आपण कुठल्या कोंडीत अडकलो, हे आपल्याला समजतंय का?

तोही जर पडत नसेल तर आनंदच; पण ज्यांना गेल्या काही वर्षांत एक लोकशाही देश म्हणून आपण कुठे आलो आहोत हा प्रश्न पडलाय त्यांना आपण कुठे चाललोय हा प्रश्न तर नक्कीच पडला असणार. मग याचा सर्व दोष राजकारण्यांच्या माथी मारून हा प्रश्न सुटणार आहे का?

या देशाचे नागरिक म्हणून आपण स्वत: काय करत आहोत हा प्रश्न कोणाला पडल्याचं दिसत नाही. शेवटी आपणच अशा राजकारण्यांना निवडून आणतो ना?

हे आता सर्वश्रुत आहे की एक मोठ्ठा वर्ग मतदान पैसे घेऊन करतो. मोठ्या प्रकल्पातून निधी जमवण्याचं एक कारण मतदारांना वाटण्यासाठी लागणारे पैसे हेही आहे. एकदा पैसे गोळा करायची संधी मिळाली की, ती स्वतः साठी आहे का राजकारणासाठी आहे हा प्रश्न गौण ठरतो. आमदारांना फोडण्यासाठी रोख रकमेचा कसा वापर होतो हे सर्वाना माहीत आहे. तो आकडा सुद्धा सर्वांना ठाऊक आहे. प्रश्न हा पडतो की मोठा गाजावाजा करून राबवलेली नोटबंदी झाल्यानंतरही एवढी रोकड येते कुठून?

आपले जुने दुखणे हेही आहे की, सुशिक्षित मध्यम वर्ग मतदान करत नाही. जे करतात त्यांची संख्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा किंवा पैसा घेऊन मत देणाऱ्यांच्या तुलनेत कमी असते व त्यामुळे सर्वसाधारण लोकांची मते ‘फुकट जातात’ असाही समज आता रूढ झाला आहे.

ज्या समाजाला आपल्या भवितव्याची चिंता असते तोच समाज विचार करून मतदान करतो. पूर्वी कामगार संघटनांचा जोर असताना कामगार व वंचित वर्ग विचारधारेवर आधारित मतदान करीत असे. सामाजिक चळवळी पण मतदारांवर प्रभाव टाकत असत. आता सर्व चळवळी नामशेष झाल्या आहेत असं दिसतं.

पण एवढ्याने खरोखरच,  कोणाला आपण कुठे चाललोय याचा विचारही करण्याची इच्छा कुणाला राहिली नाही का? की, सर्वांनी असा समज करून घेतला आहे की काही करता येणार नाही, आपण एकतर व्यवस्थेचा भाग होऊया किंवा बाहेर पडायचा मार्ग शोधूया ज्याला ‘व्होटिंग वुईथ युअर फीट’ म्हणलं जातं? 

ज्यांना स्वत: ला देश सोडणं जमणार नाही ते लोक आपली मुलं परदेशी पाठवण्या साठी झटत असतात. मुलांच्या मनातही हेच रुजवलं जातं की या देशातून जा आणि परत येऊ नका. दुसरा वर्ग तो आहे ज्याला बाहेर जाणे शक्य नाही व तो वर्ग या व्यवस्थेचा भागीदार किंवा लाभार्थी होतो. मिळाल्यास सरकारी नोकरी, त्यात पण खायला मिळेल असे खाते शोधणे. आज सरकारी नोकरी मिळणे व ती असल्यास कमाऊ पोस्टिंग मिळवणे यासाठी ‘रेट कार्ड’  ठरलेले असते, ती पायरीही पार केली जाते. दुसरा सोपा रस्ता म्हणजे राजकीय पक्षात सामील होणे म्हणजे कुठल्या तरी कंत्राटाचं खरकटं आपल्याही ताटात पडेल ही अपेक्षा… मग कालान्तरानं नगरसेवक-आमदार-सहकरी संस्थांचे अध्यक्षपद वगैरे प्रवास आलाच.

यामागचं मूळ कारण शोधायला गेल्यास काय दिसतं?

समाजाची मानसिकता आता बदलत चालली आहे. बाहेर प्रबोधन नाही;  घरात आदर्श घालून दिले जात नाही. सुरुवात शालेय शिक्षणापासूनच होते, पेपर फोडण्यासाठी कोचिंग क्लासेस असतातच. पैसे कमावणं व ते कसेही मिळवणं हाच एक अघोषित आदर्श. योग्य मार्गानं पैसा मिळवणं कठीण असतं. त्याला मर्यादाही येतात. म्हणूनच आज भ्रष्टाचार आता ‘नॉर्मलाईज’ झालेला आहे. ‘न खाऊंगा’ वगैरे घोषणांनी त्यावर काही फरक पडत नाही.

राजकारणी पैसे गोळा करतात ते पुढच्या पिढीसाठी सुद्धा. त्यांना आपल्या पुढल्या पिढ्यांच्या राजकारण प्रवेशाची आणि प्रवासाची व्यवस्था करून ठेवायची असते. आज देशातील कोणताही राजकीय पक्ष बघा- अगदी ‘शिस्तबद्ध’ पक्ष सुद्धा, कम्युनिस्ट वगळता, याला अपवाद नाहीत. हा कौटुंबिक व्यवसाय चालू राहावा यासाठीसुद्धा पैसे गोळा करणं आलंच. कुठल्याही मार्गांनी पैसे गोळा करण्यासाठी लागणारी मानसिकता गुंड-पुंड लोकांकडे असते असं मानलं जायचं, पण आज राजकारणी आणि गुंड यांच्यातली सीमा रेषा पुसट होत चालली आहे. दुर्दैवानं आजच्या वातावरणात कुठेही आशेचा किरण दिसत नाही.

‘लोक भवन’, ‘कर्तव्य पथ’, ‘लोककल्याण मार्ग’ अशी आकर्षक नामावली वापरून जनतेची दिशाभूल करायची हे आज राजकारणातील विक्रीसाठीची मालमत्ता (स्टॉक इन ट्रेड) झाले आहे. वसाहतवाद गाडण्याचा आव ही नावं बदलताना आणला जात असेल, पण प्रत्यक्षात वसाहतवादी मानसिकता आज सर्वत्र फोफावली आहे. राजकारण्यांच्या ‘सिक्युरिटी’ च्या नावाखाली होणारी व्यवस्था हे वसाहतवादी मानसिकतेचंच प्रतीक नाही, तर काय आहे?  राजकारणीच कशाला, आज कुठल्याही पोलीस वा प्रशासनिक अधिकाऱ्याचा मान मरातब ब्रिटिश काळातल्या आयसीएस ऑफिसरच्या वर असतो.

कोणत्याही मोठ्या अधिकाऱ्याची भेट घ्यायचा प्रयत्न करा, दमछाक होईल. आपले नेता आणि प्रशासक ह्यांना ज्या सुख-सुविधा उपलब्ध आहेत त्याची कुठेच जनतेच्या रहाणीमानाशी सांगड असलेली दिसत नाही. एकेकाळी न्या. राजिंदर सच्चर दिल्ली हाय कोर्टाचे  जज्ज असताना त्यांना कोर्टात जाण्या/येण्या साठी इतर जज्जांसह सामायिक वाहन वापरायला लागत असे. तो काळ कधीच मागे पडला. राजकारणी व अधिकारी यांच्यावर होणारा अनाठायी खर्च हा जनतेच्या पोटाला कात्री लावून आणलेल्या करांतून होतो याचा जनतेला व सरकारला विसर पडला आहे. एकूण काय, तर आजचं राजकारण आणि प्रशासन ‘लोकशाही पद्धतीनं’- लोकांच्या सहभागानंच- विकृतीच्या काठावर येऊन ठेपलं आहे, या विकृतीचं नेमकं आकलनही करून घ्यावंसं अनेकांना वाटत नाही; याचे काय भयावह परिणाम होतील हा विचारच असह्य होतो. ही आजची आपली सर्वांचीच कोंडी आहे. (समाप्त)