राजकारणात वा जगण्याच्या अन्य क्षेत्रात आपण कुणाच्या बाजूचे, एवढंच महत्त्वाचं आहे आणि नैतिकतेला महत्त्वच नाही? उत्पल व. बा. ‘लोकशाही’ हा नक्की काय प्रकार आहे हा प्रश्न अलीकडे वारंवार आणि भेदक प्रकारे पडावा, अशा घडामोडी दर काही दिवसांनी पाहायला मिळत आहेत. महाराष्ट्रात सुरू असलेलं राजकीय नाटय़ हे या साखळीतलं ताजं उदाहरण. जे काही चाललं आहे त्याची एका मर्यादेत का असेना, पण उमज पडण्यासाठी राजकीय विश्लेषण आवश्यक म्हटलं तरी या विश्लेषणाचं करायचं काय असाही प्रश्न पडू लागला आहे. याची दोन प्रमुख कारणं आहेत. एक म्हणजे प्रसारमाध्यमांना आलेलं उधाण आणि त्याबरोबरच समाजमाध्यमांसह विविध माध्यमांतून वाहत असणारं विश्लेषण. त्यामुळे एक जण एक सांगतो आणि दुसरा आणखी काही सांगतो तर त्यातलं खरं काय हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. शिवाय वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, अंदाज आणि ‘कॉन्स्पिरसी थिअरी’ यात सीमारेषा कशा आखायच्या हा प्रश्नही पडतो. दुसरं म्हणजे सर्व चालू घडामोडींचं अगदी अचूक असं आकलन झालं असं घटकाभर मान्य केलं तरी त्यामुळे एका सर्वसामान्य नागरिकाला त्यातून कृतीची काही दिशा मिळते का? की ‘सिंहासन’ चित्रपटातील निळू फुलेंचा संवाद - ‘शिंदे आले काय, दाभाडे आले काय, तुमच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे?..’ योग्यच मानायचा? राजकीय घडामोडी म्हणजे सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा मिळालेली टिकवण्यासाठी सुरू असलेला आटापिटा हे समीकरण रूढ होऊ लागलेलं असताना त्याच्या अनुषंगाने विचारी मनाला अस्वस्थ करतील, असे अनेक प्रश्न उभे राहू लागले आहेत. राजकारण हा आपला प्रांत नव्हे, त्यात न पडलेलंच बरं अशी (लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी चांगली नसणारी) मनोभूमिका बहुसंख्य नागरिकांची असते. ती तशी असते याला कारणंही आहेत, पण त्या चर्चेत सध्या जायला नको. मुद्दा असा की मुंबईत किंवा दिल्लीत सुरू असणारं सत्ताकारण आणि आपण यात संबंध असलाच तर सर्कस आणि सर्कशीचे प्रेक्षक इतकाच आहे या वास्तवाचा दंश आता अधिक हताशा आणणारा, अपमानित वाटायला लावणारा होत चालला आहे. ‘पक्षीय राजकारण’ आणि ‘नैतिकता’ हे परस्परविरुद्ध शब्द वाटावेत अशी स्थिती आहे. आपण ज्यांना निवडून दिलं आहे त्यांच्या एकूण कार्यकक्षेचा एक भाग ‘राजकारण’ हा आहे, तो असणारच आहे हे मान्य होण्यासारखं असलं तरी ‘पडेल ती किंमत देऊन राजकारण’ हेही निमूटपणे मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही ही जाणीव टोचणारी आहे. भारताची लोकशाही चौकट निर्माण करताना घटनाकारांनी जो सर्वस्पर्शी विचार केला त्याच्या मुळाशी आंबेडकर, नेहरू, पटेल आणि इतरांच्या वैचारिक व्यावहारिक अशा पक्क्या बैठकीबरोबरच गांधींची नैतिक बैठकही होती. (‘नैतिकता’ हा शब्द आज फारच कालबाह्य झाल्यासारखा वाटत असेल तर ‘योग्यायोग्यतेची समज’, ‘विवेक’, ‘तारतम्य’ हेही शब्द वापरता येतील.) हा देश बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक आहे त्याचबरोबर तो बहुपक्षीयदेखील असला पाहिजे या विचाराने इथल्या राज्यतंत्राची घडी बसवली गेली. (ऑक्टोबर १९५१ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका सहा महिने चालल्या आणि त्यात पन्नासच्या वर राजकीय पक्ष सामील झाले होते हे लक्षात घ्यायला हरकत नाही.) सत्ता प्राप्त करणं हे राजकीय पक्ष म्हणून आपलं ध्येय असलं तरी ‘राजकीय पक्ष’, ‘राजकारणी’ म्हणून आपल्या अस्तित्वाचं प्रयोजन काय या तात्त्विक प्रश्नाचं त्या वेळचं उत्तर आणि आजचं (खरं) उत्तर यात काय फरक असेल याचा अंदाज आपण सहज लावू शकतो. (तात्त्विक प्रश्नांच्या फंदात पडणं आणि त्याहून कमाल म्हणजे ते स्वत:च स्वत:ला विचारणं हे खरं तर फार झालं!) नैतिकतेऐवजी तांत्रिकता पक्षीय राज्यतंत्राची व्यवस्थाच अशी आहे की इथे नैतिकतेची जागा आकसत जाते आणि तांत्रिकता वरचढ ठरते हा युक्तिवाद इथे कुणी करेल. पण मग तेच राजकारण आणि राजकारणी यांच्यापुढचं आव्हानही आहे. शिवसेनेचे काही आमदार गेले काही दिवस आधी सुरतेला आणि मग तिथून गुवाहाटीला तळ ठोकून आहेत. त्यांच्या राहण्यावर आणि सुरक्षेवर वारेमाप खर्च होतो आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा पाहिलं तर कदाचित त्यांना गुवाहाटीच नाही तर ग्रीसला जाऊन तिथूनही आपले डावपेच टाकण्याचा अधिकार असू शकेल, तसे केल्याने ते कदाचित कायद्याच्या पकडीत येणार नाहीत. पण तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य असेल म्हणून ते नैतिकदृष्टय़ाही योग्यच आहे असं जर त्यांना वाटत असेल, त्यांच्या मनाला जर कुठलीही टोचणी लागत नसेल, मुळात त्यांना तांत्रिक विरुद्ध नैतिक असा काही वादच सतावत नसेल तर हे कसलं लक्षण आहे? (इथे एक गोष्ट स्पष्ट करून घेऊ. हे उदाहरण सध्याचा चर्चाविषय म्हणून दिलं असलं तरी हे काही एकमेव उदाहरण नाही. गेल्या काही वर्षांतील अशी अनेक विविधपक्षीय उदाहरणं देता येतील. त्यामुळे आपलं लक्ष ‘शिवसेनेचे आमदार’ या शब्दांकडे न देता जो मुद्दा मांडला जातो आहे त्याकडे देण्याचा प्रयत्न करावा.) ‘ज्या आयुष्याचं परीक्षण केलं गेलं नाही ते आयुष्य जगण्यास योग्य नाही’ असं सॉक्रेटिस त्याच्यावरील खटल्याच्या दरम्यान म्हणाला होता. हे उद्गार राजकारण्यांना माहीत असण्याची शक्यता कमीच. फुटीर आमदार आणि त्यांच्यामागे उभी असलेली ‘महाशक्ती’ (वा ‘महाअर्थशक्ती’?) यांनाही नाही. उद्या कदाचित बंड फसलं तर त्यांना उपरती होईल हा भाग वेगळा. पण राजकारण्यांच्या विचारातून राजकीय नैतिकता ही ‘आऊट ऑफ फॅशन’ झाली आहे, ही कमालीची गंभीर गोष्ट आहे आणि ती परत आणणं ही तांत्रिकतेने (कायदे करून) साध्य होणारी गोष्ट नाही. कारण तांत्रिकता आत्मप्रेरित नैतिकतेची जागा घेऊ शकत नाही. तिचं स्वरूपच असं आहे की त्यात पळवाटा निघतातच. गांधींची नैतिकता, त्यांच्या आदर्श राजकारणाच्या कल्पना जुन्याच नव्हे तर हास्यास्पददेखील झाल्या असं आज अनेकांना वाटतं. पण आजच्या काळाचे कर्ते असलेल्यांनाही हे लक्षात घ्यावंच लागेल की जोवर माणसाच्या आतला विवेकाचा आवाज जागा होत नाही तोवर तांत्रिकतेच्या, कायदेशीर व इतर डावपेचांच्या आधाराने ठेवलं जाणारं नियंत्रण तकलादूच राहील. काही कोटींचा आकडा आणि ‘विवेकाचा’ वगैरे आवाज यात तो आकडा जिंकतो आहे हे आजचं वास्तव आहे. आणि तो जिंकतच राहणार आहे - जोवर नैतिक बैठक बदलत नाही तोवर! राज्यतंत्राच्या रचनेत काही ना काही त्रुटी राहणारच, पळवाटा राहणारच. त्या कायद्यातही राहणार. प्रश्न असा आहे की आपल्या स्वार्थासाठी त्यांचा वापर करून घ्यायचा की ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणून आपलं प्राथमिक उत्तरदायित्व काय हा प्रश्न स्वत:ला कायम विचारत राहायचा? ‘लोकप्रतिनिधीं’प्रमाणेच ‘लोकां’नाही विचारावेत असे प्रश्न आहेतच; पण आजच्या व्यवस्थेत लोकांना विविध माध्यमांमधून आपलं मतप्रदर्शन करण्याखेरीज निर्णायकरीत्या सहभागी होण्याच्या जागाच नाहीत. अर्थात तरीही लोकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. ती ही की ‘आपल्या’ पक्षाचं सरकार आलं किंवा अचानक पडलं की होणाऱ्या आनंद आणि दु:खाबरोबर ‘यात मी एक दिवस मतदान करण्याखेरीज काहीच केलं नव्हतं - मला इतर काही करायला वावच ठेवलेला नाही’ हा विचारही जरूर करावा. आनंद किंवा दु:ख कदाचित कमी होईल! तुम्ही कुठे उभे आहात, तुमचा वैचारिक कल काय आहे यावरून तुमची नैतिकता ठरते हे मान्यच होईल. म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने आणि विरोधात दोन्ही बाजूने बोलणारे लोक आहेत. कट्टर हिंदुत्व असो किंवा कट्टर इस्लामिकता असो किंवा कट्टर नास्तिकता असो, ‘बाजूने’ आणि ‘विरुद्ध’ बोलणारे आहेतच. कळीचा प्रश्न हा की आपल्या विचारांच्या, आपल्या नैसर्गिक कलाच्या मर्यादेत आपण एक वैचारिक भूमिका (बाजू) घेतली तरी माणसाला गवसलेल्या आधुनिक मूल्यांच्या आणि सार्वकालिक ज्ञानाच्या मदतीने आपण एक सामायिक भूमिका घेणार की नाही? की सतत ‘आपण’ आणि ‘ते’ याच भूमिकेत राहणार? सत्ता ही गोष्ट जर आपल्यातला संवादच संपवत असेल तर काय करायचं? सत्ता मिळवायची ती समाजाची व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी नाही तर निव्वळ ‘सत्ता मिळवण्यासाठी’ मिळवायची असं होत असेल तर काय करायचं? राजकीय विश्लेषण होत राहील, आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील, तांत्रिकतेच्या अंगाने चर्चा होत राहतील. पण या सगळय़ात ‘आपल्याला अखेरीस एकत्रितपणेच पुढे जायचं आहे तर आपण ज्या मार्गावरून चाललो आहोत तो मार्ग बरोबर आहे ना?’ याही प्रश्नाची खोलात चर्चा झाली तर बरं होईल. राजकारणी हे राजकारणी असतात, तत्त्वज्ञान हे त्यांचं काम नव्हे हा एक मोठा गैरसमज आहे. तत्त्वज्ञानी होण्याची सर्वात जास्त गरज राजकारण्यांनाच असते!utpalvb@gmail.com
