारावर विभाजन झालेले भाग आर्थिक बाबतीत तुलनेने अधिक वरचढ ठरले आहेत.
भाजपच्या उदयासोबत चौथी भेदरेषा अधिक ठळक झाली आहे. भाजपचे पूर्ण वर्चस्व आहे अशी उत्तरेतील राज्ये आणि जिथे भाजप पक्षीय स्पर्धेच्या रिंगणात आहे (कर्नाटक, ओदिशा, पश्चिम बंगाल) किंवा भाजपचा कमी प्रभाव आहे (आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ) अशी राज्ये यांमधील भेदरेषा वाढत गेली आहे. या तिन्ही भेदरेषा एकमेकींना पूर्णपणे मिळत नाहीत ; मात्र हिंदी पट्टा आणि दक्षिणेतील राज्ये या प्रत्येक भेदरेषेच्या परस्परविरोधी बाजूंना आहेत एवढे नक्की.

मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे ही चौथी भेदरेषा अधिक ठळक होईल आणि आधीच असलेली दरी आणखी वाढत जाईल. राज्यांच्या २०२६ साली अंदाजित केलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघांची संख्या निर्धारित झाल्यास हा धोका निर्माण होऊ शकतो, हे मिलन वैष्णव आणि जेमी हिंटसन यांच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. मतदारसंघांच्या या पुनर्रचनेमुळे दक्षिणेतील राज्ये आपल्या जागा गमावतील. केरळ आणि तामिळनाडूच्या प्रत्येकी आठ जागा कमी होतील तर आंध्र आणि तेलंगणा मिळून आठ जागा कमी होतील. तसेच कर्नाटकच्या दोन जागा कमी होतील. याशिवाय बिगर हिंदी भाषिक राज्यांच्याही जागा कमी होतीलः पश्चिम बंगालच्या सहा जागा, उडिसाच्या तीन जागा तर पंजाबची एक जागा कमी होईल. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन्हींचा अपवाद (या दोन्ही राज्यांची प्रत्येकी एक जागा कमी होईल.) वगळता उत्तर भारतातील सर्व हिंदी राज्यांच्या जागा वाढतील : उत्तर प्रदेश (अधिक ११), बिहार (अधिक १०), राजस्थान (अधिक ६) आणि मध्य प्रदेश (अधिक ४). म्हणजे सरळच, हिंदी भाषिक राज्ये आणि बिगर हिंदी भाषिक राज्ये यांच्यामधील आधीच ताणलेले संबंध बिघडवून टाकणारी ही मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची योजना आहे. सध्या हिंदी पट्ट्यात लोकसभेच्या ५४३ पैकी २२६ जागा आहेत. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर या जागांची संख्या होईल २५९. सध्या लोकसभेच्या १३२ जागा असलेल्या दक्षिणेतल्या राज्यांना पूर्वेकडच्या किंवा पश्चिमेकडच्या राज्यांसोबत हातमिळवणी करून कोणत्याही सांविधानिक दुरुस्तीला विरोध नोंदवणे शक्य होते. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर मात्र त्यांच्याकडची ही निर्णायक सत्ता संपुष्टात येईल.

अशी रचना ही भारतीय संघराज्याच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे. विविधतेतील एकतेच्या तत्त्वाशीही हे विसंगत आहे. संविधानातील संघराज्याच्या तत्त्वांत कोणत्याही भागाचे वर्चस्व असू नये, असा विचार मांडलेला आहे. या तत्त्वाचा सन्मान करणे हे सामाजिक कराराशी सुसंगत आहे. हा सामाजिक करार भारतीय संघराज्यवादाच्या तत्त्वांमध्ये अध्याहृत आहे. भारत हे काही ‘सर्व घटकराज्ये एकत्र येऊन’ (कमिंग टुगेदर), तसा लिखित करार करून तयार झालेले संघराज्य नाही. ‘आपण सर्व घटकराज्यांची मोट बांधून असलेले’ (होल्डिंग टुगेदर) संघराज्य आहोत जिथे करार गृहीत धरला आहे; पण तेच संघराज्याचे पायाभूत अधिष्ठान आहे. हा अलिखित करार मान्य केल्यावर दोन दावे हे कायमस्वरूपी निरस्त होतात : (१) निव्वळ लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व, (२) कर महसूलाच्या आधारे केंद्र राज्यातील निधी वाटप. हिंदी भाषिक राज्ये आणि बिगर हिंदी भाषिक राज्ये येथे एका बाबतीत पराभूत ठरतील पण दुसऱ्या बाबततीत विजयी ठरतील. तात्कालिक निवडणुकीय फायद्या-तोट्यांच्या पलीकडे जाऊन या मूलभूत कराराबाबत राष्ट्रीय पातळीवर एकमत झाले तर पार्थ चॅटर्जी म्हणतात त्याप्रमाणे ‘न्याय्य प्रजासत्ताका’च्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडेल.(अनुवादः श्रीरंजन आवटे)