निलेश मोडक
वर्ष २०१४ , इयन गुडफेलो कॅनडातील मॉंट्रियाल विद्यापीठात कॉम्प्युटर सायन्स मध्ये पीएच. डी. करत होता. नुकतीच डॉक्टरेट मिळालेल्या सहकाऱ्याच्या सेलिब्रेशन पार्टीतील हा प्रसंग. एका किचकट रिसर्च प्रोजेक्ट विषयी इयनचे काही मित्र त्याचं मार्गदर्शन घेत होते, ‘इयन, आम्ही असा एक कॉम्पुटर प्रोग्राम बनवतोय, जो आजवर कुठेही अस्तित्वात नसलेले फोटो पूर्णतः स्वतःच तयार करू शकेल. पण त्यात काही अडचणी आहेत. आम्ही अगदी आधुनिक मशीन लर्निंग मॉडेल्स वापरतोय. क्लिष्ट स्टॅटिस्टिक्सची समीकरणं सोडवून, सखोल अनॅलिसिस करून बघितले. पण रिझल्ट्स खूपच निराशाजनक आहेत. काय करायला हवं आम्ही…?’
‘हा अप्रोच नाही चालणार इथे. काहीतरी नाविन्यपूर्ण करावं लागेल!’, असं मोजकंच काहीतरी बोलून इयनने पार्टीतून काढता पाय घेतला. आणि थेट रिसर्च लॅब गाठली. काहीतरी भन्नाट कल्पना त्याला सुचली होती. रात्रभर तो कम्प्युटर प्रोग्राम लिहीत होता. आणि पहाट होता होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रातील संशोधनासाठी त्याने एक नवी दिशा शोधून काढली होती. त्याने लावलेला हा शोध म्हणजेच जनरेटिव्ह ॲडव्हर्सरियल नेटवर्कस (GAN) मॉडेल!
इथूनच जनरेटिव्ह एआयमधील संशोधन अतिशय वेगाने पुढे गेले. जनरेटिव्ह ॲडव्हर्सरियल नेटवर्कस (GAN) नंतर ट्रान्सफॉर्मर मॉडेल्स आले. आणि त्यातूनच २०२२ साली जगाला भुरळ पाडणाऱ्या चॅटजीपीटीचा जन्म झाला. इयन गुडफेलो खऱ्या अर्थाने एआय विश्वातील ओव्हरनाईट सेलेब्रिटी बनला! ह्या संपूर्ण प्रसंगाची आठवण येण्याचं कारणं म्हणजे, एआय क्षेत्रातील महत्वपूर्ण जागतिक शिखर संमेलन १६ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीमध्ये होत आहे. आजवर होणारं तसं हे चौथं संमेलन आहे. इंग्लंडमधील ब्लेचले पार्कवर पार पडलेल्या पहिल्या संमेलनावर एआय विषयीच्या भीतीचं सावट होतं. मानवी अस्तित्वासाठी एआयच्या घातक परिणामांवर तिथे जी चर्चा झाली, त्याला हळूहळू एक सकारात्मक वळण मिळत गेलं.
एआय संशोधन, उद्योग, व्यापार इत्यादी क्षेत्रातील अनेक दिग्गज मंडळी ह्या संमेलनात एकत्र येणार आहेत. त्यासोबतच बऱ्याच देशांच्या वरिष्ठ राजकीय नेत्यांची हजेरी इथे लागणार आहे. ह्या संमेलनाचं यजमान पद म्हणजे जी ट्वेंटी नंतर एआय क्षेत्रात ग्लोबल साऊथचं नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची भारतासाठीची मोठी संधी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक व्यासपीठांपारून एआय, डीपटेक अशा क्षेत्रांमध्ये भारताने आत्मनिर्भर बनायला हवं आणि त्यासाठी तरुणांनी उत्तम दर्जाचं संशोधन करावं; नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घ्यायला हवेत, असं आवाहन केलं आहे. अमेरिका, चीन आणि काही युरोपातील देशांनी ह्यापूर्वीच त्यात निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. तशात आपण केवळ जागतिक ग्राहकपेठ न होता, स्वतःचं एक स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करायचं असेल, तर इयन गुडफेलोच्या उदाहरणातून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे.
एआय इम्पॅक्ट संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची एआय-डीपटेकमधील विद्यमान स्थिती आणि आत्मनिर्भरतेपर्यंतचा प्रवास एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघण्याचा हा प्रयत्न.
एआय प्रतिभा-कौशल्य विकास आणि विस्तार:
इयनची गोष्ट थोडी पुढे नेऊ. पीएच. डी. नंतर इयनने गूगलची एआय रिसर्च टीम जॉईन केली आणि आपलं संशोधन पुढे नेलं. नंतर त्याने ओपन एआय ह्या चॅट जीपीटी बनवणाऱ्या कंपनीच्या रिसर्च टीम मध्ये प्रवेश मिळवला. विद्यापीठात सुरू केलेलं संशोधन व्यावसायिक क्षेत्रातही तितक्याच जोमाने तो पुढे घेऊन जात होता. असं करणारा इयन हा काही एकमेव विद्यार्थी नव्हे. गॉडफादर ऑफ एआय अशी उपाधी मिळालेले आणि २०२४ सालचा नोबेल पुरस्कार मिळवणारे जेफरी हिंटन हेसुद्धा गुगल रिसर्च टीममध्येच संशोधनाला नवी दिशा देत होते. त्यांचाच विद्यार्थी असलेल्या इल्ल्या सुत्स्कीवर ह्याने काही सहकाऱ्यांसह ओपन एआय कंपनीची स्थापना केली. चॅट जीपीटी बनवणाऱ्या टीमचा तोच मुख्य एआय सायंटिस्ट होता. अशी असंख्य उदाहरणं आपल्याला सापडतील.
मूळ मुद्दा असा की अमेरिकेत मूलभूत संशोधनासाठी लागणारी एक अतिशय प्रगल्भ इकोसिस्टिम आहे. शिक्षण संस्थांसोबतंच व्यावसायिक क्षेत्रातही अशा संशोधनासाठी प्रचंड वाव आहे. आणि त्यातूनच एआयसाठी लागणारं विशेष प्रतिभा-कौशल्य वाढीस लागतं. ह्या अनुषंगाने भारतातील परिस्थितीचा आढावा घेतला तर शासनातर्फे उचलली जाणारी काही रचनात्मक पावलं ठळकपणे दिसतात. उदाहरणार्थ इंडिया एआय फ्युचर स्किल्स ह्या उपक्रमाअंतर्गत पदव्युत्तर तसेच पीएच. डी. अभ्यासक्रमांमध्ये एआय विषयी अधिक भर देण्याचा प्रयत्न होत आहे. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या २०२४ च्या एआय इंडेक्स रिपोर्ट नुसार एआय कौशल्य प्रसाराच्या बाबतीत भारत अगदी अमेरिका आणि जर्मनीच्याही पुढे आहे. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट सांगतो की भारतातील व्यावसायिक क्षेत्रातील एआय मध्ये कौशल्य मिळवलेल्यांची संख्या गेल्या ८-१० वर्षांमध्ये १४ पट वाढली आहे, इत्यादी.
पण आत्मनिर्भरतेसाठी हे पुरेसं आहे का खरंच…?
कारण इथेच एक विरोधाभास दिसतो. आज आपल्याकडे स्पेशलाइज्ड एआय एक्सपर्ट्स आणि एआय इंजिनियर्सची पुरेशी उपलब्धता नाही. विद्यापीठांमधील थिओरिटिकेल नॉलेज आणि व्यवसाय क्षेत्रात लागणारं आधुनिक कौशल्य ह्यात एक दरी निर्माण झाली आहे. पीएच. डी. नंतर त्या संशोधनाला पुढे नेण्यासाठी संधी देणारी दालनं नाहीत. खासगी क्षेत्रातही अशा संधी फार नाहीत. मग टॉप टॅलेंटला परदेशाची वाट धरावी लागते.
अशा परिस्थितीत कौशल्य विकास केंद्रे पुरेशी होणार नाहीत. इथे गरज आहे ती ॲकेडेमिया आणि इंडस्ट्री ह्यांना जोडणाऱ्या प्राविण्यता केंद्रांची (सेंटर ऑफ एक्सलन्स)! सोबतंच आपल्याला शैक्षणिक क्षेत्रात अगदी उद्देशपूर्ण असे आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील. अभ्यासक्रमांमध्ये मूलभूत बदल करावे लागतील, प्रकल्प आणि प्रशिक्षणावर अधिक भर द्यावा लागेल.
संयमी संशोधन आणि आर्थिक गुंतवणूक:
पुन्हा इयनच्या गोष्टीकडे वळूया. त्याने GAN मॉडेलचा शोध २०१४ साली लावला. आणि चॅट जीपीटीच्या आविष्काराला त्यानंतरही आणखी ७-८ वर्षे लागली. बरं इयन चा शोध हा काही जनरेटिव्ह एआय मधील पाहिला प्रयत्न नव्हता. १९५२ साली Christopher Strachey ह्या ब्रिटिश कंप्युटर सायंटिस्ट ने लव्ह-लेटर प्रोग्रॅम लिहिला होता. लेखी मजकूर संगणकाद्वारे तयार करण्याचा हा खरा पहिला प्रयोग. पुढे १९६६ साली एलिझा हा कंप्युटर प्रोग्रॅम मानसशास्त्र तंज्ञाप्रमाणे संवाद साधू शकत होता. नंतर Natural Language Processing (NLP) ही शाखा नावारूपाला आली. मग मेंदूच्या रचनेवरून प्रेरणा घेऊन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्कसचा शोध लागला, तोवर २००३ साल उजाडलं होतं. हा संपूर्ण पन्नास वर्षांचा प्रवास होता. मूलभूत संशोधनासाठी वर्षानुवर्षांच्या अशाच अविरत प्रयत्नांची, संयमी संशोधनाची आवश्यकता असते.
इथे नाण्याची दुसरी बाजू समोर येते – आर्थिक गुंतवणूक. इंडिया एआय मिशन आणि स्टार्ट अप फंडच्या माध्यमातून शासनाने भक्कम गुंतवणूक केली आहे. पण थोडं खोलवर बघितलं तर असं लक्षात येतं की गेल्या दहा-अकरा वर्षांमधील स्टार्ट अपसाठी मिळालेल्या एकूण (खासगी आणि शासकीय ) गुंतवणुकीपैकी केवळ एक टक्का गुंतवणूक डीपटेकसाठी आहे. रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट मध्ये भारतातील गुंतवणूक जीडीपीच्या केवळ ०.६४% एवढीच आहे. चीनमध्ये ही गुंतवणूक जीडीपीच्या २.४% आहे. त्याहून महत्वाचं म्हणजे आपल्या गुंतवणुकीतील शासनाचा वाटा अंदाजे ६० टक्के आहे. तर चीनमध्ये सरकारी गुंतवणूक ३० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अशी भरभक्कम खाजगी गुंतवणूक असल्याने चॅट जीपीटीला टक्कर देणारं डीपसीक मॉडेल चीनमध्ये तयार झालं, ह्यात तशी आश्चर्याची बाब नाही. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या रिपोर्ट नुसार एआयच्या रेसमध्ये चीन आज अमेरिकेच्या अगदी जवळ पोचला आहे. त्यामुळे आपल्यालाही वेगाने पावलं उचलावी लागतील. एआय-डीपटेक क्षेत्राचं वैशिष्ट्य खाजगी गुंतवणूकदारांना पटवून देणे आवश्यक आहे. विशेष सवलतींच्या माध्यमातून लॉन्गटर्म, संयमी गुंतवणुकीसाठी त्यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
डीपटेकसाठीची पायाभूत सुविधा:
इंडिया एआय मिशन अंतर्गत एआय साठी आवश्यक असलेली High Performance Compute (HPC) सुविधा पुरवण्यावर शासनाने विशेष भर दिला आहे. अठरा हजारांहून अधिक जीपीयू (ग्राफिक प्रोसेसिंग युनिट्स ) असलेल्या केंद्राची निर्मिती करण्याचं प्रयोजन आहे. आणि त्याद्वारे स्टार्ट-अप्सना केवळ शंभर रुपये प्रति तासाच्या दराने जीपीयूचा ऍक्सेस मिळणार आहे. जगात इतरत्र बघीतलं तर हा दर अंदाजे तीनशे रुपये प्रति तास आहे. त्यामुळे नक्कीच हा उपक्रम स्तुत्य आहे. परंतु ह्या पुढे जाऊन एआय फाऊंडेशन मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी ही क्षमता अधिक वाढवावी लागेल. शैक्षणिक संस्थांनाही आणखी सवलतींसह ह्यात समाविष्ट करून घ्यावे लागेल.
२०२६ च्या बजेटमधील एआय स्टोरी:
इंडिया एआय मिशनची सुरुवात आत्मनिर्भरतेचं उद्दिष्ट पुढे ठेवून अतिशय आश्वासक अशा १०,३७२ कोटी रुपयांच्या शासकीय गुंतवणुकीच्या घोषणेने झाली होती. ह्यावर्षीचं बजेट नीट अभ्यासलं तर ह्या भूमिकेत काही मूलभूत बदल झालेले दिसतात:
१. फाऊंडेशन LLM ऐवजी स्मॉल लँग्वेज मॉडेल (SLM) आणि एआय ऍप्लिकेशन:
भारताची एआय संशोधनावरील आर्थिक गुंतवणुकीची क्षमता अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत अंशमात्र आहे. आणि फाऊंडेशन मॉडेल विकसित करण्यासाठी लागणार खर्च तर मोठा आहेच. सोबतच त्यांसाठी लागणारं इन्फ्रास्टक्चर विकसित करण्यासाठी आर्थिक बाबींसह काही जिओ-पोलिटिकल अनिश्चितता, सप्लाय-चेनमधील अडचणी अशा अनेक समस्या सुद्धा आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य उपयुक्ततेची क्लिष्ट फौंडेशन मॉडेल्स ऐवजी विशिष्ट्य उद्देशासाठी (उदाहरणार्थ कृषीक्षेत्र) स्मॉल लँग्वेज मॉडेल बनवणे, एआय अँप्लिकेशन्स बनवण्यावर भर देणे हा व्यावहारिकदृष्ट्या योग्यच निर्णय वाटतो. परंतु फौंडेशन मॉडेल्स कडे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे दीर्घकालीन ‘सार्वभौम-एआय’ निर्मितीच्या राष्ट्रीय धोरणासाठी पूरक ठरणार नाही.
२. अंमलबजावणीतील अडथळे:
इंडिया एआय मिशनसाठी वार्षिक अंदाजित खर्च साधारण दोन हजार कोटींचा होता. परंतु वर्ष २०२५-२६ साठी त्यात सुधारणा करून तो निम्म्याहून कमी म्हणजे फक्त ८०० कोटी रुपयांवर आणून ठेवला. वर्ष २०२६-२७ साठी सुद्धा एक हजार कोटींचीच तरतूद करण्यात आली आहे. ह्यातून एक बाब स्पष्ट होते की शासनाला अंमलबजावणीतील अडथळे स्पष्ट जाणवायला लागले आहेत. निधी पूर्णतः वापरण्यासाठी लागणाऱ्या संस्थात्मक प्रगल्भतेचा अभाव इथे दिसून येतो.
एका इंग्रजी वाक्प्रचारानुसार ‘व्हेन द रबर हिट्स द रोड’, म्हणजेच योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची खरी कसोटी लागते, त्या निर्णायक वळणावर एआयचा हा प्रवास येऊन ठेपला आहे.
अनेक रचनात्मक मर्यादांमुळे ह्यापूर्वीच्या तंत्रज्ञानातील परिवर्तनाच्या लाटेत आपल्या योगदानाला बऱ्याच मर्यादा आल्या होत्या. पण एआय-डीपटेक क्रांतीच्या रूपाने एक नवीन संधी मिळाली आहे. ध्येयकेंद्रित दूरदृष्टी जपणाऱ्या खासगी आणि शासकीय संस्थांच्या निर्मितीतून, संगोपनातून, वाढीतून जागतिक पटलावर एक नवी ओळख, नवी प्रतिमा निर्माण करण्याची ही संधी आहे… आणि त्यासाठी इनोव्हेशन आणि इन्व्हेंशन इज द वे फॉरवर्ड…!
एआय इम्पॅक्ट समिटच्या व्यासपीठावरून हा संदेश जगाला देण्यात, भारताची एक नवी प्रतिमा निर्माण करण्यात यश मिळेल?
लेखक: निलेश मोडक
(लेखक सिनियर डेटा सायंटिस्ट असून एआयमध्ये त्यांचे US Granted Patents आहेत.)
neeleshdmodak@gmail.com

